आपली बदलती जीवनशैली ही बाजारपेठेने नियंत्रित आणि नियमित आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कोणत्या वस्तू वापराव्यात यामध्ये आपल्या गरजांपेक्षा बाजारपेठेची गरज महत्त्वाची असते. बाजारपेठ ग्राहकांच्या हिंमतीवर चालते ही बाब ग्राहकांच्या लक्षात येणे अवघड आहे. खर्च करण्याची ऐपत, इच्छा यामध्ये असलेल्या प्रचंड तफावतीमुळे ग्राहकही खूप वेगवेगळा असतो. त्यामुळे ग्राहक म्हणून सर्वजण संघटित होणे ही शक्य नाही. पण प्रत्येकजण जागृतपणे वस्तूची निवड आणि वापर करू शकतो. ज्यातून प्रदूषणाला चालना मिळणार नाही अशाच वस्तू विकत घेणे ही बाब आपल्या हातात असते.
प्रदूषण ही आधुनिक माणसाची जन्मजात समस्या आहे. माणूस जितका प्रगत, विकसित, आधुनिक तितकाच प्रदूषणाने ग्रस्त. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या आपल्या मूलभूत गरजा मानण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हवा, पाणी, जमीन व कर्णकर्कश ध्वनीमुक्त वातावरण या गरजांचा विचार केला गेला नाही. कारण तेव्हा या गोष्टींची उणीवच नव्हती. आजही आपण त्याच गरजा ह्या मूलभूत मानून पुढे निघालो आहोत. प्रगती, विकास, गरजा यांचे मानक, निकष व व्याख्या कोण बनवतं? विकास कोणासाठी आहे? त्यासाठी कोण किंमत मोजणार? हे सर्व प्रश्न विचारून जुने झालेत. एका छोट्याशा वर्गासाठीचा विकास, बहुसंख्य लोकांनी किंमत मोजून साकारायचा का? हे काही संघर्षाचे मुद्दे होते आणि आजही आहेत. याच अनुषंगाने विकास संकल्पनेवर भरभरून चर्चा होते. आजची विकास संकल्पना ही शाश्वत नाही. अल्पकालिक विकास, मुठभर लोकांचा विकास, विनाशाकडे घेऊन जाणारा विकास अशी एक मांडणी आहे. दुसर्‍या बाजूला असा विकास नाकारणार्‍यांना विकासाविरोधी ठरवले जाते.
आजपर्यंतच्या विकासातून आपण अनेकानेक भौतिक सेवासुविधा सुनिश्चित केले आहेत. मात्र या विकासातून किती गोष्टी गमविल्या? किती गोष्टींची किंमत चुकती केली? याचा अजून पूर्णतः हशेब व्हायचा आहे. भावीपिढी हा हिशेब एक दिवस आपल्याला नक्की विचारेल. पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहाला थांबवण्यात आले. जमिनीवरची झाडे नाहीत इतपत कमी केली. खाणीसाठी जमीन आतून पोकळ करण्यात आली आहे. जमिनीच्या आतील पाणीसाठ्याचे मुख्य स्त्रोत हे खडक असते. ज्याला अक्विफर असे म्हटले जाते. इमारती बांधण्यासाठी या खडकांच्या जागी काँक्रीट सिमेंट भरण्यात येत आहे. हवेत कैक प्रकारची रसायने, धातू सोडले जातात. या सगळ्या गोष्टीतून माणसाने आपली मर्यादा ओलांडली आहे. ‘ज्या फांदीवर बसायचे, तीच फांदी तोडायची’. स्वतःच्या विनाशाचे सरण स्वतःच रचायचे. या अर्थाची जी-जी म्हणून वाक्यप्रचार आहेत ती सर्व आजच्या मानवी विकासाला लागू पडतील. प्रत्येक गोष्ट आपली एक सायकल पूर्ण करते असे म्हटले जाते. इतिहासात हडप्पासारखी विकसीत शहरेही भूईसपाट झाल्याची उदाहरणे आहेत. आजच्या भांडवली विकासाने त्याची मर्यादा ओलांडली आहे. आजच्या भांडवलशाहीचा जीव ‘बाजारपेठेत’ आहे. बाजारपेठ ही ग्राहकांच्या जीवावर उभी आहे.
एक काळ असा होता की, माणूस आपल्या गरजेनुसार वस्तू निर्मिती करीत होता. म्हणजे कुर्ता, चपला, घोंगडी, इत्यादी हवे आहे असे जेव्हा वाटेल तेव्हा व्यक्ती ती बनविण्यासाठी मागणी करत असे. मात्र आज भरमसाठ वस्तू तयार केल्या जातात आणि माणसांना सांगितले जाते की ह्या वस्तू तुमच्या गरजेच्या आहेत. मग ते कुठे कुठे कसे वापरता येतील हेही सांगितले जाते. वस्तू स्वस्तात मिळतात. आपण कधी विचार केलाय का की हया वस्तू इतक्या स्वस्त का मिळतात? वस्तू निर्मिती प्रक्रियेत खर्ची घातलेल्या ऊर्जेपेक्षा कमी किमतीत वस्तू आपल्याला मिळतात. याचा अर्थ याचा बोजा कुठल्यातरी इतर ठिकाणी निश्चितच पडत असेल. निसर्गातून नको तितक्या प्रमाणात संसाधनाचा उपसा करणे, हे करण्यासाठी कमी मजुरीवर माणसे कामाला लावणे, निसर्गाप्रती आणि समाजाप्रती असलेले उद्योगाचे उत्तरदायीत्व (सीएसआर) चुकवले तर कमी किमतीत वस्तू विकणे शक्य बनते.
