प्रत्येक मॅचला एक किंवा दोन टर्निंग पॉईंट असतात. तीच गोष्ट सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे, मग हा मुकाबला मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असू द्या, ठाकरे विरुद्ध फडणवीस असुद्या किंवा प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असू द्या … या प्रत्येक लढतीमध्ये आपल्याला टर्निंग पॉईंट बघायला मिळत आहेत आणि अगदी क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचं तर सर डॉन ब्रॅडमन, सुनील गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर या तिन्ही महान क्रिकेटपटूंचे मुलगे क्रिकेट खेळायचे किंवा खेळतात. त्यांच्या वडिलांच्या पुण्याईने किंवा अन्य कारणांनी ते त्यांच्या संघातदेखील आले, पण जेव्हा प्रत्यक्षात सामना असेल तेव्हा बावीस यार्डावर तो ज्याचा त्यालाच खेळावा लागतो. बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्याई पाठीशी असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना राज्याचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं यामध्ये खूप मोठा वाटा हा त्यांच्या पितृकृपेचा आहे. मात्र, आता २२ यार्डावरचा मुकाबला हा त्यांचा त्यांनाच करायचा आहे आणि तो करत असतानाच त्यांच्या नेतृत्वगुणाचा, निर्णयक्षमतेचा, त्यांच्या दातृत्वाचा, त्यांच्या राजकीय व्यूहरचनेचा, संघटन कौशल्याचा कस लागणार आहे.
आपल्या आयुष्यात एकही निवडणूक न लढविणार्‍या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसताना त्यांची पाटी कोरी होती. त्यामुळे ते गिरवताहेत तेच सुवाक्षर असं समजण्याची संधी त्यांना साधता आली. हे त्यांच्या सेनेला जरी सुखावह वाटणार होतं तरी स्वतः एक व्यक्ती आणि नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा कस लावणारं होतं. लागलेला कस जोखण्याचा तपासण्याचा एक जिताजागता अनुभव करोनाने मराठी मुलखाला मिळवून दिला आहे.
करोनामुळे देशात सुरू असलेल्या साठ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये जी परिस्थिती उद्भवली आहे, ती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरलेल्या आहेत. कारण मुंबईमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव सगळ्यात जास्त जर कशामुळे झाला तर ती गोष्ट आहे सार्वजनिक शौचालयांची. या शौचालयांच्या बाबतीत केंद्रीय पथकाने दिलेल्या अहवालानुसार दर दोन तासाने साफसफाई करणं अनिवार्य असल्याचं म्हटलंय. मात्र, याच गोष्टीला आधी सुरुवात करून नंतर ती थांबवण्याचे काम हे प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आलं. हा एक निर्णय प्रशासन कसं गोंधळलेलं आहे हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे. अशा अनेक गोष्टी या सरकारकडून घडल्या आहेत. खरंतर कोणतेही सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनच काम करत असते. मात्र, उद्धव यांनी या कसोटीच्या क्षणी लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासकीय अधिकार्‍यांना अवास्तव महत्त्व दिल्याचं आपल्या लक्षात येऊ शकतं. खरंतर एखाद्या गोष्टीबद्दलचा ठोस निर्णय घेणे हे चांगल्या राजकीय नेत्याचं लक्षण समजलं जात. मात्र, तीच गोष्ट शांत, संयमी आणि सुसंस्कृत पद्धतीने वाटचाल करणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत गैरलागू पडते. पहिल्या दोन लॉकडाऊनच्या वेळी म्हणजे पहिल्या महिन्याभरात करोनाबरोबर झुंजताना उद्धव ठाकरे यांचा शांत स्वभाव, संयमी बोलणं आणि समजावून सांगणं या सगळ्या गोष्टींची खूपच तारीफ जनमाणसातून केली गेली. अनेकांना आपला कुटुंब प्रमुख सूचना करतोय असंच वाटून गेलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या तुलनेत ठाकरे इतके शांत आणि विनम्र वाटतात याचा अनेकांना हेवा वाटला, पण हे फार वेळ टिकू शकलं नाही, याचं कारण तिसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या.
