मी विरुद्ध आम्ही!

फडणवीसांबरोबर भल्या पहाटे पळून जाऊन उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे अजित पवार असतील, नियम आणि कायद्याची धजियाँ उडवून मुख्यमंत्री पदावरुनही ‘आदर्श’ घोटाळा करणारे अशोक चव्हाण असतील किंवा देशद्रोही याकूब मेमनसाठी गळा काढणारे असलम शेख असतील यापैकी कुणीही बाळासाहेबांवर निस्सीम प्रेम करणार्‍या शिवसैनिकांना किंवा सामान्य कार्यकर्त्याला आपला वाटणार नाही. पण स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री करण्यासाठी या सगळ्यांनी जी तयारी दाखवली त्यात भ्रष्टाचारात बरबटलेली राष्ट्रवादी असो किंवा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारी काँग्रेस असो, अथवा समाजवादी पार्टी… त्यांच्याबरोबर जाताना उद्धव ठाकरे यांनी ‘मी’ ऐवजी ‘आम्ही’ची वस्त्रं परिधान केली. आणि अहंकार, खोटा आत्मविश्वास आणि दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादामुळे चढलेला सत्तेचा कैफ या सगळ्यातून आलेल्या ‘मी’ पणाला तिलांजली देण्याचं काम वर्षभरापूर्वी झालं. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होतंय अर्थात महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे.

28 नोव्हेंबर. हा दिवस म्हणजे राज्याच्या राजकारणातील वर्षपूर्ती ‘मी’च्या अस्ताची. वर्षपूर्ती ‘आम्ही’च्या आरंभाची… ‘मी’ म्हणजे कोण तर अंगी असलेला सुसंस्कृतपणा, खर्‍याखुर्‍या शिक्षणाने मिळवलेला सुविद्यपणा, निस्सीम पक्षनिष्ठा यांच्यामुळे सर्वोच्च नेत्यांनी दिलेल्या आशीर्वादातून आलेल्या अहंकाराचा ‘मी’ पणा. पक्षात आपल्याला अडचणीच्या ठरू शकणार्‍या नेत्यांचा अलगद शक्तीपात करण्यात आलेल्या यशामुळे राजकीय सुरक्षिततेतूनआलेल्या हटवादीपणातला ‘मी’ पणा…

‘आम्ही’ म्हणजे कोण तर गृहमंत्री असताना बाळासाहेबांना एका दिवसाचा तुरुंगवास देण्यासाठी हेकेखोरपणे सरकारचे सुमारे 9 कोटी रुपये खर्च करणारे, मनीलाँड्रिंगमुळे तीन वर्षं तुरुंगात जाऊन आलेले छगन भुजबळ असतील, किंवा जलसंधारण विभागात 72 हजार कोटींचा घोटाळा करणारे आणि त्यामुळे 72 दिवस मंत्रिमंडळातून बाहेर राहिलेले, फडणवीसांबरोबर भल्या पहाटे पळून जाऊन उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे अजित पवार असतील, नियम आणि कायद्याची धजियाँ उडवून मुख्यमंत्री पदावरुनही ‘आदर्श’ घोटाळा करणारे अशोक चव्हाण असतील किंवा देशद्रोही याकूब मेमनसाठी गळा काढणारे असलम शेख असतील यापैकी कुणीही बाळासाहेबांवर निस्सीम प्रेम करणार्‍या शिवसैनिकांना किंवा सामान्य कार्यकर्त्याला आपला वाटणार नाही. पण स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री करण्यासाठी या सगळ्यांनी जी तयारी दाखवली त्यात भ्रष्टाचारात बरबटलेली राष्ट्रवादी असो किंवा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारी काँग्रेस असो, अथवा समाजवादी पार्टी… त्यांच्याबरोबर जाताना उद्धव ठाकरे यांनी ‘मी’ ऐवजी ‘आम्ही’ची वस्त्रं परिधान केली.

