शिवसेनेच्या अस्मितेची आणि अस्तित्वाची लढाई !

शिवसेनेतल्या नेतेपदाची झुल आपल्या अंगावर मिरवणार्‍या आणि त्याचवेळी आपल्या निष्ठा आणि श्रद्धा शरद पवारांच्या चरणी अर्पण करणार्‍या मंडळींनी उद्धव यांच्या गळी भाजप सोडून सरकार बनवण्याची योजना उतरवली आहे. त्यानंतर काही तासांनी आलेल्या राम मंदिराच्या संदर्भातल्या देशातल्या सगळ्यात जुन्या न्यायालयीन लढ्यातील एक महत्त्वाचा ‘समतोल’ निर्णय आल्यानंतर सारा माहोल बदलण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये हिंदुत्वासाठी एकत्र आलेल्या पण मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी दुरावलेल्या सेनेच्यासमोर नजीकच्या काळात अस्तित्वाची लढाई उभी राहू शकते. ठाकरे परिवारातून निवडणूक जिंकून पहिला आमदार होण्याची किमया साधणार्‍या आदित्य यांना सत्तेच्या प्रमुखपदाची स्वप्नं पडत आहेत, पण गाठीशी कोणताही संसदीय अनुभव नसताना हे करणं त्यांच्यासाठी आणि पक्षासाठी अपायकारक ठरू शकते.

Mumbai
bjp shivsena alliance
भाजप-शिवसेना

तेराव्या विधानसभेच्या जनमताचा आदेश राज्यातील महायुतीच्या बाजूने आल्यावर पंधरा दिवस उलटले तरी राज्यात सत्ता बनू शकलेली नाही. त्यामुळे राज्याच्या सत्तेवर अस्थिरतेचे ढग जमा झाले आहेत. काहींना राष्ट्रपती राजवटीची भीती वाटत आहे तर दुसर्‍या बाजूला बदललेल्या राजकीय स्थितीमुळे महायुती, त्यातली शिवसेना, सेनेचं पक्षनेतृत्व, काँग्रेसमधले काही नेते, मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहत जगणारे राष्ट्रवादीतले काही नेते आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रीपद या सगळ्यांच्याच अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. की लढाई कोणत्या टप्प्यावर आणि कोण जिंकणार हे प्रश्न राज्यातील जनतेसमोर आणि राजकीय विश्लेषकांसमोर खूपच रंजक पद्धतीने उभे ठाकले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत अशा स्वरूपाचा राजकीय तिढा पाहण्यात आलेला नाही. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या, बेरोजगारांच्या आणि उद्योग क्षेत्रासमोरच्या समस्या पाहिल्या तर सरकारचं असणं किती गरजेचं आहे याची आपल्याला कल्पना येऊ शकेल. मात्र या राजकीय गुंतागुंतीमुळे पक्षांचे नेते आणि पक्ष हे जरी जमिनीवर आले असले तरी राज्यातला बळीराजा जमिनीत गाडला जाणार नाही यासाठी लवकरात लवकर सत्ता स्थापन होऊन शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील काही सकारात्मक आणि महत्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची नितांत गरज आहे.

जनतेने 220 च्या गप्पा मारणार्‍या भाजपला एकशे पाच जागांवर थोपायला भाग पाडलं आहे तर ’सेनेचाच मुख्यमंत्री एक दिवस बसविणं’ असा शब्द आपल्या वडिलांना- शिवसेनाप्रमुखांना देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना मागल्या खेपेपेक्षा कमी जागा देऊन जनता जनार्दनाने आत्मपरीक्षण करायला बसवलं आहे. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना अपेक्षेपेक्षाअधिक चांगलं यश मिळालं असलं तरी त्याचा उपयोग हा सत्तास्थापनेसाठी होऊ शकत नाही हे एव्हाना सगळ्यांच्याच लक्षात आलेलं आहे. 24 तारखेला विधानसभेच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे आपण व्यक्तिशः व्यथित झालो असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द गेल्यानंतर बोलून दाखवलं.