खरंतर उद्धव ठाकरे हे ज्या पक्षाचे नेतृत्व करतात तो पक्ष शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हस्तांतरित झाला तेव्हा त्या पक्षाची आणि त्याच्या कार्यशैलीची धाटणी बदलण्याचं महत्त्वाचं काम हे उद्धव यांनी मोठ्या खुबीनं केलं. मात्र, एक संघटना आणि सरकार या मधला फरक हा आमूलाग्र असतो ही गोष्ट कोरी पाटी असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना नीटशी समजू शकलेली नाही आणि त्यामुळेच त्यांच्या काही अडचणी आहेत. ज्या अडचणी येणार्‍या काळात त्यांनी दूर केल्या नाहीत तर मात्र त्यांना त्याची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल.
अति सावधानता
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वीस वर्षात केलेला राजकीय प्रवास हा यशदायी वाटत असला तरी तो ठोस यशाच्या राजकीय सूत्रांनुसार झालेला नाही असं आपल्या लक्षात येऊ शकेल. देवेंद्र फडणवीस यांनीही पहिल्यांदाच राज्याचं मुख्यमंत्रिपद आल्यानंतर आपली स्वतःची एक टीम बनवली होती. त्यात असलेल्या मंडळींच्या गुणवत्तेवर जाण्यापेक्षा आपण एक गोष्ट कबूल करायला हवी ती म्हणजे त्यांनी ही माझी माणसं हे निश्चित केलं होतं. मग त्यामध्ये काही प्रशासकीय, पोलीस अधिकारी असतील किंवा काही पक्षातली नेतेमंडळी… उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वीस वर्षांत बनवलेल्या आपल्या टीमवर जितका विश्वास दाखवायला हवा तितका दाखवल्याचं दिसत नाहीये, मग ते ठाण्याचे एकनाथ शिंदे असोत किंवा अनिल देसाई. एखाद दुसर्‍या व्यक्तीचा अपवाद इथेही आहेच. नव्वदच्या दशकात छगन भुजबळांनी आणि त्यानंतर २००५ साली नारायण राणे यांनी जे शिवसेनेबरोबर केलं किंवा त्यांच्या बाबतीत जे घडलं तसंच सतत काहीतरी घडत राहील या एका भीतीपोटी उद्धव ठाकरे अविश्वासाचेच शस्त्र घेऊन आपली राजकीय लढाई लढत आहेत आणि त्यामुळेच ते सतत सावध आणि भेदरलेल्या परिस्थितीत आपली वाटचाल करताहेत हे खचितच शिवसेनेसारख्या तळागाळात जनाधार असलेल्या नेत्याला नक्कीच फलदायी ठरणारं नाही. आपल्या सहकार्‍यांवर किंवा आपल्याला मदत करणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर मुख्यमंत्री उद्धव यांना विश्वास ठेवावाच लागेल. कारण नेते हे जनतेतून निवडून येतात, त्यांना पुन्हा जाऊन जनतेलाच उत्तरं द्यायची असतात. उदाहरणच द्यायचं तर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नाना पटोले आणि नितीन राऊत ही नेतेमंडळी विदर्भातून सुमारे ९०० किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबईत आली. त्यांना वेगवेगळ्या विषयांची कैफियत मुख्यमंत्र्यांकडे मांडायची होती.
