सत्ता स्थापनेचा सुलतानी खेळ!

राज्यात तेरावी विधानसभा अस्तित्वात आणण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्ता स्थापनेच्या खेळाने सार्‍या देशात महाराष्ट्राचं हसं झालं आहे. कधी नव्हे इतकी राजकीय अस्थिरता राज्यात निर्माण झाली आहे. याचा दोष याआधी एकट्या भारतीय जनता पक्षाकडे जात होता. मात्र, आता एकजात सगळेच पक्ष या अस्थिरतेला जबाबदार आहेत, असं म्हणावं लागतं. यातच ज्यांनी सत्ता स्थापनेचा निर्णय द्यायचा त्या राज्यपालांचा लहरीपणाही या अस्थिरतेला तितकाच कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. या खेळात सगळेच पक्ष नापास झाल्याने राज्याला राष्ट्रपती राजवटीत लोटण्याचं पाप या सर्वांनी मिळून केलं आहे. संसदीय कामकाजाच्या अनुभवाचा अवाजवी फायदा घेणारे त्याचा चुकीचा अर्थ लावतात आणि आपल्याला हवा असलेला अर्थ काढून अशा कठीण परिस्थितीत राज्याला संकटाच्या खाईत लोटतात, हा पहिलाच अनुभव राज्यातील जनता घेत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्र गंभीर अवस्थेत आहे. एकीकडे दुष्काळाने डोकं वर काढलं असताना परतीच्या पावसानेही महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना नकोसं केलं आहे. या नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकर्‍याची सुटका करण्याकरता राज्यात तत्काळ सरकार नावाची संस्था अस्तित्वात असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. राज्य संकटात असताना राज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन आता संकटाला तोंड देणार आहे. संकट समयी प्रशासन कसं सामोरं जातं याचा दारूण अनुभव महाराष्ट्राच्या जनतेने विविध भागात आलेल्या पूरपरिस्थितीने याआधी अनेकदा घेतला. आता राष्ट्रपती राजवटीने यात काही वेगळं होणार असं मानण्याची परिस्थिती नाही. विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडून ९ नोव्हेंबरला राज्यात सरकार स्थापण्याचा मुहूर्त साधला जायला हवा होता. सत्तेच्या तयारीला लागलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मदत न करण्याची भूमिका सेनेने घेतली. शिवसेनेच्या या निर्णयाचे राज्याच्या आणि केंद्राच्याही दृष्टीने दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता भाजपेतर पक्षांनी किती सजग असण्याची आवश्यकता होती, हे दोन दिवसांच्या घटनाक्रमाकडे पाहता लक्षात येते. गेल्या पाच वर्षांत देशातील गोवा, मिझोराम, कर्नाटक आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यात सत्ता स्थापनेवेळच्या घटनांकडे पाहता इतर राज्यांमध्येही सत्ता स्थापनेच्या स्पर्धेत सत्ताधारी भाजपला राज्यपालांकडून उजवं माप टाकलं जाईल, अशी अपेक्षा होतीच. राज्यपाल म्हणून ज्यांच्याकडे जबाबदारी असते त्यांनी सदसदविवेक जागृत ठेवून सत्ता स्थापनेचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा असते, पण वरील चार राज्यांमधील सत्ता स्थापनेचा अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्रात असंच काहीसं घडेल याची जाणीव शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेस पक्षांना असायला हवी होती. असं असताना सेनेसह त्या पक्षाला सहकार्य करण्याची प्राथमिक भूमिका घेणारे पक्ष विशेषत: काँग्रेस पक्ष पुरता निद्रास्त राहिला. देशात भाजपचं वारं वाहत असताना त्या पक्षाला आम्ही नाही तर कुणी नाही, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असलेले राज्यपाल हे काही देवदूत नाहीत. ते तर संघाचे प्रचारक होते. तेव्हा ते नि:पक्ष निर्णय देतील अशी अपेक्षा करणंही फोल होतं. केंद्रातल्या सत्तेला जे अपेक्षित आहे त्याबाहेर जाण्यासाठी सारी शक्ती विरोधकांकडे असायला हवी. निवडणुकीचे निकाल येऊन १५ दिवसांचा काळ राज्यपालांनी ज्या झोपाळूपणाने घालवला तो पाहता राज्यातील सत्तेविषयी त्यांच्या मनात काय आहे, हे कळायला वेळ लागत नव्हता. सातत्याने खोटेपणा करणार्‍या भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी मदत करायची नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतल्यापासूनच राज्यात सत्तांतराचा खेळ कोणत्या थराला जाईल, याची चुणूक लागली होती. २४ आक्टोबरला निवडणुकीचे निकाल लागले आणि सत्ता स्थापनेला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सर्वात मोठ्या भाजपसाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला. दोन पक्षात युती होत नाही, असं लक्षात आल्यावर राज्यपालांनी १०५ आमदारांचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. एकूणच विरोधात गेलेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत सत्ता स्थापनेचा दावा स्वीकारणं भाजपला शक्य नव्हतं. तसं त्यांनी जाहीर करून टाकल्यावर दुसरा मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण होण्यास सांगितलं. राज्यपाल म्हणून असलेल्या अधिकारात संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार सत्ता स्थापनेसाठी असलेल्या उपायांची चाचपणी राज्यपालांनी करायची असते. सत्ता स्थापन करण्याची जबाबदारी असतानाही राज्यपाल कोश्यारी यांनी सेनेला मदत केली नाही. सेनेला पाठिंबा देण्याची प्राथमिक तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाने दर्शवल्याचं राज्यपालांना सांगत सेनेच्या शिष्टमंडळाने आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. खरं तर सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करणं, वेगवेगळ्या पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा घेण्यासाठी आवश्यक असलेला कालावधी कमी असल्याचं सेनेने राज्यपालांच्या निदर्शनात आणून देऊनही त्यांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार देणं हा संविधानाचाच खरं तर अवमान आहे. सत्तेची गणितं जुळवण्यासाठी भाजपला अवधी देताना राज्यपालांना राज्याच्या हिताची आणि एकूणच संविधानाची चिंता पडली नव्हती. सेनेने वेळ मागून घेतल्यावर मात्र त्यांनी आपला नियम पुढे केला. खरं तर संविधानाच्या अनुच्छेद १७२ नुसार राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवण्याची जबाबदारी पार पाडायची असते. यासाठी किती काळ जातो, याला वेळेची मर्यादा नाही. इतकं असूनही राज्यपालांनी भाजपेतर पक्षांना त्यांंनी मागूनही अधिकचा वेळ दिला नाही. जे करूच द्यायचं नाही ते पार पाडण्याची अपेक्षा ठेवणं अयोग्य होतं. हेच सेनेचे नेते विसरले. खरं तर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याआधी दोन्ही काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या पत्रांची तयारी सेनेने करून घ्यायला हवी होती. पाठिंब्याची पत्रे हाती येण्याआधीच सेनेने राजभवन गाठणं हस्यास्पद होतं. राज्यपालांचं एकूणच धोरण स्पष्ट दिसत असताना इतका सहजपणा सेनेने दाखवणं हा त्या पक्षाचा बालीशपणाच होता. ज्यांच्याशी सलगी करायची तो काँग्रेस पक्ष झोपाळू पक्ष म्हणून नोंदला गेला आहे. याच झोपाळूपणामुळे या पक्षाच्या हाती आलेली गोव्याची, मिझोरामची आणि सहकारी पक्षाकडे असलेली कर्नाटकमधील हातची सत्ता गेली. इतकं असतानाही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तत्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता असताना त्या पक्षाने बैठकीचा उपचार सुरू केला. खरं तर राज्यातल्या सत्ता स्थापनेच्या स्पर्धेत पक्षासंबंधी निर्णय घेण्याचा नैतिक अधिकार काँग्रेस श्रेष्ठींना नाही. एकही नेता निवडणुकीच्या प्रचारात न उतरता काँग्रेसचे ४४ आमदार निवडून आले. ते एक तर स्वत:च्या कर्तबगारीने आणि जे काही प्रयत्न केले ते राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यामुळे. असं असताना पाठिंब्यासाठी बैठकांचं गुर्‍हाळ मांडून सत्तेची दारं बंद करण्याचा अधिकार त्या पक्षाच्या नेत्यांना कसा काय मिळतो? यात वेळकाढूपणाचा गैरफायदा राज्यपालांनी घेतला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. गेल्या दोन दिवसातल्या या घडामोडींनी महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण कमालीचं तापलंच, शिवाय महाराष्ट्र संकटाच्या खाईत अधिक रुतला. या खेळखंडोब्याने सगळ्याच राजकीय पक्षांचं हसं झालं आणि राजभवन हे सत्तेचं बटिक बनल्याचं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.