मराठीची सक्ती, आस्थेचे काय?

भारतात दाक्षिणात्य राज्ये वगळता इतर भाषिक प्रांतात त्यात मराठी माणूस तर अधिक उदारमतवादी तो या गोष्टींना सहज स्वीकारतो.त्यातून आमच्या भाषा शिक्षणाचे त्रांगडे अधिक गंभीर बनले. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणे हे अप्रतिष्ठा मानली गेली. जगाचा ज्ञानव्यवहार इंग्रजी असताना मराठीकडे का जायचे? हा रोकडा सवाल केला जातो. आम्ही जोपर्यंत मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून प्रस्थापित करीत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न दीर्घ काळ चर्चेत राहील.

Mumbai

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र शासन बारावीपर्यंत राजभाषा मराठी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करणार असल्याचे सूतोवाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. त्यासंबंधी कायद्याच्या मसुद्यावर आम्ही काम करीत आहोत, असे मराठी भाषाविभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले.यावरुन पुढील काळात आपल्या राज्यात बापुड्या माय मराठीचे भले होईल. ही भावना मराठी भाषा मुलुखातील मातृभाषा प्रेमी माणसांच्या हृदयात दाटून आली नाही तरच नवल. एरवी आमच्या राज्यकर्ते लोकांना भाषा,संस्कृती वगैरे बाबींमध्ये फार ‘रस’द(!) असते असे नाही. त्यामुळे हा समुच्चय प्रांत या वर्गाच्या दुर्लक्षित विषयांपैकी एक गणला जातो. तरीही सरकार आल्यानंतर अगदी अल्पावधीत स्वयंस्फूर्तीने आपले मातृभाषाविषयक प्रेम जागे ठेवून नवे सरकार एक चांगला निर्णय घेण्यापत मानसिकतेत आहे, याबाबीची दखल घेता, ही बाब स्तुत्य व अभिनंदनीय ठरते. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांत बारावीपर्यंत मराठी भाषा ‘सक्ती’ची करण्याबाबत या अधिवेशनात कायदा होतोय. ही महत्वाची गोष्ट. पुढील शैक्षणिक वर्षात राज्यात इतर माध्यमांत शिकणारे लाखो विद्यार्थी मराठी भाषेची बाराखडी गिरवतील. फक्त त्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी.

अंमलबजावणी योग्य झाली तर इंग्रजी,उर्दू, हिंदीसह अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये आठवड्यातील एक-दोन तासिकांपलिकडे नसणारी ‘मराठी’ आठवडाभर शाळेत शिकवावी लागेल. महाराष्ट्रात आहात तर मराठी आली पाहिजे,या म्हणण्यास शालेय पातळीवर या न्यायाने अर्थ प्राप्त होईल. ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही, अशाही शाळकरी मुलांना मराठी भाषेविषयी प्रेम व ममत्व निर्माण होईल. त्यासह मातृभाषा मराठी असूनही पालकांच्या उदात्त इंग्रजी भाषाप्रेमामुळे मातृभाषेला शाळेत पारखे झालेल्या लाखो मराठी भाषिक मुलांची मातृभाषेशी तुटत जाणारी नाळ पुन्हा घट्ट होईल. मुलांना उत्तम इंग्रजी यायला हवं या मानसिकतेतून घरातील मराठी हद्दपार करणार्‍या महानगरीय पालकांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या चिमुकल्यांना किमान शाळेत आपुली मातृभाषा मराठी आहे, याची जाणीव होईल.

ती उपजत इतर भाषेपेक्षा अधिक आकलन सुलभ आहे, वगैरे याचा वस्तुपाठ या सक्तीच्या भाषेमुळे होईल. त्या निरागस वयात बालभारती, कुमारभारतीची गोडी लागण्यास हे उपयुक्त ठरेल. कथा, कवितांच्या माध्यमातून मराठी साहित्य विश्वाचा परिचय होईल. मातृभाषा विषयीचा ‘तुच्छताभाव’ कमी होवून ‘भरलेलेल्या भीमेकडून तुकोबांची माळ घ्यावी’ या विंदाच्या शब्दांत जीवनाच्या तत्वज्ञानाचा अर्थ लावण्यास त्याला भविष्यात त्याची आपली मातृभाषा उपयुक्त ठरेल. एरवी बालकाच्या बौद्धिक विकासात मातृभाषा अधिक परिणामकारक असते हे जगभरातील भाषाविद्वानांचे सार्वत्रिक मत दुर्लक्षित करण्याच्या काळात हा निर्णय होतो आहे त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.परंतु….इथे हा प्रश्न पूर्ण संपत नाही.

