पश्चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे आमदार होण्यासाठी आधी साखर कारखान्याचा अध्यक्ष व्हावे लागते त्याचप्रमाणे शहरी भागांमध्ये विशेषत: महापालिका आणि नगर परिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा जिंकण्यासाठी महापालिका ताब्यात असणे गरजेचे आहे. आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे शिवसेना आणि मनसे यासारख्या पक्षांचा प्राण हा महापालिकांमध्ये अधिक प्रमाणात अडकलेला असतो असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या येणार्‍या निवडणुका या भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षाही शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांसाठी अस्तित्वाची आणि प्रतिष्ठेची लढाई असणार आहे.
येत्या काही दिवसात राज्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत, त्याचबरोबर दोन तीन महिन्यांमध्ये कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई, विरार यासह काही नगर परिषदा यांच्या निवडणुका होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राष्ट्रीय पक्षांसाठी फारशा दखलपात्र नसल्या तरी प्रादेशिक पक्षांसाठी तसेच स्थानिक मंडळींसाठी या निवडणुका विधानसभा आणि लोकसभेच्या रंगीत तालीम म्हणून समजल्या जातात. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे अनेक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे गांभीर्याने बघत असतात. त्यामुळेच राज्यात सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेसाठी राष्ट्रवादीसाठी आणि त्याचप्रमाणे शहरी भागावर प्रभाव असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी अर्थात मनसेसाठी ग्रामपंचायत निवडणुका तसेच राज्यातील नगर परिषदांच्या निवडणुका आणि त्याच बरोबरीने मुंबईतील काही महापालिका बरोबरच कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका या पक्षांसाठी महत्वाच्या ठरणार आहेत. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी प्रादेशिक पक्ष हे जोमाने तयारीला लागले आहेत आणि त्याचबरोबरीने दोन महिन्यांनी होणार्‍या कोल्हापूर, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ बदलापूर या महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी देखील प्रादेशिक पक्षांनी आणि विशेषत: शिवसेना-मनसे आणि राष्ट्रवादीने सुरू केलेली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे आमदार होण्यासाठी आधी साखर कारखान्याचा अध्यक्ष व्हावे लागते त्याचप्रमाणे शहरी भागांमध्ये विशेषत: महापालिका आणि नगर परिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा जिंकण्यासाठी महापालिका ताब्यात असणे गरजेचे आहे. आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे शिवसेना आणि मनसे यासारख्या पक्षांचा प्राण हा महापालिकांमध्ये अधिक प्रमाणात अडकलेला असतो असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे येणार्‍या निवडणुका या भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षाही शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांसाठी अस्तित्वाची आणि प्रतिष्ठेची लढाई असणार आहे.
महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबई शहरी भागामध्ये शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही मराठी भाषिक अस्मितेवर राजकारण करणारे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. शिवसेना राज्यात सत्तेवर असल्यामुळे तसेच मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचा असल्यामुळे नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली वसई विरार, अंबरनाथ बदलापूर या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील महापालिका व नगर परिषदा निवडणुका या जिंकणे शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेचा अपवाद वगळता मुंबई परिसरातील विशेषता ठाणे जिल्ह्यात होणार्‍या निवडणुका या एकापरीने नगर विकास मंत्री व ठाणे जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शक्तीची अग्नीपरीक्षा पाहणार्‍या ठरणार आहेत. त्यामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील केवळ शिवसेना नव्हे तर शिवसेनेबरोबर मनसे आणि त्याचबरोबर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे हे तिन्ही घटक या पालिका निवडणुकांवर प्रभाव पाडणारे घटक ठरले आहेत.
