कृषी क्षेत्रासमोरील संकट

संपादकीय

राज्यातील पाऊस परतीच्या वाटेवर आहे. त्यातच दक्षिण किनारपट्टीवर गुजरातपासून ते तेलंगणापर्यंत चक्रीवादळसदृश्य स्थिती निर्माण झाल्यामुळे राज्यातील काही भागात म्हणजेच कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक सरी कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या रविवारनंतर पावसाचा जोर कमी होणार आहे. मात्र, या परतणार्‍या पावसामुळे भात आणि सोयाबीन तसेच फळपिकांचे नुकसान होण्याची भीती शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. सध्यस्थितीत परतीच्या पावसामुळे फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकार आणि प्रशासनाने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कोरोना, कंगना, सुशांत, रिया प्रकरणांनीच वृत्तवाहिन्यांचे पडदे व्यापल्यामुळे शेती, पाऊसपाणी, जीडीपी, कांदा निर्यातबंदी, शेततळी योजनेचा उडालेला बोजवारा, पिकांच्या हमीभावाचा प्रश्न याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच इतर विषयांमध्ये लोकांना गुंतवून ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे उघड आहे.

परतीच्या पावसाचा फळपिकांना मोठा फटका बसलेला आहे. पालघर जिल्ह्यातील चिकू पिकाची स्थिती दयनीय आहे. वर्षाला जवळपास तीनशे कोटींची उलाढाल असलेल्या या फळाचे उत्पादन यंदा निम्म्यावर आले आहे. मागील तीन ते चार वर्षातील ही घसरण आहे. सरकार आणि कृषी विभागाने तसेच कृषी संशोधन केंद्रांंनी या गंभीर कारणांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या विषयावरून पालघर तसेच राज्यातील इतर जिल्ह्यातील फळ बागातयदार चिंतेत असून ते संघटीत झाले आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्र सीमाभागात चिकूचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पालघर जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्रफळावर या फळाची लागवड केली जाते. तसेच हेक्टरवर १०० झाडांची कमीत कमी लागवड आहे. दर वर्षाला हेक्टरवर २५ टन चिकू फळाचे उत्पादन होते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यामागे वातावरणातील बदल हे प्रमुख कारण आहे. याशिवाय हवेतील प्रदूषित कणांमुळेही चिकू पिकाला फटका बसत आहे. जलप्रदूषणामुळे चिकूच्या बागांची माती कमालीची दूषित होत आहे आम्लयुक्त पदार्थांमुळे जमिनीवर होणारा परिणाम, प्रदूषण, बुरशीजन्य व अन्य रोग आदी कारणांमुळे उत्पादन कमी होत आहे, असे बागायतदारांकडून सांगितले जात आहे. चिकूची अशी स्थिती असताना याच भागातील भातपिकाचे नुकसानही मोठी समस्या आहे. पालघर भागातील डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, तालुक्यात अनेक भागात भातशेतीत भाताला मुदतीपूर्वी लोंब आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. राज्यातील बोगस बियाणांमुळे हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. याबाबत शेतकर्‍यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

पालघर, वाडा, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, या तालुक्यात भातशेती हे प्रमुख पीक घेतले जात असले तरी मागील वर्षभर घाम गाळून शेतकरी शेतीकडे डोळे लावून बसलेले होते. गतवर्षी अनियमीत पावसामुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा शेतकर्‍यांनी १२० तसेच ९० दिवसांचे बियाणे खरेदी केले. मात्र, ६० दिवसांतच भाताला लोंब येऊ लागल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यामुळे आता कापणी घेतली तर शेतात पाणी असल्याने नुकसान होणार आहे. तर अशा परिस्थितीत कापणी लांबवली तर पावसामुळे कणीस गळून नुकसान होणार आहे. कापणी केली तर पीक ठेवायचे कुठे असा प्रश्न भेडसावत आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमिनीला ओल कायम आहे. ऋतुचक्र एक महिना वाढल्यानंतर ही कापलेले भात पिकाची समस्या कायम भेडसावत आहे. कमी प्रमाणातील भात खरेदी केंद्रांचा प्रश्नही दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आहेच. कोरोनामुळे शेतीवर आरिष्ठ्य असतानाच त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने एकत्रित धोरणात्मक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेततळे, वीज, खरेदी केंद्रांची समस्या, बोगस बियाणे, कोरोनामुळे उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी अशा अनेक समस्या कृषीक्षेत्राच्या आहेत. दूध दराचा प्रश्न कायम असतानाच कांदा निर्यातीचा प्रश्न राज्यासमोर उभा ठाकला आहे. शेती क्षेत्रात संशोधन, निर्णय, उत्पन्नाचे बााजारमूल्य आदी सर्वच घटकांच्या धोरणात्मक अभ्यास संशोधनाची गरज आहे. शिवाय सरकारला इच्छाशक्तीसोबतच शेती क्षेत्रासमोरील परंपरागत आव्हाने मोडीत काढण्यासाठी कर्जमाफीशिवाय इतर दूरगामी पर्यायांचाही विचार करावा लागेल.

