अर्थ आणि स्वार्थ या भोवतीच फिरणारं नाशिक लोकसभा मतदार संघातील राजकारण सध्या वर्ज्य आणि विधिनिषेधशून्य गोष्टींनीच ग्रासलंय. अर्थात नीति आणि संकेतांच्या संदर्भात या मुद्यांना महत्व असलं, तरी मूळ मुद्दा नाशिकच्या हिताचा आहे. या मुद्यांकडेच दुर्लक्ष करीत जात, धर्म आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या अवगुणांवर लक्ष केंद्रीत करुन प्रचाराची राळ उडवली जातेय. निवडणुकीच्या रणांगणातून माघार घेण्याच्या मुदतीनंतर आता या मतदार संघात तब्बल १८ उमेदवार नशिब आजमावताय. अर्थात त्यातील चारच प्रबळ दावेदार आहेत. यात अपक्ष माणिकराव कोकाटे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे पवन पवार हे निवडणुकीत काय करिष्मा दाखवितात यावर विजयाची समीकरणं अवलंबून असतील.
निवडणुकीच्या प्रारंभी माणिकराव कोकाटे हे भुजबळांनी उभे केलेले उमेदवार आहेत, असं चित्रं काही पातळ्यांवर रंगवलं गेलं. पण मुरब्बी कोकाटेंनी याच चर्चेचं भांडवल करीत आपल्या जाहीर सभेत भुजबळांवर डाव उलटवला. शिवाय गोडसे हे भुजबळांनी मॅनेज केलेले उमेदवार आहेत असा संशय पसरवत त्यांनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारले. मतदार संघाचा इतिहास बघता गो. ह. देशपांडे आणि भानुदास कवडे यांच्याव्यतिरिक्त आजवर एकही खासदार पुन्हा निवडून आलेला नाही. म्हणजेच गेल्या ४२ वर्षांपासून एकही खासदाराला मतदारांनी पुन्हा कौल दिलेला नाही. त्याचेच भांडवल कोकाटे गटाकडून केले जात आहे. मात्र इतिहासाची आणखी पानं चाळल्यावर या मतदार संघात एकही अपक्ष उमेदवाराला विजयाचे सुख मिळालेले नाही हे देखील दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे विजयाच्या सुखापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोकाटे आगामी दोन आठवड्यात कोणत्या चाली खेळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. ही निवडणूक दुर्देवाने नेहमीप्रमाणे यंदाही जातीय समीकरणे जुळवत पुढे सरकत आहे.
मराठा समाजाच्या मतांच्या धृवीकरणात कोकाटेंची उमेदवारी परिणामकारक ठरु शकते असे बोलले जाते. त्यामुळे गोडसेंना या मतांचा फटका बसू शकतो. कोकाटे निवडणुकीत जीतके जास्त प्रभावी होतील, तितका मोठा फटका गोडसेंना बसेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मात्र त्याचा फायदा राष्ट्रवादीचे समीर भुजबळ यांना किती होतो याबाबत साशंकता आहे. कोकाटेंमुळे गोडसेंची मते कमी होतील, पण त्यामुळे भुजबळांचे वाढतील असेही होत नाही. त्यामुळे भुजबळांना एक-एक मत मिळवण्यासाठी जंग-जंग पछाडावं लागणार आहे. अर्थात समीर यांच्या पाठीशी छगन भुजबळ यांचा भरभक्कम अनुभव आहे. छगन भुजबळ यांची प्रचाराची रणनिती बघता ते यंदा बर्‍यापैकी ‘जमिनीवर’ आलेले दिसतात. ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ची निती अवलंबताना राजकीय पदाधिकारी, शैक्षणिक संस्थाचालक, मोठी घराणी आणि छोट्या- मोठ्या संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या घरी जाऊन छगन भुजबळ यांनी समीर यांच्यासाठी मतं जमा करणं सुरु केलं आहे. त्यात मनसेच्या पाठींब्यामुळे भुजबळांचं पारडं स्वाभाविकपणे जड झालं आहे. नाशिकमध्ये मनसेच्या हक्काची मतं आहेत. पण काँग्रेसचे पदाधिकारी मनापासून भुजबळांचा प्रचार करताना दिसताय का याचा देखील शोध घेणं गरजेचं ठरणार आहे.
