राज्यात सध्या मराठवाडा, विदर्भ वगळता अनेक ठिकाणी पाऊसपाणी चांगला पडलाय. अनेक धरणे ओव्हरफ्लो झालेत. जायकवाडी तर अनेक वर्षांनंतर मृत साठ्यातून बाहेर पडलंय. धरणांप्रमाणेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष देखील ओव्हरफ्लो होऊ लागलेत. आचारसहिंतेपर्यंत हा फ्लो थांबणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. या पक्षांतरासोबतच सर्वच पक्षांच्या यात्राही जोरात आहेत. सेनेचे युवराज बाळ आदित्यची जनआशीर्वाद, मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य तर सेनेच्या आदित्य भावोजींची माऊली संवाद यात्रा सुरू होणार आहे. राजकारण हे थेट जनतेशी निगडित असतं असं म्हणतात. मात्र, सध्याच्या घडीला राज्याच्या राजकारणात जो काही तमाशा सुरू आहे त्याचा जनतेशी दुरान्वये संबंध नाही, असं ठामपणे सांगावसं वाटतं. पक्षांतराच्या बाबतीत आधी बोलू. ‘गुळाच्या ढेपेलाच मुंगळे लागतात’, ‘असतील शितं तर जमतील भुतं’ या निसर्ग नियमांशी पक्षांतरांचे साधर्म्य दिसतं. थेट सत्तेत सामील होण्यासाठी किंवा सत्तेच्या वळचणीला बसण्यासाठी विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या रांगा लागलेल्या दिसतायत. सत्ताधारीदेखील या रांगेतील निवडक नेत्यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी तेवढेच तत्पर दिसत आहेत. या पक्षांतरामधील सर्वात हास्यास्पद गोष्ट अशी की कालपर्यंत जे विशिष्ट विचारधारेवर हल्ले चढवत होते, आज त्यांना त्याच विचारधारेची भलामण करावी लागणार आहे. याची कोणतीही तमा किंवा लाजच म्हणूया की. काही विधिनिषेध न बाळगता बिनधास्तपणे पक्षांतर केलं जातंय. हे पक्षांतर करत असताना विकास नावाची पुंगी वाजवली की झालं. हा विकास नक्की कुणाचा? हा प्रश्न ना माध्यमं विचारतात ना जनता! राजकारण्यांनी ज्या प्रकारे जनतेला गृहित धरून पक्षांतरांचा धडाका लावलाय. त्याचप्रकारे जनतेनेही हे नेते असेच असतात असे गृहित धरले आहे. एकमेकांना गृहित धरल्यामुळे एक वाईट गृहितक राज्यात निर्माण झालेलं दिसतं.
इलेक्टोरल मेरिटचा बागुलबुवा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकतेच महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाबत एक महत्त्वाचे वक्तव्य केलंय. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हे गृहितक राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात प्रस्थापित केलं. नैतिकता, नितीमत्ता यांना झुगारून त्या त्या मतदारसंघात ऐनकेन प्रकारे निवडून येणार्‍यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त करून देण्याचे काम काँग्रेसी नेत्यांनी केलं. या राजकारणाचा कित्ता शिवसेना आणि भाजपसारख्या पक्षांनी गिरवला. इलेक्टोरल मेरिटचा बागुलबुवा केल्यामुळे आमदार-खासदारांचे मतदारसंघ हे त्यांचे गड बनले. या गडाचे राजकारण पक्षविरहीत आणि व्यक्तीकेंद्रित होऊ लागले. त्यातूनच पक्षांतरासारखा गंभीर रोग राजकारणाला लागलाय. सत्तेत असणारा पक्ष एखाद्या मतदारसंघाची सुरुवातीपासून बांधणी करण्याऐवजी त्या मतदारसंघाचे ‘राजे’ स्वपक्षात घेतो. लोकशाही व्याख्येच्या विरोधात आणि सरंजामशाहीला पुरक राजकारण सध्या होत असलं तरी जनतेलाच त्याचं सोयरसुतक राहिलेलं नाही. नितिमत्तेला धाब्यावर बसवलेल्या नेत्यांना जनता पुन्हा पुन्हा निवडून देतं त्यामुळेच देशभरातील राजकारण निर्ढावलेल्या स्थितीत दिसत आहे.
