लोकशाही देशामध्ये सत्ताधारी पक्षावर अंकूश ठेवण्यासाठी आणि लोकांच्या वतीने सरकारला प्रश्न विचारण्यासाठी विरोधी पक्षाची रचना केलेली असते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाला फार महत्त्व आहे. सरकारवर अंकूश ठेवून सत्ताधारी पक्षाच्या अनिर्बंध वागण्याला पायबंद घालण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर असते. विरोधी पक्षाच्या या कामाच्या बळावरच निवडणुकीत जनता निर्णय घेऊन सत्ता बदलाचा वा सत्ता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेत असते. यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या कर्तबगारीप्रमाणेच विरोधी पक्षाचे कामही तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे बर्‍याचदा सत्ताधारी पक्ष आपले काम करतानाच विरोधी पक्षाची लोकप्रियता कमी करण्याचा किंवा त्यांच्यातील लढाऊबाणा कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत असतो. तसेच विरोधी पक्षांची प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ही टीका करण्याची वेळ नाही, हा टीका करण्याचा विषय नाही, अशा पद्धतीचे सत्ताधार्‍यांकडून युक्तीवाद केले जातात. परस्परांवर टीका करणे, एखाद्या विषयावर सत्ताधारी पक्षापेक्षा वेगळे मत असणे, हा विरोधी पक्षाचा अधिकार असून त्यावर गदा आणणे कुणालाही शक्य नाही. केवळ एकमेकांना शह-काटशह देऊन सत्ता मिळवणे हेच राजकीय पक्षांचे साध्य झाल्यानंतर बर्‍याचदा लोकशाहीने दिलेल्या या अधिकारांचा गैरवापर करण्याकडे कल वाढत जातोे. त्यातून सत्ताधारी अनिर्बंधपणे वागण्याचा प्रयत्न करतात, लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणून आपल्यावरील टीका बंद करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
लोकशाहीमध्ये असे प्रकार घडत असतात. भारतातही या आधी असे प्रकार घडले असून लोकांनी १९७५ मध्ये आणीबाणीचा अनुभव घेतला आहे. मात्र, सत्तेचा गैरवापर लोकांच्या नजरेत भरण्याइतपत वाढल्यानंतर लोक अशा सत्ताधीशांना धडा शिकवल्याशिवाय राहत नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांनी कितीही सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो अधिकार केवळ पुढील निवडणुकीपर्यंतच असतो. निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार हे लोकशाहीने दिलेले मुख्य हत्यार असून त्याच्या आधारे भारतातील सामान्य लोकांनी सत्ता पालट करून त्या अधिकाराचे महत्त्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नेहमीच आपली कोणतीही कृती कायद्याच्या चौकटीत बसवून वा लोकांच्या हितासाठी असल्याचे भासवूनच करावी लागते. हे सर्व विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारने आधी प्रियांका गाधी यांना दिलेले शासकीय निवासस्थान महिन्याच्या आत खाली करण्याची नोटीस दिल्यानंतर आता गांधी घराण्याची मालकी असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि इंदिरा गांधी फाऊंडेशन यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी असून त्यांच्या कन्या प्रियांका आणि पुत्र राहुल यांच्यासह काँग्रेसमधील त्यांचे विश्वासू नेते या फाऊंडेशनच्या विश्वस्तांमध्ये आहेत.
सध्या चीनबरोबर प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून वाद सुरू असतानाच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक झोंबणारे प्रश्न तिखट भाषेत विचारले. यावरून भाजपकडून राहुल गांधी यांचे प्रश्न सैन्याच्या मनोबलावर परिणाम करणारे असल्याचे प्रत्युत्तर देण्यात आले. मात्र, राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी प्रश्न विचारणे हा विरोधी पक्षाचा अधिकार असल्याचे सांगत आम्हाला प्रश्न विचारण्यावर बंदी घातली जात असल्याचा युक्तीवाद केला. अर्थात कुठल्याही प्रश्नाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात मतभेद हे असणारच व त्या मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन होणे सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यक व योग्यही आहे, त्यामुळे या संपूर्ण आरोप-प्रत्यारोपाच्या लढ्याचा शेवट चीनने प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर आणून ठेवलेले त्यांचे सैन्य दोन किलोमीटर मागे नेण्याची तयारी दर्शवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात झाला आहे. मात्र, या सगळ्या गदारोळात भाजप सरकारला प्रश्न विचारणार्‍या राहुल गांधी यांच्या टीकेची धार कमी करण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनला संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात चीनच्या दूतावासाकडून जवळपास ९० लाख रुपयांची देणगी मिळाल्याचा आरोप केला होता. अर्थात या आरोपानंतरही राहुल गांधी यांचे ट्विटर वॉर सुरूच राहिले आहे. आता चिनी सैन्य पुन्हा त्यांच्या जागेवर गेल्याच्या दिवशीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजीव गांधी व इंदिरा गांधी या दोन प्रतिष्ठानांच्या कारभाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी ईडीमार्फत होणार असल्याने त्याकडे राजकीय सुडबुद्धीच्या चष्म्यातून बघितले जाणार हे निश्चित आहे.
