दोन – सततच्या निवडणुकांमुळे सतत आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे सरकारी कामे ठप्प होतात, असा आक्षेप आहे. तोही खराच आहे. एरवीही, सरकार म्हणजे गोगलगायच असते. तिचे हळू चालायचे एक निमित्त कमी होत असेल तर कोणाला नको असणार. काँग्रेस, डावे, आम आदमी इत्यादींनी या प्रस्तावाला विरोध केला. हेही अगदी मूळ अपेक्षेबरहुकूम घडले. देशाच्या हिताच्या गोष्टींनाही विरोधक पाठिंबा देत नाहीत, सबब, ते जनताद्रोही आहेत, असे म्हणणे सोपे झाले. भाजप सध्या तोच आरोप करीत आहे.
पण इथून पुढे गोचीचा प्रदेश सुरू झाला. या प्रदेशात भाजपला नकोत त्या त्या सर्व गोष्टी मौजूद आहेत. उदाहरणार्थ, देश अजून तरी केवळ भाजप आणि विरोधक, म्हणजे मुख्यतः काँग्रेस, यांच्यात वाटला गेलेला नाही. त्याहून पलिकडची राजकीय जाणीव असलेले आणि स्वतंत्र बुध्दीने विचार करू शकणारे हजारो लोक अजूनही इथे शिल्लक आहेत. हे लोक तर्काच्या आधारे बोलतात. आकडेवारी देतात. मोदी की राहुल गांधी हा विषय नसतो.
प्रवीण चक्रवर्ती म्हणून एक लोकशाही व निवडणुकांचा अभ्यास करणारे जाणकार आहेत. हिंदू दैनिकात त्यांचा लेख प्रसिध्द झाला आहे. त्यात त्यांनी दाखवून दिले की लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांमध्ये सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. म्हणजे प्रत्येक मतदारामागे केवळ सत्तावीस रुपये. (पाच वर्षात सत्तावीस रुपये हा खर्च जास्त आहे असे केवळ संबित पात्रा यांनाच बहुधा सिध्द करता येईल आणि अर्णव गोस्वामी यांनाच कदाचित ते पटू शकेल.)
चक्रवर्ती यांनी राजकीय पक्षांच्या खर्चाबाबत काही म्हटलेले नाही. पण सगळेच मुद्दे त्यांनी मांडावेत असे नाही. आपण स्वतःच्या डोक्याने विचार करू शकतो. आताशा एका खासदारकीसाठी पन्नास-शंभर कोटी रुपये खर्च होतात असे म्हणतात. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या निवडणुकीसाठी किती लागले याचा असाच एक मोठा आकडा मुंबई शेअर बाजाराच्या एका कार्यक्रमात जाहीरपणे सांगितला होता. नंतर त्याचा इन्कार केला होता. पण पाण्यासारखा पैसा खर्चण्याबाबतची भाजपची नालस्ती त्यामुळे थांबली नाही. इतकी की भाजप इतका पैसा आणतो कुठून असा प्रश्न कोणालाही पडावा. नोटबंदीमुळे आणि सत्ता गेल्याने काँग्रेस किंवा इतर पक्षांचे पेकाट मोडले आहे. अन्यथा तेही यात मागे नसतातच.
मुद्दा असा की, हा खर्च करण्याची या पक्षांवर कोणी सक्ती केलेली नाही. किंबहुना, आपला कार्यक्रम, धोरणे आणि चारित्र्य यांच्या आधारे त्यांनी निवडणुका लढवाव्यात अशीच अपेक्षा आहे. बाकीच्यांचे सोडा. पण, भाजपला तर आज हे नक्कीच करता येण्यासारखे आहे. जवळपास सगळा देश यांच्या सत्तेखाली आहे. ते म्हणतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण असे चाललेच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे चारित्र्य त्यांच्या दिमतीला आहे. शिवाय, नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा लखलखीत हिरा त्यांच्याकडे आहे. विकासाचा रोज नवा कार्यक्रम देऊ शकतील असे त्यांचे सामर्थ्य आहे. अशा स्थितीत, खरे तर, खर्च मर्यादेच्या एक दशांश रकमेत प्रचार करून भाजपने निवडणुका जिंकून दाखवायला हव्यात.
आचारसंहितेच्या बाबतही तेच आहे. तिच्या अतिरेकाने सरकारी कामे थांबून जातात हे सर्व राजकीय पक्ष आणि तमाम जनता यांना मान्य आहे. म्हणजे, भाजपला जे मतैक्य घडवायचे आहे ते आधीच झालेले आहे. त्यामुळे भाजपने थांबू नये. नवीन नियमांची चर्चा सुरु करावी. कामेही होतील आणि निवडणुकाही होतील अशी व्यवस्था उभी करावी. (सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्व सव्वाशे कोटी जनतेला जे व्हावे असे मनापासून वाटते ती गोष्ट या देशात मोदी करु शकत नाहीत यावर राहुल गांधीदेखील विश्वास ठेवणार नाहीत.)
राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरच्या पहिल्या दोन निवडणुका एकत्रच झाल्या. त्या अर्थाने त्या सार्वत्रिक होत्या. पण नंतर सरकारे पाच वर्षांच्या आधीच अल्पमतात येऊ लागली. विधानसभा बरखास्त होऊन आधीच निवडणुका घेण्यात येऊ लागल्या. कालांतराने लोकसभेचे तेच झाले. जनता पक्षाचे सरकार जेमतेम अडीच वर्षे टिकले. व्ही.पी.सिंग अधिक चंद्रशेखर यांचे तर त्याहूनही कमी. त्यामुळे ठिकठिकाणी निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या.
पण भारतासारख्या देशात हे अपरिहार्य आहे. आपण देश म्हणून एक असलो तरी प्रदेशाप्रदेशातील लोकशाही व्यवस्था विविध रीतीने विकसित होत गेली आहे. इथे उतारचढाव खूप आहेत. एकेकाळी हिंदी राज्यात काँग्रेसची एकहुकुमी राजवट होती. आता तिथे काँग्रेस पक्ष जेमतेम उरला आाहे. त्यातही उत्तर प्रदेशात मागास जाती वरचढ झाल्या आहेत. पण राजस्थान किंवा मध्य प्रदेशात ते अजून घडलेले नाही. किंबहुना देशभरात कोठेही एकसाची वा एकसंघ राजकारण उरलेले नाही.
खरे तर याच उतारचढावांमधून भाजप पुढे आला आहे. आज एक देशव्यापी पक्ष बनला आहे. पण आता त्याला राजकारणातील बहुविधतेची किंवा विविध तर्‍हांची भीती वाटू लागली आहे. ही भीती पूर्वीही होतीच. पण पूर्वी काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तयार करायला याच विविध तर्‍हांची भाजपला मदत होत होती. तेलुगू देसम, द्रमुक, ममता बॅनर्जी असे विविध प्रांतवाले काँग्रेसच्या विरोधात असल्याने अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारबरोबर होते. पण आता स्थिती उलटली आहे. आता भाजप केंद्रस्थानी बळकट आहे आणि त्याच्या विरोधात बाकीचे एकवटू लागले आहेत. वाजपेयींबरोबरचे नेमके तेच पक्ष आता काँग्रेसबरोबर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपला आता हीच राजकीय व्यवस्था उचकटून टाकायची आहे. लवकरात लवकर त्यांना देशात एक देश, एक पक्ष , एक नेता, एक चिन्ह अशी रचना आणायची आहे. राजकीय ताकदीमध्ये ते देशात कोणाहीपेक्षा सरस आहेतच. आता त्यांना प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहण्याची तरतूद करायची आहे. एकत्रित निवडणुकांची मागणी हा त्याचाच भाग आहे. (उद्या बहुधा अध्यक्षीय लोकशाहीचा प्रस्ताव पुढे येईल.) या निवडणुका आपणच जिंकू असा भरवसा त्यांना वाटतो आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्यावर त्यांची सर्व मदार आहे.
एकत्रित निवडणुका ही कल्पना मुळात वाईट नाही. मात्र तिच्यामागचे हेतू शंकास्पद आहेत. तिचे संभाव्य परिणाम चिंता वाटायला लावणारे आहेत. सध्या भाजपकडे पैसा व सत्ता प्रचंड प्रमाणात एकवटली आहे. मिडियावर त्याची पोलादी हुकुमत आहे. त्यातही, नाव भाजपचे असले तरी खरी सत्ता केवळ मोदी आणि शहा हेच खेळवत आहेत. विरोधी पक्ष विस्कळीत आणि सरबरीत आहेत. अशा स्थितीत एकत्रित निवडणुकांमुळे हुकुमशाहीसदृश राजवट निर्माण होण्याचा पुरेपूर धोका आहे. नव्हे, भाजपला तेच हवे आहे. ही राजवट किती काळ टिकेल हा सवाल नाही. पण जितका काळ ती राहील त्यात देशाचे किती नुकसान होईल ही विचार करण्याची बाब आहे.
आपल्या लहानपणी सर्वांनी ती बासरीवाल्याची गोष्ट वाचलेली असेलच. बासरीवाल्याच्या सुरांनी गावातले सर्व उंदीर वेडे होतात. त्या सुरांमुळे बासरीवाला जाईल तिकडे त्याच्या मागोमाग जातात. शेवटी अगदी पाण्यातही उड्या घेतात.
या गोष्टीतला उंदरांचा भाग बाजूला ठेवू . पण आपणही असेच बासरीवाला बनावे अशी नरेंद्र मोदी यांची अतोनात इच्छा आहे. सव्वाशे कोटी लोकांनी माना डोलावत सदैव आपल्या मागोमाग येत राहावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. एकत्रित निवडणुका हा त्या स्वप्नाकडे जाण्याचा एक रस्ता असू शकतो. अर्थात, इथे थोडा नाईलाज आहे. एक तर मुळात नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अशी कोणती बासरी आहे का असा प्रश्न आहे . त्याहूनही अधिक म्हणजे, एका वेळी सव्वाशे कोटी उंदीर वेडे होणे जरा कठीण आहे.
-राजेंद्र साठे (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
(शब्दांकन संजय सोनवणे)
