दिल्ली दरबारातले संजय राऊत

15, सफदरजंग लेन हा दिल्लीच्या ल्युटियन्स झोनमधला शासकीय बंगला म्हणजे दिल्लीत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा जणू केंद्रबिंदू आहे. विषय भारत-पाकिस्तानचा असो की मुंबई-गुजरातचा, शेतकर्‍यांचा असो की सीमेवर लढणार्‍या जवानांचा दिल्लीश्वरांसमोर अजिबात न झुकता बेधडकपणे गर्जना इथून होत असतात. दिल्लीतल्या अत्यंत व्हिआयपी झोनमध्ये असलेल्या इतर अनेक बंगल्यासारखी इथे कडक इस्त्रीची शांतता आणि उगीच सुरक्षेचा बडेजावपणा दिसत नाही. संसदेचं अधिवेशन सुरू असलं की सफदरजंगच्या लेनमध्ये केवळ या एकाच बंगल्याभोवती तुम्हाला मीडियाच्या गाड्या लागलेल्या दिसतात. केवळ मराठीच नाही तर दिल्लीतल्या इतर भाषिक पत्रकारांचीही वर्दळ दिसते. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचं हे शासकीय निवासस्थान. टुमदार बंगला, प्रशस्त हिरवळ, बंगल्याच्या छतावर सहज वावरताना दिसणारे मोर असा सगळा खास राजधानी माहौल याही बंगल्याला आहे. केंद्र सरकारला ठणकावताना संजय राऊत यांच्या बोलण्यात जो रुबाब असतो त्याच रुबाबाला साजेशा थाटात दिल्लीतलं त्यांचं हे निवासस्थान दिमाखात उभं आहे.

2014 पासून शिवसेना भाजपचे संबंध इतके तणातणीचे राहिले आहेत की प्रत्येक महत्वाच्या विषयावर आता यावर शिवसेनेची भूमिका काय असणार, असा प्रश्न राष्ट्रीय माध्यमांसाठीही बातमीचा विषय बनलेला आहे. बातमीसाठी आसुसलेल्या पत्रकारांना संजय राऊतांनीही कधी नाराज केलेलं नाहीये. शिवसेनेच्या प्रमुख प्रवक्तेपदी त्यांची नियुक्ती अलीकडचीच, पण हे पद नसतानाही दिल्लीत शिवसेनेचा आवाज बनण्याची जबाबदारी ते लीलया निभावत आले आहेत.

काही नेते हे त्यांच्या मतदारसंघावर पकड ठेवण्यात कुशल असतात, काही सभा जिंकण्यात वाकबगार असतात, काही पक्षश्रेष्ठींच्या अत्यंत नजीकच्या वर्तुळातले असतात, तर काही वाटाघाटीच्या बैठकांसाठी आवश्यक मानले जातात. संजय राऊत यांचा पिंड यापैकी कुठलाच नाही. पण तरीही यातला प्रत्येक गुणविशेष त्यांच्यात कमी अधिक प्रमाणात आहे असं म्हणावं लागेल. ते आधी पत्रकार आणि राजकारणी नंतर आहेत. त्यामुळे केवळ नेता या श्रेणीत त्यांचं व्यक्तिमत्व तोलून चालणार नाही. पण आपली भूमिका इतक्या चोखपणे पार पडतच त्यांनी ही राजकारणासाठी आवश्यक कौशल्यही इतकी आत्मसात केली आहेत की आता त्यांच्यातला पत्रकार आणि नेता वेगळा करता येत नाही. आणि या दोहोपेक्षांही बाळासाहेबांचा शिवसैनिक हाच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अधिक गडद पैलू.

2014 पर्यंत शिवसेना भाजपच्या युतीत सगळं काही आलबेल होतं. पण वाजपेयी-अडवाणी यांच्या युगातून मोदी-शाहांच्या युगात प्रवेश केलेल्या भाजपची महत्वाकांक्षी नजर महाराष्ट्राकडे वळली आणि त्यानंतर वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. या लढाईत गेल्या पाच सहा वर्षात काय काय घडत गेलं हे आपल्यासमोर आहेच. पण या लढाईत शिवसेनेच्या वतीनं दिल्लीश्वरांना शिंगावर घेण्याची जबाबदारी कुणी सांभाळली असेल तर ती संजय राऊत यांनी. सरकारमध्ये सहभागी असतानाही एखाद्या विरोधी पक्षाप्रमाणे भूमिका बजावत शिवसेनेनं आपलं स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवलं. एकीकडे सत्तेतही राहायचं आणि दुसरीकडे जनतेच्या प्रश्नांवरही भांडत असल्याचा आव आणायचा म्हणजे दुतोंडीपणा आहे, असाही आरोप शिवसेनेवर झाला. पण मुळात शिवसेनेला सत्तेत जी वागणूक मिळत होती, ती म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अवस्था होती. त्या सत्तेत राहणं ही शिवसेनेची मजबुरी होती. पक्षाची मुस्कटदाबी सुरू असताना त्यावेळी ‘सामना’ हेच शिवसेनेचं शस्त्र बनलं आणि त्याच जोरावर संजय राऊतांनी भाजपला नको नको करून सोडलं.