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद झाल्याबरोबर शिवसेनाभवनात स्व. शिवसेनाप्रमुखांच्या अर्धपुतळ्यासमोर बसून उध्दव ठाकरेंनी ‘काळजीवाहू’ मुख्यमंत्री फडणवीस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरही हल्ला चढवला या हल्ल्यानंतर ही तीन दशकांची हिंदुत्वावरून झालेली युती कोमात गेल्याचं आणि त्यामुळे राजकारण जोमात आल्याचं चित्र बघायला मिळालं. गेल्या चौदा दिवसात झालेल्या घटनांपेक्षा आणि आणि त्याच त्याच वक्तव्यावर विश्लेषण करण्यापेक्षा इथे एका महत्त्वाच्या मुद्याचा आपल्याला उहापोह करायचा आहे आणि तो म्हणजे ही युती तुटल्यावर किंवा शिवसेनेने भाजप बरोबर काडीमोड घेतल्यावर नेमकं कोणाकोणाचं अस्तित्व डावावर लागणार आहे याची. गेल्या अनेक वर्षात विधानसभेत कोणत्याही एका पक्षाला स्वतःच्या ताकदीवर शतकी मजल मारता आली नव्हती. मात्र 2014 ला भाजपने 123 जागा जिंकल्या तर शिवसेनेने स्वतःच्या ताकदीवर 63 जागा जिंकल्या.

निवडणुकीआधी स्वबळावर जाण्याचा निर्णय घेणार्‍या दोन्ही पक्षांना निवडणुकीनंतर एकत्र यावं लागलं त्यानंतरच्या पाच वर्षात शिवसेनेने अनेक वेळा राजीनामे आपल्या खिशात असल्याचं आणि आपण सत्तेवर आपण लाथ मारायला तयार असल्याचं वारंवार सांगितलं. पण तसं करण्याचं धाडस हे काही सेनेला करता आलं नाही. 1999 ला सत्तेबाहेर गेलेल्या शिवसेना आणि भाजपला पंधरा वर्षानंतर पुन्हा सत्ता मिळाली. ती मुश्किलीने मिळालेली सत्ता सहजासहजी सोडायची नाही असा निकराचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी झाला. सत्तेतही पाच वर्षे मागच्या सीटवर बसल्यानंतर आणि भाजप बरोबर फरफटत गेल्यानंतर शिवसेनेला आता सत्तेचा सुकाणू आपल्या हातात घेऊन राज्यशकट हाकायचा आहे त्यासाठीचं संख्याबळ सेनेकडे नाही याची त्यांना कल्पना आहे. आणि त्यामुळेच पुढच्या पाच वर्षात भाजपचं बटीक होण्याची वेळ शिवसेनेवर येऊ शकते आणि त्यातच आपल्या अस्तित्वाची लढाई आपण हरु शकतो याची कुणकुण शिवसेना नेतृत्वाला लागलेली आहे. आणि त्यामुळेच फक्त 56 जागांच्या मोबदल्यात मुख्यमंत्रीपद किंवा सत्तेतला समान वाटा अशी काहीशी अवाजवी मागणी करून जे लढाईत कमावलं त्यापेक्षा अधिक तहात कमावण्याची हीच ती वेळ असल्याचं मातोश्रीला कळून चुकलंय.

2014 साली भाजपला मिळालेल्या सुमारे सव्वाशे जागांचा अपवाद सोडला तर आत्तापर्यंत राज्याच्या राजकारणात विधानसभेच्या निवडणुकीत एकाही पक्षाला पाऊणशे जागांचा पल्ला जोरकसपणे गाठता आलेला नाही ही गोष्ट लक्षात घेता बदलत्या राजकीय स्थितीनुसार आणि भाजपच्या प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याच्या धोरणानुसार यापेक्षा अधिक चांगले यश आपल्याला मिळणार नाही याची कल्पना आल्यामुळे मातोश्रींनी मुख्यमंत्रीपदाचं जे काही स्वप्न पाहिलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात शिवसेनेला खर्‍या अर्थाने सांभाळून घेणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच हल्ला चढवला आहे.

निवडणुकीआधी सेनेबरोबरची युती तोडण्याची भाषा करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांची समजूत काढण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या खुबीनं केलं होतं, मात्र सेनेने आपल्याच मुख्यमंत्रीपदावर घाला घातला असल्याचं लक्षात आल्यानंतर युती तोडण्याचे जवळपास संकेत उभयपक्षी दिले गेले आहेत. युती तुटल्यानंतर राज्याच्या सत्तेत येण्यासाठी शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची मदत घ्यावी लागणार आहे अन्यथा त्यांनाही सत्ता बनवणे शक्य होणार नाही. शिवसेनेतल्या नेतेपदाची झुल आपल्या अंगावर मिरवणार्‍या आणि त्याचवेळी आपल्या निष्ठा आणि श्रद्धा शरद पवारांच्या चरणी अर्पण करणार्‍या मंडळींनी उद्धव यांच्या गळी भाजप सोडून सरकार बनवण्याची योजना उतरवली आहे. त्यानंतर काही तासांनी आलेल्या राम मंदिराच्या संदर्भातल्या देशातल्या सगळ्यात जुन्या न्यायालयीन लढ्यातील एक महत्त्वाचा ‘समतोल’ निर्णय आल्यानंतर सारा माहोल बदलण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये हिंदुत्वासाठी एकत्र आलेल्या पण मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी दुरावलेल्या सेनेच्यासमोर नजीकच्या काळात अस्तित्वाची लढाई उभी राहू शकते. ठाकरे परिवारातून निवडणूक जिंकून पहिला आमदार होण्याची किमया साधणार्‍या आदित्य यांना सत्तेच्या प्रमुखपदाची स्वप्नं पडत आहेत, पण गाठीशी कोणताही संसदीय अनुभव नसताना हे करणं त्यांच्यासाठी आणि पक्षासाठी अपायकारक ठरू शकते. सेनेतील मंडळी आदित्य यांच्यावर चवर्‍या ढाळतील, पण सत्तेसाठी मदत करणार्‍या राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांचे नेते आदित्य यांना का मुजरा करतील? त्याऐवजी ही नेतेमंडळी वय, अनुभव, नेतृत्वासाठीचा संघर्ष आणि थेट शिवसेनाप्रमुखांचा वारस म्हणून उध्दव यांना जो मान देतील तो आदित्य यांना मिळणार नाही याची कल्पना आल्यामुळे सेनेने आपली रणनीती काहीशी बदलली आहे. त्यामुळे ज्या मुख्यमंत्रीपदाची मागणी सेनेकडून केली जात आहे ते मुख्यमंत्रीपद हे पक्षातील कोणत्याही इतर नेत्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांना खुणावत आहे.

(मातोश्रीतून वर्षावर मुक्कामी जाण्याचे ठाकरेंचं स्वप्न बहुप्रतिक्षित आहे.) शुक्रवारी शिवसेना भवनात जिल्हाप्रमुखांची बैठक बोलावण्यात आली होती या बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर अल्पकाळ आणि फुटकळ चर्चा झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही बैठक अर्धवट सोडून दिली. तुम्ही बोलून घ्या, मी संजय बरोबर थोडं महत्त्वाचं आत बसून बोलतो, असं सांगून ते बाकी नेत्यांना बाहेर ठेवून फक्त संजय राऊतांबरोबर आतल्या दालनात निघून गेले. तिथे त्यांनी राऊतांबरोबर खलबतं केली आणि त्यानंतर संध्याकाळी सहा वाजता फडणवीसांवर पत्रकार परिषदेतून हल्ला केला. हा स्तंभ लिहीपर्यंत राजकीय घटनांमुळे काही संदर्भ नक्कीच बदलतील.