आपल्या मतदारसंघात करोनाबाबतची ठोस उपाययोजना करून घ्यायची होती, पण इतक्या दुरून आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची थेट-भेट न होता त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करून घेण्यात आलं. करोनाचा धोका जरी गंभीर असला तसेच त्याबाबतची सावधानता आणि शारीरिक अंतर राखण्याची उपायोजना गरजेची असली तरी जे नेते, मंत्रिमंडळातील सदस्य इतक्या लांबून येतात त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्याच स्वरूपात स्वीकारायला हवं होतं, असा सूर राजकीय वर्तुळात निघत होता. आजचा शिवसेनेचा विचार केला तर एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत खैरे यांच्यासारखे नेते हे आपला भाग अक्षरश: गडासारखा अभेद्यपणे राखून आहेत. त्यांना समजून घेण्यात जर गल्लत झाली किंवा त्यांच्याकडे सतत अविश्वासाने पाहिलं गेलं तर मात्र उद्धव यांच्यासाठी ते फारसं हिताचे ठरणार नाही. भाजपसारखा पक्ष सोबत असताना गेल्या पाच वर्षात शिवसेना काहीशी आक्रसून गेली असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल, त्या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी उद्धव यांना एक ठोस भूमिका घेणं गरजेचं होतं. त्यांनी आपली इतक्या वर्षांची राजकीय नीतीमूल्यं बाजूला ठेवून सत्तेत जाण्याचा मार्ग निवडला, पण त्यांचा स्वभाव आणि राजकीय सत्ता याच्यामध्ये कमालीचा फरक असल्याचं एव्हाना त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे एक नेता म्हणून जे धोके, जे धाडस त्यांच्या वडिलांनी पत्करले तसे पत्करायला ते कधीही तयार नसतात. अर्थात, प्रत्येकाचा स्वभाव आणि शैली वेगळी असतेच. त्यांनी आपला मुलगा आदित्य ठाकरे याला प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणलं हा एक धाडसी निर्णय आहे. याचं कारण गेली अनेक वर्षं तेच ते चेहरे आणि त्याच व्यक्ती शिवसेनेच्या प्रमुख जागांवर बसल्यामुळे संघटनेला एक जीर्णता आली होती. आदित्य ठाकरे यांच्या निवडीने शिवसेनेने आपला गिअर बदलला आहे ही भावना तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी आदित्य ठाकरे हे आपली व्होट बँक असलेल्या तळाच्या कार्यकर्त्याला आणि मतदाराला ‘आपले’ किती वाटतात यावर हा बदललेला गिअर संघटनेला बळ देणार की नाही हे कळू शकेल.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे अमर्याद सत्ता अधिकार असतात तसे ते उद्धव यांच्याकडे आहेत, पण त्यांचे अधिकार हे त्यांना वापरताना पुन्हा एकदा त्यांच्या अंगी असलेली असुरक्षिततेची भावना, किंबहुना हातचं राखून निर्णय घेण्याची त्यांची सवय इथे त्यांना त्रासदायक ठरू शकते. उदाहरण सांगायचं तर मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी असलेल्या बिनकामाच्या प्रवीण परदेशी यांना बदलून त्यांच्या जागी नवा आयुक्त आणण्याची जी प्रक्रिया होती त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या मनात नितीन करीर अथवा भूषण गगराणी यांचं नाव होतं, पण शेवटपर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी आपली निवड जाहीर न केल्यामुळे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या वजनदार दिशा निर्देशानुसार इक्बाल सिंह चहल यांची निवड करून विषय आटपून टाकला. तीच गोष्ट वेगळ्या स्वरूपात सांगायचं तर निवडणुकीच्यावेळी भांडुप विधानसभेमधल्या अशोक पाटील आणि रमेश कोरगावकर या आपल्याच पक्षाच्या दोन उमेदवारांमध्ये शेवटचे काही तास शिल्लक असेपर्यंत उद्धव ठाकरे यांना कोणाला उमेदवारी द्यायची याचा ठोस निर्णय घेता येत नव्हता. आता काही जण असं म्हणतील की जो दुखावेल तो भाजपकडे किंवा अन्य कोणत्याही दुसर्‍या पर्यायाचा विचार करण्याची भीती इथे म्हणून निर्णय लांबवला. मात्र, अशोक पाटील आणि रमेश कोरगावकर हे दोघेही कट्टर शिवसैनिक आहेत, मग यांच्यापैकी कुणीच दुसरीकडे जाणार नाही अशा स्वरूपाचा विश्वास जर उद्धव ठाकरेंना वाटला नाही तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो? त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव यांना आणि पक्षप्रमुख उद्धव यांना वेगवेगळ्या पातळीवरची आपली विश्वास ठेवण्याची प्रक्रिया नीट तपासून घ्यावीच लागणार आहे आणि हे सगळं करत असताना त्यांना काही गोष्टी इतर सहकार्‍यांवर आणि नेत्यांवरही निर्णय स्वातंत्र्य देऊन उघडपणे सोडाव्या लागतील. त्या सोडत असताना तुम्हाला विश्वास ठेवावाच लागणार आहे. आपला विश्वास घात होणार की नाही ते विश्वास ठेवल्याशिवाय याठिकाणी समजून येणार नाही आणि त्यामुळे उद्धव यांना त्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
