मराठा समाजाने किती संयम पाळायचा!

मराठा समाजातील मान्यवरांचा आरक्षणाच्या विषयातील अभ्यास सुरू झाल्याने आता हा वाद दुर्दैवाने मराठा विरुद्ध ओबीसी या दिशेने सरकतोय. मराठा समाजाने दलित आणि ओबीसी यापैकी कुणाच्याही आरक्षणावर आक्रमण केले नव्हते. याउपर अनेक जातीजमातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रमुख भूमिका मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांनी वेळोवेळी बजावली. असे असतानाही काही मराठेतर नेते जाणीवपूर्वक मराठा आरक्षणाविरोधात वक्तव्य करत आहेत आणि त्यामुळेच तेढ वाढत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला दिलेल्या स्थगिती विरोधात पुनर्विचार याचिका त्वरित दाखल न केल्याने संतापलेला मराठा समाज आक्रमकतेकडे झुकायला सुरूवात झाली आहे.

योगेश पवार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ‘पण’ ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, हे वाक्य जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या तोंडी आपण सर्वांनी अनेकदा ऐकले होते. यापूर्वी इतर अनेक जातींच्या आरक्षणासाठी मागणी होताना आणि त्याचे समर्थन करताना हा ‘पण’ कोणाच्याही तोंडी नसायचा. थोडक्यात मराठा समाजाच्या आपण बाजूने आहोत हे जाहीर सांगत असतानाच 3743 पेक्षा जास्त जाती असलेल्या ओबीसी समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांनी नेहमी अप्रत्यक्षरित्या सुरु ठेवला. नेत्यांची अशी मानसिकता असताना मराठा आरक्षण कोर्टात अडकणे आश्चर्यकारक नक्कीच नाही.

नारायण राणे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आघाडी सरकारने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला, परंतु त्याला मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस न जोडल्याने कोर्टात आव्हान दिले गेले. राणे समितीने त्यावेळी मागासवर्गीय आयोगाकडे संबंधित कागदपत्रे दिलेली होती, पण त्यांचा अहवाल येण्याच्या आधीच आरक्षण जाहीर केल्याने कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच पुढे राज्यात सत्तांतर झाले. नवीन भाजप सेना युती सरकारने याचा तातडीने पाठपुरावा करणे गरजेचे होते, परंतु जवळपास एक वर्ष सरकारने न्यायालयात कोणतेही प्रतिज्ञापत्रच सादर न केल्याने प्रकरण रेंगाळले. औरंगाबादचे विनोद पाटील यांनी सर्वप्रथम कोर्टात हस्तक्षेप केल्यानंतर ‘सरकार आणि आव्हान कर्ता’ यांच्यातील न्यायालयीन कामकाजाचे तपशील बाहेर यायला सुरुवात झाली. त्यानंतर मराठा समाजातील अनेक संघटनांनी हस्तक्षेप याचिका सादर करायला सुरुवात केली आणि याचाच दबाव वाढल्यामुळे युती सरकारने न्यायालयीन कामकाजात लक्ष घालायला सुरवात केली. परंतु त्यानंतरसुद्धा राजकीय खेळ सुरू झाले. अनुभवी राणे समितीला सर्व कागदपत्रांची खडानखडा माहिती आणि सखोल ज्ञान असतानाही ते काँग्रेसचे माजी मंत्री असल्याने ती समिती बरखास्त करून विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापण्यात आली. आज नारायण राणे भाजपमध्ये आहेत, पण मराठ्यांच्या भवितव्याचा ‘तो’ बहुमूल्य कालावधी निसटला तो कायमचाच. कोपर्डी घटनेमुळे मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा गती मिळाली, दबाव वाढल्यामुळेच भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा पाठपुरावा केला. त्यातच मराठ्यांच्या दुर्दैवाने मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष श्री. म्हसे यांचे निधन झाले आणि त्यामुळे पुढील सहा महिने कामकाज ठप्प राहिले. त्यानंतर पदभार घेतलेल्या डॉ. गायकवाड यांनी अतोनात श्रम घेऊन महाराष्ट्र पिंजून काढला. शेकडो कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे असा अहवाल त्यांनी दिला. भाजप-सेना युती सरकारकडून 30 नोव्हेबर 2018 रोजी मराठा समाजाला दुसर्‍यांदा आरक्षण जाहीर झाले. आरक्षण दृष्टीक्षेपात आले असतानाच पुन्हा एकदा दुष्टचक्र सुरु झाले.