विकासाच्या बदलत्या पूर्वग्रहदूषित व्याख्यांमुळे शेती किंवा कृषीक्षेत्रातील करिअर हा विचार मागे पडत चालला आहे. येणार्‍या काळात यातून मोठा धोका संभवतो. चुकीच्या उदारमतवादी धोरणातून तयार झालेल्या भांडवलवादातून हा प्रश्न तरुणांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील तरुण शेतीकडे वळेनासे झाले आहेत. पाण्याची कमतरता, लहरी हवामान, बियाणे, अवजारांसाठी होणारा खर्च तसेच शेतीविषयक सरकारी धोरणाचा दुष्परीणाम असे सर्वच घटक याला कारणीभूत आहेत. परंतु, उपलब्ध स्थिती, घटकातूनही शेती किंवा शेतीपूरक उद्योग करता येऊ शकेल. राज्य सरकारच्या वनराई बंधार्‍याच्या योजना, शेततळे, मत्स्यतळे, कुक्कूटपालन, बकरीपालन आदी जोडव्यवसाय म्हणून स्वीकारल्यास प्रयोगिक शेतीला चालना मिळेल. कृषी विभागाकडून राबवल्या जाणार्‍या योजना, त्याला मिळणारे सरकारचे आर्थिक पाठबळ आदींची माहिती घेऊन याबाबत कृतीशील पावले टाकणे गरजेचे आहे. शेतीपूरक व्यवसायाला असलेले विमा संरक्षण, निकष, जमिनीची स्थिती यांचा सखोल अभ्यास केल्यास शेतीपूरक व्यवसायातूनही उत्तम नफा मिळवणे शक्य आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात शेतीपूरक व्यवसाय हा अर्थार्जनाचा मार्ग म्हणून पुढे आल्याची उदाहरणे आहेत. कोकणातही शेतकर्‍यांनी भात, आंबा, काजू पिकासोबतच भाजीपाला व प्राणीपालनाचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. त्यामुळेच मराठवाडा व विदर्भाच्या तुलनेत कोकणातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण जवळपास नगण्य आहे. पारंपरिक शेतीसोबतच प्रायोगिक शेतीचा विचार करणे, त्याला शेतीपूरक व्यवसायाची जोड देणे शक्य आहे. त्यासाठी सरकारी योजनेतून आर्थिक तरतूद करून सबसिडी समावेशक व्यवसायाची निवड करावी. अगदी काही हजार रुपयांपासून या योजना उपलब्ध आहेत. सोबत विम्याचे संरक्षण असल्याने व्यवसाय बुडीत निघाल्यास कर्जाचा डोंगर उभा राहणार नाही आणि गुंतवणूकही किरकोळ असल्याने मोठा आर्थिक बोजा लाभार्थ्यावर पडणार नाही. मात्र, यासाठी ध्येयनिष्ठा, सातत्य आणि चिकाटी गरजेची आहे. राहिला विषय जोखमीचा ती तर जीवनात पावलापावलावर सोबत असतेच.

राज्यात कोकण व विदर्भात सरासरी देशातील इतर भागांच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण जास्त असते. पर्जन्य जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाणी वाचवणे हे कर्तव्य म्हणून पार पाडले पाहिजे. मागील भाजपा सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेतील पाणी कुठे कसे झिरपले याचा शोध घेण्याची गरज आहे. यातून सिंचन आणि कृषी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर यायला हवीत.

पावसाळ्यानंतर राज्यातील भूक्षेत्रातील पाण्याचा स्तर कमी होत जातो. त्यामुळे घर, अंगण परिसरातील पाणी जमिनीत झिरपण्यासाठी पर्जन्य जलसंधारण योजना घरोघरी राबवणे गरजेचे आहे. ज्या घरात, शेतांमध्ये कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यात आल्या आहेत. अशा रिकाम्या बोअरवेलमध्ये पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) च्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे पाणीसाठा उपलब्ध होईल, असे पाण्याचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. मराठवाडा हा कायम अवर्षणप्रवण भाग म्हणून ओळखला जातो. मात्र, मागील वर्षी पावसाळ्यात ज्या शेतकरी व घरांनी पर्जन्य जलसंधारणाचा प्रयोग केला. पाऊस उशिराने आल्यावरही यंदा त्या भागात पाण्याची कमतरता भासली नाही. त्यामुळे ही योजना राबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जलजागृती केल्यास पुढील वर्षी निर्माण होणारी पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. या योजनेसाठी सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून मार्गदर्शन केले जाते. शिवाय त्यासाठी अनुदानही दिले जाते. यंदाच्या पावसाळ्यात पाण्याच्या नियोजनासाठी जलजागृती अभियान शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबवणे आवश्यक आहे. कोरोनावर विजय मिळवल्यावर अर्थ, कृषी आणि रोजगार या तीनही क्षेत्रातील नवी आव्हाने पेलवण्यासाठी राज्याने तयार रहायला हवे.