1947 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. इथल्या शेतकर्‍यांचा कापसासारखा कच्चामाल मातीमोल भावाने खरेदी करून त्यापासून बनवलेले कापड मात्र देशातील नागरिकांना महागड्या स्वरुपात विकायचे ही दुहेरी शोषण व्यवस्था आता बंद होणार असे वाटले. स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसच्या नेत्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. साहजिकच लोकांचा ते इंग्रजांपेक्षा आपलं भलं करतील हा भाबडा विश्वास होता. पण दुर्दैवाने महात्मा गांधी यांची हत्या झाली आणि ग्रामीण भागातील जनतेला समजावून घेणारे अर्थशास्त्र कोमेजले. काँग्रेसची सूत्रे पंडित नेहरुंच्या हातात गेली. नेहरुंवर पाश्चात्य विचारांचा प्रभाव होता. या देशाची प्रगती व्हायची असेल तर मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण व्हायला पाहिजे असे त्यांना वाटले. हेतू चांगला होता, पण अंमलबजावणी विषम पध्दतीने झाली. नेहरुंनी समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली. भांडवलदारांना अधिकाधिक नफा होईल अशी धोरणे आखली गेली.
मनुष्यबळ भरपूर असल्याने कामगारांची कमतरता नव्हती. विकास करण्यासाठी कामगार आणि मध्यमवर्गीय यांना कमी पगारात राबविण्यासाठी भांडवलदारांना अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध इत्यादी शेतीमाल स्वस्त हवा होता. भांडवलदारांनी सरकारवर दबाव आणून शेतकर्‍यांची मुस्कटदाबी करणारे वेगवेगळे कायदे शेतकर्‍यांवर लादले. लेव्हीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांनी पिकविलेला शेतमाल अक्षरशः फुकटात लुटला जावू लागला. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती या गोंडस नावाचा सापळा तयार करण्यात आला. एमएसपी म्हणजे किमान हमी भाव देण्याची दरवर्षी घोषणा करण्यात येऊ लागली. शेतकर्‍यांनी आपला गहू, भात, कडधान्ये इत्यादी शेतीमाल बाजार समितीच्या आवारात आणायचा. बाजार समितीतील परवानाधारक व्यापार्‍यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाने खरेदी करायचा असा हा व्यापार गेली 70 वर्षे सुरू आहे. मुळात सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कमी असायचा. तशात कायम कर्जबाजारी असलेले शेतकरी एकाच वेळी आपला शेतीमाल बाजार समितीत घेऊन येऊ लागले. साहजिकच बाजार समितीतील व्यापार्‍यांनी साखळी करून नडलेल्या शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी करून शेतकरी वर्गाचे कंबरडे मोडले. शेतकरी अधिकाधिक कर्जबाजारी होत गेला. त्याची पत घसरल्याने बँक त्याला दारात उभा राहू देईना. तो खासगी सावकारांच्या सापळ्यात अडकून दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत गेला.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत गेल्या. गेल्या 70 वर्षात काँग्रेस सरकारने शेतीच्या या दुरवस्थेची दखलही घेतली नाही. बाजार समितीत शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल असे वाटत असले तरी ही योजना अपयशी ठरली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे बाजार समितीचे संचालक, व्यापारी आणि राजकारणी यांनी संगनमताने शेतकर्‍यांचे शोषण सुरू केले. सेस नामक जिझीया कर शेतकर्‍यांवर बसवला गेला. कोट्यवधी रूपयांचा कर बाजार समितीतून मिळू लागल्याने पैसे गिळंकृत करण्यासाठी बाजार समित्यांचे राजकीय अड्डे झाले. एखादेवेळी आमदारकी मिळाली नाही तरी चालेल पण बाजार समितीचे संचालकपद मिळावे यासाठी मारामारी होऊ लागली. आज पंजाबमध्ये बाजार समितीच्या संचालकांनीच शेतकर्‍यांना उठवून बसवले आहे. मोदी सरकारने मंजूर केलेले बाजार विनिमय मुक्तीच्या कायद्याला होणारा विरोध हा शेतकर्‍यांना लुटीवर गब्बर झालेल्या दलाल राजकारण्यांकडून होत आहे. या नवीन विधेयकामुळे शेतकर्‍यांना आता आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या आवारातच विकला पाहिजे ही सक्ती रद्द झाली आहे.
