बॉलिवूड अभिनेता अरशद वारसीनं नुकतंच याच मुद्द्याला अधोरेखित करणारं एक ट्वीट केलं आणि त्याला ट्वीटरवरच्या ‘ट्रोलधाडी’नं अगदी शिस्तीत ट्रोल करायला सुरुवात केली. पार बिकाऊ बॉलिवूडपासून त्याची अक्कल काढण्यापर्यंत ट्रोलर्सची मजल गेली. जी कोणत्याही ट्रोलिंगमध्ये जाणं आता सामान्य बाब झाली आहे. तिथे मग भाजप सरकार आणि विद्यमान सरकारची तुलनाही झाली, फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची तुलनाही झाली आणि तीन पायांचं सरकार म्हणून राज्य सरकारला हिणवलंही गेलं. इतर काहीही असलं, तरी करोना सरकार बघून नक्कीच आलेला नाही. करोनाच्या संकटकाळात राज्य सरकारचे काही चुकलेले निर्णय, मूळ आरोग्य यंत्रणेलाच मर्यादा असताना रुग्णांना सामावून घेण्यात येत असलेलं अपयश या गोष्टी जरी असल्या, तरी त्यावरून हे सरकारच कुचकामी आहे असं मात्र अजूनही म्हणणं घाईचं ठरेल. कारण करोनाचं ही एक जागतिक परिस्थिती आहे. जिथे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशालाही रुग्णसंख्या आणि मृत्यूदर नियंत्रणात आणणं अशक्य होऊन बसलं असताना, त्यासाठी राज्य सरकारला मूर्खात काढणं चूक ठरेल.
अरशद वारसी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतो, ‘मला वाटत नाही याआधीच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्याच टप्प्यामध्ये अशा प्रकारच्या अवाढव्य आव्हानांचा सामना करावा लागला असेल जेवढा तो उद्धव ठाकरेंना करावा लागतोय. ते आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयात बसतात न बसतात तोच त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला करोनासारख्या जागतिक महामारीचा सामना करावा लागला आणि आता हे निसर्ग चक्रीवादळ!‘अरशदनं त्याच्या ट्वीटमध्ये कल्पनारंजन अजिबात केलेलं नाही हे किमान राज्याची जनता तरी ठामपणे सांगू शकेल.
अभूतपूर्व असा राजकीय गोंधळ दोन्ही बाजूंनी घातल्यानंतर २८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरेंचं महाविकासआघाडी सरकार राज्यात अस्तित्वात आलं. त्या काळात झालेला राजकीय तमाशा आख्ख्या राज्यानंच नव्हे, तर देशानं पाहिला. भाजपच्या डावपेचांमधून सावरून कुठे सरकारचा गाडा सुरू केला तेवढ्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं पूर्ण कशी करणार? या मुद्यावरून विरोधकांनी चालवलेल्या प्रखर विरोधाचा सामना सरकारला करावा लागला. बरं महाविकासआघाडी सरकारचं काही मागच्या भाजप सरकारसारखं नाही. तेव्हा एकपक्षीय बहुमताचं सरकार होतं. इथे बहुपक्षीय मिळून बहुमताचं सरकार असताना समोर मात्र एकपक्षीय बहुमतातले विरोधक होते. त्यामुळे त्यात फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, आशिष शेलार यांच्यासारखे कसलेले आक्रमक विरोधक असताना अधिकच सावध राहावं लागत होतं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसंबसं संपत आलं असतानाच करोनानं उडी घेतली आणि सरकारचे अधिवेशनातले सगळे संकल्प अर्धसंकल्पच राहिले.
केंद्रात विरोधी पक्षाचं सरकार असताना राज्य सरकारला मदत किंवा इतर कोणतीही गोष्ट मिळवताना किती पापड बेलावे लागतात हे राज्यातल्या भाजप नेत्यांना अगदीच ठाऊक नाही अशातला भाग नाही, पण पूर्वेकडे ममता बॅनर्जींचं सरकार, दक्षिणेकडे जयललितांच्या पक्षाचं सरकार, उत्तरेकडे अरविंद केजरीवालांचं सरकार किंवा पश्चिमेकडे राजस्थानमधलं खुद्द काँग्रेसचंच सरकार का असेना, तिथे एकपक्षीय बहुमत असल्यामुळे सत्ताधार्‍यांना प्रसंगी केंद्र सरकारविरोधात देखील खंबीर भूमिका घेता येत असताना राज्यात मात्र राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या आणि विरोधी विचार असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंवर मुख्यमंत्री म्हणून किंवा महाविकासआघाडीवर सत्ताधारी म्हणून बर्‍याच मर्यादा येत असतील यात शंका नाहीत. मग त्या केंद्रातल्या पक्षाच्या असोत किंवा या तिघांच्या एकमेकांवर असोत.
करोनाच्या संकटानं विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीतले ३ महिने आत्तापर्यंत खाल्ले आहेत आणि अजून 3 महिने सहज जातील. या काळात आरोग्यविषयक, मनुष्यबळ विषयक, आर्थविषयक, शेतीविषयक अशी अगणित आव्हानं राज्यासमोर उभी आहेत. एक झाकलं की दुसरं उघडं पडतंय अशी सध्या राज्याची अवस्था आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेच काय, त्यांच्याजागी कोणताही सत्ताधारी असता, तरी त्याच्या कौशल्याचा कस लागला असता यात शंका नाही, पण पहिल्यांदाच आमदार आणि पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरेंनी आणि महाविकासआघाडीने सत्तेतला हनिमून पिरियड संपायच्या आत या आव्हानांना शिंगावर घेतलं किंवा त्यांना घ्यावं लागलं, यासाठी त्यांचं कौतुक करायलाच हवं. यात त्यांना किती यश आलं, किती अपयश आलं, याचं सांगोपांग विश्लेषण यथावकाश हे संकट ओसरून गेल्यावर करता येईल, पण ऐन संकटाच्या मध्यात ते करणं म्हणजे वादळाचा अजूनही सामना करणार्‍या जहाजाच्या कप्तानाला वादळ ओसरायच्याही आत निष्क्रिय घोषित करण्यासारखं आहे.