विचारधारा कधीच मावळल्या
एकेकाळी भारतात राजकारण विचारधारेवर केलं जायचं. काँग्रेसचे पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष राजकारण, भाजप-शिवसेनेचं प्रखर हिंदुत्त्वाचं राजकारण, कम्युनिष्टांचं भांडवलवादाविरोधात नाही रे वर्गाचं राजकारण आणि इथल्या एस्सी-एसटी वर्गांना न्याय देण्यासाठी आंबेडकरवादी राजकारण.. अशी एकदंरीत पूर्वी राजकारणाची विभागणी होती. एकमेकांविरोधात आपल्या विचारधारेचे मुद्दे ठामपणे मांडत राजकारण करण्याचा काळ आता संपुष्टात आलाय. संघाची पकड असलेल्या भाजपनेदेखील आपली संघाची तत्त्व आता कपाटात ठेवली असल्याचं चित्र दिसत आहे. राष्ट्रवादीने जसं उठता-बसता फुले-शाहू-आंबेडकरांचा जप केला आणि प्रत्यक्षात मात्र या महापुरुषांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचणार नाहीत, याची तजवीज केली. त्याचप्रमाणे सेना-भाजपने एकेकाळी हिंदुत्त्वाला बोल लावणार्‍यांना आपल्यात सामावून घेतलं आहे.
काँग्रेसने तर गांधीवाद आपली मालमत्ता असल्याची समजूत करून घेतली होती. मात्र, गांधीवाद रुजवण्यासाठी २ ऑक्टोबर खेरीज इतर दिवशी काहीच केलं नाही. ज्या पुरोगामी संघटनांनी २००४ आणि २००९ रोजी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला सत्तेत आणण्याचं काम केलं त्या सर्व संघटनांचं पद्धतशीर खच्चीकरण करण्याचं काम दोन्ही पक्षांनी केलं. राष्ट्रवादीवर जरी मराठे धार्जीण असल्याचा आरोप होत असला तरी राष्ट्रवादीची भूमिका ही कधीच मराठा धार्जीण नव्हती. राष्ट्रवादीचे पहिल्या फळीतील नेते हे खासगीत मराठा आरक्षणाची गरजच नाही, अशी भूमिका मांडत होते. आजपर्यंत ज्या लोकांना रांगेतले म्हणून हिणवलं, त्यांच्याबरोबर आता रांगेत उभे राहायचं का? असा सवाल ही मंडळी खासगीत उपस्थित करायची. तेच धोरण मागासवर्गीय आणि मुस्लीम समाजांच्याबाबतीतही कायम ठेवलं. स्व. आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री असताना खैरलांजी प्रकरणात आंबेडकरवादी तरुणांवर त्वेषाने कारवाई केली. कोम्बिंग ऑपरेशन राबवलं. त्यातून आंबेडकरवादी तरुणांमध्ये नाराजी पसरली. या नाराजीला शमविण्याचं काम ना जाणत्या नेत्याने केलं ना गांधीवादी काँग्रेसने.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करणारे पक्ष म्हणून संबोधलं जात होतं. मात्र, सत्य परिस्थिती नेमकी त्याउलट होती. सच्चर कमिनशनचा अहवाल काँग्रेसच्याच काळात आला होता. या अहवालाने काँग्रेसच्या काळात अल्पसंख्याक समाजाची अवस्था अधिकच बिकट केली असल्याचं नमूद केलं होतं. शीर्ष नेतृत्वानेच विचारधारा आणि तत्त्व बाजूला सारून ठेवल्यामुळे त्याचं अनुकरण जर खालचे नेते करत असतील तर त्यात त्यांची तरी काय चूक? काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे आज त्यांची हक्काची मागसवर्गीय-मराठा-मुस्लीम व्होटबँक राहिलेली नाही. याचाच अंदाज घेऊन पक्षांतराचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत.
नेते कधी शपथ घेणार?
