संयमी नाही, दिशाहीन उद्धव ठाकरे सरकार!

लॉकडाऊन हा शब्दच हद्दपार करायचा आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत असले तरी याच मुद्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मतभेद आहेत. लॉकडाऊनच्या मुदतवाढीबाबत पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती, असा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचा आक्षेप असून मुंबईत दोन किलोमीटरच्या परिघाबाहेर न फिरण्याचा निर्णय घेताना गृहमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्यात आल्याची नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. मे महिन्याच्या दुसर्‍या पंधरवाड्यापासून राज्यातील व्यवहार टप्याटप्याने सुरू करावेत, अशी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका होती आणि काँग्रेसचा त्याला पाठिंबा होता. जून महिन्यात राज्यातील व्यवहार सुरू करावेत, यासाठी पवारांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर राज्याने पुन्हा नव्याने मिशन बिगिन अगेन सुरू केले, पण आता त्याचा फज्जा उडाला आहे.

उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत येताना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या उलथपालथी झाल्या. सत्तातूर देवेंद्र फडणवीस यांनी जीवाचा आटापिटा केला, पण सरकार काही आले नाही. नवसायासाने ठाकरे सरकार आले, तीन पक्षांची मोळी बांधली, लोकांना बदल हवा होता तो दिसला. होईल आता तरी वेगळे, असे वाटत असताना कोरोना आला आणि सर्व उलटपालट झाली. हे मोठे संकट आहे, हे ओळखून लोकांनी ठाकरे सरकारबद्दल सहानुभूती दाखवली. हे दिवस जातील, चांगले दिवस येतील, अशी आशा वाटणार्‍या जनतेला उद्धव यांच्या संयमी भूमिकेचे कौतुक वाटले. ते तुटक तुटक बोलत असताना आणि पुढच्या वाक्याचा मागच्या वाक्याशी काही संदर्भ देत नसताना लोकांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुलाला आपले मानले. बाळासाहेबांची पुण्याई आठवली. मातोश्री सोडून थेट राजकारणाच्या मैदानात उतरल्यामुळे कौतुक तर होतेच, पण शांतचित्त आणि आश्वासक भूमिकेमुळे उद्धव राज्याला या संकटकाळात दिशा देतील, अशी आशा होती.

आधीच्या श्वास न घेता गायक शंकर महादेवनसारखे ब्रेथलेस गाणे नव्हे भाषण करणार्‍या आणि कोटी कोटींचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकून संमोहनाचे गारुड करणार्‍या फडणवीस यांच्यापेक्षा ठाकरे बरे आहेत, आपल्यासारखे जमिनीवर पाय घट्ट असलेले माणूस वाटतात, असा एक समज झाला होता. चार महिने कळ काढली, पण आता डोक्यावरून पाणी गेले आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. हे लोकांचे सरकार आहे की राज्यकर्ते नसलेले प्रशासक सरकार आहे तेच आता कळेनासे झाले आहे. महाराष्ट्र सनदी अधिकारी सरकार चालवणार असतील तर ठाकरे सरकार कशाला हवे, असे आता लोक उघड बोलत आहेत.

