आरक्षणावरील कायदेशीरता आणि बेकायदेशीरतेचे काळे ढग अजूनही फेर धरून आहेत. ज्ञान, समज व क्षमता अशा कोणत्याच बाबतीत कमी किंवा कनिष्ठ आहेत म्हणून नाही, तर मागासलेले व अविकसित आहेत म्हणून संधी नाकारण्यात येणे. ही परिस्थिती सुद्धा ’मागास’ म्हणून गृहीत धरण्यासाठी पुरेशी आहे. परंतु मागास ठरविण्याचे निकष काय? याचे स्पष्टीकरण महत्वाचे आहे. सामाजिक मागासलेपण हे जात आणि गरिबीचा रिझल्ट असतो, असे मानले तरी ते तेवढेच मर्यादीतसुद्धा नाही. मराठा समाजाच्या बाबतीत मागासलेपणाचे कोणते निकष मागासवर्गीय आयोगाने ग्राह्य धरले? हे महत्वाचे ठरणार आहे. कोणत्या संधी नाकारण्यात आल्यात? आणि तशा परिस्थितीची उदाहरणे देऊन आयोग मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत असेल तर मग तो युक्तिवाद मराठा आरक्षणाचा असू शकेल, पण स्पष्ट करून दाखविता आले पाहिजे. कलम 16 (4) नुसार डउडढ ना देण्यात येणारे आरक्षण ’मागासवर्गीय’ असलेल्या इतरांना देऊच नये. असे घटनात्मक बंधन नाही. त्यामुळे ’आर्थिक मागास’ या कारणाखाली सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मागता येते. त्यासाठी घटनात्मक सुधारणेची गरज नाही. आरक्षण ही एक रषषळीारींर्ळींश रलींळेप म्हणजे सकारात्मक कृती आहे. 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यातून ज्यांना आरक्षण नाही. त्यांच्यासाठी नकारात्मक परिस्थिती निर्माण होते.
असा एक अर्थ इंद्रा सहानी या निकालातून निघतो. इंद्रा सहानी याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा ठरविली. या पार्श्वभूमीवर एक लक्षात घ्यावे की राजकीय अर्थशास्त्र नियमांनुसार संख्याशास्त्र आकडेवारी दोन प्रकारची असते. एक जी आकडेवारी आपण पाहतो आणि दुसरी जी आपण निर्माण करतो. त्यामुळे कोणत्याही आकडेवारीबाबत साशंकता असू शकतेच. अनेकदा राजकीय उद्देशातून किंवा राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशाने आकडेवारी जमविण्यात येते. तेव्हा त्या आकडेवारीचा असत्याशी जवळचा संबंध असतो. कारण ती आकडेवारी बरेचदा निर्माण केलेली असते. त्यामुळे चर्चा न होता पास झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाचा रथ आर्थिक निकषांच्या पारदर्शकतेवरून सुद्धा अडविला जाईल असे वाटते.
मराठा समाजातील गरीब आणि हातावर पोट असणार्‍या लोकसंख्येला सरकारी मदतीची आणि पाठींब्याची गरज निर्माण झाली. कारण त्यांच्या शेतीमालाला कधी योग्य भाव देण्यात आला नाही. त्यातून गरिबी निर्माण झाल्याने मनगटाच्या कर्तृत्वावर विश्वास असणार्‍या मराठा आणि कुणबी समाजाला मदतीसाठी हात पसरावे लागले. मूठभर मराठा राजकीय आणि कारखानदार असल्याने श्रीमंत आणि उच्चभ्रू असले तरीही समाजातील शेतीवर अवलंबून असणारा मुख्य घटक गरिबीत जीवन जगतो. कायद्याचा कसोटीवर ’मराठा’ असा एकजिनासी समाज ’वर्ग’ म्हणून दाखविता आला पाहिजे. तरच त्या वर्गाचे ’मागासलेपण’ म्हणून मागास संकल्पना त्या वर्ग समूहाला लावता येईल. 96 कुळी आणि 92 कुळी वाद आहेत, मराठा व कुणबी असा भेद आहे, आपसात ’रोटी-बेटी’ व्यवहार होऊ दिले नाहीत. आणि ही विषमता सुद्धा आरक्षण मागताना कशी नष्ट झाली. याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात द्यावे लागणार आहे. कोकणातील आणि विदर्भातील कुणबी यांना आधीच ओबीसी प्रवर्गात घेऊन आरक्षण आहेच.
मग आताचे आरक्षण त्यांना घेऊन आहे की त्यांच्या पूर्वीच्या आरक्षणाचा भाग आहे? याचे उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळे भावनिक पद्धतीने मांडलेला मुद्दा आणि राजकारणाचा भाग म्हणून सोडवणूक केली असे दर्शविण्याचा प्रयत्न झालेला हा मुद्दा आता कायद्याच्या कसोटीवर घासला जाणार आहे. सगळे प्रश्न केवळ आरक्षणाने सुटतील आणि मराठा समाज आनंदी होईल. असा राजकीय भ्रम निर्माण करण्यात आला आणि गरीब शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्न अडकवून ठेवण्याची प्रक्रिया मात्र झाली असे आता तरी वाटते .
मूलभूत प्रश्न शेतीमालाला योग्य भाव देण्याचा आहे. तो कायम आहे. खरे तर घटनेतील कलम 340 नुसार राष्ट्रपतींना कमिशन नेमून मागासवर्गीय अहवाल तयार करण्याचे अधिकार आहेत. आणि अशा अहवालाच्या आधारे संसदेच्या सभागृहात चर्चा घडवून निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. परंतु आश्चर्य म्हणजे कधीही पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपाच्या कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यांनी कधीच मराठा आरक्षणाची बाजू घेऊन भूमिका घेतलेली नाही. मग चर्चा तर दूरच. कारण त्यांनी केवळ राजकारणाचा विषय म्हणूनच याकडे बघितले. ज्या अपारदर्शक प्रक्रियेतून हा मराठा आरक्षण कायदा पारित आहे. त्यातून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे नक्की होतेच. ज्यांना आता डउडढ म्हणून आरक्षण आहे त्यांच्या आरक्षणात फरक पडलेला नाही.
हे सुद्धा सिद्ध करावे लागेल. म्हणून निदान हे समजून घ्यावे की आरक्षण हा कायमस्वरूपी उपाय कधीच आणि कुणाच्याच संदर्भात असू शकत नाही. घटनेची आरक्षणाची योजना प्रवाही करण्याची गरज यानिमित्ताने पुढे आली आहे. इंद्रा सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण वर्षनिहाय पद्धतीने राबविण्याचा विचार सुद्धा मांडला आहे. आरक्षणाच्या योजनेची नियमित चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. ज्यांना आरक्षण दिले. त्यातील प्रगती आणि कुणाला नवीन आरक्षण देण्याची गरज आहे. याची चिकित्सा अशा गोष्टी नियमित प्रक्रिया म्हणून घडायला हव्यात. शेवटी सकारत्मक भेद करताना त्यात राजकारण येणे, आणणे, येऊ देणे चुकीचे आहे. हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. सध्याचे आरक्षण मराठा समाजाची राजकीय फसवणूक आहे.
– अ‍ॅड. असीम सरोदे
(लेखक संविधानाचे अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक आणि वकील आहेत).