पण या बदलत्या संदर्भात मध्येही शिवसेनेनं आता जर यूटर्न केला आणि मुख्यमंत्रीपदाची लालसा सोडून उपमुख्यमंत्रिपद आणि निम्मी निम्मी मंत्रीपदं किंवा महत्त्वाची काही खाती असा जर समझोता केला तरी शिवसेना सत्तेसाठी भाजपबरोबर पुन्हा पाच वर्षांसाठी फरफटत गेली असा सामान्य शिवसैनिकांचा आणि राज्यातील मतदारांचा ठाम समज होऊ शकतो. त्यामुळे गेल्या 14 दिवसांत संजय राऊत यांच्या दिवसभरात तीन वेळा होणार्‍या पत्रकार परिषदांमुळे भाजप कमालीची दुखावली आहे आणि शिवसेनेची सत्तेसाठीची लढाई खूप पुढे गेली आहे. इतक्या पुढे जाऊन जर सत्तेसाठी शिवसेनेनं समझोता केला तर राज्यातील जनतेसमोर स्वाभिमानाचा टेंभा मिरवणार्‍या आणि उठता-बसता अस्मितेच्या गप्पा मारणार्‍या शिवसेनेला जनमानसामध्ये जाताना खूपच अडचणीचे ठरणार आहे. गेल्या पाच वर्षात भाजप बरोबरच्या सत्तेत वारंवार शिवसेनेला झुकतं घ्यावं लागलं आहे. मोजकी तरीही कमी महत्त्वाची मंत्रीपद आणि सत्तेतल्या चिमूटभर नेमणुका याच्या पलीकडे शिवसेनेला भाजपने काहीही दिलेले नाही. आणि तीच री आता पुन्हा ओढण्यासाठी भाजपची रणनीती सुरू आहे. ज्यांना मंत्री व्हायचंय आणि सत्तेच्या खुर्च्या उबवायच्या आहेत त्यांच्यासाठी जर समझोता केला गेला तर मात्र राज्यातील मतदारांसमोर आणि शिवसैनिकांसमोर ताठ मानेने जाणं हे सेनेच्या नेतृत्वाला खूपच कठीण जाणार आहे.

महायुतीच्या जागावाटपात भाजपने शिवसेनेला पुणे, नाशिक, नागपूर या जिल्ह्याप्रमाणे नवी मुंबईतही जागा मिळू दिलेली नाही. तिथून सेना पार भाजपने हद्दपार केली तर मुंबईसारख्या ठिकाणी शिवसेनेची ताकद कमी झाल्याचं लक्षात येतंय. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना सत्तेत आहे तिथे मागल्या खेपेस खूपच निसटता विजय शिवसेनेला मिळाला आहे. किंबहुना देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘हितचिंतना’ मुळेच शिवसेना तिथे सत्तेत आहे. दोन वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे. सेनेला त्यामध्ये कमालीची रुची आहे. राज्यभरातल्या विधानसभेच्या निकालांकडे बारकाईने लक्ष दिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे जरी युती झाली असली तरी भाजपने पडद्याआडून हालचाली करून शिवसेनेचे जवळपास 32 उमेदवार पाडलेले आहेत तर शिवसेनेमुळे महायुतीचे तीन उमेदवार पडले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या एकूण 38 जागा या वंचितमुळे गेल्या आहेत. वंचितचा सगळ्यात जास्त फटका (8 जागा) काँग्रेसला कमी फटका ( 5 जागा ) शिवसेनेला बसला आहे.