आणि अहंकार, खोटा आत्मविश्वास आणि दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादामुळे चढलेला सत्तेचा कैफ या सगळ्यातून आलेल्या ‘मी’ पणाला तिलांजली देण्याचं काम वर्षभरापूर्वी झालं. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होतंय अर्थात महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. एका वर्षात विरोधकांनी सरकार पडण्याचे वेगवेगळे मुहूर्त दिले, पण सरकार काही पडायचं नाव घेत नाही. कारण सरकार टिकणं ही सगळ्याच श्रींची इच्छा आहे. ही गोष्ट भाजपमधल्या अनेकांच्या लक्षात आली, मग मीरा-भाईंदरच्या मस्तवाल हुकुमशहा नरेंद्र मेहताला घरी बसवणार्‍या भाजपस्नेही गीता जैन असुद्यात किंवा मराठवाड्यातील राजकीय प्रस्थ असलेल्या जयसिंग गायकवाड यांचं उदाहरण घ्या…या दोन्ही व्यक्ती भाजपनिष्ठ. पण त्यांना कळून चुकलंय की आता दिवसेंदिवस भाजपसाठी सत्तेचं अंकशास्त्र कठीण होतंय. साहजिकच त्यांनी सत्तेच्या बाजूला कलायला सुरुवात केली आणि जैन शिवबंधनात अडकल्या तर जयसिंगराव राष्ट्रवादीच्या घड्याळाची टिकटिक ऐकायला गेले. सरकारच्या मंत्रिमंडळाबद्दल म्हणायचं तर निवडणूक शास्त्रात सगळ्यात अननुभवी कोण तर राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे. पण त्यांनी स्वत:तल्या ‘ठाकरी’पणाची वस्त्रं वांद्य्राच्या कलानगरातल्या ‘मातोश्री’ बंगल्यातील खुंटीला लटकवून टाकली आणि दिग्गजांच्या मंत्रिमंडळाचं मुखियापण स्वीकारलं.

दस्तुरखुद्द पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्रीपदावर ‘शिवसैनिक’ म्हणून विराजमान झाल्यावर पक्षातले ठाण्याचे वाघ असोत की पक्षाबाहेरचे पुण्यातले वाघ सगळ्यांचीच गुरगुर ‘सिल्वर ओक’ मधल्या रिंगमास्टरांनी थांबवून टाकली. हे पाहताच राजकारणातील तीन तिठ्यावरच्या पक्षांनी स्वत:ला बजावून टाकलंय ‘मी’ समोर ‘आम्ही’ आहोत. ‘मी’ विरुद्ध ‘आम्ही’ आहोत. ‘आम्ही’ हे फक्त आदरार्थी बहुवचन नसून सत्तेतल्या बहुतेकांना बहुरंगी लाभ आपल्यापर्यंत पोहचवणारा हा जणू राजमंत्रच आहे. राजमंत्र नीट बिंबवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनीही नेत्यांच्या राजकीय वस्त्रांना सोडचिठ्ठी द्यायलाही मागेपुढे पाहिले नाही आणि राज्याचा मुख्यमंत्री सदरा पायजमा आणि नेहरु जाकीटच्या ऐवजी कॉर्पोरेट लूकमध्ये दिसू लागला. तर कोरोना काळात स्वतःची गाडी स्वत:च चालवू लागला, फेसबुक लाईव्हमधून नागरिकांना मी तुमचा कुटुंब प्रमुख आहे तुम्ही स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घ्या हे हात जोडून सांगायला लागला…त्यातही तोच तोचपणा असूनही ‘मी’ पणा बघून कंटाळलेल्या आणि अहंकारीपणाला विटलेल्या डोळ्यांना हा संयमी मुख्यमंत्री आपला वाटायला लागला.