इतर माध्यमांच्या शाळांत या अनिवार्य विषयास किती महत्व असेल हा खरा चिंतनाचा प्रश्न आहे. तसाच बंद पडत चालेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळांचा प्रश्न आहे. त्यात ज्या शिल्लक आहेत त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न आहे. मातृभाषा शिक्षणाविषयी एक सजग पिढी भोवताली आहे. परंतु त्यांना त्या दर्जाच्या शाळा महानगरात आज घडीला अस्तित्वात नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. उदाहरणार्थ, औरंगाबादसारख्या शहरात आज घडीला मराठी माध्यमांची उत्तम शाळा कोणती? असा प्रश्न केला तर भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. इतर महानगरांचीही परिस्थिती वेगळी नसावी.त्यामुळेही नाइलाज म्हणून काही पालकांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचा विचार करावा लागतो. आजच्या घडीला मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाला आलेली अवकळा ही जागतिकीकरणाच्या नंतर आलेला इंग्रजी भाषेच्या झंझावाती व्यापारीकरणातून आली आहे. जागतिक पातळीवर भांडवली हितसंबंधाचे रक्षण करणारी व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजी मान्य झाली. जगभरातील ‘ज्ञानसंपदा’ इंग्रजीत सामावली गेली. हा समज या काळाने दृढ केला. इंग्रजी भाषेशिवाय या नव्या व्यापारी युगात तुमच्या पाल्यांचे अस्तित्व शून्य आहे. असा सार्वत्रिक भ्रम आमच्या मेंदुच्या तळकोपर्‍यात घट्ट घर करुन बसला.

आपण पाल्यांना जगाच्या या नव्या भाषिक ‘ट्रेंड’सोबत शिक्षण देत नसू तर तो आपल्या पाल्यांवर अन्याय ठरेल. या भीतीपोटी आर्थिक ऐपत नसतानाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाल्यांना कोंबणार्‍या पालकांची संख्या आपल्या समाजात मोठी आहे. याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. मूलतः भाषा ही संवाद-संभाषाणाचे साधन आहे. संवाद साधणे, वाचन, लेखन इतपत तुम्हांला जगभर चालणारी संपर्क भाषा म्हणून इंग्रजी आली की प्रश्न संपतो. इथे परिपूर्ण शिक्षणच मातृभाषा वगळून इतर परकीय भाषेतून देण्याचा प्रश्नच येतो कुठे? परंतु व्यवहारचातुर्य संपन्न भांडवली व्यवस्थेत आपल्या नफ्या तोट्यातच्या गणितात भाषा काम करीत असते. हे ठावूक असल्याने भाषिक ‘स्तोम’ निर्माण करुन जगभरातील भाषा-संस्कृतींचे सपाटीकरण करीत एकभाषीय वर्चस्व निर्माण करणे, हा वसाहतिक मानसिकतेतून आलेला विचार जागतिकीकरणाच्या युगाचा अदृश्य चेहरा आहे. ऐत्तदेशीय समूहाचे सांस्कृतिक संचित हे त्यांच्या भाषेत असते. भाषा नष्ट केली की जगभरात वस्तुविनिमय सहज सुलभ होतो. बहुविध प्रदेशात व्यापाराच्या आड येणारा अडथळा हा ‘भाषा’ असतो. तो एकदाचा संपवला की अनंत वर्ष बिनदिक्कतपणे आपले भांडवली व्यवहार चालत राहतात. त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत इंग्रजी शिक्षणाचे वाढलेले अत्यंत महत्व आणि त्यातून निर्माण झालेली या माध्यमांच्या शाळांची दुकानदारी ही एक अपरिहार्य बाब आहे.जगभरात एक भाषिक चलनवलन हितावह मानून ती व्यवस्था उभी करण्यासाठी बेमालूमपणे राजकीय व्यवस्थेवर भांडवली ‘दबावगट’ आपला प्रभाव टाकून आपल्या हितसंबंधाआड येणार्‍या सर्व व्यवस्था ‘बाद’ होतील याची काळजी घेतो. विशेषतः हे अदृश्य आक्रमण असते. ते लक्षात आले तर त्यामागील भाषिक राजकारण कळते. अन्यथा टोळ्या कुणीही हाकलाव्या तशा हाकलल्या जातात. भारतात दाक्षिणात्य राज्ये वगळता इतर भाषिक प्रांतात त्यात मराठी माणूस तर अधिक उदारमतवादी तो या गोष्टींना सहज स्वीकारतो.त्यातून आमच्या भाषा शिक्षणाचे त्रांगडे अधिक गंभीर बनले. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणे हे अप्रतिष्ठा मानली गेली. जगाचा ज्ञानव्यवहार इंग्रजी असताना मराठीकडे का जायचे? हा रोकडा सवाल केला जातो. आम्ही जोपर्यंत मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून प्रस्थापित करीत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न दीर्घ काळ चर्चेत राहील.

