अशी पणती मनात तेवू द्या…

शिवभोजन योजना तालुक्यापर्यंत पोहोचवण्याची घोषणा करण्यात आली, पण ते पुरेसे नाही. पाच लाख लोकांना तीन वेळ जेवण पुरवले जात आहे, असे सांगण्यात येत आहे. हे महत्त्वाचे आहे, आवश्यक आहे, पण पुरेसे नाही. राज्यात कमीतकमी सहा कोटी लोक दारिद्य्रात जगतात. त्यामधे पाच लाख हा आकडा म्हणजे फारच किरकोळ आहे. शिवाय अन्य राज्यातून इथे जगण्यासाठी आलेले मजूर त्यांच्याकडे रेशनकार्डदेखील नाही. त्यांची संख्या चाळीस लाखांपेक्षा जास्त आहे. आता चार दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन ज्यांना पुरवले त्यांचा दिलेला एकूण आकडा ३२ लाखांचा आहे. यावरून शासन करत असलेली व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष गरज यांचे प्रमाण किती व्यस्त आहे हे स्पष्ट व्हावे. देश सरकार चालवते हे अर्धसत्य आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जाणते, जागते लोक देश चालवतात. त्यांनाच यानिमित्त आवाहन, या गरिबांसाठी मदतीची पणती तुमच्या मनात पण तेवू द्या.

किराणा दुकानात काड्याची पेटी घ्यायला गेलो होतो. गोड्यातेलासाठी भलीमोठी रांग होती. माणसे मुंगीच्या पावलांनी पुढे सरकत होती. दुकानदार डोळ्यांत तेल घालून थेंबाथेंबाचा दाम दसपटीने वसूल करत होता. तेवढ्यांत त्या रांगेतल्या एका फाटक्या परकरपोलक्यांतल्या पोरीचा नंबर लागला. तिने दुकानदाराकडे मातीची पणती ठेवली.
दुकानदार तेलाचं भांडं कुठाय? म्हणून खेकसला.
ती म्हणाली, येवढं पणतीभर द्या.
अग, दिवाळीला अवकाश आहे! पणत्या कसल्या लावतेस? पोरगी गांगरली.
पण दारिद्य्र धिटाई शिकवते. लगेच सावरून म्हणाली,
दिवाळी कसली? खायला त्याल द्या…
ह्या पणतीत? दुकानदार म्हणाला.
मुलीने हातातले दहा पैशाचे नाणे टेबलावर ठेवले.
यवड्या पैशात किती बसतं ते द्या
अग, दहा पैशाचं तेल द्यायला माप कुठलं आणू?
पण आमच्याकडे धाच पैशे हाइत.
तिने आणखी पाच पैशांची सोय केली. पोरीची पणती तरीही पुरती भरली नव्हती. कारण तिच्या घरी पणतीहून अधिक मापाचे ‘खायाचे तेल’ परवडत नाही.
आता पणतीचे आणि माझे नाते दिवाळीच्या रोषणाईशी होते ते तुटून गेले आहे. पणत्यांची आरास पाहिली, की ‘आमच्याकडं धाच पैसे हाइत’ म्हणणारी ती मुलगी- नव्हे, एक प्रचंड आक्रोश मला ऐकू येतो.
-(पु.ल.देशपांडे एक शून्य मी)
आज ही पोस्ट एका ग्रुपवर वाचली आणि मनातला असंतोष आणखी दाटून आला. ह्या एका अनुभवावरून संवेदनशील पु.ल. हळवे होतात, आणि त्यांच्या दिवाळीवर आयुष्यभर एक झाकोळ राहतो.
आज करोनामुळे पूर्ण देश लॉकडाऊन अनुभवत असताना एका बोलक्या, सुखवस्तू वर्गाचे प्रश्न वेळ कसा घालवावा, शॉपिंग करायला मिळत नाही तर काय करावे असे असताना करोडो लोक कसे जगावे, लेकरांचे पोट कसे भरावे या चिंतेत आहेत. करोनाचे संकट सर्वात जास्त घाला घालत आहे असंघटित, स्थलांतरित, असुरक्षित मजूर कुटुंबांवर. या आपत्तीशी सामना करण्यासाठी योजलेली उपाययोजनाच त्यांच्यासाठी संकट बनून उभी आहे. घरात रहा, लॉकडाऊन पाळा, प्रवास टाळा हे उपाय सुखवस्तू कुटुंबांसाठी इष्टापत्ती ठरू शकतील, पण ज्यांचे पोट हातावर आहे, रोजंदारीवर अवलंबून आहे, जे कामासाठी हंगामी स्थलांतर करतात त्यांच्यासाठी हे फार मोठे संकट आहे.

