एक तरुण कलाकार सुशांत सिंह राजपूत याचा मृत्यू होतो. त्यानंतर या घटनेवरून त्यासाठी सार्‍या राज्याला वेठीस धरलं जातं. हे म्हणजे या लुटा आणि बदनामी करून निघून जा, अशाच प्रकारचा खेळ झाला. जे कोणी हे करतं आणि करणार्‍यांना जे साथ देतात त्यांच्या मुसक्या आवळण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे.
मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीरचा दर्जा देण्यासारखी खरोखरच आमची मुंबई दहशतवादी झालीय? देशातल्या प्रत्येक माणसाला ज्या शहराने आपलंसं केलं, त्याला अंगाखांद्यावर खेळवलं, जगायला शिकवलं आणि सरतेशेवटी त्याला मुंबई माझी आहे, असं म्हणायला लावलं त्या शहराबद्दल कळवळा येण्याऐवजी काही पोटभरू मुंबईला काश्मीरच्या जोडीला उभे करतात तेव्हा त्यांच्या वैचारिक जाणिवेची कीव वाटावी.
अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या या बालीश वक्तव्याचा खरं तर सार्‍या देशात निषेध व्हायला हवा होता. पण देशात कशाला, आपल्याच राज्यात बालिश वक्तव्याचे समर्थन करणारे असे असंख्य अतृप्त आत्मे असताना इतरांना का म्हणून दोष द्यावा.
सत्ता हातातून गेल्यापासून सत्तेवरच्या सरकारला दोष देताना विद्यमान विरोधी पक्षाने म्हणजे भाजपने महाराष्ट्राची करता येईल तितकी बदनामी केली. कोरोनाच्या संकटाने जगात हाहा:कार माजवला असल्याचे परिणाम भारतालाही सोसावे लागत आहेत.
भारतात या संसर्गाची लागण इतक्या प्रमाणात का वाढली, या प्रश्नाचं खरं उत्तर केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या अर्धवटपणात आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना अहमदाबादला मिरवण्याचा काळ, त्यांच्या स्वागतासाठी अडीच लाखांच्या संख्येने लोक जमवणं असो, वा मध्य प्रदेशात काँग्रेसकडील सत्ता ताब्यात घेण्याचा काळ असो, हे कोरोनाच्या संकटाला निमंत्रण होतं. असं असताना केंद्रातील सरकारने याकडे सारासार दुर्लक्ष केलं. ज्यांनी यासंबंधी जागरुकतेची हाक दिली त्यांनाच वेड्यात काढण्याचा आगाऊपणा भाजपच्या सरकारने केला. या घटनेचं राजकारण करायचं असतं, तर विरोधकांना हे अस्त्र कायम आपल्या हाती ठेवता आलं असतं. केंद्रातल्या सरकारला बदनाम करण्याची विरोधकांना ती चालून आलेली संधी होती. पण संकटाचं असं राजकारण करणं योग्य नाही, इतका मोठेपणा ते दाखवू शकत असतील, तर भाजपच्या नेत्यांना ते का शक्य नाही? देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कोरोना संसर्गाचा टक्का अधिक आहे, हे वास्तव कोणीही नाकारत नाही.
देशभरातल्या सुमारे तीन कोटी लोकांचा सांभाळ करणार्‍या राज्याच्या बहुतांश शहरांची लोकसंख्या हाताबाहेर आहे. अशा शहरांमधल्या व्यापार उदिमांची रेलचेल लक्षात घेता राज्यात कोरोना अधिक फैलावणं स्वाभाविक आहे. यावर मात करण्यात सरकार कमी पडत असेल तर कान पकडणं, हे विरोधी पक्षांचं कामच. पण ते करण्याऐवजी सरकारला बदनाम करण्यात हाशिल मानणारी एक जमात विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झाल्याचं दिसतं. काहीही झालं की राज्यातलं आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या सातत्याने होणार्‍या मागणीतून विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांचं अंतर्मन काय सांगतं ते कळेल.
राज्यातील सत्ता गेल्यापासून भाजपने सगळ्याच घटनांचा राजकीय फायदा घेण्याचा बालीश प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करणं हे विरोधी पक्षाचं कामच आहे. पण हाती काहीही नसताना आदित्य ठाकरेंवर थेट आरोप करणं हा अतिपणाच होता. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना बडतर्फ करण्याची मागणी भाजपचा एक आमदार करू धजतो, याचा अर्थ त्यांना सुशांतला न्याय देण्याऐवजी त्याच्या मृत्यूचं भांडवल करण्यातच स्वारस्य होतं, हे उघड आहे. ज्या कारणासाठी सीबीआय चौकशीची मागणी झाली ते चौकशीत बाहेर येत नाही, याचं त्यांना काही वाटत नव्हतं. केवळ राज्यातल्या सरकारला बदनाम करणं हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम होता, हे लक्षात यायला वेळ लागला नाही.