करोनाचं संकट फक्त तत्कालिक राहिलं असतं, तरी देखील सरकारच्या कामगिरीचे अहवाल मांडून त्याची चिरफाड करता आली असती, पण ही परिस्थिती वेगळी आहे. राज्याला बसलेला आर्थिक फटका पुढचं वर्षभर जाणवत राहणार आहे. त्याचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या योजनांवर जसा होणार, तसाच पुढच्या किती नवीन योजना मांडता येईल या सरकारच्या मोकळिकीवर देखील होणार. राज्यासमोर बेरोजगारी, महागाई, पावसाळ्यात होणारं शेतीचं नुकसान, बंद पडलेले किंवा आर्थिक नुकसानीत असलेले उद्योगधंदे, त्यातून न जमा होणारा महसूल, राज्यातल्या तिजोरीतला खडखडाट, त्यातून वाढणारा कर्जाचा डोंगर अशा अनेक पातळ्यांवर या संकटाचा दूरगामी परिणाम जाणवत राहणार आहे. अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांच्यामते किमान एक ते दीड वर्ष करोनाचं आर्थिक संकट टळणार नाही! अशा परिस्थितीत कोणत्या सरकारचं काय मोजमाप करणार?
बरं करोनाचं संकट अजूनही राज्याच्या डोक्यावर थैमान घालत असतानाच पश्चिम किनारपट्टीवर निसर्ग चक्रीवादळानं थैमान घातलं. हे इतक्यात थांबणार नसून पुढे पावसाळ्याचे चार महिने, त्यात करोना उरावर बसलेला असताना नेहमी नियमित बाब वाटणारे आजार देखील करोनाएवढेच भयानक झालेले आहेत. नेमक्या याच काळात लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करून अनेक ठिकाणी रोजचे व्यवहार हळूहळू सुरू करावे लागले. त्यामुळे करोनाचा संभाव्य पुनर्फैलाव देखील असेलच. राज्याच्या आणि त्यातही पुणे-मुंबईसारख्या करोनाचे हॉटस्पॉट झालेल्या शहरांच्या आरोग्यव्यवस्थेला मर्यादा आहेत हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. त्या मर्यादा लक्षात घेऊन काम करण्याचं मोठंच आव्हान असणार आहे. ज्या परिस्थितीत भाजपला सत्तेबाहेर राहावं लागलं, त्या परिस्थितीत विरोधक डोळ्यात तेल घालून आणि त्यावर भिंग लावून सरकारच्या कामगिरीवर लक्ष ठेऊन आहेत. विरोधाची धार अधिकच तीव्र झाली आहे. त्यामुळे करोना संकटाच्याच नाही तर राजकीय फ्रंटवर देखील राज्य सरकारला जपून पावलं टाकावी लागणार आहेत.
इथे राज्य सरकारचं मोजमाप करण्यात किंवा त्यांना जाब विचारण्यात अजून एक धोका असेल तो म्हणजे करोनाचं कारण! या काळामध्ये सगळं लक्ष करोनावर केंद्रित करून आधी हे संकट निपटवून टाकून नंतर इतर समस्यांवर काम करू, अशी भूमिका राज्य सरकारची तयार असणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देखील सुरुवातीच्या काही पत्रकार परिषदांमध्ये सगळ्यात आधी करोनाला घालवणं आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली होती. ती वाजवी जरी असली, तरी त्यामुळे सरकारला इतर गोष्टींचा जाब विचारण्याची सोयच उरली नाहीये ही बाब देखील लक्षात घ्यावी लागेल. शिवाय ज्यांना असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीसांनी करोनाला उद्धव ठाकरेंपेक्षा चांगलं हाताळलं असतं किंवा भाजप सरकारने महाविकासआघाडी सरकारपेक्षा चांगलं काम केलं असतं, तर त्या परिस्थितीविषयी कुणालाही खात्री नाही. कारण करोनाचं संकट काही निवडणुकांसारखं दर ५ वर्षांनी येत नसतं. कोण चांगला प्रचार करू शकतं आणि कोण बाजी मारू शकतं याचा अंदाज यायला. हे न भूतो न भविष्यती संकट आहे. त्यामुळे या मुद्यावरूनही सरकारच्या कामगिरीची तुलना करता येणार नाही.
वास्तविक सरकार महाविकासआघाडीचं असो किंवा भाजपचं, अशा परिस्थितीत सापडलेल्या सरकारचे पाय ओढण्याऐवजी सरकारच्या पाठिशी उभं राहणं जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण सरकारच्या तंगड्या ओढून ओढून वर आणि डोकं खाली आलं, तर या संकटाचा सामना करणारी यंत्रणाच विस्कटून जाईल आणि राज्यातल्या महाविकासआघाडी सरकारबद्दलच बोलायचं झालं, तर त्यांच्या कामाचं मोजमाप, विश्लेेषण आणि आसूड कालांतराने ओढले जातीलच. फक्त त्यासाठी थोडी उसंत मिळायला हवी…सरकारलाही आणि आपल्यालाही!