आता शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या आवारा बाहेरही विकू शकतो. एखादा खासगी व्यापारी शेतकर्‍यांच्या खळ्यावर जावून खरेदी करु शकतो. त्यासाठी त्याला राजकीय बांडगुळे पोसण्यासाठी सेस नामक जिझीया कर द्यावा लागणार नाही. शेतकर्‍यांच्या शोषणाची हक्काची व्यवस्था हातातून निसटून जाते आहे हे पाहून राजकीय दलालांचा थयथयाट सुरू आहे. सरकार हमीभावाच्या व्यवस्थेतून अंग काढून घेत आहे. हमीभाव रद्द होईल. शेतीमालाचा व्यापार मोठ्या कंपन्यांच्या ताब्यात जाईल. शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागेल असे भ्रम आणि अफवा काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांकडून जाणीवपूर्वक पसरवल्या जात आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि कृषीमंत्री तोमर यांनी निःसंदिग्ध शब्दात हमीभावाची व्यवस्था बंद होणार नाही, ती पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील याची संसदेत ग्वाही दिली आहे. इतकेच नाही तर बाजार समितीची व्यवस्थाही सुरू राहील. शेतकर्‍याला बाजार समितीतील भाव पटला तर तो तिथेही पूर्वीप्रमाणेच विकू शकेल, हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पण काँग्रेसला फक्त राजकारण करायचे असल्याने अकारण विरोध केला जात आहे. यातील विडंबना म्हणजे काँग्रेस पक्षाने आपल्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणि 2017 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत मोदी सरकारने आणलेल्या बाजार विनिमय मुक्ती विधेयकातील तरतुदी मान्य केल्या आहेत.
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध उठवण्यासाठी बाजार समिती कायद्यात बदल करण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. मोदी सरकार एकप्रकारे काँग्रेसने दिलेले आश्वासन अंमलात आणले आहे. पण याचे श्रेय मोदी सरकारला जात आहे हे बघून काँग्रेस विरोधाचा कांगावा करीत आहे, पण शेतीमध्ये सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याने शेतकरीवर्ग या विरोधाला भीक घालणार नाही. गेल्या 70 वर्षात बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांसाठी कोणत्याही सोयीसुविधा शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.त्यामुळे या राजकीय अड्ड्याविषयी शेतकर्‍यांच्या मनात किंचितही आपुलकी नाही. या स्पर्धेच्या युगात शेतीमाल चढल्या दराने खरेदी करणारा नवीन खरेदीदार बाजारात येत असेल तर शेतकरी त्यांचे स्वागत करायला उत्सुक आहे. अर्थात येणारा व्यापारी हा काही दयाधर्माने शेतकर्‍यांशी वागेल असेही नाही. पण स्पर्धेचे युग असल्याने एकापेक्षा एक खरेदीदार बाजारात उपलब्ध असतील हे या विधेयकाचे सार आहे.आज सरकार फक्त 6 टक्के धान्य हमीभावाने खरेदी करते. सगळा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करणे जगातील कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. खाजगी व्यापारी आजही मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करतात. उदा.आयटीसी ही कंपनी मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करते. पण नव्या विधेयकामुळे त्यांना ऐतखाऊ बाजार समित्यांना सेस द्यावा लागणार नाही. सेसची ही रक्कम एकट्या पंजाबमधे 674 कोटी रुपये इतकी बाजार समितीतील राजकीय बांडगुळाना मिळते. यामुळे काँग्रेसबरोबरच अकाली दल ही स्वार्थीपणाने विरोध करीत आहे.
मोदी सरकारने कंत्राटी शेतीला उत्तेजन देण्यासाठी दुसरे विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकरी आपल्या शेतजमिनीची मालकी अबाधित ठेवून कंपन्यांशी करार शेती करून आपली आर्थिक उन्नती करु शकेल. या विधेयकामुळे शेतकरी आता किफायतशीर दरात एक ते पाच वर्षांपर्यंत आपला शेतीमाल विकण्याचा करार कंपन्यांशी करु शकणार आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हेही आश्वासन आहे. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हे कंत्राटी शेतीबद्दल विशेष आग्रही आहेत. हे काँग्रेसने लक्षात घ्यावे. युवावर्ग शेतीपासून दूर जात असल्याने कंत्राटी शेतीला उत्तेजन द्यावे ही त्यांची सूचना आहे. यामुळे खुद्द काँग्रेसमधेच विरोधावरून गोंधळाची स्थिती आहे. शेतकर्‍यांचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तर राज्यसभेत गैरहजर राहून सुधारणांना मूकसंमती दिली आहे.
मोदी सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून धान्य, कडधान्ये, कांदा, बटाटा आदी शेतीमाल आवश्यक कायद्यातून वगळला आहे. आता व्यापारी या वस्तूंची पाहिजे त्या प्रमाणात साठवणूक करू शकतात, निर्यात करू शकतात. यामुळे याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे. सरकार फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच निर्यातीवर बंदी घालू शकणार आहे. पण ही अट ही सरकारला आज ना उद्या मागे घ्यावी लागणार हे निश्चित. रयत क्रांती संघटना याविषयी निश्चितच पाठपुरावा करणार आहे. पण गेली 70 वर्षे अंधारात चाचपडत असलेल्या शेतकरी वर्गाला मोदी सरकारने स्वातंत्र्याचे कवाडं किलकिले केले आहे. भारतातील शेतकरी निश्चितच या संधीचा फायदा घेऊन स्वातंत्र्याची गुढी उभारेल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही.
-सदाभाऊ खोत
-(लेखक रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि माजी राज्यमंत्री आहेत)