प्रशासकीय आवाका
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेली तीन दशकं मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार आपल्या हाती राखून आहेत. मुंबई एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे आणि त्याचा कारभार इतर देशातल्या जवळपास सात राज्यांपेक्षा मोठ्या आकारमानाचा आहे. हा कारभार तुम्ही प्रत्यक्षरित्या सत्तेबाहेर राहून करत असता त्यावेळेला परिस्थिती वेगळी असते, पण जेव्हा तुम्ही प्रशासनाचे प्रमुख असता त्यावेळेला तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाच्या योग्य -अयोग्य बाजूंचा विचार केला जातो, पण म्हणून निर्णय घ्यायचाच नाही. सतत तटस्थाच्या भूमिकेत राहायचं ही गोष्ट राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या व्यक्तीला भूषणावह नाही. करोनाच्या महामारीत उद्धव यांनी आपल्या निर्णयांचे विकेंद्रीकरण करून पालकमंत्री जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या जिल्हानिहाय कमिट्या बनवून त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्यायला लावून जर पालकमंत्र्यांना स्वातंत्र्य दिलं असतं तर कदाचित वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळाली असती. मात्र, येथे उद्धव ठाकरे यांनी नेत्यांपेक्षा प्रशासकीय अधिकार्‍यांना अधिक महत्त्व दिलं. मुंडे-परदेशी यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांनी एका दिवसात दोन-दोन तीन-तीन वेळा आपलाच निर्णय बदलण्याची किमया केली आणि त्यामुळे व्हायचा तो गलथानपणा अनुभवायला मिळाला आणि करोनाचं संकट आणखी गडद झालं. त्याच वेळेला आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना दुखावण्याचं कामही उद्धव यांच्याकडून येणार्‍या काळात होणार नाही या गोष्टीचं भान ठेवावं लागेल.
देवेंद्र फडणवीस हेदेखील पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र, त्यांनी आपले प्रशासन आपल्या आवडीच्या आणि आपल्याच आज्ञेतल्या बारा-पंधरा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर सोपवलं होतं. हीच गोष्ट त्यांची पक्षातील सहकार्‍यांबाबतही होती, त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन त्यांच्या ताब्यात असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. अर्थात, मंत्रिमंडळात सब कुछ देवेंद्र असं झालं तर याचा फटका भाजपला बसला. इथे सबकुछ ठाकरे नसून सारंकाही अजोय मेहता असल्याचं चित्र तयार झालं आहे. मेहता निवृत्त झाले आहेत. पुढच्या निवडणुकीत ठाकरेंना मतं मागताना जनतेला सामोरे जायचं आहे. फडणवीसांच्या काळात मुंबईचा पोलीस आयुक्त असो किंवा महापालिकेचा आयुक्त या दोघांनाही नियंत्रित करण्याचे काम व्हायचं ते सहाव्या मजल्यावरून… उद्धव यांच्याबाबतीत तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा हाताळताना उद्धव यांना सनदी अधिकारी आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी यांच्यामधला दुवा म्हणूनच काम करावे लागेल. हे करत असताना त्यांना काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीवर मुख्यमंत्री उद्धव यांना बहिष्कार घालायचा होता. मात्र, त्यांनी तसे स्पष्ट न सांगता आपले खाजगी सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना बैठकीला पाठवून दिलं. यामध्ये उद्धव यांची भूमिका काहीशी गोंधळलेली दिसून येते. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, जर बहिष्कार टाकायचा होता तर त्यांनी तो खुल्या पद्धतीने टाकून आपल्या अंगचं धाडसं दाखवण्याची त्यांना संधी होती. मात्र, त्यांनी ते न करता सचिव मिलिंद नार्वेकरांना पाठवून दोन्ही दगडांवर पाय ठेवणे पसंत केलं. अर्थात, उद्धव यांच्या अशा करण्याने मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं गोंधळणंच अधोरेखित होऊ शकतं.
