ठाकरे सरकार, कोकणाकडे लक्ष द्या !

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील शिवसेना भाजपचे नेते परस्परांची उणीदुणी काढण्यातच अधिक मग्न राहिले, त्यामुळे कोकणचा विकास दूरच राहिला. शिवसेनाला कोकणाने नेहमीच साथ दिलेली आहे, आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी कोकणच्या विकासाकडे लक्ष दिले तर कोकणवासीय त्यांचे कायमचे ऋणी राहतील.

देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री असताना यांच्या भाजप सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश हा महाराष्ट्रातील विशेष पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला होता आणि पर्यटन जिल्ह्याला मिळणार्‍या विविध सोयीसुविधांच्या घोषणांचा पाऊसही मुख्यमंत्र्यांनी पाडला होता. मात्र भाजप सरकारने केलेल्या घोषणा विशेषत: रत्नागिरी आणि त्यातही सिंधुदुर्ग जिल्हापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील शिवसेना भाजपचे नेते परस्परांची उणीदुणी काढण्यातच अधिक मग्न राहिले, त्यामुळे कोकणचा विकास दूरच राहिला. शिवसेनाला कोकणाने नेहमीच साथ दिलेली आहे, आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी कोकणच्या विकासाकडे लक्ष दिले तर कोकणवासीय त्यांचे कायमचे ऋणी राहतील.

महाराष्ट्रात निसर्गाचे अद्भूत देणे लाभलेल्या कोकणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. प्रचंड मोठा असा समुद्रकिनारा, नारळी पोफळीची झाडे, सर्वत्र हिरवीगार वनराई, वनौषधींची प्रचंड रेलचेल आणि उन्हाळा पावसाळा हिवाळा अशा कोणत्याही ऋतूत गेलात तरी निसर्गाने कोकणावर केलेली मुक्तहस्ते उधळण ही कोकणची ठळक वैशिष्ठ्ये आहेत. गेली काही दशके कोकणचा कॅलिफोर्निया होणार अशा गोष्टी अधूनमधून कानावर पडत असतात मात्र कोकण जसे पूर्वी होते तसेच आजही आहे. नाही म्हणायला कोकणातील लोकांच्या हातात आता चार पैसे खुळखुळायला नक्कीच लागले आहेत, मात्र पायाभूत सोयीसुविधांच्या दृष्टीने विचार करता कोकणात विकासाची बोंबच आहे. तसे बघायला गेल्यास गेल्या पंचवीस तीस वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले, मनोहर जोशी आणि नारायण राणे असे तीन मुख्यमंत्री कोकणातील होऊन गेले. येथील बॅरिस्टर अंतुले आणि मनोहर जोशी हे रायगड जिल्ह्यातील होते तर नारायण राणे हे मूळचे कोकणातील आणि त्यातील विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री होते. अंतुले आणि मनोहर जोशी यांनी कोकणाच्या विकासाकडे लक्ष दिले असले तरी प्रत्यक्षात नारायण राणे यांनी जे कोकणच्या विकासासाठी काम केले ते कोकणवासीयांच्या आजही लक्षात आहे. कोकणच्या विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील अगदी दूरदूरच्या खेडोपाडी वाड्यावस्त्यांपर्यंत डांबरी रस्ते आहेत. खेडोपाड्यापर्यंत अगदी वाड्यांपर्यंत पोहोचलेले हे रस्त्यांचे जाळे ही माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या कारकिर्दीत झालेली कामे आहेत. नारायण राणे यांच्या राजकारणाविषयी मतमतांतरे असू शकतात, मात्र त्यानंतरही कोकणचा आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कणखर आणि ताकदवान आवाज म्हणून आजही नारायण राणे यांच्याकडे पहावे लागेल असे म्हणावे लागते.