मराठी माध्यमं तर सोडाच, पण अनेक राष्ट्रीय माध्यमांसाठीही या काळात सकाळी उठून पहिलं काम होतं ते म्हणजे सामनात काय छापलं आहे हे पाहणं. नोटबंदी असो की जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा विषय त्यावरून सरकारला एखाद्या विरोधी पक्षाप्रमाणे धारेवर धरण्याचं काम शिवसेनेनं केलं. त्यामुळेच भाजपच्या दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदांमध्येही सामनातल्या अग्रलेखावरून प्रश्न विचारले जात होते. अमित शहा त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. ‘सामना में क्या छपता हैं इससे हमे कोई फरक नहीं पडता, मंत्रिमंडल में तो वो हमारे साथ में ही है ना’ असं सांगत त्यांनी अनेकदा सेना-भाजपच्या कुरबुरीच्या बातम्यांवर सारवासारव केली. मात्र, सामनाचे बाण काही इतकेच वाया जात नव्हते ते किती जिव्हारी लागत होते हे शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर कळलं. कारण राज्यसभेत संजय राऊत यांची जागा रातोरात बदलण्यात आली. त्यांना मुद्दाम तिसर्‍या रांगेतून मागच्या बाकावर बसवण्यात आलं. खरंतर सामना इतका झोंबला नसता तर अशी वैयक्तिक बदल्याची भावना खचितच ठेवली गेली असती.

संजय राऊत हे 2004 पासून राज्यसभेवर आहेत. सध्या त्यांची ही तिसरी टर्म आहे. दिल्लीत आलो तेव्हा त्यांच्याबद्दल बोलताना एका शिवसेना नेत्याचीच खासगी गप्पांमध्ये कमेंट ऐकली होती, ते मुंबईत बाळासाहेबांचे असतात, दिल्लीत आले की ते पवारांचे असतात. पवारांशी त्यांचे संबंध कसे आहेत याचा प्रत्यय महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेत सगळ्यांना आलाच आहे. पण दिल्लीत पवारांशी सलगी करताना त्यांनी कधी पक्षाशी प्रतारणा केल्याचं मात्र एकही उदाहरण सापडणार नाही. दिल्लीचा महाराष्ट्रातला आधारवड म्हणूनच ते पवारांना धरून राहिले. पण पवारांच्या आहारी गेले नाहीत. पक्षासाठी लेखणी चालवताना त्यांनी हा स्वतंत्र बाणा जपला आणि प्रसंगी पवारांवरही टीका करताना भीडभाड बाळगली नाही हे विशेष.

तसे तर शिवसेनेचे लोकसभेत 18 आणि राज्यसभेत 3 खासदार आहेत, पण दिल्लीकरांसाठी शिवसेना म्हणजे संजय राऊत हे समीकरणच बनलं आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय राजकारणात एखादा खमंग मुद्दा आला की ‘राऊत साहब कहाँ हैं, आ गए क्या दिल्ली’ अशी विचारणा करणारे फोन अमराठी वर्तुळातून यायला लागतात. अधिवेशन काळात तर काही ठराविक नेते असतात ज्यांच्यावर माध्यमं अक्षरश: झडप घालत असतात त्यापैकी एक म्हणजे संजय राऊत. राज्यसभेच्या 12 नंबर गेटवर अनेकदा संजय राऊत माध्यमांच्या गराड्यात सापडलेले दिसतात. सभागृहातली जबाबदारी जितकी महत्त्वाची तितकंच हे कामही महत्त्वाचं. त्यामुळे अगदीच अडचणीचा विषय असल्याशिवाय ते कुणाला टाळत नाहीत.

राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर चर्चा घडते तेव्हा पक्षाला त्यांच्या संख्येनुसारच वेळ मिळतो. अनेकदा शिवसेनेच्या खासदारांना वेळ मिळतो तो अगदी दोन ते तीन मिनिटांचाच. पण त्यातही एखादा तासभर चाललेल्या भाषणाच्या वाट्याला जे भाग्य येत नाही, ते संजय राऊतांच्या एखाद्या मार्मिक टोल्याला अनेकदा मिळून जातं.

