करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जम्बो आयसोलेशन सेंटर्स उभारण्यात आली आहेत. राज्य सरकारकडून अजूनही काही भागांमध्ये हे सेंटर उभे करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या आयसोलेशन सेंटरमध्ये करोना रुग्णच नाहीत. तसेच डॉक्टर आणि नर्सेसची कमतरता असल्यामुळेही जम्बो आयसोलेशन सेंटरमध्ये पेशंट नाहीत. ती रिकामीच आहेत. त्यामुळे बेड मिळत नसल्याने करोना रुग्णांचे अजूनही हाल होत असून या जम्बो आयसोलेशन सेंटरचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाच आयसोलेशन सेंटरमध्ये मिळून ३ हजार बेड्स उपलब्ध आहेत, पण तिथे फक्त ५० रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. गोरेगाव नेस्को येथे सर्वात मोठे १२४० बेड्सचे जम्बो आयसोलेशन सेंटर उभारण्यात आले आहे, पण तिथे फक्त ५० रुग्ण दाखल आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे १०८० बेड्सचे आयसोलेशन सेंटर उभारण्यात आले आहे, पण तिथे एकही रुग्ण नाही. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे ३५० बेड्सचे आयसोलेशन सेंटर आहे. ते अजून रुग्णांसाठी सुरू झालेेले नाही. करोना रुग्णांची संख्या वाढूनही हे आयसोलेशन सेंटर रिकामे राहत असल्यामुळे ही सेंटर्स पांढरा हत्ती ठरत असल्याचा आरोप आरोग्य तज्ज्ञांकडून होत आहे.
मे महिन्याच्या आरंभापासून वाढत्या करोनाच्या बंदोबस्तासाठी किंवा रुग्णांच्या उपचारासाठी महाआघाडी सरकार कसे कंबर कसून राबते आहे आणि त्यात विरोधी पक्ष कसा व्यत्यय आणतो आहे; त्याच्या रसभरीत चर्चा समाज माध्यमातून होत होत्या, पण जे दावे राज्य सरकारकडून करण्यात आले. ते किती खरे होते आणि किती खोटे हे आता उघडकीस येऊ लागले आहे. हॉस्पिटलमध्ये बेड कमी पडत असल्याने अतिशय वेगाने नवी तात्पुरती इस्पितळे वा उपचार कक्ष उभारण्याचा संकल्प आघाडी सरकारने सोडला. त्यानुसार जम्बो आयसोलेशन सेंटर उभारण्यात आली. त्यापैकी बीकेसी म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री निवासस्थानाच्या शेजारी असलेल्या विस्तीर्ण मैदानावर काही हजार बेड्सचे करोना सेंटर उभारण्यात आल्याचे वृत्त प्रत्येक वाहिनीवर प्रसिद्ध झाले. करोनाचा संसर्ग झाल्यापासूनच्या प्रदूषित वातावरणात दिसेनासे झालेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही त्या बीकेसी रुग्णालयाला भेट दिली. अधिकार्‍यांचा ताफा सोबत घेऊन त्यांनी त्या व्यवस्थेची पाहणी केली. ते चित्रण बघून लोकांना खूप हायसे वाटल्यास नवल नाही. सरकार काही करीत असल्याचा तो दिलासा होता, पण सध्याची परिस्थिती फारच गंभीर असल्यामुळे ती दृश्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी नव्हती. अनेक भागातून बाधा झालेल्यांना रुग्णवाहिका मिळत नाहीत वा जिथे रुग्ण मृत्युमुखी पडला, तिथेही त्याचा मृतदेह हलवायला जागा नसल्याच्या बातम्या येतच होत्या.
एका बाजूला रुग्णांना बेड्स नाहीत म्हणून बहुतांश इस्पितळात दाखल करून घेत नाहीत आणि अनेक ठिकाणी एकाच शय्येवर दोन दोन रुग्ण असल्याच्या बातम्या सुरू होत्या. हजारोंच्या संख्येने याच काळात नव्या बेड्सची उभारणी झालेली असेल, तर रुग्णांना दारोदार फिरायची वेळ कशाला आलेली होती? याच दरम्यान वरळीचा डोम, झेवियर्स कॉलेज, रेसकोर्स अशा अनेक जागी नव्याने रुग्णशय्या सज्ज होत असल्याच्या बातम्याही झळकत होत्या, पण साधारण तीन चार आठवड्यात उभारलेल्या या नव्या व्यवस्थेचा लाभ कोण वा कुठला करोनाग्रस्त घेतो आहे, त्याची किंचीतही झलक सामान्य लोकांना देण्याची इच्छा माध्यमांना होऊ नये, हे आश्चर्यच नाही काय? कारण तितकी दृष्येही मुंबईकरांना दिलासा देणारी ठरली असती. मुंबईकर करोनाग्रस्तांना लाभ मिळत असल्याचे लोकांना आपल्या डोळ्यांनी दिसले असते आणि बघताही आले असते. परंतु, कुणाही पत्रकाराला तितके सोपे काम करावे वाटले नाही किंवा राज्यकर्त्यांनाही आपल्या कर्तबगारीच्या ‘लाभार्थी’ नागरिकांचे असे योग्य प्रदर्शन मांडण्याची गरज वाटली नाही.
