26 जानेवारी 1950 पासून भारतात भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरु झाला. 2010 साली या घटनेला 60 वर्षे पूर्ण झाली. २६ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण याच दिवशी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली. संविधानाच्या हीरकमहोत्सवानिमित्त आम्ही राष्ट्र सेवा दलाच्या वतीने अनेक महाविद्यालयांमध्ये जाऊन संविधानातील मूलभूत तरतुदींबद्दल युवक-युवतींशी संवाद करायला सुरुवात केली तेव्हा असं लक्षात आलं की, महाविद्यालयातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी संविधानाच पुस्तक बघितलेलं पण नाहीये. वाचण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. कोणी कोणी हे पुस्तक बघितलंय असा प्रश्न विचारला तर सभागृहात चार-पाच हात वर व्हायचे. अनेक प्राध्यापकही, आम्ही हा ग्रंथ नीट वाचलेला नाही हे प्रांजळपणे कबूल करायचे. त्यावेळी आम्हाला संविधानातील महत्वाच्या तरतुदींबद्दल तसेच आपल्या दररोजच्या जगण्यावर परिणाम करणार्‍या त्यातील कलमांबद्दल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे संविधानाला कुठल्या प्रकारचा भारत घडवायचाय या स्वप्नाबद्दल नागरिकांशी मोठ्या प्रमाणावर संवाद करण्याची गरज जाणवली. युवक-युवतींशी संवाद आणि कार्यकर्त्यांच्या आपापसात चर्चा सुरू राहिल्या. पुढे मी एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनचा कार्यकारी विश्वस्त झालो आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सव्वाशेव्या जयंतीनिमित्ताने संविधानाबद्दलचा हा संवाद व्यापक पातळीवर नेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
सुरुवातीला संविधानाच्या सर्व बाजू समजावून सांगता येतील असा 96 तासांचा संविधान परिचय अभ्यासक्रम आम्ही बनवला आणि महाविद्यालयीन युवा आणि पुरोगामी संघटनांचे कार्यकर्ते यांना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले. पुण्यातील पहिल्या तुकडीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पुढे हा अभ्यासक्रम आम्ही औरंगाबाद, ठाणे, गोरेगाव (मुंबई) येथेही राबवला. चांगले यश मिळाले. अन्य ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांच्याकडून मात्र, 96 तास वेळ देणं आम्हाला शक्य नाही असा सूर ऐकायला आल्याने मग आम्ही तीन दिवसांचे संविधान परिचय शिबीर, एक दिवसाची संविधान ओळख कार्यशाळा असे नियोजन करुन संविधान साक्षरता अभियान सुरु केले. हे अभियान सुरु केल्यावर त्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळू लागला आणि त्यामुळे एक महत्वाची अडचण लक्षात आली ती म्हणजे संविधानाबद्दल साध्या आणि सोप्या भाषेत तरुणाईशी, शेतकर्‍यांशी, महिलांशी, कष्टकरी कामगारांशी संवाद साधू शकणार्‍या वक्त्यांची उणीव आहे. मग आम्ही वक्त्यांसाठीच अधिक तपशीलात चर्चा, मांडणी करणारं एक शिबीर घेतलं. या वक्त्यांना तयारी करण्यासाठी हातात काही वाचन साहित्य असावं म्हणून मी भारतीय संविधानाची ओळख करुन देणारं आपलं भविष्य भारतीय संविधान हे छोटं पुस्तक लिहिलं. साध्या सोप्या भाषेत लिहिलेलं, पण संविधानाचं स्वप्न किंवा संविधानाचा गाभा प्रभावीपणे उलगडून दाखवणार हे पुस्तक वक्त्यांबरोबर श्रोत्यांनाही खूप आवडलं आणि संविधान साक्षरता अभियानात या पुस्तकाच्या आजवर सत्तावीस हजार प्रती विकल्या गेल्या.
संविधान साक्षरता अभियानात आजवर विविध समाजघटकातील नागरिकांसोबत शंभरहून जास्त शिबिरे आणि चारशेपेक्षा जास्त व्याख्यानांचे आयोजन आपण करु शकलो. या अभियानात अनेक संघटना, संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी भरीव योगदान दिलेले आहे. या अभियानातून सर्वांनाच खूप काही शिकायला मिळाले आहे आणि त्यानुसार संवादाचे जास्तीचे मुद्दे ठरवले गेले, कुठल्या समाजघटकासमोर कुठल्या मुद्यावर अधिक भर द्यायचा हेही वेळोवेळी ठरवले गेले.