भावू लागला. या एका वर्षात कोरोनामुळे सरकारला भरीव काही करता आलं नाही. तरी ठाकरे यांच्या अंगी असलेल्या संयमाने आणि शांततेने जगभरातल्या कोरोनाच्या महामारीत महाराष्ट्राने दिलेला या जीवघेण्या विषाणूबरोबरचा लढा हा विरोधकांना आनंद देणारा नसला तरी राज्यातील जनतेला दिलासा देणारा मात्र नक्कीच आहे. देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचं मोठं राज्य चालवताना अनेक प्रशासकीय त्रुटी चुका राहणारच आहेत. त्या अगदी आपल्या घरातही राहून जातात हे तर एक भलं मोठं राज्य आहे. विरोधक सकाळ-संध्याकाळ उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारवर तुटून पडतायत. दिल्लीत बसलेलं भाजपचं सरकार कोविडमधला निधी असू द्या की जीएसटीमधला वाटा केंद्राचा निधी राज्यात पोचवताना मोदी सरकार हात आखडता घेत आहे. आपलं परकं करतच आहे. राज्यपाल तर ठरवून रडीचा डाव खेळत आहेत. यातूनही वाट काढण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करतंय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी एक वर्षाचा काळ खूपच आव्हानात्मक आणि कसोटीचा होता. विशेषत: सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण उजेडात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना दे माय धरणी ठाय करण्याचा प्रयत्न हा भाजपच्या नेत्यांनी आणि भाजप हेच आपलं सर्वस्व आहे असं समजणार्‍या माध्यमातील काही ‘इगो’स्वामींनी करून घेतला होता. त्यामुळे उद्धव यांची आणि त्यांच्या परिवाराची बदनामी तर झालीच त्याचबरोबर मुंबईला 24 तास सुरक्षित ठेवणार्‍या मुंबई पोलिसांचीही नाचक्की ही याच वर्षभरात न भूतो अशीदेखील झाली. अजूनही सुशांत सिंग प्रकरणात नेमकं काय घडलं आहे ही हत्या की आत्महत्या हे अधिकारवाणीने सीबीआय किंवा भाजप सांगू शकलेली नाही.

शिवसेनेसारखा मनगटशाहीवर विश्वास ठेवणारा आणि हिंदुत्वाची कास धरणारा पक्ष आपल्या बंगल्यात बसून आदेशाच्या ‘रिमोट कंट्रोल’ने चालवण्याचं काम हे ठाकरे परिवाराच्या तीन पिढ्या गेल्या पन्नास वर्षांत करतायत. पक्ष आणि व्यक्ती कुठलीही असू द्या, स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुखांच्या मातोश्रीवरील दरबारात जे उपस्थिती द्यायचे ते एका वेगळ्या आदराने आणि दरार्‍याने वांद्य्राला पोहोचायचे. उद्धव ठाकरे यांनीही असंच काहीसं करावं असं वाटणार्‍यांचा एक खूप मोठा समूह समाजात(आणि भाजपातही) आजही आहे. ठाकरे हे आदेश देण्यासाठी आहेत असं समजणार्‍यांमध्ये ठाकरेंना प्रत्यक्ष सत्तेपासून लांब ठेवणं हा देखील या मंडळींच्या कूट रणनीतीचा एक भाग होता. चाणक्य संजय राऊत यांनी तो भाजपावर उलटवला खरा, पण सत्तेच्या झोंबाझोंबीत मातोश्रीतला रिमोट कंट्रोल परिवाराबाहेरील व्यक्तीच्या हाती लागला आहे. सेनेच्या सत्तास्थानाची गंमत रिमोटमधल्या सेन्सरमध्ये आहे. या सेन्सरला अर्थात संजय राऊत यांनाही पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाचं चॉकलेट देऊ केलं होतं. उद्धव ठाकरेंऐवजी एकनाथ शिंदे आणि अगदी संजय राऊत यांचीही मुख्यमंत्रीपदासाठी चाचपणी करण्यात आली, पण सरतेशेवटी एकमत झालं ते उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर. यापैकी एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे ‘मास लीडर’ आहेत. शांतपणे सत्ता मग ती ठाणे महानगरपालिकेतली असो किंवा मंत्रालयातील फडणवीसांच्या काळातील.

