३७० ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही विरोध होता

आज राज्यसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीरबाबत काही ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आल्या. त्यानुसार कलम 370 आणि कलम 35 अ ही दोन कलमे निरर्थक बनवण्यात आली. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनाचे विधेयक मांडण्यात आले. त्यानुसार सध्याच्या जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करुन लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कलम 370 निरर्थक ठरवणे का गरजेचे होते, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या कलमाचा इतिहास आणि गेल्या 70 वर्षात त्याअनुषंगाने घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील.

कसे आले 370?
जम्मू-काश्मीर हे संस्थान मुसलमान बहुल होते, पण तेथील राजा हरीसिंग हे हिंदू होते. भारतात विलिनीकरण करताना त्यांनी आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पाकिस्तानने आदिम टोळ्यांच्या मदतीने हरिसिंगांच्या संस्थानावर हल्ला केला. त्यानंतर हरिसिंगांनी भारताकडे मदत मागितली. त्यासाठी भारताने हे संस्थान भारतात विलिन करा तरच आम्ही मदत करू अशी अट घातली. हरीसिंग यांनी यास सशर्त संमती दर्शवली. त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी कलम 370 निर्माण झाले. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत ‘भारतीय प्रजासत्ताकामधील स्वतंत्र प्रजासत्ताक’ असा काश्मीरचा उल्लेख केला होता. इतकेच नव्हे तर काश्मीरच्या मुख्यमत्र्यांना पंतप्रधान संबोधले जाई, असे म्हटले होेते.

अस्थायी 370 कलम
या कलमासंदर्भात भारताच्या घटनासमितीत चर्चा सुरू होती त्यावेळी मद्रास प्रेसिडेन्सीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या रामास्वामी अय्यंगर यांनीदेखील ही गोष्ट स्पष्ट केली होती की हे कलम पूर्णपणे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. जम्मू काश्मिरमध्ये स्वतंत्र घटनासमिती तयार करण्यात आली होती आणि ती असेपर्यंत एक अंतरिम सरकार तिथे अस्तित्वात होते. त्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला होते. हे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असेल, जोपर्यंत तिथे घटनासमिती अस्तित्वात असेल तोपर्यंतच कलम 370 अस्तित्वात राहील आणि त्यानंतर ते आपोआप विसर्जित होईल. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 मधील (शेड्युल 1 )मध्ये 15व्या क्रमांकावर जम्मू-काश्मीरचा समावेश झाला आहे. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे असे म्हटले आहे.

घटना समितीत चर्चा
भारतीय राज्यघटनेत 370 वे कलम समाविष्ट करताना घटनासमितीमध्ये मोठी चर्चा झाली होती आणि तेव्हाही याविषयी अनेक मतमतांतरे होती. ती इतकी तीव्र होती की घटनासमितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा दिला जाईल असे कोणतेही कलम भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. परिणामी, या कलमाचे ड्राफ्टिंग कसे करावे हा प्रश्न उभा राहिला होता. त्यावेळी पंडित नेहरूंनी याचे ड्राफ्टिंग दुसर्‍या व्यक्तीकडून करून घेतले होते. डॉ. आंबेडकरांनी हे कलम लिहिलेले नव्हते, हे अनेकांना माहीत नाही.

या कलमाने जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता. भारतामध्ये सर्व निर्णय घेणारी यंत्रणा ही संसद आहे. पण सुरक्षा, परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन या तीन गोष्टी सोडल्या तर संसदेने बनवलेला अन्य कोणताही कायदा काश्मीरला लागू होत नाही, जोपर्यंत काश्मीरची विधानसभा त्याला मान्यता देत नाही.

370 अपेक्षाभंग करणारे कलम
भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 समाविष्ट झाल्यापासून आत्तापर्यंत गेल्या 74 वर्षांच्या कालखंडात दोन गोष्टींच्या आधारावर या कलमाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक होते. भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट करण्यात आले त्यावेळी याबाबत काही अपेक्षा होत्या. पहिली अपेक्षा होती की जम्मू-काश्मीरचे भारतीय संघराज्याबरोबर अधिकाधिक एकीकरण करायला हवे. तो मुख्य धारेत मिसळला जायला हवा. हे कलम समाविष्ट केल्याने तिथल्या लोकांचा, नागरिकांचा महिलांचा विकास व्हायला हवा. पण या दोन परिमाणांवर आधारीत या कलमाचे परीक्षण केल्यास त्याचे उत्तर नकारात्मक येते.

संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर मर्यादा
आतापर्यंत देशभरातील जवळपास 100 हून अधिक कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करता येत नव्हते. अगदी माहितीचा अधिकारासारखा कायदाही तेथे लागू होऊ शकत नव्हता. आज 70 वर्षांनंतरही तिथे पंचायत राज व्यवस्था नीटपणे लागू होऊ शकलेली नाही. अजूनही तळागाळातील लोकांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण होऊ शकलेले नाही. भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी तेथील विधानसभेकडून मान्यता घ्यावी लागायची. निवडणूक आयोगालाही जम्मू-काश्मीरमध्ये परवानगी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयालाही 1950च्या दशकापर्यंत याबाबत निर्बंध घालण्यात आले होते.

370 आणि विशेषाधिकार
बहुतांश लोकांना 370 कलमाविषयी गैरसमज आहेत. अनेक जण याला आर्टीकल स्पेशल पॉवर असे म्हणतात. या कलमाचा राज्यघटनेत उल्लेख अस्थायी म्हणजेच तात्पुरते कलम असाच आहे. त्यात कुठेही स्पेशल पॉवर किंवा विशेषाधिकार असा उल्लेख नाही. तसा उल्लेख हा केवळ कलम 371 मध्ये आहे. या कलमानुसार ईशान्य भारतातील राज्ये, गुजरात, महाराष्ट्र आदी काही राज्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. पण काही जण 370 लाही विशेषाधिकार आहेत असे म्हणत होते.

370 काढून टाकणे अवघड नव्हते
कलम 370 काढून टाकणे हे तांत्रिकदृष्ठ्या अवघड नव्हतेच. राष्ट्रपतींच्या साध्या आदेशाने हे कलम काढून टाकता येऊ शकते. कलम 35 अ हे कलमही राष्ट्रपतींच्या एका आदेशाद्वारे समाविष्ट केले गेले होते. याला प्रेसिडेन्शिअल प्रोक्लेमेशन म्हणतात. त्यामुळे 370 हे कलम काढण्यासाठी घटनादुरूस्तीची गरज नाही असे काहींचे मत होते. सध्या हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी राष्ट्रपती याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला जरूर घेऊ शकतात. राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाने ते कलम रद्द करता येणे शक्य होते. त्यामुळे हे कलम काढून टाकण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि राजकीय शहाणपणाची गरज होती. ते आता विद्यमान मोदी सरकारने दाखवले आहे.