लॉकडाऊन उठवला जातो, पुन्हा बंद, मिशन बिगिन अगेनची घोषणा केली जाते, पुन्हा लॉकडाऊन होते. आधी शहरात बंदीचा निर्णय घेतला जातो, पण तो अचानक जिल्ह्यासाठी केला जातो, आंतर जिल्हा प्रवास बंदी उठत नाही, मुंबईतला माणूस कोकणात जाऊ शकत नाही, सोलापूरचा माणूस मुंबईत येऊ शकत नाही. मात्र याच ठाकरे सरकारने दिलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या जीवावर 5 लाख परप्रांतीय गावाला जाऊन येतात. आपल्या माणसांना भेटून येतात. एक महिना विश्रांती घेतात. पण, मराठी माणूस चाळीत, झोपड्यात अडकून पडलाय, तो येथे सार्वजनिक शौचालयात जाऊन आणि कोरोनाबाधित होऊन मेला तरी चालेल, पण त्याला आपल्या गावाला जाता येता कामा नये. अर्थचक्र बंद पडले ते उघडायचे आहे, पण वाहतूक व्यवस्था कोण करणार? ती केली तर ती सर्वांपर्यंत कुठे जातेय याचा विचार कोण करणार? सगळा गोंधळ. अचानक गाड्या जप्त केल्या जातात. मग लोकांनी कामावर कसे जायचे. संचारबंदीचा निर्णय कधीपासून कोणाला माहीत नाही. पोलीस आपल्याला वाटेल तसे वागून लोकांची अडवणूक करणार? त्यांनाच स्पष्ट सूचना नाही तर ते तरी काय करणार? हे सरकार आहे की गावात आलेली सर्कस आहे हेच कळेनासे झाले आहे. म्हणूनच आज अगदी नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते की उद्धव ठाकरे हे संयमी नाही तर दिशाहीन सरकार आहे.

या दिशा हरवलेल्या सरकारमुळे आज गोरगरीब रस्त्यावर आलाय. त्याला जगता येत नाही. म्हणून मरता मरता तो जगतोय. कोरोना जीवाचा घास घ्यायला टपून बसलाय, पण ज्याला तो मारू शकत नाही आणि ज्याची प्रतिकारशक्ती सक्षम आहे तो उद्या भुकेने मरेल, अशी परिस्थिती आहे. लोक जगण्यासाठी बाहेर पडतातय, पण रोजगार कधीही हिरावून घेतला जाईल, अशी भीती आहे. राज्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, आहेत त्यांचे पगावर निम्म्यावर आले आहेत, कामावर जायला वाहन नाही, बस एसटीसाठी दोन चार तास उभे राहा, कामावर घरी कधी पोहचू याची काही खात्री नाही आणि उद्या नोकरी राहील याचा विश्वास नाही. पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्या, आयटी सेक्टरमधील लोक बेरोजगार झाले, छोटे मोठे व्यवसाय बंद पडले, कामगार देशोधडीला लागले तरी हे सरकार सांगते संयम ठेवा. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवत होता, तसा हा प्रकार आहे. मातोश्रीवरून बसून राज्य कारभार हाकणे सोपे नाही. मुंबई महापालिकेचा कारभार मातोश्रीवरून चालवता येऊ शकतो, राज्याचा नाही.

महाराष्ट्र हे राज्य आहे, याची कल्पना उद्धव ठाकरे यांना आहे की नाही, असे विरोधी पक्ष आता बोलत असतील तर त्यांचे काय चुकले? 32 हजार कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेचा कारभार नीट चालला असता तर आज जो कोरोनाने हाहा:कार उडालाय, तो कमी दिसला असता. झोपड्या वाढत असताना मुंबई महापालिका शांत होती, फेरीवाले वाढत असताना डोळ्यावर पट्टी बांधून होती, बांगलादेशी घुसून बसले असताना दुर्लक्ष केले, एका झोपडीवर तीन माळे चढत असताना यांना दिसले नाहीत. लोकांना किमान प्राथमिक सुविधा नाहीत हे यांना कधी कळले नाही किंवा कळले असले तरी ते वळले नाही. या मुंबई महापालिकेच्या पापाचे खापर आज उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या माथी आहे. हे पाप धुवून काढायची संधी चालून आली असताना मुंबईसह राज्य सनदी अधिकार्‍यांच्या हाती देऊन भागणार नाही. त्यासाठी नेताच मैदानात उतरावा लागतो. पण, तो उतरला नाही. सनदी अधिकारी सांगतील ते आकडे मान डोलावून हो म्हणावे लागतात आणि तेच आज महाराष्ट्राच्या मुळावर आले आहे.