काही उदाहरणे पाहू या. सुरेश पवार, राहणार- आंबिवली, कातकरीवाडी, ता. रोहा, जि. रायगड, नोव्हेंबरपासून त्यांच्याच गावातील ३०० मजुरांसह कर्नाटकात कोळसाभट्ट्यांवर कामाला गेला आहे. ह्या कोळसाभट्ट्या गावापासून दूर, जंगलात असतात. बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन, ते जातात. ५-६ महिने काम करून, मजुरीचा हिशेब करून ते मार्चमध्ये परत येतात. आता त्यांचा ठेकेदार पळून गेला आहे. हातात मजुरी नाही, खायला काही नाही, मुलाबाळांसह रानात अडकून पडले आहेत. भाषा कळत नाही. तेथील स्थानिक लोक गावात, पाणवठ्यावर, किराणा दुकानात त्यांना फिरकू देत नाहीत. डॉक्टर भाषा कळत नाही म्हणून यांना काही औषधोपचार देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या एक लाख सत्तर हजार कोटींच्या पहिल्या पॅकेजचा यांना कणभरही फायदा मिळणार नाही. राज्यांच्या, जिल्ह्यांच्या सीमा बंद केल्यामुळे ते परत येऊ शकत नाहीत.

ही गोष्ट एकट्या सुरेश पवारची नाही. असे लाखो कामगार जागोजाग अडकले आहेत. महाराष्ट्रातले मजूर कर्नाटकात, आंध्र प्रदेशात, झारखंड, राजस्थान, बिहार मधले मजूर इथे कामाला आहेत. हे सरकारच्या खिजगणतीतही नाहीत. त्यांच्यापैकी अनेकांकडे रेशन कार्ड नाहीत. कारण अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी आणि लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया ज्या घाई गडबडीने आणि अनागोंदीने चालवण्यात आली त्यातून लाखो गरीब रेशन व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले गेले.

त्यांच्यासाठी पहिल्या पॅकेजमधे काहीच नव्हते. असे बांधकाम कामगार आहेत, वीटभट्टीकामगार आहेत, शेतमजूर आहेत, ऊसतोडीवर गेलेले मजूर, छोटीमोठी हमाली करणारे आहेत, फेरीवाले, टपर्‍या चालवणारे, सफाई कर्मचारी, मोलकरणी, धाब्यावर, खानावळीत काम करणारे, खाण कामगार, मच्छीमार, भटके समूह आहेत. शहरांमधले बेघर, फूटपाथवर रहाणारे आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाही. मजुरी नाही. बाजारात खरेदी करायला हातात काही नाही. रात्री आठ वाजता घोषणा करून तडकाफडकी चार तासात देशभर लॉकडाऊन करणार्‍या पंतप्रधानांसमोर हे अस्तित्वातच नसतात. आताच नव्हे कधीच नसतात. या कामगारांची नोंदणी नाही. किती कामगार कुठे किती काळ स्थलांतरित होतात याची कसलीही गणना नाही. या प्रश्नांची व्याप्तीच सरकारला माहीत नाही. त्याची गंभीरता तर फारच दूर. त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही, विम्याचे कवच नाही. कोणतीही सामाजिक सुरक्षेची योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ह्यांच्या श्रमाचे काहीच मोल नसते का? आज त्यांच्या हातात पैसे नाहीत. इथे त्यांना रेशनकार्ड नाही. सरकारचे धान्य मिळत नाही. जेवण पोहोचवण्याची व्यवस्था जितक्या लोकांचा प्रश्न आहे त्या तुलनेत फारच तोकडी आहे. इथे काम करून ते गावाकडे घरी पैसे पाठवतात. तिथेदेखील परिस्थिती कठीण आहे. वर करोनाचे भय. त्यामुळे या कठीण परिस्थितीमधे कुटुंबाबरोबर असावे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. ह्या सर्व समूहांचे जगणे अत्यंत असुरक्षित आहे. मध्यमवर्गाने व उच्च वर्गाने यावर विचार करावा. त्यांचे आयुष्य सुखासीन करण्यामधे या सर्वांचा किती मोलाचा वाटा आहे.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे त्यांच्या कल्याणाचा निधी पडून राहतो. वापरलाच जात नाही. तो आता ३२००० कोटी आहे. काल तो वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत, पण एकूण बांधकाम कामगारांपैकी केवळ ३०-३५ टक्के नोंदलेले आहेत. इतरांना काही मिळणार नाही. आपल्या श्रमावर हा देश चालवणार्‍या या लाखो श्रमिकांची सायलेंट मेजॉरिटी या देशात आहे. करोनाच्या कोलाहलात त्यांचा आवाज आणखी दडपला गेला आहे. करोनामुळे श्रीमंत पण मृत्यूच्या विळख्यात जाऊ शकतात ही वस्तुस्थिती असल्याने ते संकट गंभीरपणे घेतलं जातं.

करोनाने मरण्याइतकंच भूकेनं, उपासमारीने मरणं हे भीषण असतं याची जाणीव या देशांतल्या लाभार्थी वर्गाला नाही आणि त्याच वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सरकारला नाही हे वास्तव या साथीपेक्षा भयाण आहे. कारण साथीचा आजार कधीतरी आटोक्यात येईल.वर्गीय अनास्था आणि उपेक्षेचा आजार पिढ्यानपिढ्यांचा आहे. म्हणूनच भुकेने मरणे ही राष्ट्रीय आपत्ती ठरत नाही. त्यामुळेच आमचे आजचे सत्ताधारी लाखो लोक हातात पैसे नाहीत, खायला काही नाही म्हणून तडफडत आहेत तेव्हा आधी पैसे टाका तरच मोफत धान्य मिळेल, असा आडवा पाय घालून मजा पाहत आहेत. यांना सामान्य जनता मायबाप सरकार म्हणते. तसेच केंद्र सरकारने खाजगी संस्था उभारून प्रधानमंत्री केअर फंड उभा केला. त्यात करोडो रुपये जमा झाले, पण तो माहिती अधिकार कक्षेच्या बाहेर ठेवला. त्यामुळे नेमका किती निधी जमा झाला याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नाही. त्यातून विरोधी पक्ष जिथे सत्तेत आहे त्या राज्य सरकारांना निधी देण्यात हात आखडला गेला आणि महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करण्यात आली. इतक्या कठीण परिस्थितीतदेखील राजकीय डावपेच चालूच आहेत.

सातव्या वेतन आयोगानुसार गलेलठ्ठ पगार कमावणारे नोकरशहा, आणि सत्तेच्या खुर्च्यांवर बसलेले बलाढ्य सत्ताधारी एका बाजूला आणि गोरगरीब कष्टकरी जनता दुसर्‍या बाजूला. मधे प्रचंड दरी आहे. खुर्च्यांवर बसलेल्यांना दरीत न डोकावताच आकड्यांचे खेळ करत अर्थ लावायचे आहेत. ते चुकीचे निघत आहेत याची कसलीच झळ त्यांना पोहोचत नाही त्यामुळे सारे काही आलबेल आहे. पत्रकार परिषदा घेतल्या जातात, आकडे तोंडावर फेकले जातात. महाराष्ट्रात मोफत धान्य देण्याआधी विकत धान्य देण्यामागे केंद्र सरकारचेच तसे आदेश असल्याचं सांगितलं जातंय, पण आदेश तपासल्यावर तसे काहीच दिसून येत नाही. धान्य काळ्या बाजारात जाऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं प्रशासन सांगत आहे. ते काही आजच घडतंय असं नाही. धान्य काळ्या बाजारात विकण्यावर ही व्यवस्था वर्षानुवर्षे उभी आहे. त्यात पारदर्शकता आणा, हेल्पलाईन चालवा, ट्रकवर जीपीएस बसवा, दक्षता समित्या कार्यान्वित करा. अशा अनेक सोप्या पण परिणामकारक गोष्टी कित्येक वर्षे सुचवून त्यात कोणतीच सुधारणा केली जात नाही. याचा अर्थच असा आहे की हे न करण्यात अनेक खुर्च्यांचे हितसंबंध आहेत. ते बिघडवायचे नाहीत. मग आता सामान्य जनतेवर एवढी बिकट परिस्थिती ओढवली असतानाच स्वच्छ कारभाराचे उमाळे सत्ताधार्‍यांना का येत आहेत?

