मराठा आरक्षणाने महाराष्ट्रातील वातावरण भलतच गढूळ झालं आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि विरोधक सोडत नाहीत. मराठा आरक्षण कोणामुळे तिष्ठत राहिलं हे आता सगळ्यांनाच कळून चुकलंय. केंद्र सरकारने एक चूक केली आणि फडणवीसांच्या सरकारने घोडचूक केल्याचे परिणाम मराठा समाजाला सोसावे लागत आहेत. असल्या घटनेचं राजकारण करायची संधी कोणी सोडत नसतं. भाजपच्या सत्तेचे ते पद्धतशीर केलं आणि जणू आपणच या आरक्षणाचे तारणहार आहोत, असं दाखवण्याचा पूरेपूर प्रयत्न केला. लाखांच्या मोर्चाची संधी सत्तेने न घ्यावी तर मग कोणी घ्यायची? केंद्राने केलेली घटना दुरुस्ती नजरेआड करत तत्कालीन सरकारने आगामी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केलं. फडणवीस सरकारने केंद्राच्या या दुरुस्तीकडे केलेली डोळेझाक याचे परिणाम आता महाराष्ट्र सोसतो आहे. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेलं कोणतंही सरकार लोकशाहीसाठी मारक असल्याचं दुर्दैव जनतेच्या माथी आलंय. कोणतंही धोरण ठरवलं जास्त असताना त्याचे खाचखळगे लोकांच्या सहभागातून बाहेर येत असतात. पण मोदी सरकारच्या काळात अशा किती धोरणात्मक निर्णयांवेळी जाणकारांना विश्वासात घेतलं हे कोणीही सांगू शकत नाही. यामुळेच घिसाडघाई होते. नोटबंदी, जीएसटी, राफेलसंबंधीचे निर्णय असेच एकतर्फी झाले. यातून सरकारवर जोरदार टीका झाली.
11 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबतही असाच झालं. या दुरुस्तीतील अनुच्छेद 366 मधील 26 सी कलम काढून टाकण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने असंच संकट निर्माण केलं आहे. 26 सी हे कलम काढून टाकण्यात आल्याचे परिणाम काय होतील याचा जराही विचार मोदींनी केला नाही. केंद्राच्या या चुकीकडे राज्यातल्या फडणवीस सरकारने जरातरी विचार केला असता तर ही आपत्ती आली नसती. या निर्णयाचा कोणता एकट्या समाजावर परिणाम होणार नव्हता हे जरी खरं असलं तरी महाराष्ट्रात मराठा समाजाने उभारलेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी फडणवीस यांनी विचारात घेतली असती तरी खूप झालं. आता या निर्णयामुळे वंचित राहिलेल्या समाजाला न्याय कसा देणार हे खरं तर फडणवीस यांनी मोदींना विचारलं पाहिजे.
असा निर्णय घेतल्याने देशात त्याचे काय पडसाद उमटतील, याचा जराही विचार केंद्र सरकारने केला नाही. जाट, पटेल आणि आता मराठा समाजाला द्यायच्या आरक्षणात केंद्राने मारलेली मेख अविचारी कृतीचा भाग होता, हे आता भाजपच्या लक्षात आलं तर योग्यच. अन्यथा महाराष्ट्रात लाखांच्या मोर्चाचा फटका भाजपला बसल्यावाचून राहणार नाही.
केंद्राच्या घिसाड कृतीने देशातील सर्वच राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार काढून घेतल्याने ही पंचाईत निर्माण झाली आहे. देशातील एकाही राज्याने केंद्राच्या या निर्णयाचं गाभीर्य लक्षात घेतलं नाही. महाराष्ट्राच्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने तर मराठा समाजाचा जणू वसाच घेतला होता.