या अभियानात विविध समाजघटकांशी संवाद करताना लक्षात आलेली गोष्ट ही की, राज्यघटना तपशीलात न वाचता राज्यघटनेबद्दल भरपूर गैरसमज नागरिकांनी बाळगलेले आहेत. बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले, त्यांनी त्यात मागासवर्गीय समाजघटकांसाठी आरक्षण दिले, सामाजिक न्यायाचा आग्रह धरला, आम्हाला संविधानाने काय दिले? किंवा आमचा संविधानाशी काय संबंध? अप्रत्यक्षपणे असं मत बाळगणारे अनेकजण भेटले. मग आम्ही, सर्वांना शिक्षण मिळावे, प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे, महिलांना समान संधी मिळावी, सर्वांना चांगले पोषणमान आणि चांगले जीवनमान मिळाले पाहिजे या संविधानातील तरतुदींसह गरीब आणि श्रीमंतांच्यामधील दरी कमी करणे ही सरकारची महत्वाची संवैधानिक जबाबदारी आहे हे संवादातून स्पष्ट करायला सुरुवात केली.
अनेक शिक्षित नागरिकही असे मानतात की संविधानाचा संबंध न्यायालयांशी, कायदे बनवणार्‍या संसदेशी किंवा विधानसभेशी येतो. आपल्या घराशी संविधानाचा संबंध काय? विशेषतः घरातील महिलेला संविधानाने स्वतंत्रपणे अधिकार दिलेले आहेत हे पुरुषांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. बाहेर संविधानाचा कायदा आणि घरात मात्र परंपरेचा कायदा असं कसं चालेल? हा संवाद आम्हाला पुढे न्यावा लागला.
भारतातील सर्व जातीधर्माच्या स्त्री-पुरुषांना तसेच तृतीयपंथीयांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारं भारतीय संविधान हे आपल्या जगण्याचा आधार आहे आणि आपण त्याचे संवर्धन केले पाहिजे हा सर्व पातळीवरील संवादाचा गाभा राहिलेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीप्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अतुलनीय असे योगदान आहे. त्याचबरोबर संविधानसभेतील अन्य अनेक सदस्यांनी आपल्या अनुभवाच्या आधारे संविधाननिर्मितीत महत्वाचे योगदान दिलेले आहे. स्वतः बाबासाहेबांनी संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने अनेकांचे त्यासाठी आभार मानलेले आहेत. भारतीय संविधानाला स्वातंत्र्य लढ्याच्या चळवळीचा वारसा आहे. 1920 नंतर स्वातंत्र्य चळवळीत म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनतेला सोबत घेत जे विचारमंथन झाले, उद्याच्या भारताचे जे स्वप्न पाहिले गेले त्याचा वारसा संविधानाला लाभलेला आहे. एवढच नव्हे तर स्वातंत्रलढ्याच्या काळात झालेले सामाजिक समतेसाठीचे संघर्ष यांचंही प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत आहे. आणि त्याचबरोबर जन्माच्या आधारे माणसामाणसात भेदभाव करणे योग्य नाही, सर्वांना आपलं आयुष्य फुलविण्याचा अधिकार आहे असा पुकारा करत मानवतावाद आणि उदारमतवादाचा आग्रह धरणारे गौतम बुध्द, संत कबीर, बसवण्णा, संत जनाबाई, संत तुकाराम, सावित्रीबाई आणि म. फुले या मालिकेतील सर्वच महान स्त्री-पुरुषांच्या अस्सल भारतीय प्रबोधन परंपरेच्या भक्कम पायावर भारतीय राज्यघटनेचा इमला उभा राहिलेला आहे हाही या संविधान साक्षरता अभियानाचा महत्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे.
हे अभियान राबवताना आमच्या असं लक्षात आल की संविधानाने दिलेले अनेक अधिकार आज आपण गृहीत धरुन चाललेलो आहोत. हे अधिकार आपल्याला मिळावेत म्हणून अनेकांनी फार काही सोसलेलं आहे हे आपल्या गावीही नसतं. मग आम्ही भारताचं संविधान लागू झालेलं नव्हतं तेव्हा आपल्याला आपल्यावरील अन्यायाबाबत दाद मागण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, व्यवसायाचा अधिकार, एवढंच नव्हे तर मतदानाचा अधिकार नव्हता हे सांगत या अधिकारांचं महत्व ओळखण्याचं आवाहन करायला सुरुवात केली. हेच अधिकार मिळविण्यासाठी अन्य देशातील स्त्री-पुरुष नागरिकांना खूप आंदोलने करावी लागली, सोसावे लागले तेव्हा कुठे त्यांना ते अधिकार मिळाले. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या त्यागामुळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विद्वत्ता, दूरदृष्टी, शोषितांच्या विकासाची तळमळ आणि त्यासाठी संघर्षाची तयारी यामुळे तसेच सामाजिक समतेच्या लढ्यातील सर्व समाजसुधारकांमुळे आजचे आपले अधिकार प्रत्यक्ष आपल्याला फार सोसावे न लागता मिळाले आहेत. मग हे अधिकार कायम राहतील, आपल्या सर्वांना नक्की मिळतील यासाठी जागं राहणं, सक्रीय रहाणं हे आपलं कर्तव्य नाही का? हा संवाद परिणामकारक होत गेला.