शिवसेनेला वंचितचा फटका बसला नसला तरीदेखील वरळीसारख्या हक्काच्या मतदारसंघात गुजराती आणि भाजपला मानणार्‍या मतदारांनी शिवसेनेकडे पाठ फिरवली होती ही गोष्ट शिवसेनेसाठी अधिक चिंतेची आहे, परिणामी भाजपच्या मतांवर विसंबून राहणार्‍या सेनेला भविष्यामध्ये याची किंमत चुकवावी लागू शकते. सत्तेत असल्यामुळे शिवसेनेचा मूळचा विरोधी पक्षाचा असलेला पिंड हा काहीसा मुरड घातल्यासारखा झाला आहे आणि त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षात शिवसैनिकांवर कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाच्या केसेस नोंदवल्या गेल्या नाहीत अशी माहिती एका ज्येष्ठ पदाधिकार्‍यानेच दिली. अर्थात सामान्य, गरीब कुटुंबातल्या शिवसैनिकांसाठी ही जरी योग्य गोष्ट असली तरी पक्ष म्हणून शिवसेनेसाठी ही स्थिती साचलेपण आणणारी आहे. मित्र असूनही किरीट सोमैया हल्ला प्रकरणी अजून समझोता झालेला नाही.आज राज्यात शेतकर्‍यांपासून बेरोजगार पर्यंतच्या अनेक समस्या असताना आणि सरकार त्यावर अपेक्षित असे निर्णय घेत नसतानाही शिवसेनेसाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्यासारखी स्थिती आहे. त्याच वेळेस भाजपला सोडून शिवसेनेने पुढे जायचं म्हटलं तर ती गोष्ट शिवसेनेसाठी कठीण आहे, पण अशक्य नाही. भाजपमुळे शिवसेनेतल्या अनेक स्थानिक इच्छुकांची कोंडी झाल्याचं अनेक वर्षे पाहायला मिळालेलं आहे, या परिस्थितीमध्ये सत्तेतला काही तरी वाटा कार्यकर्त्यांना मिळावा असं वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना वाटणं सहाजिकच आहे. परंतु या कार्यकर्त्यांची सपशेल निराशा झालेली आहे.

काही पदाधिकार्‍यांच्या नेमणुका कमी महत्वाच्या मंडळांवर करून भाजपने शिवसेना पदाधिकार्‍यांची बोळवण तर केलीच पण त्याच वेळेला राज्यभरातल्या सामान्य कार्यकर्त्याला मंत्रालयामध्ये आपल्या कामासाठी प्रवेश मिळवणं हेदेखील जिकिरीचं करुन टाकलं आहे. नाणार, आरे सारख्या प्रश्नांवर शिवसेनेला जितकं महत्त्व दिलं जायला हवं तितकं दिलं गेलेले नाही. तर दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेला नको असणार्‍या नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांना गळाभेट देण्याचं काम भाजप नेतृत्वाकडून झालेलं आहे. आणि या सगळ्याचं मूळ कशात असेल तर ते नाइलाजानं सत्तेत जावं लागलेल्या शिवसेनेच्या सत्ता लालसेमध्ये आहे. आताही शिवसेना पवारांबरोबर जाण्याचा विचार करते आहे ते पवार देशाच्या किंवा राष्ट्रीय राजकारणात कोणत्या गोष्टीसाठी ओळखले जातात याची शिवसेनेला आणि त्यांचं राजकारण समजणार्‍या अनेकांना माहिती आहे ते स्वतः शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत कुठेही अधिकृतरीत्या बोलत नाहीयेत. मात्र पवारांची मदत आपल्याला होईल असं शिवसेना मानून चाललेली आहे.

अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर असलेल्या ईडीच्या चौकशा दूर व्हाव्यात असं वाटत असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला मदत करून गृहमंत्री पदाचा कारभार पाहणार्‍या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना दुखावणार नाहीत. तीच गोष्ट काँग्रेस चिदंबरम पिता-पुत्र आणि रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरचे खटले काढून घेण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपसमोर नमतं घ्यावंच लागणार आहे. हे सगळं पाहिल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट आहे, छोट्या दामोदरला पाठीवर घेऊन झाशीच्या राणीने ब्रिटिशांशी जशी लढाई दिली तीच गोष्ट उद्धव ठाकरे यांना छोट्या आदित्यला घेऊन भाजपबरोबर करावी लागणार आहे. आणि हे करताना कोणाच्याही सल्ल्यामुळे जर उद्धव यांची गल्लत झाली तर त्यांच्या पक्षाची आणि ठाकरेंच्याही अस्तित्वाची कसोटी लागणार आहे, इतकं मात्र खरं…

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here