गणेशमूर्तींमुळे प्रदूषण होते, असा दावा राज्यातल्या काही संघटनांनी केला, त्यानंतर या संघटनांनी गणेशमूर्तीद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी तत्काळ काही नवे पायंडे पाडण्याचा सपाटा लावला. सरकारनेही याला अंधपणे दुजोरा दिला, ही दुर्दैवी बाब आहे. खरेतर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींमुळे जलप्रदूषण होते का, हे पडताळूनच या दाव्याला मान्यता देणे गरजेचे होते, परंतु सरकारकडून असे कोणतेही प्रयत्न न करता गणेशोत्सवावर प्रदूषणाचा शिक्का मारून या उत्सवाच्या बदनामीला एकप्रकारे राजाश्रय दिला. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दीड, पाच, सात आणि अकरा दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन झाले, त्या त्या वेळी महाराष्ट्रातील काही निवडक ठिकाणांकडील जलस्त्रोतांतील पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी केली, त्यावेळी काही प्रमाणात प्रदूषण झाले.
मात्र ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे न होता, गणेशमूर्तींना लावण्यात आलेल्या रासायनिक रंगामुळे झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीमुळे प्रदूषण होते, हे धादांत चुकीचे आहे, हे सिद्ध झाले आहे. परंतु तरीही याबाबतीत सरकार पातळीवर दबाव आणण्यात आला. त्यानंतर याला एकामागोमाग एक पर्याय शोधून काढण्यात येऊ लागले, त्यावेळी गणेशभक्तांचे काय म्हणणे आहे, त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावतील का, जे पर्याय शोधण्यात येत आहेत, ते हिंदू धर्मातील शास्त्राशी सुसंगत आहेत का, याचा कुठलाही विचार करण्यात आला नाही. या नव्या पर्यायांमध्ये गणेशमूर्ती कागदाच्या लगद्याची बनवा किंवा धातूची बनवून त्या एकाच मूर्तीची दरवर्षी प्रतिष्ठापना करत जा आणि घरच्या बादलीतच तिचे प्रतिकात्मक विसर्जन करून पुन्हा देव्हार्‍यात ठेवा, मूर्ती विसर्जन नदी, नाल्यात न करता घरातच बादलीत करा, ती माती झाडांच्या कुंडीत टाका किंवा कृत्रिम हौद बनवण्यात येतील त्यामध्ये विसर्जित करा किंवा गणेशमूर्ती झाडाच्या कुंडीत टाकून त्याची माती करून त्या कुंडीत झाड लावा, अशा पद्धतीचे अनेकविध पर्याय तथाकथित पर्यावरणप्रेमी त्यांच्या मनाला येईल तसे पसरवत आहेत, त्यासाठी प्रदूषणाचा दाखला देत आहेत, कोर्टाच्या आदेशाचा विपर्यास करून सांगत आहेत.
म्हणूनच या सर्व पर्यायांमुळे केवळ धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत, कुठेही प्रदूषण रोखले जात नाही, असा प्रतिदावा करणारा मतप्रवाह निर्माण झाला आहे. याही मतप्रवाहाचा गांभीर्याने विचार होणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. वास्तविक गणेशमूर्तींमुळे जर प्रदूषण होत असेल तर यावर मूळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. गणेशमूर्ती शाडुच्या मातीची आणि नैसर्गिक रंगाची असावी, ती मूर्ती एक ते दीड फुटापर्यंत घरगुती आणि जास्तीत जास्त ५ फुटांपर्यंत सार्वजिक गणेश मंडळांची असावी, तसेच एक गाव एक गणपती असावा, हाच यावर परिणामकारण उपाय आहे. परंतु तथाकथित पर्यावरणप्रेमी नेमके याचा आग्रह न धरता अन्य पायंडे पाडून या उत्सवाबाबत वाद निर्माण करत आहेत. जर गणेशमूर्ती शाडूच्या मातीची आणि नैसर्गिक रंगाची तसेच एक ते दीड फुटांची असेल, तर जलप्रदूषणाचा विषयच उरणार नाही. खरेतर हिंदू धर्मशास्त्रातही हेच सांगितले आहे, तथाकथित पर्यावरणप्रेमी यासाठी सरकारकडे कायदा करण्याचा आग्रह धरत नाहीत किंवा स्वखर्चाने शाडूच्या मातीच्या गणेशमूर्ती बनवून त्यांची विक्री करून समाजात खर्‍या अर्थाने प्रबोधन करत नाहीत.
