नवी मुंबई पालिका, पुणे परिवहन सेवेत रुजू झाल्याक्षणापासून ते कधी जातात याकडे तिथल्या कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींची नजर असायची. रुजू झालेला अधिकारी बदलून जावा अशी चर्चा सुरू झाली की त्या अधिकाऱ्याच्या एकूणच वर्तनाविषयी शंका घ्यायला वाव निर्माण होतो. वर्षभर जो अधिकारी दिल्या जबाबदारीवर राहू शकत नाही, यावरून त्याचं वर्तन कळायला वेळ लागत नाही. भ्रष्टाचार होतोय असं सांगायचं आणि एक दोघांना निलंबित करून टाकायचं, अशी धरसोड वृत्ती मुंढेंनी जोपासली.
– प्रविण पुरो
नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना एकदाचा माफीनामा द्यावा लागलाच. मुंढे यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे नाहीत. ज्या ज्या ठिकाणी जाऊ तिथे आपलाच कायदा लावण्याचा सपाटा मुंढेंचा होता. सोलापुरच्या जिल्हाधिकारी पदापासून मुंढे यांचा कार्यकाळ पाहता ते कोणालाच जुमानत नाहीत, हे अनेकदा पाहायला मिळालं. सोलापूरनंतर ज्या ज्या ठिकाणी ते बदलून गेले त्या त्या ठिकाणी त्यांनी आपली स्वतंत्र राजवट आणि स्वतंत्र कायदे निर्माण केले. त्याला अपवाद नवी मुंबईची महापालिका, पुण्याची परिवहन सेवा आणि नाशिकची महानगरपालिकाही नव्हती. नवी मुंबईनगर हे सत्ताधाऱ्यांच्या घाणेरड्या राजकारणाचं बाजार बनलं होतं.
विरोधी राष्ट्रवादीच्या राजवटीला जेरीस आणण्यासाठी मुंढेंना नवी मुंबईत पाठवून भाजपने विरोधकांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यातून विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांचीच गोची झाली. विरोधकांना ठेचण्यासाठी भाजपच्या सत्तेने कमालीचा उतावीळपणा दाखवला; पण त्यातून काहीही साध्य झालं नाही. उलट विधानमंडळात फटफजिती नको म्हणून नवी मुंबईच्या सत्ताधाऱ्यांच्याच नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ भाजपवर ओढवली. मुंढे हे कोणाचेच नाहीत हे भाजपला सोलापुरलाच कळायला हवं होतं. पण वेळ सरली की याच राजकारणाचा दुरुपयोग करण्याचा आगाऊपणा भाजपने केला. सोलापुरच्या पालकमंत्र्यांना अटक करण्याची कृती करून तर मुंढेंनी आपल्यातला हिटलर जागा केला होता. त्याआधी याच मुंढेंनी नागपूरमध्ये आपली करामत भाजपला दाखवली होती. नागपूरच्या जिल्हा परिषदेत त्यांनी असाच अतिरेक केला म्हणून तिथे भाजपने त्यांच्याविरोधात अविश्वास दाखल केला. नागपूरच्या सत्ताधारी भाजपने मुंढेंची बदली व्हावी म्हणून विलासराव देशमुखांकडे येरझाऱ्या मारल्या. विलासरावांनी लोकशाहीची बूज राखली आणि मुंडेंना तिथून हलवलं. सत्ता येताच याच मुंढेंच्या हातून विरोधकांचा काटा काढण्याचं सत्र भाजपने अवलंबलं आणि आपण किती कोत्या वृत्तीचे आहोत, याचं दर्शन घडवलं. याला इतिहास म्हणता येणार नाही. आजकाल घडलेल्या या घटनांनंतरही सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचाच वापर विरोधकांचा बदला घेण्यासाठी केला. मुंढे आले आणि नियमाच्या असंख्य बेड्या घालून त्यांनी नवी मुंबईच्या योजना बासनात गुंडाळल्या. अधिकाऱ्यांबरोबरच नगरसेवकांनाही घरी बसवण्याचा पवित्रा घेतला. मुंढेंच्या या प्रतापाचा अतिरेक होऊ लागल्यावर मुख्यमंत्र्यांना त्यांची बदली करावी लागली.
पुणे परिवहन आयुक्त म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून मुंढे पुन्हा सुटले. त्यांनी नवी मुंबईत उगारलेला हंटर तिथेही चालवायला सुरुवात केली. त्यांच्या प्रामाणिक कामावर कोणी बोट ठेवणार नाही. पण आपण करतो तोच प्रामाणिक कारभार इतर करतात ते कामचुकार या त्यांनी बनवलेल्या व्याख्येने त्यांचा सतत घात केला. ‘सुंभ जळला तरी पीळ सुटत नाही, तसं मुंडेंचं झालं. अशी अडेलतट्टू माणसं कोणाचीच नसतात. आपली छबी कशी चमकत राहील, यासाठीचा खटाटोप त्यांनी कधीच सोडला नाही. आपण जे काही करतो त्याची बातमी झाली पाहिजे, असंच त्यांना वाटतं आणि अशा बातम्या ते ज्यांना पसरवायला सांगतात त्यांना ते कमालीचे पराक्रमी वाटतात. नवी मुंबईत तमाम वर्तमानपत्र मुंडेंच्या झिंज्या उपटत असताना वाहिन्यांना मात्र त्यांच्या कार्याचं कौतुक वाटत होतं. रात्री अपरात्री त्यांच्या मुलाखती झळकत. एक अधिकारीच हे सगळं घडवून आणत असे. मुंढेंच्या कृतीला शाबासकी द्यायची की त्यांच्या विकृतीला सलाम ठोकायचा याचं भान प्रसार माध्यमांना राहिलं नाही.