अर्थात गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या असलेल्या नॅशनल हेरॉल्डमधील गैरप्रकारांविरोधात भाजप खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली याचिका सध्या न्यायालयात असून नॅशनल हेरॉल्ड दैनिकास दिलेली सरकारी जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही न्यायालयाच्या मदतीने सुरू आहे. तसेच प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वधेरा यांच्या जवळचे काही सहकारी मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणांमध्ये अडकले असून त्या चौकशीच्या निमित्ताने वधेरा यांचेही ईडी कार्यालयात एकदोनदा चौकशीच्या निमित्ताने जाणे-येणे राहिले आहे. या प्रत्येक वेळी काँग्रेसकडून राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप झाला आहे, तसाच तो आताही होणार आहे. राजीव गांधी व इंदिरा गांधी या दोन प्रतिष्ठानांना मिळालेल्या देणग्या व त्यांचा झालेला वापर याबाबत चौकशी होणार आहे. कुठल्याही संस्थेत गैरव्यवहार झाले असतील तर त्याची चौकशी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यामुळे त्याची चौकशी करण्याच्या निर्णयाबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र, चौकशी ही निवडक प्रकरणांची करण्यापेक्षा सरकारने एक धोरण म्हणून अशा प्रकारच्या सगळ्याच संस्थांची झाडाझडती घेऊन त्याबाबत एक स्पष्ट धोरण ठरवण्याची भूमिका मांडली पाहिजे. अन्यथा आपल्या सोयीच्या बाबी उपस्थित करून केवळ तेवढ्यापुरतीच चौकशी होणार असेल तर लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय सुडबुद्धीचा वास येऊ शकतो, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
तसेच चिनी दूतावासाकडून राजीव गांधी फाऊंडेशनने घेतलेली देणगी कोणत्या कामासाठी घेतली होती व त्या देणगीचा विनियोग नेमका कशासाठी केला, याची माहिती जनतेला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या चौकशीतून ते समोर येणे गरजेचे आहे. अर्थात त्या देणगीतून काँग्रेसने काही चुकीचे केले असेल, असे गृहित धरून चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. मात्र, आपला हजारो चौरस किलोमीटर भूभाग बळकावणारा व दगाबाजी करून एक युद्ध लादणार्‍या देशातील सत्ताधारी पक्षाबरोबर आपल्या देशातील काँग्रेस सारखा एक पक्ष सामंजस्य करार करतो आणि त्या पक्षाच्या अध्यक्षांच्या मालकीच्या प्रतिष्ठानला मदतही करतो, या बाबींमागील कारणे समोर आली पाहिजेत. पारदर्शकता हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. मात्र, चौकशीच्या नावाखाली केवळ विरोधी पक्षाला नामोहरम करणे ही आपली भूमिका नाही तर सत्य उजेडात आणणे आहे, हेे सरकारच्या कृतीतून जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा सत्ताधार्‍यांना भरभरून मते देऊन बहुमत देणारी तीच जनता पायउतार करताना कुठलीही कसर ठेवत नाही, हे २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जगाने बघितले आहे. याचे भान ठेवून मोदी सरकारने पुढील काळात कुठल्याही राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांसाठी एक आचारसंहिता निर्माण करण्यासाठी या चौकशीतून आलेल्या सत्याचा उपयोग करावा, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. सरकार आणि त्याची यंत्रणा जनतेची ही अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा करूया.