मराठा आरक्षणाची जबाबदारी ठाकरे सरकारवर टाकताना आपण केलेल्या उद्योगाची जबाबदारी फडणवीसांना टाळता येणार नाही. केंद्राने गैर निर्णय घेतला म्हणून त्या सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत कोणी करू शकला नाही, यातच लोकशाहीची अवस्था स्पष्ट झाली. मोदींच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे मराठा समाजानेही पध्दतशीर दुर्लक्ष केलं. हरिभाऊ राठोडांसारख्या अभ्यासू नेत्याने याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांना हलवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते औटघटकेच्या पाटलाप्रमाणे वागले आणि हरिभाऊंच्या गंभीर मुद्यांकडे दुर्लक्ष केलं. राज्याच्या विधिमंडळात हे प्रकरण हरिभाऊ राठोड यांनी उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा काँग्रेस पक्षानेही त्याला गंभीरपणे घेतलं नाही. पक्षाची धुरा सांभाळणारे राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी राठोडांपुढे पक्षादेश ठेवला आणि या विषयावर न बोलण्याचा आदेश बजावला. यामुळे दोषपूर्ण असूनही 123 क्रमांकाचं विधेयक बिनदिक्कत मंजूर झालं. याला जितका भाजप जबाबदार आहे, तितकाच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारखे पक्ष कारण आहेत. विरोधी पक्षांनी या घातक विधेयकाला अपेक्षित विरोध केलाच नाही. यामुळे याचा फटका नव्याने आरक्षणाच्या वाटेवर असलेल्या समाजाला बसतो आहे. जी गल्लत केंद्र सरकारने केली तीच ती ड्राफ्टिंग कमिटीने केली. या विधेयकाचा अर्थच त्रिसस्यीय खंडपीठाला कळू शकला नाही. यावरून विधेयकात किती चुका असतील, याचा विचारच केलेला बरा.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बेमालूम कारभारामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून दूर राहत असूनही या समाजातील एक गट मात्र केंद्र सरकारचं खुलेआम समर्थन करतो आहे. भाजपचा हा गट यात सक्रिय बनल्याने निरपराध्याला फासावर लटकवण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एकूणएक मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचं समर्थन केलं आणि या आरक्षणाचे फायदे मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना देण्याची तयारी दर्शवली. तरी मराठ्यांचा भाजपप्रणीत गट आपला हेका सोडत नाही. केंद्राने आरक्षणावर मारलेली मेख दूर करणं अशक्य नाही. पण ते पंतप्रधानांना सांगणार कोण? ज्यांनी सांगायचं तेच याचं राजकारण करत आहेत. फूलप्रूफ कायदा देण्याचं फडणवीस भर विधानसभेत कोणत्या आधारे सांगत होते, हे शेवटपर्यंत कळलं नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार देताना केंद्राच्या घटना दुरुस्तीचा संदर्भही घेतला नाही. तो जेव्हा घेतला जाईल तेव्हा खरी अडचण समोर येईल.
आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतल्याने मराठा समाजाला आरक्षण कसं द्यायचं असा गंभीर पेच ठाकरे सरकारवर येऊन पडलाय. यासाठी हरिभाऊ राठोड यांनी काही पर्याय पुढे केले आहेत. त्यानुसार केंद्राने काढून घेतलेले आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार संबंधित राज्यांना पुन्हा बहाल करावे लागतील. त्यासाठी फडणवीसांसारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधान मोदींना हे सांगावे लागेल. दुसरं म्हणजे ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या 27 टक्के आरक्षणात तीन टक्क्यांची वाढ करून त्यांचं त्रिभाजन करायचं आणि त्याची प्रत्येकी 9 याप्रमाणात विभागणी करायची. यात मराठा-कुणबी समाजाला सहा टक्के इतकं तर ओबीसींना आठ टक्क्यांचे आरक्षण द्यायचं. अर्थात यावर सर्वांचं एकमत होईलच असं नाही. पण तिढा सोडवण्याचा प्रामाणिकपणा असेल तर मार्ग निघू शकतो, हेही तितकंच खरं.
मराठा आरक्षण मिळविण्याचे पर्याय!
