देशात फेब्रुवारीमध्ये करोनाचा शिरकाव झाला. त्यानंतर महिन्याभराने संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला आणि आर्थिक व्यवहारांची गाडी रुळावरून घसरली. आजवरच्या इतिहासात कधीच इतका काळ न थांबलेल्या रेल्वे, विमानसेवा, खासगी वाहने, उद्योगधंदे जागच्या जागी थांबले. यात शाळा, शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, खासगी क्लासेसही बंद झाले. पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या फक्त शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांची अंतिम सत्राची परीक्षा होणार आहे. पण, ही परीक्षाही घेऊ नका, असा प्रस्ताव राज्याच्या तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पाठवल्याच्या बातम्या आहेत. अगोदर करोनाचे सोंग आणायचे आणि काम करण्याची वेळ आली की, संघटित होऊन विरोध करायचा, ही आपली जुनी परंपरा आहे. ती या करोनाच्या काळात पुन्हा दिसून आली इतकेच. त्यात वेगळे वाटण्यासारखे फार काही नाही. परंतु, जागतिक आपत्ती म्हणून करोनाने आपल्याला चांगलाच धडा शिकवला आहे. प्रगत राष्ट्रांची काय वाताहात झाली हे आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकतो. शिक्षण, आरोग्य उद्योग, व्यवसायांत प्रगतीच्या शिखरावर असलेल्या अमेरिका, इटली सारख्या देशांमध्ये लाखो व्यक्तींचा बळी करोनाने घेतला. येथील शिक्षण व्यवस्था संशोधनावर सर्वाधिक भर देते. अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. संशोधन प्रबंध सादर केल्यानंतर संशोधकाला तज्ज्ञांची समिती काही प्रश्न विचारते. संशोधन प्रबंधाची जागेवरच पडताळणी होते आणि तात्काळ पीएच. डी. मान्य किंवा अमान्य करण्याची पद्धत आहे. एखाद्या गोष्टीसाठी वर्षानुवर्षे रखडण्याची परंपरा येथे नाही. अशा शैक्षणिकदृष्ठ्या प्रगत राष्ट्रांना आज करोनाने नामोहरम केले आहे. भारतातील विद्यापीठांना पारंपारिक शिक्षण पद्धतीत आता ऑनलाईन बदल करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्गात शिकवणे सद्यस्थितीला तर अशक्यच. परंतु, भविष्यातील शिक्षणाचा वेध घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की, ऑफलाईन शिक्षण हे कालबाह्य विचारांचे द्योतक ठरेल. विद्यार्थ्याला प्रवेश घेतानाच ऑनलाईन शिक्षण की ऑफलाईन असे पर्याय दिले जाऊ शकतात. ऑनलाईन शिक्षणासाठी शिक्षकांची गरज भासत नाही आणि विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या सोयीच्या वेळेत शिक्षण घेणेे शक्य होईल. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिकवणी सुरू केली. त्यामुळे खासगी क्लासेस चालकांचे धाबे दणाणले. शासकीय शाळांमधील शिक्षकही घाबरले आहेत. ‘स्टडी फ्रॉम होम’ ही संकल्पना बंद करण्याची मागणीच आता जोर धरत आहे. हे म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान…’अशीच वृत्ती आहे. आपल्या व्यवसायाला बाधा ठरणार्‍या गोष्टींना विरोध करणे हे प्रगतीचे लक्षण ठरत नाही. तुम्हीही ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे देऊ शकतात; पण दुसर्‍यांना बंद करायला लावणे हे कोणत्या नियमांत बसते.
