कुटुंबातून छळ होऊ लागला की त्याचे पडसाद या-ना-त्या कारणाने नोकरीच्या ठिकाणीही उमटतातच. शिवाय घराबाहेर कायमचं पडायचं असेल तरी त्यासाठी कुटुंबाबाहेरून एक दिलासा, आधार मिळणं आवश्यक असतं. कौटुंबिक छळाने ग्रस्त असणार्‍या महिलांसाठी न्यूझीलंड शासनाने आश्वासक असं एक पाऊल उचललं आहे. पीडित महिलांसाठी न्यूझीलंड शासनाने दहा दिवसांची पगारी रजा देण्याचा कायदा संमत केला आहे. या अधिकतर रजा असून नियमित सुट्ट्या आणि रजांमध्ये या दहा दिवसांची अधिकतर भर पीडित महिलेला मिळणार आहे. न्यूझीलंड येथील राजकीय नेत्या व खासदार (एमपी)जान लॉगी या मागील सात वर्षांपासून या मुद्यासाठी लढा देत होत्या. महिलांच्या आयुष्यातल्या उलथापालथीच्या काळात असा छोटासा दिलासा मिळणंही अत्यंत आशादायी बाब आहे.
न्यूझीलंडमध्ये प्रत्येक ४ मिनिटाला हिंसा होत असल्याचे न्यूझीलंड पोलिसांचे म्हणणे आहे. या कायद्यानुसार पीडितेला कामाच्या ठिकाणी ती पीडित आहे हे सिद्ध करण्याची जरूर नाही, उलट तिची केस जलद न्यायालयात चालवली जाणार आहे. शिवाय तिच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तिला कामाचे ठिकाण तिच्या सोयीने निवडता येणार आहे. कंपनीच्या वेबसाईटवरून तिचा संपर्क, तिचे इमेल आयडी तत्सम माहिती हटवली जाणार आहे. कारण बहुतांशवेळा अशा प्रकारच्या हिंसाचारात हिंसा करणार्‍यांकडून घर आणि कामाचे ठिकाण असा फरक केला जात नाही.अनेकदा हिंसक जोडीदार आपल्या जोडीदाराच्या कामाच्या ठिकाणीही हिंसक कृती करतात. किंवा त्यांना फोन व ईमेल करून धमकावण्याचा प्रयत्न करतात. काहीवेळा तर जोडीदाराच्या सहकार्‍यांनाही धमकावतात. त्यांनी नोकरी सोडावी लागावी किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्यात येईल अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न होतात. जेणेकरून आपल्या जोडीदाराने आपल्यावर अधिकाधिक अवलंबून रहावे आणि त्यांचा छळ करता यावा अशी एक छुपी मानसिकता कौटुंबिक हिंसाचारात असल्याचे अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. आणि म्हणूनच न्यूझीलंड शासनाने पीडितेला सुरक्षित ठिकाण शोधता यावे, मुलांची सोय करता यावी यासाठी दहा दिवसांची रजा देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अशाप्रकारे कॅनडामध्ये महिलांसाठी कायदा संमत आहे. ऑस्ट्रेलियाने देखील पाच दिवसांची बिनपगारी सुट्टी देण्याचा कायदा करू अशी मार्च २०१८ मध्ये घोषणा केली होती.
न्यूझीलंडमध्ये हा कायदा संमत झाल्यानंतर जान लॉगी यांना अश्रू अनावर झाले होते. यावेळेस त्यांनी एक वक्तव्य केलं, ‘हा कायदा म्हणजे पीडित महिलांच्या पाठीशी संपूर्ण समाजाने संवेदनशीलपणे उभे राहणे असा अर्थ होतो. पीडित महिलांना मदत करण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांचीच नाही तर संपूर्ण समाजाची आहे. या कायद्यातून आणखी एक चांगला सांस्कृतिक बदल घडण्याची शक्यता म्हणजे अशाप्रकारच्या घटनांची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची राहील आणि अशा घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. ‘इट इज नॉट ओके’ हा आवाज हळूहळू तयार होत जाईल. जान लॉगी यांचं हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपल्या देशात तर बहुतांश कंपन्यांत मातृत्वासाठी मिळणार्‍या सुट्ट्यांबाबतही असंवेदनशीलता दाखवली जाते. मातृत्त्वासाठीच्या निर्धारित पगारी सुट्ट्या हा नियम असतानाही तो देताना परोपकाराची भावना बाळगली जाते. सहकार्‍यांकडून त्याबाबत चेष्टा केली जाते. स्त्रियांच्या क्षमतांवर बोट ठेवले जाते. काही कंपन्या तर याही पुढच्या असतात त्या सरळ त्यांच्या कंपनीत महिलावर्ग नकोच असा अलिखित नियम काढतात. तिथं तिच्या अन्यायाविरूद्ध तिला मानसिक स्थैर्य मिळण्यासाठी सुट्ट्या मिळणं ही किती दुरापास्त गोष्ट आहे. पण आपण सतत सर्वच गोष्टी कायदे नियमांनी बदलण्याचा का विचार करतो? आपण काही गोष्टी संवेदनशीलपणे हाताळू शकत नाही का? लॉगी ज्याप्रमाणे या कायद्याकडे समाजाकडून एक सपोर्ट सिस्टमचा भाग म्हणून पाहतात ती सपोर्ट सिस्टिम आपण स्त्री-पुरूष चर्चांतून, संवादातून निर्माण होऊ शकतातच की. यासाठी प्रयत्नशील राहता येऊच शकते.
