वृत्तपत्रांकडे सरकारचे दुर्लक्ष ; जागल्यांवर मरणाचे संकट…!

राज्यातील वृत्तपत्रांची २२५ कोटींची देणी त्वरित द्यावी, यासाठी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम आवाज उठवला तो ‘आपलं महानगर’ने. उद्धव ठाकरे यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचा कित्ता गिरवावा, अशी मागणी करत वृत्तपत्रांची २२५ कोटींची देणी द्यावी, अशी जोरदार मागणी १३ मे २०२० च्या अंकात केली होती आणि या मागणीला राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांनी उचलून धरत मुख्यमंत्र्यांकडे थकबाकीची विनंती केली. विशेष म्हणजे या मागणीवर आता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आता सर्व पत्रकारिता जगताचे लक्ष लागून राहिले आहे. वृत्तपत्रे ही जाहिरातींवरच जगू शकतात आणि त्या मिळाल्या नाही तर फार काळ कुठलेही वर्तमानपत्र जगू शकत नाही. त्यातच करोनासारख्या महामारीने मोठा मार बसत आहे. म्हणूनच या काळात सरकारने वर्तमानपत्रांना हात दिला पाहिजे. हा हात म्हणजे कोणी मदत मागत नाही. आहे ती जाहिरातींची थकीत देणी द्या, एवढेच मागणे आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जगायलाच हवा.

Mumbai

पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, हे ऐकून किती छाती फुलून यायची. आजही येते, पण आता काळीज धडधड करत आहे. डोळ्याला डोळा लागत नाही. नोकरी टिकेल की नाही या चिंतेेने अनेक पत्रकारांची मानसिक स्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. प्रिंट, टीव्ही, ऑनलाईन अशी सर्वच क्षेत्रात काम करणार्‍या पत्रकारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. बाळशास्त्री जांभेकर यांनी रचलेल्या पायावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि लोकमान्य टिळक यांनी कळस चढवत पत्रकारितेला समाजाचा आरसा केले. काल आणि आजही असे अनेक पत्रकार आहेत ज्यांनी पत्रकारिता आपला धर्म मानला. दिनू रणदिवे हे तर आपल्या समोरील जिते जागते उदाहरण. रणदिवे यांच्यासारख्या असंख्य आणि एका ध्येयाने प्रेरीत होऊन काम करणार्‍या पत्रकारांनी घरदारावर तुळशीपत्रे ठेवून पत्रकारितेला एका उंचीवर ठेवले… खूप नावे घेता येतील. पण, हा या लेखाचा विषय नाही. विषय आहे तो सरकार करोना काळात वृत्तपत्रांकडे करत असलेले दुर्लक्ष. यामुळे पत्रकारांवर त्यांच्या कुटुंबासह रस्त्यावर यायची वेळ आलीय आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी, राज्यात उद्धव ठाकरे सरकार शांत आहेत. करोना आजाराने पत्रकारांचे आता जीव जाऊ लागले आहेत आणि तरी सरकार शांतच आहे. करोना काळात काम करणार्‍या पोलीस, महापालिका आणि सरकारी कर्मचार्‍यांवर आपला जीव गमावण्याची वेळ आली तर त्यांना बघायला सरकार आहे, पण जे काम हे कर्मचारी करत आहेत, तेच काम पत्रकार करत असून त्यांच्या जीवाचे मोल शून्य आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणी वाली नाही. म्हणूनच वृत्तपत्रांची शेकडो कोटींची देणी सरकारने तातडीने द्यायला हवीत. ती मिळाली नाही तर वृत्तपत्रे व्हेंटिलेटरवर जातील…आणि हजारो पत्रकार उद्ध्वस्त झालेले असतील!

वृत्तपत्रांची २२५ कोटींची देणी त्वरित द्यावी, यासाठी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम आवाज उठवला तो ‘आपलं महानगर’ने. उद्धव ठाकरे यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचा कित्ता गिरवावा, अशी मागणी करत वृत्तपत्रांची २२५ कोटींची देणी द्यावी, अशी जोरदार मागणी १३ मे २०२० च्या आपल्या अंकात केली होती आणि या मागणीला राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांनी उचलून धरत मुख्यमंत्र्यांकडे थकबाकी देण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे या मागणीवर आता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आता सर्व पत्रकारिता जगताचे लक्ष लागून राहिले आहे. वृत्तपत्रे ही जाहिरातींवरच जगू शकतात आणि त्या मिळाल्या नाही तर फार काळ कुठलेही वर्तमानपत्र जगू शकत नाही. आताच्या काळात व्यावसायिक जाहिराती ठप्प झाल्या असताना सरकारने थकीत बाकी दिली तर काही महिने घरघर लागलेली बहुतांशी वृत्तपत्रे जगू शकतात. करोना आजाराचा काळ आणखी किती काळ चालेल हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कदाचित पुढचे काही महिने करोनासोबत जगावे लागेल. मुंबईसह देशाच्या प्रमुख शहरांमधील सध्याची परिस्थिती बघता करोनाचे संकट लवकर दूर होईल, असे दिसत नाही. बाहेरील उद्योग व्यवसाय ठप्प असताना वृत्तपत्रांना कोण जाहिराती देणार? शिवाय वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आपल्या जाहिराती लोकांपर्यंत जाणार नसल्याने व्यावसायिकांनीही त्यांचा हात आखडता घेतला आहे. अशा वेळी सरकारची मोठी जबाबदारी आहे की त्यांनी वृत्तपत्र व्यवसायाला आधार दिला पाहिजे. पण, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार हातावर हात ठेवून बसले आहे. येथेही महाराष्ट्र सरकारचा सावळागोंधळ समोर येतो. वृत्तपत्रांना हात लावल्यामुळे म्हणे करोना होतो, अशी अफवा सुरुवातीला उठली आणि लोकांनी आपल्या घराचे दरवाजे वृत्तपत्रांना बंद करून टाकले. हा पहिला फटका होता. घरोघरी वर्तमानपत्रे वितरण करणार्‍या मुलांंसाठीही सरकारने कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. आर्थिक पॅकेजची बातच पुढे राहिली.

