राज्य कायद्याचे की गुंडांचे?

विकास दुबे नामक कुख्यात गुंडाला अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्या गुंडाने त्याच्या सहकार्‍यांसह प्राणघातक हल्ला केला. या वेळी झालेल्या चकमकीत २ गुंडांना ठार करण्यात आले असले, तरी उत्तर प्रदेश पोलिसांचे ८ पोलीसही ठार झाले आहेत. यात एका पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याचाही समावेश आहे. एकूणच काय तर उत्तर प्रदेशातील गुंडगिरी ही पोलिसांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. त्यामुळे ‘उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे तरी का ?’, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.

Mumbai

पोलिसांवर होणारे हल्ले हा देशासाठी नवीन विषय राहिलेला नाही. कुणीही येतो आणि पोलिसांवर हात उगारतो किंवा गोळी झाडतो. आतापर्यंतच्या अशा स्वरूपाच्या घटना सर्वविदित आहेत. त्यामुळे ‘कायदा आणि सुव्यवस्था ही गुंड, माफिया आणि आक्रमणकर्ते यांच्याच पायाखाली लोळण घेते की काय?’, असे वाटते. कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक न उरल्याने ‘आपले कुणीही वाकडे करू शकत नाही’, ही मानसिकता वाढीस लागत असून यातूनच गुंडगिरी प्रबळ होत आहे. गुन्हेगारी फोफावत आहे. गुन्हेगारीचा धाक हेच जणू कायद्याचे राज्य झाले आहे. किरकोळ हाणामारीतून पोलिसांचा जीव घेण्यापर्यंत आक्रमणकर्त्यांची मजल जात आहे. याचाच प्रत्यय २ जुलैच्या रात्री उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील बिकरू या गावात घडलेल्या घटनेतून आला.

विकास दुबे नामक कुख्यात गुंडाला अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्या गुंडाने त्याच्या सहकार्‍यांसह प्राणघातक हल्ले केले. या वेळी झालेल्या चकमकीत २ गुंडांना ठार करण्यात आले असले, तरी उत्तर प्रदेश पोलिसांचे ८ पोलीसही ठार झाले आहेत. यात एका पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याचाही समावेश आहे. एकूणच काय तर उत्तर प्रदेशातील गुंडगिरी ही पोलिसांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. त्यामुळे ‘उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य आहे तरी का ?’, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.

विकास दुबे याच्यावर ६० हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद असून या घटनेनंतर तो फरार झाला आहे. त्याने वर्ष २००१ मध्ये राजनाथ सिंह सरकारमध्ये मंत्रिपदाचा दर्जा असलेले संतोष शुक्ला यांची पोलीस ठाण्यात घुसून हत्या केली होती. दुबे याला वर्ष २०१७ मध्ये आतंकवादविरोधी पथकाने अथक प्रयत्न करून, अगदी जीव धोक्यात घालून पकडले आणि अटकही केली; पण तेव्हा त्याला जामीन देण्यात आला. त्यामुळे त्याची गुंडगिरी चालूच राहिली. जामीन म्हणजे गुंडांसाठी जणू कवचकुंडलच झालेे आहे. कानपूर प्रकरणातील गंभीर गोष्ट म्हणजे पोलीस जेव्हा त्याला पकडण्यासाठी गेले, तेव्हा गावाजवळच जेसीबी आडवा करून लावण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिसांचे वाहन आत जाऊ शकले नाही. सर्व गुंड आधीपासूनच तेथे दबा धरून बसले असल्याने तेथेच गुंडांनी डाव साधला. त्यांनी चारही बाजूंनी पोलिसांना घेरून गोळीबार केला. साहजिकच पोलिसांना हे अनपेक्षित होते. पोलिसांनीही प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण गुंडांनी उंचावरून केलेल्या आक्रमणामुळे पोलिसांनाच गोळ्या लागल्या.‘पोलीस येणार आहेत’, याचा सुगावा गुंडांना लागलाच कसा? याचा अर्थ पोलिसांमधीलच एखाद्या खबर्‍याने ही माहिती गुंडांना पुरवली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व पाहता आक्रमण पूर्वनियोजितच होते, हे निश्चित !