खेड्यापाड्यात, शहरातल्या गरीब वस्त्यात परिस्थिती फार बिकट आहे. शेतात, गावात काम नाही. होते नव्हते ते पैसे संपले. जन धन वगैरे सरकार सांगतंय त्याप्रमाणे बँकेत काही जमा झाले असलेच तर पहायला तालुक्याला जायला पैसैही नाहीत आणि एसटी पण नाही. ती रक्कमदेखील दरमहा पाचशे रुपये इतकी किरकोळ आहे.राज्यातल्या या सर्वात गरीब समूहांची काय परिस्थिती आहे, हे ते रस्त्यांवर उतरून मैलोनमैल पायपीट करत गावाकडे निघाले तेव्हा थोडेफार सरकारमधील धुरीणांना कळले. नाहीतर लॉकडाऊन जाहीर करताना हा वर्ग त्यांच्यासाठी अस्तित्वातच नव्हता. यांचे काय होईल, ते कसे जगतात याबद्दल पूर्ण अंधार होता. आतादेखील असल्या निरर्थक अटी घालताना त्याचा काय परिणाम दारिद्य्रात जगणार्‍या कुटुंबांवर होणार याची कल्पनादेखील ते करू इच्छित नाहीत. किती धान्य रेशन दुकानातून उचलले गेले यांचे आकडे पत्रकार परिषदेत दिले गेले. पहिल्या आठवड्यात सात लाख क्विंटल धान्य उचलल्याचे सांगितले गेले. राज्यात अन्न सुरक्षा कार्डधारक कुटुंबे एक कोटी साठ लाख, त्यामधे सात लाख क्विंटल धान्य म्हणजे प्रतिकार्ड निव्वळ २०० ग्रॅम. हे धान्य खरेदीचे प्रातिनिधिक चित्र उभे करत नाही. शिवाय या आकडेवारीत धान्याचा अपहार झाल्याची शक्यता आहेच. कारण जागोजागी तक्रारी येत आहेत की धान्य मिळत नाही, अपुरे मिळते आणि अनेकांकडे धान्य घ्यायला पैसेच नाहीत. भूकबळीच्या घटना समोर येत आहेत, पण ते मान्य करायला सरकार तयार नाही.

शिवभोजन योजना तालुक्यापर्यंत पोहोचवण्याची घोषणा करण्यात आली, पण ते पुरेसे नाही. पाच लाख लोकांना तीन वेळ जेवण पुरवले जात आहे असे सांगण्यात येत आहे. हे महत्त्वाचे आहे, आवश्यक आहे पण पुरेसे नाही. राज्यात कमीतकमी सहा कोटी लोक दारिद्य्रात जगतात. त्यामधे पाच लाख हा आकडा म्हणजे फारच किरकोळ आहे. शिवाय अन्य राज्यातून इथे जगण्यासाठी आलेले मजूर त्यांच्याकडे रेशनकार्डदेखील नाही. त्यांची संख्या चाळीस लाखांपेक्षा जास्त आहे. आता चार दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन ज्यांना पुरवले त्यांचा दिलेला एकूण आकडा ३२ लाखांचा आहे. यावरून शासन करत असलेली व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष गरज यांचे प्रमाण किती व्यस्त आहे हे स्पष्ट व्हावे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर असंघटित मजुरांच्या थकलेल्या मजुरीचा प्रश्न मांडला जातो तेव्हा न्यायाधीश महोदय म्हणतात, मजुरी कशाला, केंद्र सरकार त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करतंय ना? सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधान देत असताना, संविधानिक जबाबदारी सांभाळणार्‍या प्रमुख यंत्रणा व त्यांचे धुरीण अशा भूमिका घेतात तेव्हा या जगाचे सरळसरळ दोन तुकडे झाले आहेत याची जाणीव तीव्र होते. सत्तेत बसलेल्यांचे तळागाळातील समाजाशी पूर्णपणे नातेच तुटले आहे.आहेरे आणि नाहीरे वर्गातील दरी कधी नव्हे इतकी रुंदावली आहे. तळातल्या वास्तवाची काहीही जाणीव या वर्गाला उरलेली नाही. आता अनेक जणांनी प्राण गमावल्यावर आणि अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना सामूहिक निवेदन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने suo moto स्थलांतरित मजुरांची केस परत सुनावणीला घेतली आहे. हे आधी केले असते तर अनेक जीव वाचले असते. त्यातही ही परिस्थिती सरकार व समाजासमोर आणण्यासाठी जी माध्यमे झटत आहेत त्यांना आपले सॉलिसिटर जनरल भर कोर्टात गिधाडांची उपमा देतात. ही सर्व अतिशयोक्ती असल्याचे सांगतात यावरून सरकारचा कष्टकरी जनतेच्या जगण्याशी चाललेला खेळ लक्षात येतो.