या कार्यपध्दतीने कर्मचारी त्यांची घृणा करतात. जिथे जाऊ तिथे आपल्याहून सारे बिनकामाचे, बेअक्कल आणि नालायक अशी मानसिकता मुंढेंनी करून घेतली आहे. नागपूरच्या जिल्हा परिषदेत त्यांच्याविरोधात अविश्वास मंजूर झाल्यावर मुंढे हे लोकशाही मुल्य पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप तेव्हा फडणवीसांनी केला होता. नवी मुंबईत ही मूल्यं त्यांनी केव्हा जपली? हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे होतं. नागपूरमध्ये अविश्वास मंजूर झाला हे जर योग्य असेल तर नवी मुंबई पालिकेत अविश्वास मंजूर करण्यात गैर काय होतं? पण तिथे सत्ता आपली नाही, असं पाहून मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शकतेचा बाऊ केला. नवी मुंबईतल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेली बदलीची मागणी नाकारली. मुख्यमंत्रीच आयुक्तांचं समर्थन करत आहेत असं म्हटल्यावर मुंढेंना हायसं झालं. पण आपल्याला प्यादं बनवून राजकारण केलं जात असल्याचं भान मुंढेंना राहिलं नाही. अविश्वास मंजूर होऊनही जवळपास नऊ महिने मुंढे त्याच पदावर राहिले, ते केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या हटवादामुळे.
अधिकाऱ्याची अशी पाठराखण केल्यावर तो अधिकारी सगळ्यांनाच वरचढ होणार, हे स्वाभाविक होतं. मुंढे यांनी गैरवाजवी कामं केल्याची आठ प्रकरणं लोकांनी चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. त्यांनी ती पुन्हा मुंढेंकडेच चौकशीकरता पाठवली. त्या एकाही प्रकरणाची तड मुंढेंनी लावली नाही. ज्यांच्याविषयी तक्रारी होत्या त्याच अधिकाऱ्यांकडे ही प्रकरणं चौकशीला दिल्यावर काय होणार? कोणीही अधिकाऱ्याने लोकप्रतिनिधींचा आदर राखणं हे त्याचं कर्तव्यच होय. मुंढे तर आमदारांनाही जुमानत नव्हते. तेव्हा नगरसेवक आणि परिवहनाच्या सदस्यांची काय बिशाद? मुंढे नवी मुंबईत आले तेव्हापासून बदली होईपर्यंत त्यांनी या शहराच्या महापौरांची एकदाही भेट घेतली नाही, हा म्हणजे अधिकाराचा माज नाही तर काय? तेच त्यांनी पुण्यात केलं. परिवहन सेवेचे आयुक्त असताना सेवेला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या प्रमुखांना भेटण्याची तसदी मुंढेंना घेता आली नाही, याचा अर्थ साधा आहे. सगळेच व्यवहार हे काही केवळ नियमाने चालवता येत नाहीत. त्यांना व्यवहाराचीही सांगड घालावी लागते. ती न घालता उफराट्या पध्दतीने महापौरांनाच बोल शिकवणाऱ्या मुंढेंना ते भाजपच्या सत्तेतल्या महापौराला आव्हान देत आहेत, हे ही कळलं नाही. केवळ सेवेत अडचण नको म्हणून महापौरच आयुक्तांच्या कार्यालयात गेल्या. यात मुंढेंचं कौतुक नव्हतं. त्यांच्यातली घमेंड उतरवण्याचा तो एक मार्ग होता. मुंढेंच्या स्वभावाला तो कळणार नाही.
नाशिकच्या गंगापूरमधील आनंदवल्लीतल्या ग्रीनफिल्ड लॉन्सप्रकरणात त्यांनी न्यायालयालाही जुमानलं नाही. न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशाला कस्पटासमान मानलं आणि हम करेसो पध्दतीने लॉनवर बुलडोझर फिरवला. ग्रीनफिल्डचे मालक अभिजित पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा मुंडेंचा अहंकार न्यायालयाच्या नजरेत आला. याआधीही न्यायालयाच्या आदेशांना मुंढेंनी काखोटीला बांधल्याची प्रकरणं घडली. पण त्याविरोधात कोणी आवाज उठवला नाही. याचा फायदा घेत मुंढेंनी आपले कायदे चालवले. ग्रीनफिल्डच्या निमित्ताने मुंढेंचा अहंकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आला हे बरंच झालं. अन्यथा त्यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यातला मस्तवालपणा कोणाला दिसला नसता. एव्हाना माध्यमांनी आपल्या डोळ्यावर ध्रूतराष्ट्रासारखी झापडं लावलेलीच आहेत. लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही म्हणून चांगले ठरणारे मुंढे पुढे सामान्यांचेही कर्दनकाळ ठरतील, हे न्यायालयाच्या कालच्या तंबीने स्पष्ट झालं. कोणालाही न जुमानणाऱ्या मुंढेंना न्यायालयात माफीनामा द्यावा लागला हे लक्षण सनदी अधिकाऱ्यासाठी अशोभनीयच. याची दखल घेऊन ते आता स्वत:ला आवर घालतील, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही…