कोकण म्हटले की, आंबा काजू फणस नारळी पोफळी सुपार्‍या ताजी व स्वच्छ मासोळी असे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. रत्नागिरीचा हापूस आंबा तर जागतिक मान्यता पावलेला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येही आंबा पिकतो, पण रत्नागिरीच्या हापूस आंब्याची चव सिंधुदुर्गातल्या आंब्याला नाही. त्यामानाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये काजू आणि फणस हे प्रचंड प्रमाणावर आहेत. मात्र जेवढे मार्केटिंग रत्नागिरीच्या हापूस आंब्याचे झाले किंवा जी लोकप्रियता रत्नागिरीच्या हापूस आंब्याला मिळाली तेवढी मान्यता आणि तेवढे मार्केटिंग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या काजूगराविषयी झाले नाही हेदेखील कोठे तरी मान्य करावे लागेल. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याची आणि तेथील स्थानिक शेतकर्‍यांची जी भरभराट झाली त्या तुलनेत सिंधुदुर्गातील शेतकर्‍याची भरभराट होऊ शकली नाही हे कटू सत्य आहे.
वास्तविक रत्नागिरी जिल्ह्याला आंब्याने तारले मात्र त्यामानाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये काजू नारळ फणस सुपार्‍या केळी तसेच आणखी वनौषधींची प्रचंड प्रमाणात उपलब्धता असतानाही त्याचे योग्य प्रकारे मार्केटिंग होऊ न शकल्यामुळे त्याचा फटका सिंधुदुर्गातील स्थानिक शेतकर्‍यांना अधिक बसला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या तुलनेत रत्नागिरी हा तुलनेने मुंबईच्या जवळ असलेला कोकणातील प्रांत आहे. त्यामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ही रत्नागिरीवासियांना जेवढ्या सहजतेने उपलब्ध होते, तेवढ्या सहजतेने ती सिंधुदुर्गातील शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकली नाही हे गेल्या काही दशकांचे इथले वास्तव आहे.

वेगवेगळ्या प्रकारातील आणि ताजी मासळी हे इथले वैशिष्ठ्य, मात्र कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था योग्य प्रकारे नसल्यामुळे तिथेही मच्छिमार बांधवांना नुकसान सहन करावे लागते. दळणवळणाच्या सुविधा या पूर्वीच्या तुलनेत आता तरी थोड्याफार सुधारलेल्या असल्या तरीदेखील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, नाशिक या परिक्षेत्राच्या तुलनेत कोकणातील दळणवळणाच्या सुविधा या त्यामानाने तोकड्या पडल्या आहेत, हेदेखील वास्तव स्वीकारले पाहिजे. दळणवळणाच्या सुविधा या गतिमान असल्या की त्याचा परिणाम हा व्यापारउदीमावर अधिक होतो आणि त्या जर गतिमान नसतील तर व्यापाराला खीळ बसते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे नेमके हेच झाले आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्रावर सत्ताधारी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या भाजप सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश हा महाराष्ट्रातील विशेष पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला होता आणि पर्यटन जिल्ह्याला मिळणार्‍या विविध सोयीसुविधांच्या घोषणांचा पाऊसही मुख्यमंत्र्यांनी पाडला होता. प्रत्यक्षात कोकणामध्ये निसर्गाने पडलेला पाऊस अधिक सरस ठरला. मात्र भाजप सरकारने केलेल्या घोषणा या काळापर्यंत विशेषत: रत्नागिरी आणि त्यातही सिंधुदुर्ग जिल्हापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील शिवसेना भाजपचे नेते परस्परांची उणीदुणी काढण्यातच अधिक मग्न राहिले आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण विकासासाठी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी कोकणात पुरेशी होऊ शकली नाही. पर्यटन जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा होणारा विकास असो, चिपी विमानतळाच्या उभारणीला गती मिळणे असो की कोकणासाठी महत्वाकांक्षी सी-वर्ल्ड प्रकल्प उभारणे असो, राज्य सरकारच्या कचखाऊ तकलादू आणि सतत बदलणार्‍या निर्णयांचे फटके कोकणवासीयांना बसले आहेत.