आता कंगनाच्या निमित्ताने भाजपने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला बदनामीच्या दरीत लोटलं आहे. यात कंगनाने तिचा जाणीवपूर्वक राजकीय वापर होऊ देत सार्‍या मर्यादा पार केल्या. आता ती वाट्टेल ते बोलू लागल्याने तिला गोंजारणं भाजपवरच बुमरँग होऊ लागलं आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राला दुषणं देणार्‍या कंगनासारख्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं काम फत्ते करू पाहण्याचा भाजप नेत्यांचा दृष्टीकोन लपून राहणारा नाही.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणार्‍या या अभिनेत्रीला वाय दर्जाची सुरक्षा देऊन खरं तर केंद्राने महाराष्ट्राचाही अवमान केला आहे. कंगनाला वाय सुरक्षा देण्यात जी तत्परता केंद्र सरकारने दाखवली तशी ती कोरोनाच्या संकटात राज्यांना मदत करण्यासाठी दाखवली असती तर केंद्रातल्या सरकारचं तोंडभरून कौतूक झालं असतं. पण महाराष्ट्रातल्या सरकारला कोणी दूषणं देत आहे ना, मग त्याला उचलून धरलं पाहिजे, ही केंद्रातल्या सत्तेची मानसिकता अत्यंत घातक आणि नैतिकतेला तिलांजली देणारीच होय. या अभिनेत्रीच्या आईने आणि मदन शर्मा या कथित नौदल अधिकार्‍याने भाजपात घेतलेला प्रवेश या घटना काय सांगतात? कंगनाच्या वक्तव्याची राजकीय कारणे यानंतर पुरती स्पष्ट झालेली आहेत. मात्र, त्यानंतरही तिचे जिभेवर नियंत्रण नाही. ती आता कोणालाच जुमानत नाही. यामुळे तिने बुजूर्ग असलेल्या जया बच्चन यांच्यावर नको त्या शब्दांत टीका केली. कोणाचाच अंकुश नसल्याने उर्मिला मातोंडकर यांच्यावरही तिने अत्यंत अश्लाघ्य पद्धतीने टीका केली. तिच्या या वृत्तीची खरं तर सर्वदूर निंदा व्हायला हवी होती, पण तसे न होण्यामागची कारणे लपून राहिलेली नाहीत.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आणि कंगना ही दोन प्रकरणं राज्याच्या दृष्टीने कमालीची उद्वेगजनक बनली आहेत. आता या घटनांचा राज्यातल्या आणि देशातल्या जनतेलाही उबग आला आहे. जो तो कंगनाच्या नावे बोटं मोडतो आहेच, पण भाजपलाही दोष देतो आहे. राजकारणात आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे जगाला केव्हाच कळलं आहे. पण हद्द तेव्हा पार झाली जेव्हा त्या पक्षाने राजकीय फायद्यासाठी कंगनाचा आसरा घेतला. आपलं इप्सित साध्य झालं ना मग कोणाचं काहीही होवो, हा भाजपच्या राजकारणाचा फंडा आहे. या फंड्यामुळेच कंगनाने आपल्या कार्यालयावर हातोडा मारून घेतला. मनात येईल ते ओकण्याची कंगनाची कृती केवळ न्याय मागण्यासाठी नाही, तर न्यायाच्या नावाखाली एका राज्याला आणि त्या राज्यातील सरकारला बदनाम करण्यासाठीच आहे, हे उघड आहे.
या वक्तव्यांमागे किती राजकारण होते, हे राज्यपाल भेट आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावरील घेतलेली भूमिका यावरून स्पष्ट होत आहे. कधी नाही इतकं हे राज्य नको त्या विषयात गुरफटून गेलं. कंगनाच्या कार्यालयाचं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा विषय असो वा मदन शर्मा या माजी सैनिकाने उद्धव ठाकरेंची अवहेलना करणारं कार्टून फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी त्यांना झालेली मारहाण असो. या घटनांचा निषेध होणं स्वाभाविक होतं. पण या आडून सरकार बरखास्तीची मागणी करणं हे त्याहून निषेधार्ह आहे.
जळगावच्या खासदाराने एका माजी सैनिकावर तलवार चालवली तेव्हा तीन वर्षं त्याच्याविरोधात साधी एफआयआर दाखल झाली नाही. त्यावेळी चालवत होते देवेंद्र फडणवीस आणि गृह खात्याचे मानकरीही तेच होते. तेव्हा मदन शर्मांच्या हल्लेखोरांविषयी सरकारला जाब विचारताना आपल्याकडे दोन बोटं आहेत, याचं भान माजी मुख्यमंत्र्यांनी ठेवायला हवं, मेरा कुछ उखाडना है तो उखाड लो, असं म्हणणार्‍या अभिनेत्रीच्या प्रमाणाबाहेर आहारी जाणे माजी सत्ताधारी पक्षाला भविष्यात त्रासदायक ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.
कोण ही अभिनेत्रारी, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर शेलक्या पद्धतीने टीका करते, त्यांना एकेरीत संबोधते याची खरं तर राज्यातल्या तमाम जनतेला लाज वाटायला हवी. या अभिनेत्रीची आई काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्यावर टीका करते आणि शरद पवारांना अत्यंत खालच्या भाषेत हिणवते, याचं राज्यातील भाजपाच्या नेत्यांना काहीच वाटत नाही. मात्र, राजकारणात इतकं हीन वागून चालत नसतं. राज्यातील जनतेला हे रुचलेलं, पचलेलं नाही.
राज्यातील मोठे नेते शरद पवारांविषयी असं बोलणार्‍या बाईचा साधा निषेध भाजपने केला नाही, उलट तिला पक्षात प्रवेश देऊन पावन करून घेतलं. यावरून या पक्षाच्या नेत्यांची मानसिकता कळायला वेळ लागत नाही. भारतात लोकशाहीचं दर्शन आपल्या सोयीने घेण्याची भाजपची ही पद्धत देशाच्या अस्मितेला घातक आहे. या सर्व राजकीय गदारोळात महाराष्ट्राची यामुळे होणारी बदनामी थांबवणं ही सर्वस्वी भाजपचीच जबाबदारी आहे.
