मुंबईत 1982 चा गिरणी कामगारांच्या संपामुळे कष्टकरी कामगारांची घरे उद्ध्वस्त झाली, आता घरेच नसल्यामुळे क्रीडा आणि खेळाच्या मैदानांचा प्रश्न दुय्यम झाला. नोकरीच नसल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर घरादारांच्या आणि पोटापाण्याच्या प्रश्नापुढे मुंबईतल्या कामगार वसाहतींनी जपलेल्या क्रीडासंस्कृतीची हानीही मोठी होती. उपाशीपोटी असल्यावर जसं देवनाम सुचत नाही, तसंच घरंच उद्ध्वस्त झाल्यावर मैदानं आणि खेळाची पर्वा कुणाला असणार? हा प्रश्न होता.
नुकत्याच झालेल्या बेस्टच्या संपात बेस्ट घरकुलात राहाणार्‍या कर्मचार्‍यांना नोटीसा बजावल्या गेल्या. त्यावेळी मैदानी खेळाडूंची होरपळ तीव्रतेने जाणवली. बेस्ट कर्मचार्‍यांच्या वसाहती आणि मैदानी खेळाचा संबंध काय?
होय ! तो आहे. कामगारांच्या प्रत्येक वसाहतीने ही क्रीडा संस्कृती जपली आहे. बेस्टचा हा संप चिघळून वाढला असता तर त्याचा परिणाम निश्चितच इथल्या क्रीडा संस्कृतीवर आणि मैदानांच्या अस्तित्वावर झाला असता. मुंबईतील जुन्या कामगार वसाहतीत छोटेखानी मैदाने, करमणूक केंद्र आणि क्रीडासंस्थाही आहेत. मुंबईतील मैदानांची आकडेवारी सरकार आणि महापालिकेच्या दप्तरी नाही. या मैदानांवर अनेक खेळाडू आजही सराव करतात. मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी जपलेल्या या क्रीडा संस्कृतीचा इतिहासही महत्त्वाचा आहे. 1982 पूर्वी प्रत्येक गिरणीचे क्रीडा संघ होते. गिरणी वसाहतीत राहणार्‍या कुटुंबातील बाल, कुमार आणि तरुणांचेही संघ होते. गिरणी संपाचा यावरही प्रतिकूल परिणाम झाला. संपामुळे गिरगावातले अनेक दिग्गज क्रीडासंघही पडद्याआड गेले. त्यामुळे उल्लेखनीय खेळ करणार्‍या अनेक तरुण खेळपटूंची एक फळी नाहीशी झाली.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत कलाक्रीडा उपक्रमांना उद्योजक, व्यावसायिक आणि शासनही खंबीरपणे सहकार्य करीत होते. ही परिस्थिती पुढे फार काळ टिकली नाही. व्यावसायिक उद्योजक क्रीडाक्षेत्राचा फक्त आपल्या उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी वापर करू लागले आणि जाहिरातबाजीच्या स्पर्धेत खेळ लोप पावत गेला आणि सोबत मैदानेही, शासनानेही क्रीडाविषयक अनेक योजना आखल्या क्रीडा संकुल उभारण्याचा उपक्रम हा क्रीडा विकासाचाच एक भाग होता. त्यासाठी आजपर्यंत कित्येक कोटींच्या घोषणा झाल्या, खर्च झाला. त्यातून उभारलेल्या क्रीडा संकुलात पुढे मद्यपी आणि इतर घटकांचीच गर्दी होऊ लागली. याबाबतची कबुली नुकतीच क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. क्रीडा संकुले उभारताना पूरक क्रीडा धोरणांचा आणि या संकुलाच्या नियोजनाचा पुरेसा विचार केला गेला नव्हता का? या कामात पारदर्शकता होती का? क्रीडा संघटनांच्या अडचणी विचारात घेतल्या होत्या का? असे प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. मात्र, या क्रीडा धोरणातील अशा ढिसाळ कारभारामुळे याआधीही अनेक खेळ आणि मैदानांचा बळी गेला आहे. क्रीडा संघटना राजकीय दावणीला बांधल्या गेल्याचा हा परिणाम आहे. दुसरीकडे क्रीडा संकुले खासगी संस्थांकडे चालवण्यासाठी द्यायची, असा विचार सरकारचा आहे.
आर्थिक कुवतीनुसार त्यांच्याकडून आकार घ्यायचा विचार आहे. मात्र, यातून आर्थिकदृष्ठ्या सबळ असलेल्या संस्थांचा संकुलांवर वरचष्मा राहील, त्यातून वशिलेबाजी किंवा क्रीडा क्षेत्राला राजकीय हस्तक्षेपाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यात पैशाच्या बळावर नवे क्रीडा सम्राट निर्माण झाले नाहीत तरच नवल ! क्रीडाक्षेत्राविषयी असलेल्या या उदासीनतेचा हा परिणाम आहे.