परिस्थिती बिकट आहे. तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे, पण एका बाजूला महाराष्ट्र सरकार केंद्राने दिलेल्या मदतीपलीकडे तर पहायला तयार नाहीच, पण स्वत:चे पैसेदेखील घालायला तयार नाही. एनजीओनी पैसै जमवावे, मदतीचे वाटप करावे, सरकार फक्त समन्वय करेल, अशा भूमिकेत महाराष्ट्र सरकार आहे. निर्णय प्रक्रियेत मात्र जनसंघटनांचा सहभाग घ्यायला सरकार तयार नाही, तर केंद्र सरकार आणि सतत आपल्याच मन की बात चालवणारे पंतप्रधान या संकटातदेखील आपले एकचालकानुवर्ती सरकार चालवण्याची संधी शोधत आहेत. लोकशाहीची ही घोर शोकांतिका आहे.

केरळ, छत्तीसगड, दिल्लीसारखी छोटी राज्ये जिथे बिगरभाजप सरकार आहे त्या सर्व राज्यात सर्वांना मोफत रेशन दिले जात आहे. मग महाराष्ट्रासारखे श्रीमंत राज्य मागे का? पुढील दोन महिने सर्व गरजूंना मोफत धान्य देण्यासाठी राज्यात २२०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे, तर संपूर्ण देशात किमान २०००० कोटींची. तसेच राज्यात प्रत्येक श्रमिक कुटुंबाला किमान मूलभूत गरजेच्या गोष्टींसाठी पाच हजार रुपये थेट ट्रान्सफरने जमा करणे, या सुविधेसाठी आठ हजार कोटी आवश्यक आहेत. दहा हजार दोनशे कोटींची ही तरतूद सध्याच्या अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत आधार ठरेल. केरळ राज्याचे पॅकेज वीस हजार कोटींचे होते. त्या तुलनेत हे कमीच आहे. ह्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पुरोगामी महाराष्ट्र सरकार दाखवेल काय? हा प्रश्न विचारून आम्ही थकलो. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले वीस लाख कोटींचे पॅकेज ही तर मोठी धूळफेक आहे. त्यात नेहमीची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूदच मोठ्या प्रमाणात आहे. नवे पॅकेज किरकोळ आहे. फक्त ते भाजपच्या नेहमीच्या शैलीत वाजतगाजत सादर करण्यात आले. त्यात रेशनकार्ड नसलेल्या फक्त आठ कोटींसाठी मोफत धान्य देण्याची नवी घोषणा व त्यासाठी फक्त ३५०० कोटींची तरतूद आहे. नरेगासाठी चाळीस हजार कोटींची तरतूद कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात कामे काही ठिकाणी सुरू असली तरी मोठ्या प्रमाणावर ती सुरू केलीच जात नाहीत.मोफत धान्य देण्यासाठी सरकार भूकबळी जाण्याची वाट पहात आहे की काय? असा प्रश्न आम्ही सतत विचारत होतो आणि तसेच झाले. करोनापेक्षा जास्त भीषण समस्या उपासमारीची असेल हे आमचे आणि अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे खरे ठरले. आता गावात परतलेल्या कष्टकर्‍यांची परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. या सर्वांना लगेच काम मिळणे कठीण आहे. त्यांना पुन्हा आणायचे झाले तर नवा विश्वास द्यावा लागणार आहे. प्रोत्साहन देणार्‍या तरतुदी कराव्या लागणार आहेत, पण केंद्र सरकार मात्र नवे कामगारविरोधी कायदे करून कामगारांची मुस्कटदाबी करत आहे. भांडवलदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन पण गरीब कामगारांना मात्र शिक्षा अशी उफराटी धोरणे आखली जात आहेत. त्यामुळे आधीच हलाखीच्या स्थितीत असणार्‍या कामगारांसाठी ही आगीतून फुफाट्यात जाणारी स्थिती आहे.

औरंगाबाद जवळ रेल्वे ट्रॅकवर बळी गेलेल्या मजुरांच्या शवांजवळ पडल्या होत्या त्यांनी वाटेत खायला घेतलेल्या भाकर्‍या. त्या पण शेवटी या माणसांबरोबर पुढील प्रवासात जाऊ शकल्या नाहीत, मग सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की, तुम्ही जमवलेली गडगंज संपत्ती आणि तुमची सिंहासने कुठे घेऊन जाणार आहात?या प्रश्नाशी यापुढील लोकशाहीचा, देशाच्या विकासाचा आणि कष्टकर्‍यांच्या भवितव्याचा प्रश्नदेखील जोडलेला आहे. देश सरकार चालवते हे अर्धसत्य आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जाणते, जागते लोक देश चालवतात. त्यांनाच यानिमित्त आवाहन, वर उल्लेख केलेली पणती तुमच्या मनात पण पेटू द्या.

उल्का महाजन