ज्या भाजपसोबत इतकी वर्षे युती होती, त्या भाजपचा सुवर्णकाळ सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेसमोर दोन पर्याय होते- भाजपच्या लाथाळ्या सहन करत मिळेल तेवढी सत्ता उपभोगायची किंवा वेळ येताच आपली ताकद काय आहे हे दाखवून देण्याची. शिवसेनेनं दुसरा पर्याय निवडला, कारण पहिल्या पर्यायानुसार गेलो तर एक दिवस पक्ष संपून जाईल हे त्यांना कळालं होतं आणि ही गोष्ट ओळखणार्‍यांमध्ये संजय राऊत सर्वात आघाडीवर होते. त्यासाठी दिल्लीच्या तख्ताला धडका देण्याचं काम त्यांनी शिताफीनं केलं. मोदी-शहांच्या आक्रमक विस्तारवादात अनेकजणांची दैना उडाली, पण या सगळ्यात शिवसेनेनं मात्र या वादळाला उत्तर देत उभं राहायचं ठरवलं. बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेले असल्यानं भाजपवाल्यांना संसदेतही ‘जिस तुम में स्कूल पढते हो, उस स्कूल के हम हेडमास्टर है’ असं ठणकवायला त्यांनी कधी मागेपुढे पाहिलं नाही.

दिल्लीसाठी शिवसेना म्हणजे संजय राऊत आहेत. कुठल्याही प्रादेशिक पक्षासाठी राजधानीत प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व्यक्तीला अनेक व्यवधानं आणि संतुलनं सांभाळावी लागतात. इतर पक्षांशी एक तार सतत जोडती ठेवावी लागते. संसदीय कामकाजासाठी, राष्ट्रीय प्रश्नावरच्या काही भूमिकांसाठी पक्षापक्षांमध्ये असा एक दुवा ठेवावा लागतो. तृणमूल काँग्रेससाठी डेरेक ओ ब्रायन, राष्ट्रवादीसाठी प्रफुल्ल पटेल, बसपासाठी सतीशचंद्र मिश्रा, सपासाठी रामगोपाल यादव, अकाली दलासाठी नरेश गुजराल हे दिल्लीत जी भूमिका बजावतात तीच राऊत शिवसेनेसाठी बजावताना दिसतात. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेच्या अयोध्यावारीची नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंतची मोहीम राऊतांनीच सांभाळली होती. राम मंदिराच्या मुद्यावर शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्याची तेव्हा सर्वच राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चा झाली होती. मोदी-शहांच्या काळात एनडीएच्या बैठका हा प्रकार तसा दुर्मीळ होत गेला. पण या काळात ज्या ज्या वेळी उद्धव ठाकरे दिल्ली दौर्‍यावर आले तेव्हा संजय राऊत यांचं दिल्लीतलं निवासस्थान हे सगळ्या घडामोडींचं केंद्र बनलेलं असायचं.

मराठी माणसाबद्दल अगदी इतिहासापासूनच उत्तर भारतीयांनी काही चुकीच्या समजुती करून घेतलेल्या आहेत. त्यात शिवसेनेच्या उदयानंतर मराठी माणसाबद्दलचा आकस या पट्ट्यात अधिकच दिसतो. पण त्यानंतरही या सगळ्या राजकीय पसार्‍यात संजय राऊत शिवसेनेच्या विचारांची पताका फडकावत सगळ्यांना पुरून उरलेत. दिल्लीच्या दरबारात जिथे हुजर्‍यांची गर्दी अधिक तिथं ताठ मानेनं वावरणार्‍यांची तशी उणीवच. पण पक्षाच्या दृष्टीनं अत्यंत कठीण काळातही संजय राऊत यांनी हा बाणा कायम जपला आहे. पक्षाच्या हितालाच प्राधान्य देत ही भूमिका ते वठवत आले आहेत. दिल्लीशी टक्कर देत एक अभूतपूर्व प्रयोगही याच काळात त्यांनी महाराष्ट्रात घडवला. भविष्यात त्यामुळे पक्ष कुठल्या वळणावर जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. पण या सगळ्या स्थित्यंतराचा इतिहास लिहिताना संजय राऊत या नावाचं महत्त्व मात्र कायम राहील.

-प्रशांत कदम
(लेखक एबीपी माझाचे दिल्लीतील प्रतिनिधी आहेत)