माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांना आता ईडीने अटक केली आहे. त्यापूर्वी कर्नाटकचे माजी ज्येष्ठ काँग्रेसमंत्री शिवकुमार यांना ईडीने अटक केल्याने खळबळ माजली होती. आता तर प्रफुल्ल पटेल यांचीही ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. शिवकुमार किंवा चिदंबरम हेच देशातले पहिले आर्थिक आरोपी नाहीत. यापूर्वी सीबीआय किंवा ईडीने अनेकांना आरोपी बनवलेले आहे आणि विविध गुन्ह्यांसाठी त्यांच्यावर खटलेही दाखल झालेले आहेत. त्यातही अनेक राजकीय नेते कार्यकर्ते होतेच. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना जैन डायरी नावाचे एक प्रकरण खूपच गाजले होते. सिंगापुरच्या एका व्यापारी इसमाच्या डायरीत अशा नेत्यांची नावे होती. म्हणून त्या नावासमोर असलेल्या आकड्यांची रक्कम त्याने नेत्यांना दिल्याचा आरोप झाला होता. मग अशा आरोपींना सीबीआयने चौकशीच्या घेर्‍यात घेतलेले होते. त्यामध्ये सर्वच पक्षांचे नेते आलेले होते.
लालकृष्ण अडवाणींपासून काँग्रेसचे माधवराव शिंदे यांचाही त्यात समावेश होता. साहजिकच त्यांची नुसत्या आरोपामुळे पुरती तारांबळ उडालेली होती. शिंदे यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारलेली होती आणि अडवाणींनी आरोप निकालात निघत नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक न लढवण्याचा निर्धार केलेला होता. दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा देखील त्या सापळ्यात अडकलेले होते आणि त्यांनाही आपले अधिकारपद सोडावे लागलेे होते. पुढे त्या जैन डायरीचे काय झाले? मजेची गोष्ट म्हणजे अडवाणींना घाई होती, म्हणून त्यांनी आपल्यावर असलेल्या आरोपाचा खटला चालवावा, म्हणून हायकोर्टात दाद मागितली आणि सगळाच उलटफेर होऊन गेला होता. अडवाणी जामीन मागायला हायकोर्टात गेले नव्हते. त्यांनी आपल्या आरोपाची लवकर शहानिशा व्हावी, म्हणून दाद मागितली होती आणि त्याचा निकाल देताना हायकोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाचे कान उपटले होते. डायरीला पुरावा मानणार्‍यांना कायदाच समजत नाही म्हणत, तिथे अडवाणींना निर्दोष ठरवण्यात आले आणि विषय निकालात निघाला होता. पण अडवाणी किंवा त्यांच्या पक्षाने त्यावरून काहूर माजवित देशव्यापी वा कुठलेही आंदोलन पुकारले नव्हते.
गंमतीची गोष्ट अशी की, अडवाणींनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे सीबीआयला फटकारण्यात आल्यावर त्या तपासयंत्रणेने सुप्रीम कोर्टात आपला दावा पुढे रेटला नाही. तो विषय निकालात निघाला. सीबीआयला खरेच आपल्या आरोप व पुराव्यावर इतका विश्वास असता, तर सुप्रीम कोर्टात जायला हरकत नव्हती. आताही माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टापर्यंत सगळ्यांनीच धाव घेतलेली आहे. पण राव यांच्या कालखंडात सीबीआयने तितका आगाऊपणा केला नव्हता आणि अडवाणी यांनीही राजकीय सुडबुद्धीचा बळी असूनही राजकीय काहुर माजवले नव्हते. फक्त नुसते आरोप नकोत, तर तितक्याच तातडीने चौकशी व खटला चालवला जावा, असा आग्रह धरलेला होता. काहीसा असाच अनुभव मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त रामदेव त्यागी यांनाही आलेला होता. श्रीकृष्ण आयोगाने मुंबई दंगलीविषयीच्या चौकशीत त्यागी यांच्यावर ताशेरे ओढले.