आपलं किंवा पक्षाचं काम कसं काढून घ्यायचं हे शिंदे यांना नेमकं माहितीय. जोडीला त्यांचं ‘मराठा’ असणं हे देखील लक्षणीय होतं. तर संजय राऊत म्हणजे शरद पवारांचा जणूकाही मूंहबोला बेटा म्हणूनच आपण समजू शकतो. स्व.शिवसेनाप्रमुखांचा शब्दपुत्र. उद्धव यांची नेमकी नाडी ओळखून चालणारा नेता. राज्यसभेतील शिवसेनेचे गटनेते असलेले आणि गेली दोन दशकं दिल्ली दरबारी चाणक्य नीतीने सेनेचा किल्ला लढवणारा असा हा बाळासाहेबांचा चेला. पण या दोघांपैकी कुणीही जरी मुख्यमंत्री झालं असतं तरी कोरोना काळात म्हणा किंवा एखाद्या वादग्रस्त मुद्द्यावर हे महाविकास आघाडीचं सरकार नक्की पडलं असतं, गडगडलं असतं हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. याचं कारण उद्धव ठाकरे यांना सत्तेतलं काय कळतं असा प्रश्न विचारणार्‍यांना उध्दव यांना राजकीय रगेल बाजी कळत नाही यातच ठाकरे सरकारचा एक वर्षपूर्तीचं गमक दडलेलं आहे. हे समजून घ्यावे लागेल मंत्रिमंडळात बसलेले ठाकरे यांचे 90 टक्के सहकारी हे गाढ झोपेतही राजकारणाचाच विचार करतात आणि ऑक्सिजन म्हणूनही शरीरामध्ये ‘पॉलिटिक्स’ साठवत असतात. अशा मंडळींना घेऊन एक वर्ष सरकार चालवणे हीदेखील उद्धव ठाकरे यांची एक जमेची बाजू म्हणावीच लागेल.

कोविड काळामध्ये आलेलं निसर्ग वादळ असेल, अतिवृष्टी असेल, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बळीराजाची कर्जमाफी असेल वाढती महागाई, महिलांवर अत्याचार, बेरोजगारी या सगळ्या समस्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला आणि सरकारला भेडसावत असतात. त्यातून वाट काढत राज्यशकट हाकावा लागतो. उद्धव ठाकरे एकीकडे तो प्रयत्न करताना दिसतात, पण दुसरीकडे विरोधक मात्र त्यांना भंडावून सोडत असताना काही वस्तूनिष्ठ गोष्टींचा सोयीस्करपणे विसर पाडून घेतात. या सगळ्या समस्या फक्त महाराष्ट्रातच आहेत आणि देशभर रामराज्य पसरलंय. या सगळ्या अडचणी राज्यातील बारा कोटी जनतेसमोर आहेत आणि उर्वरित 100 कोटींच्या देशातून सोन्याचा धूर निघतोय असे चित्र भाजपकडून रंगवलं जातंय. इथे उद्धव ठाकरे यांची महाआरती करण्याची किंवा सरकारची तळी उचलून धरण्याचा मुळीच प्रश्न नाहीये. मुद्दा आहे तो आपल्याला भरल्या ताटावरून उठायला लागल्यानंतर एखादी गोष्ट समजून घेण्याची किंवा आपली बदललेली भूमिका नव्या कक्षेत जाऊन जगणार्‍या नेतृत्वाची. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल इथे हे नक्कीच व्यक्तिगत आदर असला तरी विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचे त्यांचे इतर सहकारी ज्या पद्धतीचं काम करतायत, तोंडाच्या वाफा घालवतायत ते पाहिल्यानंतर महाराष्ट्र भाजप ही वन मॅन आर्मी नसली तरी Few Man Army नक्कीच वाटण्या इतपत परिस्थिती बिघडली आहे.

