एक्झिट पोलचे दुष्परिणाम मध्य प्रदेश, कर्नाटकात

सतराव्या लोकसभेचे सात टप्प्यातील मतदान संपले आणि सर्वच राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना सुटलो बुवा एकदाचे, असेच वाटले, पण 19 मे रोजी संध्याकाळी ६ वाजता मतदान संपले आणि एक्झिट पोलच्या नावाखाली सर्व्हे करणार्‍या कंपन्या आणि मीडियाने जो काही धुमाकूळ घातलाय त्या धक्क्यातून अजूनही कोट्यवधीजण बाहेर पडलेले नाहीत. एक्झिट पोलचे अंदाज हे तंतोतंत बरोबर नसले तरी ते निकालाच्या जवळ जाणारे असतात. त्यामुळे ओपिनियन पोलपेक्षा एक्झिट पोलवर सर्वाधिक चर्चा होताना दिसते. मतदान झाल्यानंतर जे सर्वेक्षण केले जाते,अनुमान काढले जातात त्याला एक्झिट पोल म्हणतात, तर मतदान सुरू होण्यापूर्वी संभाव्य मतदारांना विचारून जे अनुमान काढले जाते ते ओपिनियन पोल. प्रत्यक्ष निकाल लागायला अजून 24 तासांचा अवधी असला तरी एक्झिट पोलचे दुष्परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे.

एनडीए आणि युपीएने आपापले मित्रपक्ष ओळखून निकालानंतरची स्थिती काय असेल याचा अंदाज घेण्यासाठी जोरबैठका सुरू केल्या आहेत. मात्र, अंतिम निकाल लागण्याअगोदरच एक्झिट पोलच्या अंदाजावर मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारचे भवितव्य अधांतरी दिसू लागले आहे. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे, तर कर्नाटकातील एक्झिट पोलच्या निष्कर्षावर राज्यातील काँग्रेसच्या पाठिंब्याने धर्मनिरपेक्ष, जनता दलाच्या कुमारस्वामींचे सरकारही अडचणीत आले आहे.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कमलनाथ यांच्या सरकारने मागच्याच महिन्यात चार वेळा बहुमत सिद्ध केले आहे. तरीही भाजपला कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचा पुन्हा एकदा साक्षात्कार झाल्याने काँग्रेसला लोकसभेच्या निकालानंतर पाचव्यांदा फ्लोअर टेस्ट द्यावी लागेल, असे दिसतेय. मध्य प्रदेशमधील सरकार पाडण्यासाठी भाजप साम -दाम -दंड -भेद नीतीचा वापर करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केल्याने एक्झिट पोलच्या अंदाजावर भाजप उतावीळ झाल्याचे दिसतेय. गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात काँग्रेसला यश आले.

230 पैकी 114 जागा काँग्रेसने जिंकल्या तरी बहुमतासाठी असणार्‍या 116 चा जादूई आकडा गाठण्यासाठी काँग्रेसला मायावतींच्या बहुजन समाज पक्ष आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागला. एक्झिट पोलमध्ये मध्यप्रदेशमध्ये भाजपची घोडदौड दिसताच भाजपच्या चाणक्यांनी राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपचे संख्याबळ 109 असून, भाजपला सत्तेत येण्यासाठी सात ते आठ आमदारांची आवश्यकता आहे. गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर भाजपने घोडेबाजाराच्या जोरावर दोन आमदारांना भाजपच्या तंबूत घेतले. तसाच काहीसा घोडेबाजार भाजप मध्य प्रदेशमध्ये करण्याच्या विचारात आहे. त्यातूनच भाजपने मध्य प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र लिहून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी केली आहे.

2018 च्या अखेरीस राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपची असलेली सत्ता हस्तगत करण्यात काँग्रेस आघाडीला यश आले होते. त्यानंतर सहा महिन्याने सतराव्या लोकसभेची निवडणूक 19 मे रोजी संपली. मात्र, मतदानानंतरच्या अनेक एक्झिट पोलमधून भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूने बहुतांश एक्झिट पोलचा निष्कर्ष दिसत असल्याने भाजपवाले जोमात तर विरोधी पक्ष कोमात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, तरीही आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, डीएमकेचे स्टॅलिन, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि धर्मनिरपेक्ष अशा समविचारी पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीला विरोधी पक्ष लागला आहे. एक्झिट पोलच्या निष्कर्षावर बोलायचे झाले तर 2014 मध्ये भाजपला स्वबळावर 282 जागांवर विजय मिळाला होता. आता मात्र त्यांच्या स्वत:च्या जागांमध्ये घट होताना दिसते आहे.

तसेच महाराष्ट्रातून शिवसेना, पंजाबमधून अकाली दल आणि तामिळनाडूतून अण्णाद्रमुक पक्षाच्या जागांमध्ये मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत घट दिसत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षही एक्झिट पोलवर फार काही प्रतिक्रिया देत नसले तरी देशात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने तिसरी आघाडी बांधण्यासाठी पवार आणि नायडू विशेष प्रयत्न करीत आहेत.

प्रत्यक्ष निकालाला अजून एक दिवस बाकी असताना मध्य प्रदेशप्रमाणे कर्नाटकातील आघाडी सरकारचे भवितव्य अधांतरी दिसू लागले आहे. केंद्रात जर का पुन्हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित सरकार आले तर मध्य प्रदेशप्रमाणे काँग्रेस किंवा धर्मनिरपेक्ष जनता दलमधील 12 ते 15 आमदार भाजपकडे येतील, असा अंदाज भाजपचा आहे. याचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दलच्या आघाडीतल्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती तर काही ठिकाणी एकामेकांविरोधात काम केल्याचा रिपोर्ट राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना दिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे दक्षिणेत कमळ पुन्हा एकदा फुलावे, यासाठी एक्झिट पोलच्या आडून मासे गळाला लावण्याचे प्रकार कर्नाटकात सुरू आहेत.