अज्ञात दबावाला बळी पडून भाजप-सेना युती सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची मंजुरी मिळूनसुद्धा मराठा समाजाला थेट ओबीसी गटात न टाकता वेगळा ‘एससीबीसी’ गट तयार केला. आरक्षण मिळाल्याच्या उत्साहात मराठा समाजाच्या नेतेमंडळींनी या महत्वपूर्ण आणि गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष केले आणि गाफील राहिले. कोर्टात टिकेल असे आरक्षण देऊ असा दावा करणार्‍या सरकारने त्या दृष्टीने नक्कीच पावले टाकली नव्हती. कारण केंद्रात आणि राज्यात युतीचे सरकार असताना आरक्षण जाहीर केल्याकेल्याच त्या आरक्षणाला केंद्रातून घटनेच्या 9 व्या सूचीचे कवच देता आले असते. जर मराठा आरक्षणावर राष्ट्रपतींची सही असती तर कोणतेही न्यायालय आज ते रोखू शकले नसते. अनेक ज्येष्ठ विधीज्ञ सोबत असूनही यावर कोणताच विचार न होणे जरा मनोरंजक वाटते. राणे समितीने शिफारस केलेल्या आरक्षणात ओबीसी घटकामध्ये एक वेगळा प्रवर्ग बनवला गेलेला होता आणि वाढीव प्रवर्गासाठी ओबीसी कोट्याचे आकारमान वाढवण्यात आले होते. दुसर्‍यांदा आरक्षण जाहीर होताना तीच भूमिका राबवली जाईल अशी अपेक्षा होती. जर हे आरक्षण ओबीसी गटातून दिले असते तर पूर्वीच्याच बारा बलुतेदार समाजाबरोबर मराठा समाजाची पुन्हा एकदा नाळ जोडली गेली असती आणि त्यानंतर कदाचित कोर्टात गेलेल्यांना संपूर्ण ओबीसी गटाच्या विरोधात जावे लागले असते.

आरक्षणाच्या टक्केवारीत उच्च न्यायालयात घट होऊन पुढे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात जाणीवपूर्वक पोहोचवले गेले. यथावकाश राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले. सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. सुप्रीम कोर्टातील काँग्रेसच्या अनुभवाचा फायदा राज्यात सरकार स्थापन होण्यास झाला, परंतु याच अनुभवाचा फायदा मराठा आरक्षणाच्या वाट्याला आला का ? कोरोनाच्या काळातही ऑनलाईन कोर्ट सातत्याने चालू ठेवत अखेरीस मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्याचे विरोधकांचे डावपेच कमालीचे यशस्वी ठरले. स्थगिती मिळाल्यानंतर कोर्टाच्या तारखा महिन्यांच्या अंतराने पडू लागल्या. उपसमितीचे प्रमुख आणि काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सुप्रीम कोर्टातील प्रकरण हाताळताना योग्य ती खबरदारी घेतली नसल्याचा आरोप सध्या होतोय. सुप्रीम कोर्टाकडे मागासवर्गीय अहवालाचा दाखल्या इतकीच अनेक महत्वपूर्ण कागदपत्रे योग्य वेळी पुरवली गेली असती, कोर्ट कामकाजाच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतः अशोक चव्हाण दिल्लीला हजर राहिले असते तर कदाचित स्थगिती मिळाली नसती असे मानणारे अनेक विधीज्ञ आहेत. विद्यार्थी कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया आणि नवीन नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत कोर्टाचे हे प्रकरण किती महत्वाचे आहे याचे गांभीर्य आघाडी सरकारला नसावे. आज प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरती खंडित केल्याचा आरोप जाणीवपूर्वक फक्त मराठा समाजावर केला जातोय. म्हणजे एकीकडे कोर्टाच्या स्थगितीमुळे झालेले शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झेलायचे आणि वर या चुकीच्या बेछूट आरोपाच्या फैरींना उत्तरे द्यायची अशा द्विधा मनस्थितीत मराठा समाज सापडलाय. पण इतके असूनही आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे अशी भूमिका मराठा समाजाने कधीच बजावली नाही. म्हणूनच कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता यासंबंधित अशोक चव्हाणांच्या हकालपट्टीची मागणी मराठा समाजाने त्वरित केली.

मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत लोकांच्या तोंडी नेहमी एकच मुद्दा असतो तो म्हणजे आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा आणि त्यासाठी नेहमीच आवडता दाखला दिला जातो इंद्रा सहानी जजमेंटचा. पण मराठा आरक्षण वगळून आज महाराष्ट्रात किती टक्के आरक्षण आहे ? 52 टक्के ! मराठा समाजामुळे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जातेय म्हणून गळा काढणारे या वाढीव 2 टक्क्यांबद्दल काहीच बोलत नाहीत. प्रत्यक्षात हे 2 टक्के नसून अडीच टक्के इतके वाढीव आहे. कारण मर्यादा 49.5 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये असे मानले जाते. त्यातच मध्यंतरी केंद्र सरकारने घटनेत 103 वा बदल करत फेब्रुवारी 2019 रोजी आर्थिकदृष्ठ्या कमकुवत सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आणि त्याचवेळी ही 50 टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली. पण हे मुद्दे विचारात न घेता सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला या 50 टक्के मर्यादेच्या कारणामुळेच स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे फक्त मराठ्यांचेच आरक्षण इतरांना खुपतेय असा ग्रह मराठा समाजाचा झाला तर चुकीचे काय ?

मागासवर्गीय आयोगाचा दाखला नाही म्हणून सुरुवातीचे मराठा आरक्षण कोर्टात रद्द झाले होते, पण ओबीसींमधल्या अनेक जातींना असा दाखला न जोडता केवळ अध्यादेश काढून सामावून घेतलेले आहे आणि त्यापुढे इतरांना तशाच पद्धतीने आरक्षण मिळू न देण्यासाठीच मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींची प्रधान अट जाणीवपूर्वक ठेवली गेली असा मराठा समाजाचा आरोप आहे. ब्रिटिश राजवटीखाली असताना 1931 सालची भारताची जातीनिहाय जनगणना मंडल आयोगाला पन्नास वर्षानंतर कशी चालली ? असाही प्रश्न मराठा समाजातील तज्ज्ञांचा आहे. मराठा समाजातील मान्यवरांचा आरक्षणाच्या विषयातील अभ्यास सुरू झाल्याने आता हा वाद दुर्दैवाने मराठा विरुद्ध ओबीसी या दिशेने सरकतोय. मराठा समाजाने दलित आणि ओबीसी यापैकी कुणाच्याही आरक्षणावर आक्रमण केले नव्हते. याउपर अनेक जातीजमातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रमुख भूमिका मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांनी वेळोवेळी बजावली. असे असतानाही काही मराठेतर नेते जाणीवपूर्वक मराठा आरक्षणाविरोधात वक्तव्य करत आहेत आणि त्यामुळेच तेढ वाढत आहे.

मूक मोर्चामुळे प्रशंसेखेरीस मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडले नाही. ना कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपीला फाशी झाली, ना शेतकर्‍यांसाठी स्वामिनाथन आयोग जाहीर झाला, ना आरक्षण मिळाले ! मध्यंतरी कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजी महाराजांनी मराठा समाजाच्या या आंदोलनात सक्रिय भाग घेतल्यामुळे आरक्षणाच्या चळवळीला ऊर्जा मिळाली हे नक्कीच. सुप्रीम कोर्टातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आरक्षणाचे प्रकरण सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ लागतो, परंतु खंडपीठाने स्थगिती उठवण्यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी वाढत आहे आणि त्याचसाठी नवनवीन आंदोलने सुरू झाली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती विरोधात पुनर्विचार याचिका त्वरित दाखल न केल्याने संतापलेला मराठा समाज आक्रमकतेकडे झुकायला सुरूवात झाली आहे. मूक मोर्चाची जागा ठोक मोर्चा घेऊ पाहतोय. आक्रोश आंदोलने सुरू झालीत. मशाल मोर्चाचे आयोजन होत आहे. देशभरात जितके आरक्षण झाले त्यातल्या सर्वाधिक अडचणी, अडथळे मराठा समाजाच्या वाट्याला आल्या. प्रत्येक टप्प्यावर सत्वपरीक्षा घेतली गेली. उद्रेक होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली, पण लढाऊ बाणा असलेल्या समाजाने सर्व अपमान पचवून शांततेने रस्त्यावर आंदोलने केली. तरीही राज्यातील वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना मराठा आरक्षणात कोणताही रस दिसला नाही ना प्रशासनाला याचे गांभीर्य समजले. लष्कर, शेती यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारा लढवय्या मराठा समाज शांत आहे, याचा अर्थ सर्वकाही आलबेल आहे असे समजण्याचे नक्कीच कारण नाही.