भाजपने दिलेल्या फुटकळ मंत्रीपदावर आरपीआयचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांना आपली राजकीय गुजराण करावी लागत आहे. आठवले हे दलित चळवळीतील एक मोठं नाव. पण गेल्या काही काळात कविता आणि फुटकळ कोट्या यांच्या नादी लागून आठवलेंनी स्वतःच्या राजकारणातलं आणि दलित वोट बँकेतलं गांभीर्य घालवलं. बहुधा याच आठवलेंचा आदर्श प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठेवलाय की काय असं वाटावं इतकी परिस्थिती भाजपसाठी हाताबाहेर गेलेली आहे. खरंतर चंद्रकांत पाटील हे विचारधारेतून आणि विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेलं नेतृत्व आहे. पण गेल्या काही काळात त्यांनी ज्या पद्धतीची बेताल वक्तव्यं केली आणि प्रत्यक्षात फिल्डवर त्यांनी ज्या स्वरूपाचं काम केलं ते पाहता चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप किती उत्तीर्ण होईल याबद्दल कोणालाही शंका वाटावी असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपद आणि विरोधी पक्षनेतेपद या दोन्ही जबाबदार्‍या बहुदा देवेंद्र फडणवीस हेच पार पाडतात की काय अशी परिस्थिती महाराष्ट्र भाजपसाठी दिसायला लागलेली आहे. हे दिल्लीश्वरांच्या लक्षात येताच सुशांत सिंग प्रकरणातला सगळ्यात जोरदार आरोप करण्यासाठी भाजपचा नेता होता फडणवीसांना न आवडणारा आमदार अतुल भातखळकर. फडणवीसांच्या साम्राज्यात भातखळकर यांच्या पदरी जे काही पडलं ते सगळ्यांच्या समोर आहे, पण याच भातखळकरांना दिल्लीश्वरांकडून ठाकरे सरकारवर डागण्यात आलं. त्यांनी आपली जबाबदारी चोख बजावली आणि सरकारचे प्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांचं चित्त विचलित झालं.

अतुल भातखळकर यांनी केलेले ट्विट आणि त्यानंतर पावणे दोन वर्षांनी नारायण राणे यांना पक्षाच्या अधिकृत व्यासपीठावरुन बोलायची मिळालेली संधी या गोष्टी ठाकरे सरकार घालवायचे असेल तर दिल्लीच्या मदतीशिवाय ते शक्य नसल्याचे संकेत देणार्‍या गोष्टी आहेत. हे सगळं दिल्लीतून इतक्यासाठीच करावे लागते वर्षभरापूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेले देवेंद्र फडणवीस हे आता विरोधी पक्षनेते झालेले आहेत हे समजायला भाजपमधला एक गट आणि स्वत: फडणवीससुध्दा मुळीच तयार नाही. या गटाला काहीसं भानावर आणण्यासाठी भाजपला काही गोष्टी दिल्लीतून घडवाव्या लागत आहेत. यातील एक गोष्ट म्हणजे आमदार प्रताप सरनाईक यांची चौकशी. अर्थात हे प्रकरण काही वाटतं तितकं सोपं नाही. काहीसं जुनाट आहे मागच्या काळात विशिष्ट ‘सामंजस्यातून’ ते शांत झालं होतं. पण जुन्या राजकीय खपल्या कधीकधी वेदना देऊन जातात तसंच काहीसं सरनाईक यांच्याबाबत झालेलं आहे. अर्थात सरनाईक यांच्याबाबत कारवाई सुरू झालेली आहे ती संपूर्णपणे चुकीचं आहे असं म्हणण्याची व्यवस्था आणि सोय ठाकरे सरकारकडे युवा महाविकास आघाडीकडे मुळीच नाही. कारण आता महाराष्ट्रातला पॉवर गेम भाजपला अर्धवट सोडायचा नाही. कारण पवारांनी नव्या-कोर्‍या, राजकीय निरागसता चेहर्‍यावर दाखवणार्‍या उध्दव यांना हाताशी घेऊन कचर्‍यातून साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. भाजपच्या साम्राज्याचा कचरा होऊ नये हा दिल्लीतल्या ‘जोडी’चा अजेंडा आहे.