नवी मुंबई महापालिका ठाणे जिल्ह्यातील तसेच मुंबई परिसरातील एका अत्यंत महत्त्वाचे महापालिका म्हणून ओळखले जाते. गणेश नाईक हे या महापालिकेचे सर्वेसर्वा म्हणून ओळखले जातात. गणेश नाईक जेव्हा शिवसेनेत होते तेव्हा नवी मुंबई महापालिका ही शिवसेनेच्या ताब्यात होती. त्यानंतर गणेश नाईक हे जवळपास पंधरा वर्षे राष्ट्रवादीत होते तेव्हा नवी मुंबई महापालिका आणि गणेश नाईक यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती. त्यानंतर मात्र त्यानंतर गणेश नाईक यांनी राष्ट्रवादीचा पडता काळ लक्षात घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि तेव्हापासून नवी मुंबई महापालिका ही भाजपच्या ताब्यात आहे. मात्र शिवसेना राष्ट्रवादी आणि आता भाजप अशा पक्षांच्या झेंड्याखाली असलेली नवी मुंबई महापालिका ही खर्‍या अर्थाने तेथील स्थानिक वजनदार नेते गणेश नाईक यांच्या शब्दावर चालते हे त्यांनी या तिन्ही पक्षांचे झेंडे स्वतःच्या हाताने नवी मुंबई महापालिकेवर फडकवून सिद्ध करून दाखवले आहे. भाजपा सध्या विरोधी पक्षात आहे त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका हीदेखील भाजपच्या म्हणजेच विरोधी पक्षाच्या ताब्यात आहे. मात्र नवी मुंबईत खरी लढाई ही पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यामध्ये खर्‍या अर्थाने रंगणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांना सुरुवातीपासूनच शिवसेनेने ठाणे जिल्ह्यात तसेच राज्याच्या राजकारणामध्ये ताकद दिली आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेच्या युतीचे राज्य 2014 साली आले. त्यावेळी किंवा त्याआधीही एकनाथ शिंदे हे राज्याच्या विधानसभेचे 18 दिवस विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर भाजपच्या सत्तेमध्ये शिवसेना सहभागी झाली. तेव्हादेखील विधिमंडळ गटनेते पदही एकनाथ शिंदे हेच होते. त्यांनादेखील त्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम खात्याचे मंत्रिपद मिळाले. 2019 साली महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाले आणि शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तिन्ही पक्षांनी महाआघाडी करत राज्यात महाविकास विकास सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा मान व माळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात पडली असली तरी त्यानंतर जे महत्त्वाचे खाते म्हणून राज्यात ओळखले जाते असे नगरविकास खाते उद्धव ठाकरे यांनी ठाणे जिल्ह्याला अर्थात शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा संपर्क नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बहाल केले. त्यामुळे नवी मुंबईत जरी एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गणेश नाईक यांचे आव्हान असले तरी ते आव्हान मोडीत काढून नवी मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्याचे महत्वपूर्ण काम हे एकनाथ शिंदे यांना करावे लागणार आहे. मात्र ज्याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचा शब्द अंतिम समजला जातो त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेत गणेश नाईक हे सर्वेसर्वा एकाधिकार शहा म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे नवी मुंबईतील गणेश नाईकांचे एकाधिकारशाही मोडीत काढणे हे वाटते तितके सोपे नक्कीच नाही. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने जमेची बाजू एवढीच आहे की जर शिवसेनेबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची जर आघाडी झाली आणि या आघाडीमुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीची मते जर शिवसेनेच्या उमेदवारांना मिळाली तर मात्र नवी मुंबई महापालिकेवर शिवसेना ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने भगवा फडकवू शकते. मात्र जर काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेचे स्थानिक पातळीवर सूत जमले नाही तर मात्र शिवसेनेला स्थानिक पातळीवर नवा जोडीदार भाजपचे आव्हान पेलण्यासाठी निवडावा लागू शकतो आणि हा नवा जोडीदार म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे स्थानिक कार्यकर्ते पहात आहेत, हे मुंबईतील शिवसेना नेत्यांना विशेषत: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत बसलेले गणेश नाईक यांच्याशी ज्याप्रमाणे तगडी फाईट द्यावी लागणार आहे त्याच्या तुलनेत काहीशी कमी मात्र तरीही भाजप या संघटनात्मक विरोधी पक्षाशी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मात्र शिवसेनेला अटीतटीची झुंज द्यावी लागेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. 2015 साली झालेली कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक शिवसेना आणि भाजपा या परंपरागत म्हणजे पंचवीस वर्षे महाराष्ट्रात मित्र असलेल्या दोन पक्षांमध्ये कमालीची रंगली होती आणि त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शिवसेनेला उद्देशून केलेले ‘वाघाच्या जबड्यात घालुनी हात’ मोजितो दात ‘जात ही आमुची’ हे आव्हान अत्यंत हृदयावर घाव घालणारे होते. राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे त्याचा मोठा फटका कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेनेला बसला आणि भाजपची संख्या ही 23 वरून तब्बल 45 वर पोहोचली. शिवसेना नेते व तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्यामुळे अखेरीस शिवसेनेचा भगवा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर फडकला, मात्र त्यासाठी शिवसेना आणि भाजपला पुन्हा गळ्यात गळे घालावे लागले होते. या इतिहासाची पुनरावृत्ती शिवसेना आणि भाजप पुन्हा करणार का, याच्या प्रतीक्षेत कल्याण-डोंबिवलीकर आहेत असे म्हटल्यास नवल वाटू नये.