संविधानातील राखीव जागांबद्दल अनेक गैरसमज सोईस्करपणे सर्वच समाजात दिसतात. इतिहासकाळात जातीव्यवस्थेच्या अन्यायकारी आणि शोषणकारी व्यवस्थेने ज्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य आणि मागासवर्गीय व आदिवासी समुहांना साध्या साध्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले असेल तर मग या समुहांना आता समान संधी मिळायची असेल तर मग विशेष संधीशिवाय हे कसे शक्य होईल? जेव्हा सर्व समाजघटक एका समान पातळीवर नसतात तेव्हा समान नियम हा अन्याय असतो तर थोडंस डावं उजवं करणं हाच न्याय असतो हा संवाद होत राहिला. मग राखीव जागांच्या अंमलबजावणीतील उणिवा, खर्‍या गरजूंपर्यंत राखीव जागांचे फायदे पोहोचण्यासाठी काय करावे या मुद्यांकडे संवाद वळला. मात्र शिक्षण आणि रोजगाराच्या अपुर्‍या संधींमुळे हताश युवती-युवकांना आरक्षणामागच नैसर्गिक न्यायाचं तत्व काही पचनी पडत नाही हे लक्षात आल्यावर याबाबत संविधानातील मार्गदर्शक तत्व कशी सर्वांना शिक्षण आणि सर्वांना रोजगार मिळाला पाहिजे ही भूमिका घेतात, मात्र त्यावर अंमलबजावणी होत नाही.
त्यासाठीची योग्य आर्थिक धोरणे राबविली जात नाहीत आणि मग आर्थिक विकासाच्या आघाडीवरील आपलं अपयश लपविण्यासाठी राज्यकर्ते आरक्षणाच्या नावाने आपल्याला आपापसात झुंजवतात हे समजावून देता आले. याबाबतीत नीट समजावून द्यायला एक उदाहरण सोपे पडले. खाणारे दहा आणि भाकरी जर एकच असेल आणि ती एक भाकरी कुणी खायची हाच वादाचा मुद्दा आपण केला तर भांडणे आपल्यातल्या आपल्यात लागणार आणि पोट तर कुणाचेच भरणार नाही मात्र खाणारे दहा आहेत तर भाकरी दहा का थापल्या जात नाहीत या मुद्यावर लक्ष दिले तर सर्व जातीधर्मातील बेरोजगार एकत्र येऊन भाकरी थापण्याची म्हणजेच रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, अशा राज्यकर्त्या वर्गाला जाब विचारायला सुरुवात करतील आणि तेच व्हायला हवं हे युवांना थोडंथोडं पटायला लागतं.
संविधानातील नागरिकत्वाची धर्मनिरपेक्ष कल्पना आणि नागरिकांना काही मर्यादांसह धर्मपालनाचा अधिकार देणारे पंचविसावे कलम हे संविधानाला अपेक्षित असलेली धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना स्पष्ट करतात. व्यक्तीला व्यक्तीगत जीवनात आपल्या पसंतीप्रमाणे धर्मपालनाचा अधिकार देतानाच दोन व्यक्तींच्यामधे निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यात आणि सार्वजनिक जीवनाच्या नियमनात धर्माची कुठलीही भूमिका राहणार नाही हे सांगणार संविधान आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे. याचाच अर्थ व्यक्तीगत जीवनात नागरिक हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी किंवा निधर्मी असू शकतो, मात्र सार्वजनिक जीवनात त्याची ओळख भारतीय हिच असली पाहिजे. नागरिक आपल्या पसंतीप्रमाणे स्वतःच्या व्यक्तीगत जीवनात गीता, बायबल किंवा कुराणबद्दल आस्था बाळगू शकतात, मात्र दोन नागरिकांच्यामधे निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी किंवा सार्वजनिक जीवनाच्या नियमनासाठी मात्र संविधानाचाच आधार घेतला जाईल ही भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना संवादातून पटते. पण मग यावर प्रामाणिक अंमलबजावणी कशी होणार यावर चर्चा येऊन थांबते.