लोकसभेच्या प्रत्यक्ष निकालावर कर्नाटकचे भवितव्य अवलंबून आहे. यापूर्वी मागील सहा महिन्यांत अनेक वेळा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी देवेगौडा यांनी आपण जास्त काळ मुख्यमंत्री राहू शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केलेली आहेच. कर्नाटकच्या बाबतीत बोलाचये झाले तर 28 पैकी 16 ते 20 जागा भाजपला मिळतील, असा अंदाज एक्झिट पोलमधून दिसतो आहे. 224 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेस आणि जनता दल यांच्या आमदारांची संख्या 115 आहे. बहुमतासाठी 113 आमदारांची आवश्यकता आहे, तर भाजपकडे 104 आमदार असल्याने भाजपला सत्तेत येण्यासाठी 10 ते 12 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेस आणि जनता दलमध्ये सारं काही आलबेल नसल्याने एक्झिट पोलच्या अंदाजानंतर भाजपच्या दक्षिणेतील धुरंधरांनी पुन्हा एकदा कमळ फुलवण्यासाठी खलबते सुरू केली आहेत. काँग्रेस आणि जनता दलाच्या डझनभर असंतुष्ट आमदारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिल्यास भाजप राज्यात पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो, असा विश्वास भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना असल्याने एक्झिट पोलनंतर भाजपचे सोशल मॅनेजर एकदम अ‍ॅक्टिव झाल्याचे टीव्हीवर दिसत आहे.

एक्झिट पोलमध्ये अंदाज ज्याचा त्याचा असला तरी यावर भाजप सोडून इतर पक्षांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी तर एक्झिट पोल हे सट्टा बाजारासाठी केले जातात.आम्ही तळागाळातले राजकारणी असल्याने हवेचा अंदाज घेण्याची कला अवगत असते. त्यामुळे येत्या 23 तारखेला एक्झिट पोलवाल्यांचा ढोल फुटलेला असेल, अशी भविष्यवाणी केली आहे. एक्झिट पोलमुळे फायदा कुणाचा, तोटा कुणाचा यावर अजून दिवसभर चर्चा होईल. मात्र, निकाल लागल्यानंतर सर्वचजण निकालाचीच आकडेवारी सांगताना दिसतील. कारण मागील सव्वा महिना एक्झिट पोल करणार्‍या कंपन्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या कामगिरीवर तीन दिवस चर्चा होईल. मात्र, याच अंदाजावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मित्रांची आठवण झाली हे काय कमी आहे. कारण काही एक्झिट पोलमध्ये भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेच्या जवळ जाताना दिसत असल्याने भाजपच्या मोदी-शहा या जोडगोळीने जुन्या मित्रांप्रमाणे नव्या मित्रांची चाचपणी करायला सुरुवात केल्याने भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळींना नक्कीच गुदगुल्या होत असणार. कारण मोदी यांचे ‘हम करे, सो कायदा’ असे वागणे यापुढे कमी दिसेल. कारण भाजपला स्पष्ट बहुमत दिसत नसल्याने मित्रपक्षांच्या नाकदुर्‍या मोदी-शहा यांना काढाव्याच लागतील, अशी चिन्हे आहेत.

एक्झिट पोलची मांडणी, ते करण्याची पद्धत, सॅम्पल सर्व्हे यावर आजही मतमतांतरे आहेत. कारण 2004 लोकसभेनंतरचे, 2015 च्या दिल्ली विधानसभा आणि बिहार विधानसभेचे अंदाज चुकले होते. त्यामुळे एक्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. मात्र, असे असले तरी सध्याच्या एक्झिट पोलचा फटका किंवा दुष्परिणाम मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्याला होण्याची चिन्हे आहेत, कारण ‘अंदाच पंचे दाहोदर्शे’ अशा स्थितीत देशातील राजकारण आहे. देशात निवडणुका सुरू असताना मोदी केदारनाथला ध्यानासाठी एक दिवस बसतात यावरूनच राजकारणाची दशा आणि दिशा कळून येते. एक्झिट पोलवाल्यांनी नेमके तेच हेरल्याने लोकसभेच्या निवडणुकांवर हजारो कोटी खर्च करणार्‍या निवडणूक आयोगाच्या निकालापर्यंत थांबायला कुणालाही वेळ नाही. ‘फास्ट फूड’ आणि ‘इझी टू कूक’ च्या जमान्यात एक्झिट पोलवाल्यांकडून अजून काय अपेक्षा करणार.

अंतिम निकाल लागण्याअगोदरच एक्झिट पोलच्या अंदाजावर मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारचे भवितव्य अधांतरी दिसू लागले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कमलनाथ यांच्या सरकारने मागच्याच महिन्यात चार वेळा बहुमत सिद्ध केले आहे. तरीही भाजपला कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचा पुन्हा एकदा साक्षात्कार झाला आहे. काँग्रेसला लोकसभेच्या निकालानंतर पाचव्यांदा फ्लोअर टेस्ट द्यावी लागेल, असे दिसतेय. मध्य प्रदेशमधील सरकार पाडण्यासाठी भाजप साम -दाम -दंड -भेद नीतीचा वापर करत असल्याचे लक्षात घेता भाजप सत्तेसाठी किती उतावीळ झाला आहे, ते लक्षात येते.