राज्य सरकारने यावरसुद्धा मिठाची गुळणी धरली. त्यानंतर बर्‍याच दिवसांनी ही गुळणी सोडताना वर्तमानपत्रे हाताळल्याने करोना होत नाही, अशी सारवासारव केली. आता स्टॉलवर वर्तमानपत्रे मिळत आहेत, पण त्याला अजूनही अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. वर्तमानपत्रे हा अखंड चालणारा उद्योग आहे. तो आता खंडित झाला आहे. परिणामी त्यात काम करणार्‍या माणसांच्या जीविताचा प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकारने अशा वेळी आधार दिला नाही तर जे हा व्यवसाय चालवतात ते आणखी किती दिवस तग धरतील. बरे आता लोकांना सरकार आत्मनिर्भर आणि संयमाचे भले धडे शिकवत असेल, पण वृत्तपत्रांनी आत्मनिर्भर कसे व्हायचे हे सांगितलेले नाही. २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये वृत्तपत्र व्यवसायाला जगवण्यासाठी आम्ही इतका निधी देत आहोत, हे नमूद केलेले नाही. सरकारला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मोडून काढायचा आहे काय? असा संशय निर्माण होणार असेल तर त्यात चूक ती काय…म्हणूनच आज याविषयी सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी लागली आहे. सगळेच प्रश्न आता कोर्टाच्या माध्यमातून सुटू लागणार असतील तर लोकशाही म्हणून निवडून दिलेली सरकारे लोकांना आपली वाटणार कशी? खरेतर पत्रकारांना नव्हे तर या देशातील श्रमिक, शोषित, कामगार आणि शेतकरी यांना सरकारचा भरवसा वाटत नाही. २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करणे वेगळे. लोकांच्या हाती या क्षणाला त्यांच्या खिशात पैसे असणे गरजेचे आहे. आता या घटकेला ते जगले नाही तर नंतर पॅकेज देऊन फायदा काय? माणूस जिवंत असताना फायदा झाला पाहिजे. पण नाही तुम्ही आधी आत्मनिर्भर बना, म्हणजे नक्की काय करा? हे कोणालाच समजलेले नाही. नोटाबंदी आणि विकास या शब्दांप्रमाणे आत्मनिर्भर हा शब्द खरा की खोटा हे येत्या काही दिवसांत दिसेलच…

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी सांगतात ते या क्षणी योग्य वाटते. मजुरांना पॅकेज नको त्यांच्या खिशात आता पैसे हवे आहेत. ते आता या घडीला जगले पाहिजेत… तीच स्थिती वर्तमानपत्रांची आहे. ती आता जगली नाही तर त्यांचे भविष्य अंध:कारमय होईल. राज्यातील लहान, मोठी सुमारे ४५० वृत्तपत्रे अडचणीत आली आहेत. त्यात काम करणारे अंदाजे ३.५ लाख कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरातींची अडकलेली सुमारे २२५ कोटींची देणी एकरकमी मिळाली तर पुढील सहा महिने ही वृत्तपत्रे तग धरू शकतील. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत स्वत: वृत्तपत्र व्यवसायाशी संबंधित असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी जाहिरातींची ३१ मार्चपर्यंतची थकबाकी एकरकमी देण्याचे आदेश देऊन मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या वृत्तपत्रांना संजीवनी देण्याची गरज आहे.