याउलट हे तथाकथित पर्यावरणप्रेमी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी जलस्त्रोतांजवळ ट्रक उभा करतात, जे गणेशभक्त पारंपरिक, पूर्वापार रुढी-परंपरेनुसार डोक्यावरून गणेशमूर्ती घेऊन समुद्र, नदी अथवा तलावाच्या दिशेने जात असतात, त्यावेळी त्यांची वाट अडवतात, त्यांना ‘ही गणेशमूर्ती आमच्याकडे द्या, ती विसर्जित करू नका, तिच्यामुळे जलप्रदूषण होते’, असे तावातावाने सांगतात, मागील पाच, सात, अकरा दिवस भक्तीभावाने पुजलेल्या गणेशमूर्तीचा संबंधित गणेशभक्तांच्या मनात तिटकारा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, शेवटी कंटाळून तो गणेशभक्त ती मूर्ती तथाकथित पर्यावरणप्रेमींच्या हवाली करतो, अशाप्रकारे ट्रक भरून जमा केलेल्या गणेशमूर्ती खाणीमध्ये फेकल्या जातात किंवा त्यावर रोलर फिरवून त्याच्या विटा बनवल्या जातात, काही वेळा तर या गणेशमूर्ती दोन-तीन दिवसांनी पुन्हा जलस्त्रोतात विसर्जित केल्याच्याही घटना घडल्या आहेत, अथवा त्या खाडीत किंवा भरावाच्या ठिकाणी फेकल्या जातात. हे वास्तव असून त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. या घेतलेल्या गणेशमूर्तींचे पुढे काय करायचे, याचे कुठलेही शासकीय धोरण नाही, त्यामुळेच हे तथाकथित पर्यावरणप्रेमी गणेशमूर्तींची अशी बिनबोभाटपणे विटंबना करतात. असे करण्याऐवजी संबंधित तथाकथित पर्यावरणप्रेमी गणेशमूर्ती शाडूच्या मातीची आणि नैसर्गिक रंगाची असावी, याकरता वर्षभर मोहीम का राबवत नाहीत? सरकारी पातळीवर कायदा करण्यासाठी का आग्रह धरत नाहीत? त्याऐवजी सरकारी पातळीवर गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रित हौदासाठी लाखो रुपयांचा निधी संमत करून घेतात.
या नव्या पायंड्यांमध्ये गणेशमूर्ती कागदाच्या लगद्यापासून बनवण्याचाही एक पायंडा पडलेला आहे. त्यालाही सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. सरकारी निर्णयानुसार मे २०११ मध्ये गणेशभक्तांना पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले होते. यामध्ये कागदीमूर्ती या पर्यावरणपूरक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर हळूहळू कागदीमूर्तींचे प्रमाण वाढत गेले. आता तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या २०-२२ फुटांच्या गणेशमूर्ती कागदाच्या लगद्यापासून बनवल्या जात आहेत. मागील काही वर्षांपासून तर घरगुती मूर्ती मोठ्या संख्येने कागदाच्या लगद्यापासून बनवल्या जाऊ लागल्या आहेत. याकरता जो कागद वापरला जातो, तो वर्तमानपत्राचा असतो. त्या कागदामध्ये धातू असतो, रासायनिक शाई असते. या कागदात गुंडाळलेला खाद्यपदार्थही आरोग्यासाठी घातक ठरतो, अशा असंख्य कागदांचा लगदा आणि रासायनिक शाईमुळे खरेतर अधिक जलप्रदूषण होते. राष्ट्रीय हरित लवादाने ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांच्या आदेशात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. १० किलो कागदी लगद्याच्या मूर्तीपासून एक हजार लिटर पाणी प्रदूषित होते. कागदी मूर्तीमूळे जलचर आणि वनस्पतींवर परिणाम होतो, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. तरीही आता जलप्रदूषण रोखण्यासाठी कागदी लगद्याची गणेशमूर्ती इकोफ्रेंडली असा गैरसमज रुढ झालेला आहे.
वास्तविक सरकारने आता या सर्व गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. जलप्रदूषणाच्या नावाखाली तथाकथित पर्यावरणप्रेमी करत असलेले दावे किती खरे आहेत, हे पडताळून घेऊन योग्य काय अयोग्य काय, याचा निवाडा करण्याची गरज आहे. कृत्रिम हौद, त्यात होणारे गणेशमूर्ती विसर्जन, त्यानंतर त्या मूर्तींची होणारी विटंबना आदी गोष्टींवर पायबंद घातला पाहिजे. सरकारने गणेशमूर्तींबाबत आता अभ्यासपूर्ण निकष ठरवले पाहिजेत, ती शाडूची आणि नैसर्गिक रंगांची असावी आणि तिची उंची घरगुती गणपतीसाठी १ ते दीड फूट आणि सार्वजनिक गणपतीसाठी ५ फूट असावी, यादृष्टीने सरकारची विचारप्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. जसे स्वच्छ भारत, उज्ज्वल गॅस योजना अशा मोहिमा सरकार राबवते, तसेच आता गणेशमूर्तींबाबत सरकारने अभ्यासपूर्ण मोहीम राबवली पाहिजे, तेव्हाच या गणेशोत्सवाची प्रदूषणाच्या नावाखाली होणारी बदनामी थांबणार आहे.