इतक्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी असणार्‍या गुंडाला पकडण्यासाठी जाताना पोलिसांनीही मोठा फौजफाटा समवेत का नेला नाही? पोलिसांच्या हे लक्षात आले नाही का? कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीसयंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. पोलीस खात्याचे आधुनिकीकरणही व्हायला हवे. पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याचे प्रशिक्षण दिल्यास ते अशा घटनांचा सामना नक्कीच करू शकतील. नामचीन गुंडांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गुप्तहेर आणि खबरे यांचे जाळे विणायला हवे. हिंसाचार वेळीच थांबवण्यासाठी टेक्निकल इंटेलिजन्सचे साहाय्य घ्यायला हवे.

या घटनेनंतर ‘गुंडांच्या टोळीला २४ घंट्यांत पकडले जावे आणि उत्तर प्रदेशातील ‘गुंडाराज’ पूर्णपणे संपवावे’, अशी मागणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जनता करत आहे. ‘पोलिसांचे बलीदान वाया जाऊ देणार नाही’, असे म्हणणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सुशासन देऊन सर्वांना आश्वस्त करायला हवे.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेत असताना गुंडांचे अधिक वर्चस्व होते. तेव्हा लोक पोलीस ठाण्यात जायलाही घाबरायचे. गुंडांना राजकीय पाठिंबा मिळत असल्याने त्यांचाच दबदबा सर्वत्र अधिक होता. कालांतराने योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी उत्तर प्रदेशातील गुंडाराज संपवण्यासाठी पोलिसांना पूर्णपणे मोकळीक दिली. अनेक जण सांगतात,‘योगी आदित्यनाथ यांनी २ ते ३ हजार गुंडांना यमसदनास धाडले आहे.’ हे निश्चितच चांगले असले, तरी तेथील गुंडगिरी पूर्णपणे संपलेली नाही. कानपूरच्या घटनेतून ते पुन्हा एकदा दिसून आले. उत्तर प्रदेशातील कारागृहांत गुंडांचेच राज्य चालते. जामीन मिळवून निवडणूक लढवणारे गुंडही उत्तर प्रदेशचेच आहेत. प्रचंंड पैसा आणि राजकारण्यांचा पाठिंबा यांमुळे गुंडांचे चांगलेच फावत आहे. हे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही. बंदुका आणि दंडुका यांचे राज्य चालणार्‍या उत्तर प्रदेशात गुंडांचे कंबरडे मोडण्यासाठी सरकारने आता आणखी कठोर पावले उचलायला हवीत.

गुंडांची मस्ती आणि माज उतरवायला हवा. त्यांची प्रत्येक दिवशी चालणारी मनमानी रोखायला हवी. गुंडांना कायद्याने मोडून काढायचे आणि सुधारण्यासाठी कारागृहात पाठवायचे, ही राजमान्य आणि लोकमान्य पद्धत आहे. तिचा वापर करायला हवा. गुंडगिरीचा कणा मोडून तिचा निःपात करायला हवा. योगी आदित्यनाथ काही वर्षांपूर्वी म्हणाले होते,‘प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कुणीही कुणाचा जीव घेऊ शकत नाही. गुंड दिवसाढवळ्या निरपराध्यांना गोळ्या झाडून ठार करतात. महिलांची छेड काढतात किंवा पोलिसांवर गोळीबार करतात. अशा असुरांची पूजा करायची का ?’ असे रोखठोक विचार असणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य लवकरात लवकर निर्माण व्हायला हवे. कायद्याचे राज्यच शांततामय जीवन आणि सुशासन देऊ शकते. तसे झाल्यासच कानपूर येथील घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही.