कागदावर मोदी वा भाजपापेक्षा विविध पक्षांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज अधिक आहे. पण असे पक्ष व त्यांचे नेते एकत्र आले व एकदिलाने काम करू शकले, तरच ते शक्य आहे. एकमेकांचे गळे कापण्याची सतत संधी शोधणारे वा त्यासाठीच टपून बसलेले, आघाडी म्हणून एकत्र येत नसतात. एकत्र आले तरी एकत्र नांदू शकत नाहीत. महागठबंधन म्हणून जे कोणी घोडे नाचवत आहेत. त्यांची हीच मोठी अडचण आहे. त्यात जमा होणार्‍या प्रत्येकाला दुसर्‍याने त्याग करावा आणि आघाडी युतीचा सर्व लाभ आपल्याच पदरात पडावा, अशीच अपेक्षा आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात भाजपाचे बहुमत थोडक्यात हुकले आणि तरीही साफ बहुमत हाताशी नसताना त्याच पक्षाच्या येडीयुरप्पा या नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करण्याची घाई केली. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी घाईगर्दीने विरोधक एकत्र आले. काँग्रेसने आपल्या संख्याबळाला धाब्यावर बसवून सेक्युलर जनता दलाला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले आणि देशभरातील विरोधकांना नवी संजीवनी मिळाली. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला देशभरचे तमाम नेते अगत्याने येऊन हजर झाले. नुकतेच एनडीतून बाहेर पडलेल्या चंद्राबाबू नायडूंपासून कायम लढायच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता बॅनर्जी तिथे धडकल्या, पोटनिवडणुकीत हातमिळवणी करून भाजपाला शह दिलेले अखिलेश व मायावतीही नजरेत भरावे, अशा पद्धतीने तिथे पेश झाले. अन्यथा एकमेकांचे तोंडही बघायला राजी नसलेले अनेक नेते व पक्ष, कुमारस्वामींच्या शपथविधीला एका मंचावर हात उंचावून उभे राहिले. कारण त्यांना महागठबंधन करायचे नव्हते. तर दीर्घ काळानंतर भाजपचा झालेला पहिला पराभव साजरा करायचा होता. आपल्या विजयाचा सोहळा त्यापैकी कोणी साजरा करीत नव्हता. तर भाजपच्या पराभवाचा आनंद साजरा करण्याचा तो सोहळा होता.
महागठबंधनातला सर्वात मोठा अडथळा त्याचा म्होरक्या आहे. कुठलीही देशव्यापी आघाडी उभी रहायची, तर अनेक प्रांतामध्ये भक्कम स्थान असलेला एक प्रमुख पक्ष त्यात नेतृत्व करायला हवा असतो. अधिक त्याच्यापाशी समर्थपणे नेतृत्व करू शकणारा नेताही असावा लागतो. या दोन्ही बाबतीत महागठबंधनातली त्रुटी जगजाहीर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे काँग्रेसपाशी राहुल गांधी वगळता नेतृत्व करणारा कोणी नेता नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी आघाडी उभारताना आपल्याला तोशिश लावून घ्यायला काँग्रेस अजिबात राजी नाही. तसे असते तर आज राजस्थान व मध्य प्रदेशात भाजपाचा निर्विवाद पराभव झालेला बघायला मिळाला असता. समाजवादी आणि बसपला मतदानापूर्वीच आघाडीत घेऊन काँग्रेस एकपक्षीय बहुमत मिळवू शकली असती आणि त्याही पक्षांना आठदहा जागा मिळाल्या असत्या.
पर्यायाने तितक्या भाजपाला मिळू शकलेल्या जागा घटल्या असत्या. काँग्रेसलाही बहुमत दाखवण्यासाठी सप-बसप यांच्या दोनचार आमदारांची मदत घ्यावी लागली नसती. पण काँग्रेसला तितके औदार्य दाखवता आले नाही, की सप-बसपला आपल्या कुवतीइतक्या जागांची मागणी करून काँग्रेसशी जुळते घेता आले नाही. याचे कारण त्या तिन्ही पक्षातला परस्पर अविश्वास इतकेच आहे. दुसर्‍याच्या मदतीने प्रत्येक पक्षाला आपल्या आमदार खासदारांची संख्या वाढवून घ्यायची आहे. तसे करताना भाजपाचा पराभव व्हायला हवा आहे. मात्र या गडबडीत मित्र म्हणून जवळ आलेल्या अशा पक्षांना आपल्यामुळे दुसरा पक्ष शिरजोर वा मजबूत झालेला अजिबात नको आहे. म्हणून विधानसभेत आघाडी होऊ शकली नाही आणि पर्यायाने लोकसभेतही निवडणूकपूर्व आघाडी त्यांना नको आहे.
आघाडी वा युती नेहमी त्यात सहभागी होणार्‍या प्रत्येक घटकाला लाभदायक ठरावी यासाठी होत असते. भले त्यात सहभागी होणार्‍यांचे उद्दीष्ट समान असेल, तरीही प्रत्येकाचे आपापले अस्तित्वही तितकेच महत्वाचे असते. महागठबंधन हा फक्त उत्तर प्रदेशातला प्रयोग नाही. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये तो प्रयोग यशस्वी झाल्यावर जुन्या तमाम जनता दलाच्या तुकड्यांना जोडण्याचा विचार पुढे आलेला होता. त्यातले ज्येष्ठ व आकारानेही मोठे, म्हणून समाजवादी पक्षाचे मुलायम यादव यांना निर्णायक अधिकार देण्यात आलेले होते. हे विलिनीकरण व नव्या पक्षाची घोषणा त्यांनी करावी असे ठरलेले होते. पण त्यांनी पुढे काही केले नाही व जनता परिवाराची कल्पना बारगळली. उलट त्यात सहभागी असल्याने बिहारमध्ये नितीश यांचा कोंडमारा सुरू झाला आणि त्यांनी महागठबंधन तोडून मोदींना सामील होण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला.
कारण एकत्र येण्याची चालढकल करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचाही मोदींनी बोजवारा उडवून दिला होता आणि काँग्रेसला सोबत घेऊनही समाजवादी वा मायावती भाजपाला प्रचंड यशापासून रोखू शकले नव्हते. खरेतर कुठल्याही पक्षाची मन:पूर्वक मोदीविरोधात एकजूट करण्याची तयारी नव्हती आणि त्यात पुढाकार घ्यायचा, तीच काँग्रेस लहान पक्षांनाही आपल्या लाभासाठी नुसती वापरत होती. जे कर्नाटकात, तेच बंगाल वा इतर राज्यात पुरोगामी पक्षाचे अनुभव आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला नेतृत्व देऊन महागठबंधन, ही पुरोगामी पक्षांसाठी आत्महत्येची अट झालेली आहे. जिथे जो पक्ष मोठा असेल, त्याने लहानसहान पक्षांना सोबत घेण्यासाठी मोठी किंमत मोजण्याची इच्छा दाखवावी लागते आणि कृतीतून त्याचीच साक्ष द्यावी लागते.
कागदावर मोदी वा भाजपापेक्षा विविध पक्षांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज अधिक आहे. पण असे पक्ष व त्यांचे नेते एकत्र आले व एकदिलाने काम करू शकले, तरच ते शक्य आहे. एकमेकांचे गळे कापण्याची सतत संधी शोधणारे वा त्यासाठीच टपून बसलेले, आघाडी म्हणून एकत्र येत नसतात. एकत्र आले तरी एकत्र नांदू शकत नाहीत. महागठबंधन म्हणून जे कोणी घोडे नाचवत आहेत. त्यांची हीच मोठी अडचण आहे. त्यात जमा होणार्‍या प्रत्येकाला दुसर्‍याने त्याग करावा आणि आघाडी युतीचा सर्व लाभ आपल्याच पदरात पडावा, अशीच अपेक्षा आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी मायावतींचा लाभ घेणार्‍या अखिलेशला राज्यसभेत बसपा उमेदवार विजयी करण्याचे प्राधान्य दाखवता आलेले नाही. कर्नाटकात तर काँग्रेसने देवेगौडांचीच मते फोडलेली आहेत.
बंगालमध्ये मार्क्सवादी उमेदवार पाडण्यासाठी काँग्रेसने ममतांचा पदर पकडला होता. अशा लहानमोठ्या प्रादेशिक नेत्यांना मोठा भाऊ म्हणून एकत्र आणणे वा नांदवणे काँग्रेसला शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्रात मनसेला सोबत घेणार नसल्याची घोषणा अशोक चव्हाणांनी करून टाकलेली आहे. तिकडे देवेगौडा दुखावले आहेत आणि इतर कोण यांच्या सोबतीला येणार, त्याचा थांगपत्ता नाही. मग महागठबंधन व्हायचे कसे? कारण दुरंगी निवडणुका हीच मोदीमुक्तीची पहिली अट आहे. तिला तिरंगी, चौरंगी वा पंचरंगी रंग चढला, मग मोदीविजय पक्का आहे. आपल्याला मिळणार्‍या जागा दुय्यम आणि भाजपाला पराभूत करू शकणार्‍या उमेदवाराला प्राधान्य, ही महागठबंधनाची चाहूल असू शकते. पण त्याच्या उलटीच चाहुल एकूण बातम्यातून येणार असेल, तर मोदीमुक्तीची भाषा काय कामाची? किमान जागा घेऊन त्यातल्या अधिक जिंकण्याचे गणित विरोधकांना मांडता व सोडवता आले, तर महागठबंधन होऊ शकते आणि जिंकू शकते.
बिहारमध्ये भाजपाला धडा शिकवताना नितीश-लालू युती झाली आणि मतविभागणी टाळण्यासाठी महागठबंधन आकाराला आले. खरेतर तिथूनच महागठबंधन नावाचा शब्द भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झाला. त्यात लालू वा नितीश आपले अस्तित्व टिकवू शकले हे सत्य असले, तरी नामशेष झालेल्या काँग्रेसला त्यातूनच संजीवनी मिळालेली होती. दोन दशकानंतर बिहार विधानसभेत काँग्रेसचे दोन आकडी आमदार निवडून आले. दरम्यान लालू व नितीश यांची संख्या मात्र पूर्वी इतकी टिकली नाही. जेव्हा लढाई भाजपा विरोधात काँग्रेस अशी होते, तेव्हा पुरोगामी वा कुठल्याही नावाने असलेली भाजपा विरोधातील मते, आपोआप काँग्रेसकडे खेचली जातात. मायावती, ममता वा चंद्राबाबू इत्यादी नेत्यांच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यापेक्षा थेट काँग्रेसलाच बळ देणे योग्य नाही काय? मतदार असे मध्यस्थ कशाला ठेवणार ना? म्हणून २००९ सालात युपीए आघाडीत सहभागी झालेले पक्ष अनेक राज्यात मार खावून बसले.
बिहारमध्ये लालू व पासवान आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीला फटका बसला. मतांचे ध्रुवीकरण भाजपाच्या विरोधात करायला गेले, की ते आपोआप उलट्या बाजूला काँग्रेसच्या बाजूनेही होत असते आणि त्याची मोठी किंमत पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. आताही महागठबंधन म्हणून नाचणार्‍यांची स्थिती वेगळी होण्याची शक्यता नाही. रणनीतीमध्ये भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असून त्यात मोठा पक्ष म्हणून सर्व पक्ष व मतदारांनी काँग्रेससोबत गेले पाहिजे. तसे जाणार नाहीत त्यांना आत्महत्याच करावी लागणार आहे. थोडक्यात महागठबंधन म्हणजे पुरोगाम्यांसाठी आत्महत्याच आहे.