आजही आपल्या आसपास कौटुंबिक हिंसाचार होत असेल तर आपण त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करतो. समाज म्हणून आपल्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही आणि मग अशाच हिंसाचारात जर कुणाचा बळी गेला तर आपण नुसते हळहळत राहतो. हिंसाचाराच्याविरूद्ध बायकांंनी पोलीस केस केली की त्यांच्याकडेच दोषी म्हणून पाहिले जाते. एखाद्याचं कुटुंबातलं वातावरण अस्थिर असेल तर त्याचं चारचौघांत हसं केलं जातं. बायकांनी आपला कोंडमारा व्यक्त करूच नये अशी व्यवस्था केली जाते. ज्या कोणी मनातलं मांडत असतील त्यांना नीच समजलं जातं. नोकरीच्या ठिकाणीसुद्धा अशा स्त्रिया ‘व्हलनरेबल’ आहेत म्हणून ‘अव्हेलेबल’ समजल्या जातात. काहीवेळा अस्थिर मनस्थितीमुळे त्यांच्या कामात चुका होत असल्यास त्यांना तातडीने नोकरीवरून काढण्याचे प्रकार केले जातात. त्यांची परिस्थिती समजून न घेता केवळ व्यवहार पाहिला जातो.नोकरी करणारी स्त्री नसेल आणि तिला जर माहेरच्या माणसांवर अवलंबून रहावं लागणार असेल तर तेव्हाही इतर कुटुंबिय त्यांच्याकडे ओझं म्हणून पाहू लागतात. आपण किमान या नजरा तर नक्कीच बदलू शकतो. आपल्या या समजुतींना छेद देऊ शकतो. हिंसाचार सहन करणारी स्त्री जर आवाज उठवत असेल तर किमान तिच्याविषयी, तिच्या चरित्र्याविषयी गप्पा मारून तिचं मानसिक खच्चीकरण करण्याऐवजी काहीच न बोलताही तिला आधार देता येऊ शकतो. गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर ज्या कुणा सक्षम अधिकार्‍यावर तिच्या कुटुंबाला, परिसराला भेट देऊन अहवाल तयार करायची जबाबदारी असते ती त्या अधिकार्‍याने मनापासून केले आणि परिसरातील इतरांनीही सर्व माहिती, हकिकत नीडरपणे सांगितली तरी केवढं मोठं काम होईल.
नोकरीच्या ठिकाणी असा धिंगाणा करणार्‍या पुरूषाला रोखता येऊ शकते. त्याच्या धिंगाणा घालण्यावरून आपल्या सहकारीला दोष न देता उलट तिच्या सुरक्षेची खात्री तिला देता येऊ शकते. अशा सर्व परिस्थितीत पीडित बाईला प्रत्यक्ष न्याय मिळायला जो वेळ लागणार असेल तो लागेल पण किमान आपल्या बाजूने काही माणसं आहेत आणि ती निंदानालस्ती वा दूषणं न देता परिस्थिती समजून घेत आहेत या अनुभवाने तिला केवढा दिलासा मिळेल. घर मोडणं, कुटुंब मोडणं हा अनुभव दुखदायी असला, त्रासदायी असला तरी अवघड नाहीये. कुटुंब मोडू शकतात आणि आपण त्यापुढंही स्थिरस्थावर आयुष्य जगू शकतो हा विश्वास जरी तिच्या मनात निर्माण झाला तरी ती तिच्या आयुष्याचं बस्तान बसवायला किती तरी मदत होईल. आसपासच्या सकारात्मक विश्वासानेच ती देखील स्वत:ला सक्षम समजू शकेल. न्यूझीलंडने त्यांच्या देशातील महिलांसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलले. आपल्या देशात त्याची सुरुवात होईल तेव्हा होईल मात्र तोवर आपणच जर आपल्यातील संवेदनशीलतेला हाक देऊन आपल्या सभोवतालच्या पीडित महिलांचा थोडासा आधार होऊ शकलो तर….! फार काही नाही; पण पीडितेची लढाई जिंकण्याची उमेद वाढेल, हिंसकवृत्तीचं खच्चीकरण होईल आणि आपल्यातला मुळचा चांगुलपणा थोडाअधिक वाढेल. किंमत फार नाही पण मोलाची आहे.