खरा राष्ट्रप्रेमी कोण? हा संवाद संविधान साक्षरता अभियानात सतत घडवला गेला. केवळ भारत माता की जय म्हटल्याने किंवा राष्ट्रगीताला उभे राहिल्याने कोणी राष्ट्रप्रेमी ठरत नाही. संविधानाने नागरिकांकडून काही कर्तव्ये अपेक्षिलेली आहेत. भारताच्या संमिश्र अशा गंगाजमनी वारशाचा आदर करणे, महिलांना बरोबरीची वागणूक देणे, जीवनात येणार्‍या संकटांना घाबरुन बाबा, बुवा, माताजींच्या चरणी लीन न होता प्रयत्नवादातून आणि मित्र- नातेवाईकांच्या मदतीने संकटांचा मुकाबला करणे, पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल अशी जीवनशैली अंगिकारणे, आपल्या हातून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही ही काळजी घेणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येकाने आपले काम शिस्तीत, वेळेत आणि प्रामाणिकपणे करणे ही कर्तव्ये जर पार पाडली तर असे नागरिक दररोज उठून भारत माता की जय म्हणोत अथवा न म्हणोत ते सच्चे राष्ट्रप्रेमी ठरतात हे उपस्थितांना सहज पटण्याजोगे असते.
संविधानातील विविध तरतुदींच्या बाबतीतला संवाद हा एका बाजूला उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या जीवनातील दररोजच्या प्रश्नांशी, समस्यांशी आणि राज्य पातळीवर, देश पातळीवरील सध्याच्या महत्वाच्या घडामोडींशी जोडून घेत पुढे सरकत असल्याने तो जिवंत संवाद असायचा आणि उपस्थितांना तो समजून घेणे सोपे व्हायचे.
संविधान साक्षरता अभियानातील संवादाची आमची गाडी बहुतेक वेळा थांबायची ती म्हणजे, संविधान खूप चांगलं असेल हो पण त्या संविधानाप्रमाणे कारभार चालतोय कुठे? सगळा कारभार तर नियम, कायदे मोडूनच चालू आहे. मग आम्ही करायचं काय? संविधानाप्रमाणे कारभार चालावा यासाठी काय करावे? चांगले, प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्याने हे होईल का? की न्यायालयाची मदत घेऊन न्यायालयाच्या दट्ट्याने सगळं ठीक होईल? या चर्चेचा शेवट संविधानसभेतील बाबासाहेबांच्या एका भाषणाचा संदर्भ देऊन आम्ही करतो. चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून देणे हे तर आपले मतदार म्हणून आपले कर्तव्य आहेच. प्रसंगी अन्यायाविरुध्द न्यायालयात दाद मागणे हेही आपण करुच, मात्र बाबासाहेब संविधानसभेत म्हणाले त्याप्रमाणे नागरिकांना संविधानाने दिलेले अधिकार प्रत्यक्ष उपभोगायला मिळायचे असतील तर केवळ न्यायालयाच्या किंवा संसदेच्या भरवशावर राहून चालणार नाही तर समाजाचा सामूहिक सद्सद्विवेक जोपर्यंत संविधानिक मूल्यांच्या पाठीशी उभा राहत नाही तोपर्यंत संविधानानुसार कारभार चालणार नाही आणि आपल्याला आपले अधिकार मोकळेपणाने उपभोगता येणार नाहीत. विविध पुरोगामी संघटनांचे कार्यकर्ते मिळून करत असलेले हे संविधान साक्षरता अभियान याच उद्दिष्टासाठी काम करत आहे.
आज सर्व बाजूंनी संविधानावर हल्ले होत असताना, सरकारविरोधी मत म्हणजे देशाच्या विरोधी मत असा अपप्रचार केला जात असताना, 1950 पूर्वी ज्या मूठभरांना विशेषाधिकार होते त्यांचे ते विशेषाधिकार काढून घेऊन सर्वांना बरोबरीने एका रांगेत आणून बसवणारे संविधान काही शक्तींच्या डोळ्यात खूपत असताना, अनेक भारतीयांच्या बाबतीत सन्मानाने जगण्याचा नव्हे तर त्यांचा जगण्याचाच अधिकार धोक्यात येत असताना, गरीब-श्रीमंतांच्यामधील दरी आणखी वाढत असताना, भारताची धर्मनिरपेक्ष आणि बहुसांस्कृतिक ओळख जाणीवपूर्वक पुसण्याचा व बहुसंख्यांकवादाला खतपाणी घातले जात असताना क्रांतीकारी आणि तरीही संतुलित अशा भारतीय संविधानाची ओळख जास्तीत जास्त भारतीयांना करुन देणे आणि संविधानिक मूल्यांच्या पाठीशी भारतीयांचा सामूहिक सद्सद्विवेक उभा करणे या आघाडीवर आजवर झाले त्यापेक्षा आणखी खूप काम करणे गरजेचे आहे. आपण सर्वजण मिळून ते नक्की करुया.
— सुभाष वारे