पुढील शैक्षणिक वर्ष साधारणत: सप्टेंबर महिन्यात सुरू होईल, असा कयास बांधला जातोय. त्यादृष्टीने सीबीएसई, आयसीएसई शिक्षण बोर्डांनी परीक्षांची तयारी चालवली आहे. इयत्ता दहावी, बारावीच्या उर्वरित परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर झाले. हे लॉकडाऊन उठवण्याचे संकेत असले तरी इतक्यात हुरळून जाण्याचे काहीच कारण नाही. कारण सगळे लोक घराबाहेर पडल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने समस्या वाढतील. घरात बंदिस्त असणे हे फक्त करोनाला अटकाव करण्याचे माध्यम आहे. अशा परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली तर त्याचा विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ होऊ शकतो. तसेच शाळा, महाविद्यालये सुरू नाही झाल्या तर शिक्षण संस्थाच बंद पडतील त्याचे काय, असा गंभीर प्रश्न आता राज्य सरकारपुढे निर्माण होऊ शकतो. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिक्षण संस्था आहेत. साखर सम्राटांप्रमाणे शिक्षण सम्राट प्रत्येक जिल्ह्यात दिसतात. काही व्यक्तींनी तर याला राजकीय प्रवेशाचे साधन बनवले आहे. पण आपण राजकारण सोडून फक्त शिक्षणाचा विचार केला तरी पुढील काळ हा किती अवघड असेल, याचा सहज अंदाज येतो. शिक्षण संस्थांनी उभारलेल्या भव्य इमारती. त्यातील सुविधांचा लवाजमा आज परवडण्यासारखा राहिलेला नाही. अनेक शिक्षण संस्थांना तर विनाअनुदानित शाळा बंदच कराव्या लागतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. श्रीमत व्यक्तींसाठी संस्था कोठेही हातपाय पसरायला तयार होईल. पण गरिबांच्या मुलांचे काय? त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्याचे धारिष्ठ्य संस्था चालकांना दाखवावे लागेल. करोनानंतर खर्‍या अर्थाने मार्ग बदलू शकतो. ऑनलाईन शिक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व मिळणार आहे. त्यासाठी मोबाईलचा अगदी सहज वापर होत असल्याने आता घरबसल्या शिक्षणाचे धडे गिरवता येतील. हीच शिक्षण संस्थांपुढील खरी आव्हाने राहतील. विद्यापीठ तर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन शिक्षण उपलब्ध करून देईल; पण त्या शिक्षणाचा समाजाला उपयोग काय? याचा प्रामुख्याने विचार करणे भाग ठरेल. यापुढे फक्त शिक्षण देणे एवढ्यावरच विद्यापीठाचे कार्य संपणार नसून शिक्षितांना नोकरी, व्यवसाय कसा करता येईल, या दृष्टीने साकल्याने विचार करावा लागेल. सध्या असंघटित कामगार, विनाअनुदानित शिक्षक, प्राध्यापकांवर बेरोजगारीचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत फक्त मानसिक आधार देणे पुरेसे नाही तर आर्थिक आधारही द्यावा लागेल. केंद्र सरकारने केलेल्या २० लाख कोटींचा निधी शिक्षण क्षेत्राला काही मिळणार नसल्याचे दिसते. पण केंद्र सरकार आता विद्यार्थ्यांसाठी टीव्हीवर शैक्षणिक चॅनलच सुरू करणार म्हटल्यावर घरात बसूनच शिक्षण घेता येईल. आपल्या वर्गातील शिक्षक कसा शिकवेल हे आपल्याला माहीत नसते; परंतु ऑनलाईन शिक्षणात विद्यार्थ्यांना शिक्षक निवडण्याचे ‘चॉईस’ मिळेल. पाहिजे त्या वेळेत शिक्षण मिळत असल्याने येत्या नजीकच्या काळात शिक्षणाची परिभाषाच बदलणार आहे. त्यामुळे प्रस्थापित शिक्षण व्यवस्थेचा कसा निभाव लागणार, हा संस्था चालकांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्था सुरू करताना उभारलेला लवाजमा कसा सांभाळायचा? शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पुढे काय होणार? यावर राज्य सरकारला आता गांभीर्याने तोडगा काढावाच लागेल. त्याशिवाय शिक्षणाची गाडी रुळावर येणे अशक्य आहे. राज्याच्या बजेटमध्ये शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च होतो. आता ऑनलाईन शिक्षणाचा सक्षम पर्याय निर्माण झाल्याने पारंपारिक शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने विचार होऊ शकतो. ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षणाची परिभाषा बदलणार असली तरी शिक्षक, शिक्षण संस्थांचे पुढे काय करायचे? या प्रश्नाच्या उत्तरातूनच आता शिक्षणाची दिशा अन् दशा ठरेल.
शिक्षणाची दशा अन् दिशा