केवळ ओबीसींच्या मतांवर अवलंबून न राहता भुजबळांनी यंदा मराठा समाजाकडेही लक्ष केंद्रीत केलेले दिसतं. मराठा समाजातील प्रतिष्ठीतांची एक बैठकही शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये झाली. अर्थात या बैठकीनंतर समाजाचे किती पदाधिकारी भुजबळांचे काम मनापासून करतात हे बघणे औत्सूक्याचे ठरणार आहे. एकीकडे छगन भुजबळांची निती समीर यांच्यासाठी बलस्थान ठरत असताना दुसरीकडे पक्षातील घरभेदींचा मोठाच फटका भुजबळांना बसण्याची शक्यता आहे. शरद पवारांच्या सभेतील रित्या खुर्च्यांनी पक्षातील यादवीला अधोरिखित केले आहे. ही सभा अपयशी करण्यामागील झारीतील शुक्राचार्‍यांनी २०१४ च्या निवडणुकीतही आपले ‘गुण’ उधळल्याची चर्चा होती. यंदा पुन्हा एकदा ते सक्रीय झाल्याचे चित्र दिसत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे पवन पवार यांच्याकडेही भुजबळांना दुर्लक्षून चालणार नाही. नाशिक जिल्ह्यात बाळासाहेब आंबेडकरांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षात पवार यांनी दलित समाजावर टाकलेला प्रभाव बघता ते दलित समाजाची मोठी मते घेतील. यातील बहुसंख्य मते यापुर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पारड्यात पडत होती. त्यांचे यंदा विभाजन होणार असल्याने ही भुजबळांसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. अर्थात या सर्व घडामोडीत युतीचे उमेदवार तथा विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे हे ‘सेफ झोन’मध्ये आहेत असेही नाही.
गोडसेंसमोर सध्या मोठे आव्हान आहे ते पक्षातील पदाधिकार्‍यांचे. यापुर्वीपासूनच गोडसेंच्या उमेदवारीवरुन नाराज झालेले पदाधिकारी आता किती मनापासून काम करतात हे बघणेही महत्वाचे ठरणार आहे. शिवाय भाजपमधील काही वर्ग कोकाटेंच्या दिमतीला असल्याचं कळतं. यापुर्वीचा अनुभव बघता शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी मोठ्या निवडणुकांमध्ये उफाळून येत असते. त्यामुळे ही गटबाजी रोखण्यात उध्दव ठाकरे किती यशस्वी ठरतात यावर गोडसेंची गणिते अवलंबून आहेत. गेल्या निवडणुकीत गोडसेंची पाटी कोरी होती. शिवाय देशात सर्वत्र मोदी लाट होती. त्याचा फायदा गोडसेंना निश्चितच झाला. आता मात्र स्वकर्तूत्वावरच त्यांना मते मागावी लागणार आहेत. शिवसेना, भाजप आणि रिपाइं हे तीन मोठे पक्ष गोडसेंच्या पाठीशी असणे हेच त्यांचे बलस्थान आहे. अर्थात यापुर्वीच्या निवडणुकांचा अनुभव बघता राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या सर्वार्थाने बर्‍या-वाईट प्रयत्नांवर मतदारांनी पाणी फेरलेले आहे. जे मुद्दे प्रभावी ठरतील असे राजकारण्यांना वाटत असते त्याचा मतदार बर्‍याचदा विचारही करताना दिसत नाही. त्यामुळे मतदारांना जो गृहीत धरेल तो संपलाच समजा!