फडणवीसांची घाई…
मुख्यमंत्रिपदाने चकवा दिल्यापासून देवेंद्र फडणवीस हे काहीसे गोंधळलेले आणि विस्कटलेलेही वाटू लागले आहेत. खरं तर करोनासारख्या महाभयंकर संकटाच्या काळात उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य करण्याऐवजी फडणवीस यांना वेगळ्या रणनीतीचा अवलंब करता आला असता. शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार असलेला कोकणी माणूस आपल्या मूळ गावी जाऊ न शकल्यामुळे दुखावलेला आहे तर मुंबईत राहिलेल्या आणि चाळीत झोपडपट्टीच्या कोंडमार्‍यात अस्वस्थ झालेल्या मुंबईकरांना करोनाने पुरतं कोंडीत पकडलं आहे. अशा परिस्थितीत जरी विरोधाचा मुद्दा दिसत असला तरी तो वेगळ्या राजकीय चलाखीने हाताळून फडणवीसांना ठाकरे यांची कोंडी करता आली असती. मात्र, त्याऐवजी सतत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे जाऊन रडगाणं गात बसणं यामुळे देवेंद्र हे सत्तापिपासू असल्याचा समज राज्यातील बहुसंख्य मंडळींनी करून घेतला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सतत गोड बोलण्याने नागरिकांच्या समस्या सुटणार नाहीत त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा राबवायला हवी. मात्र, या यंत्रणेला मुद्देसूद पद्धतीने कैचीत पकडणे हे विरोधकांचं काम होतं, ते करण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी गल्लत केली हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. ही गल्लत उद्धव ठाकरे यांच्या पथ्यावर पडू शकते. मात्र, त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना आणि त्यांच्या मंत्रालयाला खूप वेगळ्या स्वरूपात काम करावे लागेल.
सत्तेची फळं
राज्याच्या सत्तेचे प्रमुखपद ही एक विलक्षण ताकद आहे. तिचा फायदा उद्धव यांना आपला नेता मानणार्‍या असंख्य शिवसैनिकांना व्हायला हवा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. अर्थात, ती पूर्ण करणं हे काही भौतिकदृष्ठ्या उद्धव यांना शक्य नाही. मात्र, काही लोकप्रिय धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासनातील गतिमानता याच्यामुळे अनेकांचा फायदा होऊ शकतो. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये कामाची आणि फायद्याची मंत्रिपद ही प्रामुख्याने राष्ट्रवादी आणि त्या खालोखाल काँग्रेसकडे गेलेली आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री कार्यालयातून उचललेला फोन हा काम ठोस पद्धतीने करून देण्यासाठी जर समोरच्या अधिकार्‍याला किंवा संबंधित व्यक्तीला गेला नाही तर त्याचा फायदा हा सामान्य कार्यकर्त्याला शिवसैनिकाला होऊ शकतो.
सत्ता चालवताना सत्ताधारी आणि काही विरोधातील आमदार, खासदार आणि नगरसेवक यांची कामं होणं गरजेचं आहे. अर्थात, ती सगळीच काम नैतिकतेत बसतीलचं असं नाही, पण ती कामं होणं हे अनेक वेळा राजकीय गरज असते मग ती बदल्यांची असोत किंवा अन्य संदर्भातील… उद्धव ठाकरे आता विधान परिषदेचे आमदार झालेले आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर राहणं ही त्यांची इच्छा आता अधिक दृढ झालेली आहे. अशा वेळेला त्यांच्याकडे असलेल्या सत्तेचा फायदा हा केवळ त्यांच्या निकटवर्तीयांपुरताच न होता जर इतरांनाही होऊ शकला तरच उद्धव ठाकरे हे आपल्या यशाची एक वेगळी यशोगाथा लिहू शकतील. त्यामुळे फडणवीस आणि भाजपसमोरील अडचणीही वाढतील. मात्र, त्यासाठी त्यांना एक वेगळा धाडसी पवित्रा घ्यावा लागेल आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हा सत्तेच्या २२ यार्डांवरचा सामना त्यांना स्वतःलाच करावा लागणार आहे. त्यातल्या जय-पराजयाचं श्रेय हे कॅप्टन म्हणून सर्वस्वी त्यांचं असणार आहे.