तो तुमच्या अस्मितेला तडे देत राहील. या अनुषंगाने विचार करुन आमचे भाषा शिक्षणाचे धोरण नव्याने ठरविणे गरजेचे आहे. या काळातील सर्वच ज्ञानशाखांचे माध्यम महाराष्ट्रात मराठी/इंग्रजी असे द्वीपर्यायी असणे गरजेचे आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, कायदा अशा अनेक ज्ञानाशाखांच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी असल्याखेरीज मराठी भाषेचे भवितव्य उज्ज्वल नाही. मराठी भाषा सक्ती म्हणजे काय? तर द्वितीय भाषा म्हणून एक पाठ्यपुस्तक शिकण्याखेरीज फार काही घडत नाही, अर्थात भाषेची तोंड ओळख होण्यासाठी शाळकरी मुलांसाठी ते महत्वाचे आहेच. परंतु या इतक्या साध्या गोष्टीने भाषा आणि भाषिक समूहात फार अलौकिक बदल घडून येतील असे चित्र सध्या नाही. शिक्षणाच्या भाषा माध्यमांचा प्रश्न सध्या जगात चर्चेत आहे. विकसित राष्ट्र आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी आग्रही आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी तिथे योग्य पद्धतीने होते.त्या देशाच्या प्रगतीत इंग्रजी भाषा अडथळा बनू शकली नाही. मातृभाषा ही मानवी विकासासाठी आत्यंतिक महत्वाचे ‘मानक’असेल तर त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हे येणार्‍या पिढ्यांना ‘यंत्र’ म्हणून बाजारात आणणार्‍या षड्यंत्राला हातभार लावण्यासारखे आहे.

2010 साली मराठी भाषा विभागाची स्थापना मंत्रालय पातळीवर करण्यात आली. गेल्या नऊ वर्षात या विभागाने काय भाषिक कार्यक्रम आखला यावर नजर टाकली की लक्षात येते, ‘साहित्य व्यवहार आणि भाषा’हा भेदच आमच्या शासनाला लक्षात येत नाही. निवळ वाङ्मयीन उपक्रम घेऊन पंधरवडे साजरे केले म्हणजे भाषा टिकते, वाढते, विकसित होते असे नाही. यशवंतराव चव्हाणांनी मराठी भाषा विषयक मूलभूत विचार करुन महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर काही संस्थात्मक पातळीवर कार्य उभे केले. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोष मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था यांनी सुरुवातीला केलेले कार्य अनन्यसाधारण आहे. आज घडीला नव्या काळाच्या परिप्रेक्षात मराठी भाषा ‘ज्ञानभाषा’ व्हावी या अर्थाने संस्थात्मक कार्य उभे करुन किंवा आहे त्याच संस्थाच्या माध्यमातून भाषाविषयक नावीन्यपूर्ण कार्य उभे करावे लागेल. या संस्था म्हणजे निव्वळ साहित्यिक व भाषेच्या प्राध्यापकांच्या सोयी लावण्यासाठी उरु नयेत. जगभरातील ज्ञानशाखांचे ज्ञान मराठीत आणून मराठी माध्यमातून ते शालेय, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय पातळीवर उपलब्ध करून देणे ही सर्वात महत्वाची जबाबदारी आहे. ज्ञान व्यवहाराची आणि प्रशासनाची भाषा झाल्याखेरीज मराठी भाषेला उज्ज्वल भवितव्य नाही. याची दखल धोरणकर्त्यांनी घेणे गरजेचे आहे.

मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना, अभिजात मराठीचा दर्जा या सारख्या बाबींमुळे या विचाराला गती येईल. परंतु तेही फक्त चर्चेचे गुर्‍हाळच ठरत आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांनी मातृभाषा शिक्षणाचा मुद्दा, मराठीला ज्ञानभाषा व व्यवहाराची भाषा करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीवरील धूळ झटकून त्यांना नावीन्यपूर्ण सल्ल्यांसाठी अवगत करणे गरजेचे आहे. भाषा ही राज्याच्या राज्य कारभारात नेहमी अग्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. दाक्षिणात्य राज्याचा आदर्श महाराष्ट्राने घ्यावा.तूर्तास मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय घेत आहात, त्यासाठी या शासनाचे आभार व कौतुक. परंतु दीर्घकालीन उपाय योजनांकडे शासनाने लक्ष घालावे, ही अपेक्षा अधिक महत्त्वाची.