सत्ता कोणाच्या हातात वा पक्षाकडे आहे त्याला किंचितही महत्त्व नाही. होणार्‍या परिणामांचे खापर शेवटी सत्तेत बसलेल्यांच्या माथी फुटणार असते. तेव्हा राजकीय दोषारोप तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत. महापालिका रुग्णालये वा आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स वा कर्मचारी मनापासून काम करत आहेत. निदान ही मंडळी अपुरी साधने व उपकरणांनी काम करीत आहेत. अधिक तास कामे करून थकूनभागून गेलेली आहेत. सायन वा अन्य इस्पितळात काही चुकीचा प्रकार घडला असेल व गफलत झालेली असेल, तरी समजू शकते. त्यांच्यावर बेफिकीर व्यवहार केल्याचा सरसकट आरोप गैरलागू आहे. कारण परिस्थितीच इतकी नाजूक आहे, की एका जागी तोल सांभाळताना दुसरीकडला तोल जातच असतो. त्याचे खापर आयुक्तांवर फोडून वा डीनला बाजूला करून भागणार नाही. त्यांच्या पाठीशी वरिष्ठ वा सत्ताधार्‍यांनी उभे राहून त्यांचा कान पकडला पाहिजे, पण अपमानित व्हायची पाळी कुठल्याही प्रशासनिक अधिकारी वा व्यक्तीवर आज येणे योग्य नाही. कारण त्या यंत्रणेकडून ही लढाई लढवली जात असून, त्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मनोधैर्य शाबूत राखण्याला महत्त्व आहे. एकाला बाजूला करून दुसर्‍याला आणल्याने पदाची भरती होते, पण अनुभवाचे व कामाच्या आवाक्याचे महत्त्व त्याहीपेक्षा मोठे असते.
मुंबईत उभारण्यात आलेली जम्बो आयसोलेशन सेंटर्स विशेषत: बीकेसीमध्ये ऑक्सिजन देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तेथे ऑक्सिजनची व्यवस्था असेल तर मग तेथे रुग्णांना का ठेवले जात नाही, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. विशेषत: जेव्हा रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये बेड न मिळाल्यामुळे प्राण सोडतात तेव्हा तर ती समस्या अधिकच गंभीर होते. कोट्यवधी रुपये खर्चून ही आयसोलेशन सेंटर्स उभारण्यात आली असतील तर त्यात नर्सेस, डॉक्टरांची व्यवस्था करणे हे सर्वप्रथम व्हायला हवे होते. मात्र, अगोदर आयसोलेशन सेंटर्स उभारायची आणि स्टाफ नाही म्हणून त्यात रुग्णांना बेडच द्यायचा नाही, हे काही योग्य नाही. आज करोनामुळे मुंबईकर अथवा महाराष्ट्रातील नागरिक भयभीत नाही.
मात्र, करोना झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळण्यापासून ते उपचारापर्यंत होणारी परवड मनात आणून तो रुग्ण अगोदरच अर्धमेला होतो. पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये वारंवार नाकारले जात असल्यामुळे त्याचा उरलासुरला आत्मविश्वासही नाहीसा होतो. अशावेळी आपली आणि आपल्यासोबत असलेल्या नातेवाईकांची परवड होऊ नये म्हणून मरण आलेले बरे, असे विचार त्याच्या मनात डोकावल्याशिवाय राहत नाहीत. ही स्थिती रुग्णाला मरणापर्यंत पोहचवत असते. जम्बो आयसोलेशन सेंटरमध्ये अशा रुग्णांची व्यवस्था झाली तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचू शकतील. तातडीने अ‍ॅम्ब्युलन्स, बेड मिळाले तर मनानेच अर्धमेले होण्याची वेळ त्या रुग्णावर येणार नाही. मात्र, निदान आज तरी तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळेच मृतांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.