म्हणून एका ठराविक राजकीय हेतूने त्यागींवर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरला गेला आणि तशी कारवाई झाली. परंतु त्यानंतर तत्कालीन सत्ताधारी वा न्यायाचे लढवय्ये आपापल्या घरी जाऊन निवांत झोपले. त्यागींना खटला चालवून शिक्षापात्र ठरवण्याचे अगत्य कोणालाही नव्हते. मग बिचार्‍या त्यागींनाच हायकोर्टात धाव घेऊन आपल्यावरचा खटला त्वरेने चालवा म्हणून दाद मागावी लागली होती. त्यानंतर कसल्याही पुराव्याअभावी त्यांना हायकोर्टानेच निर्दोष मुक्त केले. इथे फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. अडवाणी असोत किंवा रामदेव त्यागी असोत, त्यांनी तत्कालीन तपासयंत्रणा किंवा राज्यकर्त्यांवर सुडाचा वा राजकारणाचा आरोप केला नाही. त्यांनी आपल्यावरील आरोपाला न्यायालयीन आव्हान दिले आणि सुडाचे राजकारण उघडे पाडले होते. चिदंबरम वा काँग्रेस पक्षाला तो मार्ग का नको आहे? चिदंबरम किंवा शिवकुमार यांना कायद्याला सामोरे जाण्यात काय अडचण आहे?
चिदंबरम वा शिवकुमार यांनी नेहमी आपण कायद्याशी सहकार्य करायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र आधी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतलेली आहे. पण तिथे डाळ शिजली नाही, तेव्हाच त्यांनी कायद्याशी सहकार्य करण्याचा कांगावा सुरू केला. प्रत्यक्ष अटकेची वेळ आली, तेव्हा सुडबुद्धीने कारवाई म्हणत कांगावा सुरू केला. मुद्दा इतकाच आहे की, यापूर्वीही अशा अटक होत राहिल्या व गुन्हेही दाखल झाले. तेव्हा कायद्याने कारवाई झाली, असे म्हणत सत्ताधार्‍यांनी जबाबदारी झटकली होती. अमित शहा देशाचे गृहमंत्री झाले आणि इथला फौजदारी कायदा बदलला, असे झालेले नाही. चिदंबरम गृहमंत्री असताना किंवा त्यांच्याही आधी अनेक राज्यकर्ते सत्तेत असतानाचा हा फौजदारी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात आरोप ठेवून संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच चिदंबरम यांनी हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी अमित शहांना मंत्री असताना अटक केली नव्हती का? अर्थात खुद्द चिदंबरम यांनी तसे आदेश दिलेले नव्हते; पण ज्या संस्थांकडून तशी कारवाई झाली, त्या संस्था तर चिदंबरम यांच्या अखत्यारित होत्या ना? मग त्यांनी अमित शहांना जामीन नाकारून काही महिने तुरुंगात डांबण्याचे तपासयंत्रणाचे अधिकार कपात कशाला केलेले नव्हते? तेव्हाच तशी सावधानता बाळगली असती, तर आज तेच हत्यार चिदंबरम यांच्यावर उलटले नसते.
नुसत्या आरोपासाठी त्यांना तुरुंगात जाण्याची वेळ आली नसती; पण तेव्हा तोच कायदा आणि तशीच अटक करताना चिदंबरम कायद्याचे पावित्र्य व महत्ता सांगत होते. त्यातली सुडबुद्धी त्यांना बघता येत नव्हती किंवा दिसत असूनही बोलायची इच्छा नव्हती. आता त्याचेच चटके बसू लागल्यावर त्यांना कायदा सुडबुद्धीचे हत्यार असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. तिथूनच खरेखुरे राजकारण सुरू होते. आजवर असे कायदे आपल्या वाट्याला जाणार नाहीत, अशी मस्ती होती आणि तो भ्रम दूर झाल्यावर जाग येते आहे. आपणच ज्या सुडबुद्धीला खतपाणी घालून पीक काढले, त्याची चव चाखण्याची वेळ आल्यावर भान येते आहे. तेव्हाचे राज्य कायद्याचे असेल, तर आज सुडबुद्धीचे राजकारण कशाला होईल? आज विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान, ईडीची कारवाई ही सुडबुद्धीने होतेय, असा आरोप करण्यात येत आहे. हेच आरोप एकेकाळी सत्ताधारी भाजप करत होता. त्यावेळी काँग्रेस आपले हात झटकत होती; पण आज तीच काँग्रेस ईडीबाबत भाजपवर आरोप करत आहे. यात राजकारण आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
