भारतीय संस्कृती पुरुषप्रधान आहे. त्यामुळे विवाहानंतर पित्याचाच वंश पुढे चालवला जातो. साहजिकच कायदेशीर पद्धतीतही पित्याची जात अपत्याला लागते. मात्र नगरच्या ‘जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ने नुकताच एका मुलीला आईची जात बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. भारतीय समाजात विवाहानंतर बहुतांश जाती-जमातींमध्ये पित्याचाच वंश पुढे चालवला जातो. साहजिकच पित्याची जात अपत्याला लागते. वडिलांनी भलेही त्या मुलांकडे लक्ष न देता वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतलेला असो; पण जात मात्र त्यांचीच लागते. मात्र घटस्फोटित स्त्रिया, सिंगल मदर, कुमारी माता, लिव्ह इनमधील स्त्रियांच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलांना आणि त्यांच्या आयांनाही अवघड प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. खरेतर मुलांच्या वाढीत सर्वात जास्त खस्ता आईने खाल्लेल्या असतात. तरीही तिची जात सोडाच तिचे साधे नावदेखील मुलाच्या नावापुढे काही वर्षांपर्यंत लागत नव्हते. आता अनेक विचारी मुले-मुली वडिलांसह आईचेही नाव आवर्जून लावतात.
ऐतिहासिक निर्णय
हा निर्णय घेतलेल्या जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य एस. आर. दाणे यांनी सांगितले, ‘हा ऐतिहासिक निर्णय घेताना दक्षता पथकाच्या पोलीस उपअधीक्षकांमार्फत आम्ही चौकशी केली. या चौकशीमध्ये महिलेने पतीपासून घटस्फोट घेतला असून, मुलीच्या जन्मापासूनच तिचे संगोपन केल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे ‘अपत्याला जात ही त्यांच्या वडिलांकडूनच येते,’ या भूमिकेला छेद देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी समोर आलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत समितीने संबंधित मुलीला आईची जात बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्या मुलीला मागास प्रवर्गातील जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला असून आता तिला पुढच्या शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला आहे. १७ वर्षं तिच्या आईने लढा दिल्यानंतर आज त्या मुलीला हा दिवस पाहायला मिळाला आहे.
न्यायपूर्ण निर्णय
या निर्णयामुळे कुमारी माता, सिंगल मदर, परित्यक्ता या सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात सिंगल मदर असणाऱ्या सुनीता झाडे म्हणाल्या, ‘खरंतर या निर्णयाने माझी मुलगी श्रावणीचे स्वप्न साकार झाले. कारण तिला माझे नाव, आडनाव लावायचे आहे. या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत तिला आईच्या आडनावाचा वेगळा एक संघर्ष सहन करायला नको म्हणून समजावत होते. मी ‘सिंगल पॅरेंट’ असून माझ्या माहेरचे आडनावच मी लावते. माणूस ज्या नावाने जन्माला येतो त्याला त्या नावाने कायम जगता यावे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे असे मला वाटते. तो मिळवण्यासाठी मला विद्रोह पत्करावा लागला. पण आज मी समाधानी आहे. सुनीता या निर्णयाबाबत अगदी मनापासून सांगत होत्या. ‘मुलांसाठी खस्ता खाणाऱ्या आईच्या मेहनतीचे चीज नक्की कुठे मिळते? आपले नाव हे आपला स्वाभिमान असतो. आज कितीतरी अशा आया आहेत ज्या विविध कारणांमुळे वेगळ्या राहून स्वबळावर आपल्या मुलांचं पालनपोषण करताहेत, संपूर्ण जबाबदारी निभावताहेत. त्यामुळे त्यांची जात आणि नाव त्यांना मिळायलाच हवी, असेही सुनीताने स्पष्ट केले. मात्र यासंदर्भात पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या असणाऱ्या प्रियदर्शिनी हिंगे यांचे मत नक्कीच थोडे वेगळे आहे. त्या म्हणतात, ‘आईची जात मुलीला अथवा मुलाला मिळण्याचा निर्णय चांगलाच आहे. पण एका बाजूला ‘जात नको’ असे आपण म्हणत आहोत. जातीअंत व्हावा यासाठी झटत असताना वडिलांची वा आईची कोणाचीही जात लावली जाणे इतके मह्त्त्वाचे का आहे? जात ही कोणताही वारसा जपण्यासाठी समाजामध्ये प्रकर्षाने वापरली जाते. जातीवरच सगळी राजकारणं होत असतात. त्यामुळे हा प्रश्न कायमस्वरुपी तसाच राहून जातीअंताकडे आपण जाणारच नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
या मुद्यावरून उपस्थित होणारे काही प्रश्न
हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच, मात्र या मुद्यावरून काही प्रश्न नक्कीच समोर येतात. आईची जात लावू दिल्याने समाजाच्या मानसिकतेत फरक पडेल का? आईची जात लावण्याचा फायदा आरक्षण सोडून इतर कुठे होऊ शकतो? जात लावण्याच्या अधिकारांसह इतर संपत्तीहक्क, वारसाहक्क यामध्येदेखील बदल करण्याची गरज वाटते का? याही प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याकडे आपण वाटचाल करायला हवी.