आपली बदलती जीवनशैली ही बाजारपेठेने नियंत्रित आणि नियमित आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कोणत्या वस्तू वापराव्यात यामध्ये आपल्या गरजापेक्षा बाजारपेठेची गरज महत्वाची असते. बाजारपेठ ग्राहकांच्या हिंमतीवर चालते ही बाब ग्राहकांच्या लक्षात येणे अवघड आहे. खर्च करण्याची ऐपत, इच्छा यामध्ये असलेल्या प्रचंड तफावतीमुळे ग्राहकही खूप वेगवेगळा असतो. त्यामुळे ग्राहक म्हणून सर्वजण संघटीत होणे ही शक्य नाही. पण प्रत्येकजण जागृतपणे वस्तूची निवड आणि वापर करू शकतो. ज्यातून प्रदूषणाला चालना मिळणार नाही अशाच वस्तू विकत घेणे ही बाब आपल्या हातात असते.
उद्योगाबाबतचे नियम शासन बनवू शकते. पण शासनयंत्रणा बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत नाही. उद्योग, उत्पादन, विक्री, सेवा यावरील जमा होणार्‍या करामधून शासन चालत असते अशी समज असते. मात्र हे कर उद्योगपती स्वतः देत नाहीत. उद्योगपती ‘टॅक्स पेअर’ नसून फक्त ‘टॅक्स कलेक्टर’ असतात. प्रत्यक्षात वस्तू विकत घेणारे ग्राहक हेच ‘टॅक्स पेअर’ असतात. म्हणून शासनाने बाजारपेठ नियंत्रित व नियमित केलं पाहिजेत. उद्योगांना परवाने देतांना त्यांच्याकडून निसर्गाचे अनन्वित शोषण होणार नाही कामगारांना रास्त मोबदला मिळेल इत्यादी निश्चित असावं. एकीकडे मोठ-मोठी इमारती आणि दुसरीकडे विस्थापित, वंचित, शोषित यांची आकडेवारी आज वाढतच चालली आहे. हे जसे विस्थापितासाठी घातक आहे तसेच श्रीमंतांसाठीही घातक आहे. कारण प्रदूषण जात, धर्म, पंथ, श्रीमंत, गरीब असा भेद करीत नाही. काही काळ श्रीमंत लोक शुद्ध पाणी मिळवून पिऊ शकतील मात्र अंतिमतः त्यांना प्रदूषण विरोधात उभे राहणे अनिवार्य आहे.
भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनाचा मूलभूत अधिकार आहे. जीवनाचा अधिकार म्हणजे फक्त जिवंत राहण्याचा नाही. प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याची खात्री आपली राज्यघटना देते. आपल्या क्षमतांचा पूर्णविकास करण्यासाठी पूरक सामाजिक आणि पर्यावरणीय वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. योग्य राहणीमान आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण याचा देखील समावेश घटनेत आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 नुसार पर्यावरणाची व्याख्या दिलेली आहे. पर्यावरणामध्ये जल, वायू व भूमीचा समावेश आहे. वायू, जल, भूमी व मानव, इतर जीव, वृक्ष, छोटे जीव व संपत्ती या सर्वांमधील संबंध म्हणजेच पर्यावरण. संविधाना अंतर्गत कलम 47 नुसार शासनाने आपले प्राथमिक कर्तव्य म्हणून पोषण पातळी, लोकांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य देखील विकसित केले पाहिजे. मनेका गांधी विरुध्द भारत सरकार यांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे कलम 21 च्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे विस्तार करण्यात आले आहे.
विकसनशील देशाला विकसित देश हवामान, वातावरण, नैसर्गिक संपत्ती इत्यादी गोष्टींचा महत्व सांगत आहेत, असा युक्तिवाद मांडत आहेत. पण प्रत्यक्षात विकसनशील देशातही विकसित आणि अविकसित असे दोन देश राहतात. शाश्वत विकास म्हणजे समाजाच्या आजच्या गरजा पूर्ण करीत असताना भविष्यातील पिढ्यांना त्याची किंमत मोजायला लागणार नाही असा विकास होय. आज जगातील सर्वच देशातील राज्यकर्त्यापुढे आर्थिक विकास आणि सामाजिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती याचे ताळमेळ कसे घालायचे या प्रश्न आहे. विकासासाठी नैसर्गिक संपत्तीची गरज असली तरी ज्या गतीने ती ओरबाडली जाते ते घातक आहे. यामुळे वरवर विकास झाला तरी समाजातील विषमता वाढत चालली आहे. विषम समाजात विकास शाश्वत ठरत नाही. विकासाची दिशा आणि गती हीच राहिली तर भावी पिढीला आपण कोणता वारसा देणार आहोत, याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे.
-बसवंत विठाबाई बाबाराव ( लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