आपला देश स्वतंत्र होऊन 72 वर्षे झाली तरी खेळ हा विषय देशातील सत्तेत असलेल्या कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही आणि राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात तर नाहीच नाही ! तरीही आम्ही ऑलिंम्पिकच्या पदकांची स्वप्ने पाहत आहोत. वर्तमानपत्राच्या क्रीडाविशेष पानावरील क्रीडा परिक्षक, अभ्यासकांच्या चर्चा, वाहिन्यांवरील वादविवाद यापलिकडे क्रीडाविषयाकडे आपले कायम दुर्लक्ष असते. आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांत एखादे पदक मिळाल्यावर आपल्याला समाधान मिळते. निवडणुका येतात, नेत्यांकडून, मंत्र्यांकडून आश्वासनांच्या खैराती होतात त्यानंतर पुन्हा पाढे पंच्चावन्न, पदकांच्या दुष्काळी अंधारात मग एखाद दुसर्‍या पदकांच्या कमाईनेही आम्ही सुखावतो, राजकारण्यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या आतषबाजीला तेवढाच आधार ! हे फटाके शांत झाल्यावर पुन्हा खेळांकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नसतो.
महाराष्ट्राच्या सुमारे 1,41,000 शैक्षणिक संस्था ( त्यात 1,736 महाविद्यालये आहेत.) त्यात सव्वा दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील किती शैक्षणिक संस्थांना स्वत:ची क्रीडांगणे आहेत? यातून किमान शेकडाभर दर्जेदार खेळाडू घडवणे अशक्यप्राय नाही. त्यासाठी खेळाप्रती प्रेम, आत्मियता, प्रबळ इच्छाशक्ती, धेैर्याची आस, झोकून काम करण्याची वृत्ती संस्थाचालक व क्रीडा संघटनेचे पदाधिकारी आणि महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी अधिकार्‍यात असावी. मुंबई शहरातील बरीच मैदाने क्लब संस्कृतीच्या विळख्यात अडकली आहेत. खेळाऐवजी समारंभ, पार्ट्यांत गुंतल्याने खेळांकडे दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे एक दोन दशकांपूर्वीचेच खेळाडू बँक, संस्था, कंपन्यांकडून आजही खेळत आहेत. नवे खेळाडू तयार होत नाहीत किंवा तयार होण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. गावागावात सरकारने क्रीडांगणे दिली, पण खेळ जगवायचा कुणी ! खेळाडू घडवायचे कुणी? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. मुंबईच्या मैदानांचा आढावा घेतल्यास मैदानांच्या वापराची टक्केवारी आढळते. खेळाने राबती 52 टक्के, अतिक्रमण झालेली 48 टक्के मैदाने आहेत.
शालेय नियमानुसार 250 विद्यार्थ्यांमागे एक क्रीडा शिक्षक असायला हवा. मात्र शाळा किंवा महाविद्यालयात क्रीडा शिक्षकाला दुय्यम वागणूक दिली जाते. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता केवळ लेखी परीक्षांच्या गुणांवर ठरवली जाऊ लागल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
सुसज्ज मैदान ही ऑलिंम्पिकमध्ये मिळणार्‍या यशाची पहिली पायरी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेली मैदाने 20 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत राबती होती. खेळाने, सांस्कृतिक उपक्रमाने बहरलेली होती. 1982 च्या गिरणी कामगारांच्या संपानंतर परिस्थितीत बदल होत गेला. छोट्या पडद्यावर विविध वाहिन्यांच्या आगमनाने मैदानावरील गर्दी ओसरायला लागली. शालेय अभ्यास पध्दतीच्या चढाओढीत ट्युशनचे, शिकवण्यांचे प्रस्थ वाढत गेले. शालांत परीक्षेत मार्कांच्या टक्केवाढीच्या चढाओढीत बालकांचे पाय मैदानापासून दुरावायला लागले. या सवयी मोडल्याने खेळासाठीच्या तरुणाईची संख्याही घटत गेली. शाळेतही शारीरिक शिक्षणाच्या तासिका घटत गेल्या. त्यामुळे मैदानी खेळांची गुणवत्ता घटत चालली. शासनाच्या पटलावर शेकडोने खेळांची संख्या असली तरी समुहाने खेळल्या जाणार्‍या मैदानी खेळांची संख्या किती? खुल्या मैदानातील जुनाजाणता खेळ आट्या पाट्या लोप पावला, मातीतील कुस्ती, चपळतेचे दर्शन घडविणारा खो-खोही कमी झाला. मैदानेच संपत चाललीत तर खेळायचे, धावायचे कुठे? हा प्रश्न आज आहे.