अगोदरच सोशल मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांमुळे वृत्तपत्र व्यवसाय धोक्यात आला होता. त्यातच करोनाच्या लॉकडाऊनने वृत्तपत्रांचा उरलासुरला प्राणही काढून टाकला. वृत्तपत्रात काम करणारे पत्रकार, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर आणि इतर कर्मचार्‍यांचा पगार कसा काढायचा, असा यक्ष प्रश्न वृत्तपत्र व्यवस्थापकांना पडू लागला आहे. वर्तमानपत्रात जाहिरातीच नसल्यामुळे उत्पन्नही ठप्प झाले आहे. त्यात कमी म्हणून की काय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही तातडीने केंद्र सरकारने वर्तमानपत्रातील जाहिराती बंद कराव्यात अशी अजब मागणी केली होती. सध्या अ, ब आणि क श्रेणीतील वृत्तपत्रांना एकमेव आधार म्हणजे सरकारी जाहिराती आहेत. त्यातही ‘अ’, ‘ब’ श्रेणीतील वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळतात. तर क श्रेणीतील वर्तमानपत्रांना अमावास्या- पौर्णिमेलाच जाहिराती मिळतात. मात्र, राज्य सरकारकडून जाहिरातीचे येणारे पैसे मागील सहा महिने ते वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. हे पैसे एकत्र मिळाले तर अजून काही महिने वृत्तपत्रांना तग धरता येणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनावर घ्यायला हवे. पाच महिन्यांपूर्वीपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत: एक वर्तमानपत्र सांभाळत होते. त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसायातील अडचणींची त्यांना कल्पना आहे.

करोना महामारीच्या प्रसंगात व्यवसाय ठप्प असताना सरकारने त्यांची जाहिरातींची देणी एकरकमी दिली तर महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांसाठी ती एक संजीवनी ठरेल. इतरांच्या हक्कांसाठी झगडणार्‍या वृत्तपत्रांनी आपल्यासाठी कोणत्याही पॅकेजची मागणी केलेली नाही. या आर्थिक आणीबाणीच्या प्रसंगात तशी मागणी योग्यही नाही, पण जाहिरातींची देणी एकरकमी त्वरित मिळावी ही मागणी रास्त आणि व्यवसायाला पुन्हा उभारी देणारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्याची त्वरित दखल घेतली जावी, इतकीच अपेक्षा आहे. मागणी करूनही सरकार काहीच करत नसल्याने नाईलाजाने आज भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी आणि वृत्त प्रक्षेपक असोसिएशन सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. केंद्र सरकारकडे १५०० कोटी आणि विविध राज्य सरकारे यांच्याकडे १८०० कोटींची वृत्तपत्रांची देणी आहेत. त्यापैकी ९०० कोटी रुपयांची थकीत देणी एकट्या वृत्तपत्र उद्योगाची आहेत. हे नमूद करताना याचिकेत एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे तो म्हणजे : वृत्तपत्र उद्योगात कागदांचा खर्च हा ४० ते ६० टक्के असून पगारावर २० ते ३० टक्के खर्च होतात. वृत्तपत्रांवरील छापील किमतीत वृत्तपत्रांची विक्री करून मिळणार्‍या पैशातून एकूण खर्चापैकी फार थोडा खर्चच भागू शकतो म्हणूनच जाहिरात हाच वृत्तपत्रे जगण्याचा खरा स्रोत आहे. आता सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देते, याकडे समस्त वृत्तपत्र जगताचे लक्ष लागले आहे.

पूर्वी एका ध्येयाने वर्तमानपत्रे सुरू झाली. ती काळाची गरज होती. लोकांचा विश्वास कायम होता आणि आजही आहे. मुख्य म्हणजे एखाद्या बातमीच्या खोलात जाऊन त्याची चिरफाड करताना सत्य बाहेर येईल, यासाठी मुद्रित पत्रकार जीवाचे रान करताना दिसत होते आणि आताही ते करताना दिसत आहेत, पण पूर्वीसारखे त्याला व्यापक प्रमाण नाही, पण वृत्तपत्रात आलेली बातमी म्हणजे विश्वास हा लौकिक कायम होता. मुख्य म्हणजे ती बातमी चारही बाजूने तपासून दिली जात होती. पण, हळूहळू प्रसार माध्यमांचा चेहरा बदलत गेला. वृत्तवाहिन्या आल्या आणि लोकांना आदल्या दिवशीच्या बातम्यांमध्ये फार रस वाटेनासा झाला. मात्र, चॅनेलवर ब्रेकिंगच्या नादात बातम्यांच्या विश्वसनीयतेला नख लागल्याने आणि दिवसभर त्याच त्याच बातम्यांची चक्की पहावी लागत असल्याने लोकांना त्याचाही कंटाळा येऊ लागला आहे. आता वाचकांना झटपट बातम्या हातात असणार्‍या मोबाईलमध्ये ऑनलाईन मिळत असल्याने वृत्तवाहिन्यांचाही मोठा प्रेक्षक वर्ग कमी कमी झाला आहे. घडणार्‍या घटनांचे झटपट व्हिडिओ बातमीपेक्षा लोकांना आवडू लागले आहेत. सध्या मोबाईलचे जग असून यात या घटकेला जगात काय चालले आहे हे चालता बोलता दिसत असल्याने वृत्तपत्रांसमोरील आव्हाने कठीण होऊन बसली आहेत. त्यातच करोनासारख्या महामारीने मोठा मार बसत आहे. म्हणूनच या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने वर्तमानपत्रांना हात दिला पाहिजे. हा हात म्हणजे कोणी मदत मागत नाही. अर्थिक पॅकेजची मागणी करत नाही. आहे ती जाहिरातींची थकीत देणी द्या, हक्काचे पैसे द्या एवढेच मागणे आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जगायलाच हवा.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here