Friday, August 7, 2020
Mumbai
28.8 C
घर फिचर्स सरकारी काम आता वर्षभर थांब?

सरकारी काम आता वर्षभर थांब?

Mumbai
संपादकीय

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा अनुभव आजवर अनेकांनी घेतलाय. दप्तर दिरंगाईचे कायदे अस्तित्वात असले तरीही त्याच्या पळवाटांवर पहुडलेले अधिकारी आणि कर्मचारी आपला ‘सरकारी’पणाचा शिक्का मिटवायला तयार नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा रक्तदाब उंचावतोच; शिवाय सरकारी कामांसाठी वारंवार खेटा माराव्या लागतात. त्यात वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जातो. त्यातच आता पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने ‘सरकारी काम आणि वर्षभर थांब’ असे म्हणण्याची वेळ येते की काय अशी भयशंका सर्वसामान्यांना डाचत आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी अपेक्षेप्रमाणे स्वागतच केले आहे. इतकेच नाही तर अनेकांनी दोन दिवस मिळणार्‍या सुट्यांमध्ये नक्की काय करायचे, कोठे सहली काढायच्या याचेही नियोजन करून टाकले आहे. कामांच्या बाबतीत मात्र या मंडळींची इतकी तप्तरता कधीही दृष्टीस येत नाही. बदली, रजेचे नियम आणि वेतनवाढ या बाबींमध्ये कमालीचा रस असलेली हे कर्मचारी कामातील दर्जा सुधारण्यासाठी कधी संघर्ष करताना वा लढताना दिसत नाही. कमी वेळेत काम पूर्ण करणारे प्रामाणिक कर्मचारी सरकारी कार्यालयांत अभावानेच दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे बोटावर मोजण्याइतक्या अशा कर्मचार्‍यांचा ना कधी गौरव होतो ना त्यांना प्रमोशन मिळते. उलटपक्षी प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांना ‘टार्गेट’ केले जात असल्याचाच अनुभव अनेकांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय व्यवहाराच्या कसोटीत थिटा वाटतो. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संख्येवर लक्ष केंद्रीत करीत सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात त्यामागे मतांची गोळाबेरीज आहे हे नव्याने सांगायला नको. पण या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांची किती कोंडी होईल याचा विचार सरकारने केला आहे का, याविषयी साशंकता आहे. कोणत्याही घटकांसाठी निर्णय घेताना त्या निर्णयामुळे अन्य कुणावर अन्याय होणार नाही याचा प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. या निर्णयाचा थेट संबंध राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांशी आहेच; किंबहुना त्याहीपेक्षा मोठा संबंध सर्वसामान्य नागरिकांशी आहे. शासकीय कागदपत्रांसाठी सरकारी दफ्तरी वारंवार खेटा माराव्या लागणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांची पायपीट आता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आळशीपणाला प्रमाणपत्र देण्यासारखा हा निर्णय आहे. एक दिवसाची कसर दररोज एक तास अधिक काम करून भरून काढली जाणार असली, तरीही या एक तासाच्या कामाचे मूल्यमापन कधी होणार का हादेखील प्रश्न आहे. मुळात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाचे कधीतरी का होईना मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. जेथे होते तेथे कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे फारसे काही होत नाही. सहा दिवसांचे काम पाच दिवसांत होणार असेल तर पुढे ही मंडळी तेच काम चार दिवसांतही करण्यास तयार होतील. अशा परिस्थितीत चार दिवसांचा आठवडा करणार का? शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करताना या निर्णयातून वैद्यकीय महाविद्यालय, शिक्षण आदी विभागांतील कर्मचार्‍यांना वगळले आहे. यामुळे निम्मे कर्मचारी सुट्टीवर असतील, तर निम्मे कामावर अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांमध्ये आपापसात हेवेदावे सुरू होतील. पाच दिवसांची सुटी मिळते अशा विभागांत बदली करून घेण्यासाठी सार्‍यांचा ओढा असेल. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या विभागांत काम करायला कुणी तयार होणार नाही. त्यातून बदल्यांतील ‘अर्थव्यवहाराला’ अधिक चालना मिळू शकते. सध्या मंत्रालय आणि मुंबईतील संलग्न शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास १ लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचार्‍यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास ७० ते ८० टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार येथून प्रवास करून येतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचार्‍यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. पण दोन दिवस सुट्टी मिळाल्यावर तिसर्‍या दिवशी सुट्टीचा आळस झटकला जाईल का? लागून सुटी आल्यावर सुटीनंतरच्या दिवशी रजा घेणार्‍यांचे प्रमाण वाढते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा सुट्ट्या जेव्हा साप्ताहिक दोन दिवसांच्या सुट्टीला लागून येतील त्यानंतर किती कर्मचारी दफ्तरी हजर असतील याविषयी शंका आहे. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असेही कर्मचारी संघटना सांगतात. पण दररोज ४५ मिनिटे वाढीव काम करावेच लागणार आहे. त्यामुळे नेहमीपेक्षा ४५ मिनिटे अधिक वेळ कार्यालय सुरू राहील. त्यात वीज-पाण्याचा खर्च होणारच आहे. त्यामुळे या दाव्यातही फारसे तथ्य नसल्याचे दिसते. आज कोणत्याही सरकारी कार्यालयात फेरफटका मारला की तेथे धूळखात पडलेल्या फाईल्सचा ढीग आणि लोकांच्या लागलेल्या लांबच लांब रांगा दिसतात. अन्य कोणत्याही नियमाचे काटेकोरपणे पालन होत नाही. ‘लंच टाईम’ची वेळ मात्र चुकत नाही. लंचनंतर पाय मोकळे करताना कर्मचारी वर्ग आढळतो. अर्थात या पाय मोकळे करण्याच्या ‘कर्तव्या’ला वेळेची मर्यादा नसते. त्यामुळे सामान्यांना आपल्या कामांसाठी तासन्तास तिष्ठत बसावे लागते. अशा परिस्थितीत फाईल्सचा प्रवास कमी करण्यासाठी उपाय योजणे, धूळ खात पडलेल्या फाईल्सची कारणमीमांसा जाणून घेणे, रांगा लागण्याची कारणे लक्षात घेणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे सरकारकडून अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या कामातील एक दिवस कमी करीत सरकारने सामान्यांच्या उरात अधिक धडकी भरवली आहे. त्यानंतर आता शिक्षकांच्या संघटनाही पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. दुसरीकडे राज्यातील सर्वच महापालिकांतील कर्मचारी संघटना पाच दिवसांसाठी प्रयत्नशील आहेत. महापालिकेच्या वतीने सर्वसाधारणपणे पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, वैद्यकीय, रस्त्यांची डागडुजी, गटारी, अग्निशमन आदी कामे केली जातात. ही सर्वच कामे अत्यावश्यक सेवेत मोडतात. त्यामुळे २० ते ३० टक्केच कर्मचारी अत्यावश्यक नसलेली कामे करतात. या कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास उर्वरित कर्मचार्‍यांवर निश्चितच अन्याय होईल. एकूणच पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘अच्छे दिन’ आले असले, तरीही त्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल झाले नाही म्हणजे मिळवले.