कोकणातील फळपिकांचे, मासळी व्यवसायाचे आणि शेती उत्पादनाचे जर योग्य नियोजन केले आणि त्याला जर स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच मुंबसह महाराष्ट्रातील बाजारपेठांना जोडले आणि पद्धतशीर नियोजन केले तर कोकणातील स्थानिकांना तसेच बाहेरून आलेल्या तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देण्याची क्षमता या भौगोलिक क्षेत्रात आहे. स्वतःच्या शेतात पिकवलेला माल जर तिथेच योग्य भावात विकलं गेलं तर कोकणातील तरुणांना आणि चाकरमान्यांना मुंबईला नोकरीसाठी येण्याची गरजच राहणार नाही एवढी प्रचंड क्षमता कोकणामध्ये आहे. दुर्दैवाने कोकणात असलेल्या नैसर्गिक साधन क्षमतेचा आजवर कोणतेही सरकार अथवा स्वतः कोकणातील स्थानिक व्यावसायिक उपयोग करून घेऊ शकले नाहीत, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक गोव्यापेक्षाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन व्यवसायाला प्रचंड वाव आणि संधी आहे. आणि खरं बघायला गेल्यास गोवा आणि मुंबईतील समुद्रकिनारे बीच फिके पडावेत एवढे अवाढव्य अप्रतिम नयनरम्य समुद्रकिनारे बीच हे कोकणातील समुद्र किनार्‍यांवर आहेत. मात्र त्यांचा योग्य प्रकारे विकास करण्यात आलेला नाही. हे पूर्णपणे आजवरच्या सर्वपक्षीय सरकारांचे सपशेल अपयश आहे. कोकणातील विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्मीळ अद्भूत आणि नयनरम्य असे समुद्रकिनारे जरी महाराष्ट्र सरकारने अथवा केंद्र सरकारने विकसित केले तरी तेथे रोजगाराच्या मोठ्या संधी आणि पर्यटन व्यवसायाला मोठा वाव मिळू शकेल.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रस्त्याने यायचे तर नवा मुंबई-गोवा महामार्ग हा उपलब्ध आहे. मात्र मुंबई-गोवा महामार्गाचे रायगड जिल्ह्यातील काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्यामुळे या महामार्गाची या जिल्ह्यातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे.
तुलनेने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि रत्नागिरीमधील काही भागांमध्ये हा महामार्ग चांगल्या स्थितीत आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी या महामार्गाच्या उभारणीमध्ये प्रचंड योगदान दिले होते. त्यांच्या या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये मुंबई-गोवा महामार्ग तयार होेऊ शकला त्यामुळे कोकणातील भाजप नेत्यांनी विशेषत: माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी तसेच खासदार विनायक राऊत यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाची स्थिती चांगली होण्यासाठी आणि हा रस्ता कायमस्वरूपी रस्ते वाहतुकीसाठी सुस्थितीत असण्यासाठी व केंद्र सरकारकडे तसेच महाराष्ट्र सरकारकडे सातत्याने प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजही कोकणात सावंतवाडी दोडामार्ग वैभववाडी अशा तळ कोकणात जायचे तर रस्ते वाहतुकीने जाण्यासाठी १० ते १२ तासांचा कालावधी लागतो. ज्याप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ते नागपूर समृद्धी हायवे निर्माण करण्याचा निर्धार भाजप सरकारच्या काळात केला होता त्याच धर्तीवर खासगीकरणातून मुंबई ते कोकण गोवा असा जर वेगळा सहा ते आठ पदरी मार्ग उभारला गेला तर कोकणातील रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि त्याहीपेक्षा गोवा जो निसर्ग संपत्तीने पूर्णपणे नटलेला आहे या परिसराच्या विकासाला व्यवसायाला पर्यटनाला आणि उद्योगालाही चालना मिळू शकेल. ज्याप्रमाणे मुंबई ते कोल्हापूर हे अंतर रस्त्याने सात तासांमध्ये जाता येते त्याच धर्तीवर मुंबई ते गोवा हे अंतर सात तासांच्या आत जाता आले पाहिजे. एवढी वाहतुकीची सुविधा राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि गोवा सरकार यांच्या माध्यमातून उभी राहू शकली तर कोकणच्या विकासाच्या वाटा मोकळ्या होतील. आजवर कोकणाने शिवसेनेला भरभरून दिले आहे आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना कोकणी लोकांनी केलेल्या उपकारांची परतफेड करावी. येथील रस्ते वाहतुकीला तसेच रखडलेल्या अर्धवट प्रकल्पांना चालना द्यावी, पर्यटन उद्योगाला भरभराटीला आणावे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठेबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्रातील बाजारपेठ कशी सहजगत्या उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. एवढीच अपेक्षा कोकणवासीय बाळगून आहेत.