काँक्रीटच्या जंगलात हरवत चाललेले शहर, उपनगरातील शेत जमिनी नष्ट होऊन उभी राहिलेली हौसिंग कॉम्प्लेक्स, टोलेजंग इमारती यात मैदानांचा बळी जाऊ लागला आहे. शहरात किमान मोकळा श्वास घेता यावा या द़ृष्टीने मैदान बचाव चळवळ उभी राहिली. त्यालाही आता जवळ जवळ 45 वर्षे झाली. मैदान बचाव लढ्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. कुर्ला पश्चिमेकडील गांधी मैदान झोपड्यांनी आणि झोपडीदादांच्या दंडेलगिरीने कधीच नष्ट झाले होते, येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या 25 वर्षांच्या अविरत कायदेशीर लढाईने हे मैदान वाचले नव्हे तर पुन्हा जिवंत केले. माहिमच्या मोरी रोड परिसरातील दत्तमंदिर मैदान स्केटिंग सरावासाठी काँक्रीटचे केले गेले होते. स्थानिकांच्या लढ्यामुळेच 2007 नंतर हे मैदान पुन्हा मातीचे करण्यात आले. करी रोडचे गोदरेज मैदान वाचविण्याचा लढा स्थानिक जनतेच्या सहभागाने यशस्वी झाला. विक्रोळीचे राजे संभाजी मैदान असो वा घाटकोपरचे माणिकलाल मैदान असो, नेहरुनगरचे छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान ही मुंबई आणि उपनगरांची जुनी ओळख आहे. खेळाने बहरलेली ही मैदाने अतिक्रमणापासून वाचविली गेली. 1970 पूर्वी माटुंग्याचे दडकर मैदान अतिक्रमणामुळे कमी होत चालले होते. मैदान बचाव चळवळीमुळे ते वाचवले गेले.
मुंबई आणि परिसरातील शाळांच्या मैदानांची दुरवस्थाही महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र काही संस्थांच्या जागरुकतेमुळे ही मैदाने वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मैदानांचे महत्त्व लक्षात घेऊन नवी मुंबईची रचना करताना प्रत्येक सेक्टरला किमान 1 मैदान, 1 उद्यान या पद्धतीने आखणी केली गेली, हेही नसे थोडके !
क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखले जाणारे ऐतिहासिक परंपरा असलेले आझाद मैदान, प्रभादेवीचे नार्दुला टँक मैदान मेट्रो रेल्वेच्या उभारणीत नष्ट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुंबई शहरातील वाढत जाणार्‍या वाहनांच्या पार्किंगसाठी मैदानांचाही बळी देण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस ऐरणीवर येत आहेत. मात्र जनतेचा होणारा विरोधामुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे. एकवेळ टॅब, मोबाईलवर खेळण्याचा व्हर्च्युअल आनंद मिळत असला तरी मैदानांची सर त्याला कधीच येत नाही. वाढत्या आधुनिकीकरण, औद्योगिकरणाच्या धुक्यात हरवणारी मैदाने वाचवायला हवीत. जगात सर्वात कमी मोकळी जागा असणारे शहर म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते. हे खरे असले तरी असलेली मैदाने टिकविणे ही काळाची गरज आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे कोकणातही खेळांची परंपरा व वारसा आहे. पण येथील क्रीडा उपक्रम शालेय पातळीपर्यंतच राबवले जातात. कोकणाला 700 कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला असला तरी जलतरण क्रीडा प्रकारात कोकणाची प्रगती झालेली नाही. कोकणातच्या नगरपंचायत प्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांनी रस्ते, साकव, वीज, पाणी यांच्या बरोबरच खेळाच्या मैदानांच्या विकासाकडेही लक्ष द्यायला हवे. कोकणचे माजी खासदार प्रा.मधु दंडवते हे क्रीडाप्रेमी होते. मात्र त्यांच्यानंतर कोकणातील खेळाकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही. महाराष्ट्रातल्या विविध क्रीडा संघटनांनी राजकीय उद्दिष्टांनी येथील जिल्हा संघटना राबविल्या. खेळ विकास व प्रगतीच्या द़ृष्टीने प्राधान्याने विचार झाला नाही. त्यामुळेच इथली मैदाने व खेळ यांचा विकास खुंटला. महाडमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळील क्रीडा संकुलाच्या बांधकामासाठी 28 कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला. मात्र त्याचा अद्याप वापर झाला नाही. मुंबई पश्चिम उपनगरात काही लोकप्रतिनिधींनी दत्तक योजनेचा आधार घेत मैदाने हडप केलीच ना ? तशी स्थिती तिथेही व्हायला व्हायला नको, एव्हढेच…
– भास्कर सावंत