पक्षांतराचं तण जास्तच फुटू लागल्यावर आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मंडळी कार्यकर्त्यांना पक्ष न सोडण्याची शपथ देत आहेत. कार्यकर्त्यांचा उत्साह कायम ठेवण्यासाठी म्हणून हा कार्यक्रम ठीक आहे. मात्र, याची चिकित्सा करायची झाल्यास पक्षांतर केलेल्यांना आम्ही पुन्हा पक्षातच घेणार नाहीत, अशी शपथ नेते घेतील काय? सत्तेसाठी विचारांना तिलांजली देणार्‍यांना पुन्हा कधीही आम्ही पक्षाच्या दारात उभे करणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका कुणीही घेताना दिसत नाही. अगदी शरद पवारांसारखे राजकारणातले भीष्मदेखील अशी स्पष्ट भूमिका घेण्याची छाती दाखवू शकलेले नाहीत. कारण उद्या यदाकदाचित वारं पुन्हा आपल्याबाजूनं वाहू लागल्यावर पुन्हा याच दलबदलू नेत्यांना पक्षात घेऊन सत्तेचा सोपान गाठायला मदत होणार आहे. पुन्हा हेच दलबदलू नेते जुन्या पक्षाला नावं ठेवत पुन्हा घरवापसी करायला तयार असतील. लोकशाहीचं अगदी घाणेरड्या पद्धतीचं बाजारीकरण संबंध देशात झालेलं आहे. गोवा-कर्नाटकच्या राजकारणाने त्यावर कळस चढवला होता.
संवादशून्य यात्रा
लोकशाहीची सर्वोच्च थट्टा उडवल्यानंतर सर्वच पक्ष आता जनतेमध्ये यात्रा घेऊन जात आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या यात्रांची नावं जरी संवाद असली तरी त्यात थेट संवाद कुठेही नसतो. पाच वर्ष जनतेला गृहित धरून कारभार केल्यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर आम्ही जनतेशी संवाद साधतोय, असे दर्शविण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला जातो. एक पत्रकार म्हणून मी अनेक यात्रांचे वार्तांकन केले आहे. त्यामुळे यातील फोलपणा मी जवळून पाहिला. व्यावसायिक इव्हेंट कंपनीप्रमाणे आता पक्षातीलच मंडळी या यात्रांचे डिझाईन करत असतात. वास्तविक या यात्रा मॅनेज असल्यामुळे थेट जनतेशी कोणताही संवाद होत नसतो. ज्याठिकाणी सभा असतात, तिथे स्थानिक नेत्यांना गर्दी जमविण्याचं टार्गेट दिलेलं असतं. स्थानिक नेते आपली राजकीय शक्ती दाखविण्यासाठी टार्गेट अ‍ॅचिव्ह करण्याचा प्रयत्न करतात. पक्षश्रेष्ठी जमवलेल्या गर्दीसमोर स्क्रिप्टेड भाषण ठोकतात आणि नेक्स्ट इव्हेंटसाठी रवाना होतात. या इव्हेंटमध्ये स्पेशल मुव्हमेंट म्हणून रस्त्यात एखाद्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, शहीद झालेल्या जवानाच्या कुटुंबाला किंवा दुष्काळामुळे करपलेल्या शेताला विझिट दिली जाते. या विझिटचे पद्धतशीरपणे, कोणताही गाजावाजा न करता फोटोसेशन होतं. भावनिक बाईट दिल्या जातात.
तासाभरात इव्हेंट फिनिश्ड.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशाप्रकारच्या यात्रा जातात. तिथल्या स्थानिक वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळतात. त्यामुळे इव्हेंटचे वार्तांकन चिकित्सक पद्धतीने होत नाही. यात्रेमधून काय साध्य झालं? असले प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. आपल्या सर्वांसमोर सध्याची हीच मोठी चिंता आहे. आपल्याकडे प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. माध्यमं प्रश्न विचारत नाहीत. जनता प्रश्न विचारत नाही. कार्यकर्तेदेखील आपल्या नेत्यांना प्रश्न विचारत नाही. इथे सर्व ऑल इज वेल आहे. मग राजकारण कितीही बरबटलेलं का असेना, आपण फक्त म्हणायचं सब बढिया है…