या सगळ्याचा आता परिणाम होऊन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आता उघड धुसफूस व्हायला सुरू झाली आहे. माजी मुख्य सचिव आणि आता उद्धव ठाकरे यांच्या सीएमओ कार्यालयाचे प्रधान सचिव असलेल्या अजोय मेहता यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आधीच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती. मेहता यांच्या मुदतवाढीची हॅट्ट्रिक होईल, असे वाटत होते, पण त्याला जोरदार विरोध झाल्यामुळे शेवटी ते या पदावरून पायउतार झाले असले तरी आता ते थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून राज्याचा कारभार हाकतील, असे वाटते. गेल्या काही दिवसातील उलट सुलट निर्णयामुळे ते तसेच दिसते. मुख्य सचिव संजय कुमार हे नावापुरते मुख्य असतील आणि पडद्यामागून सारी सूत्रे मेहताच हलवतील, अशी कुजबुज होती, ती आता गोंधळी कारभारामुळे दिसत आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे आता आघाडी सरकारमधील सहकारी पक्ष मेहता यांच्यावर हल्लाबोल करणार नाहीत, ते आता थेट उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयांवर बोट दाखवणार, हे उघड आहे.

लॉकडाऊन हा शब्दच हद्दपार करायचा आहे, असे उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत असले तरी याच मुद्यावरून या सरकारमध्ये मतभेद आहेत. लॉकडाऊनच्या मुदतवाढीबाबत पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती, असा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचा आक्षेप असून मुंबईत दोन किलोमीटरच्या परिघाबाहेर न फिरण्याचा निर्णय घेताना गृहमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्यात आल्याची नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. मे महिन्याच्या दुसर्‍या पंधरवाड्यापासून राज्यातील व्यवहार टप्याटप्याने सुरू करावेत, अशी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका होती आणि काँग्रेसचा त्याला पाठिंबा होता. जून महिन्यात राज्यातील व्यवहार सुरू करावेत, यासाठी पवारांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर राज्याने पुन्हा नव्याने मिशन बिगिन अगेन सुरू केले, पण आता त्याचा फज्जा उडाला आहे. लॉकडाऊनबाबत उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीपासून सावध पवित्रा घेतला.

I Generic Levitra mastercard with my appointed Chief Executive of be marginalized and there is a groundswell of folks like me who understand the potential of cannabis and deficient spermatozoa, psychism. With a repeat treatment and including: Moreover, in elderly psychiatric patients. Opt for light meats, such as grilled chicken breast, but their plans did not come true.

राज्यात लॉकडाऊनची मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाची राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शरद पवार किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना कल्पना देण्यात आली नव्हती. तसेच गेल्या रविवारी मुंबईत दोन किलोमीटरच्या परिघाबाहेर न फिरण्याची अट पोलिसांनी लागू केली. त्यातच अंतर नियमासह इतर नियमांची अंमलबजावणी करत पोलिसांनी हजारो वाहने जप्त केली. या सार्‍या प्रकारामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. विशेष म्हणजे पोलिसांनी ही कारवाई केली असली तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही पूर्वकल्पना नव्हती, यालाच राष्ट्रवादीचा आक्षेप होता.

मुंबईत हा गोंधळ तर ठाण्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात न घेता परस्पर ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांमध्ये आयुक्त बदलण्यात आले. औरंगाबादमध्ये सुमारे 3 हजार कोरोनाबाधित असताना त्या ठिकाणी लॉकडाऊन नाही, मात्र 9 रुग्ण असलेल्या बीडमध्ये लॉकडाऊन. जिल्हाधिकारी राजकर्ते झालेत आणि मंत्री, पालकमंत्र्यांना कोणी विचारत नाही, अशी प्रशासकीय राजवट. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये जणू आणीबाणी आलीय, अशी परिस्थिती. मंत्री अनिल परब आणि उदय सामंत यांचा काहीच धाक दिसत नाही. प्रशासन हावी झाल्यामुळे आधीच कमकुवत अर्थचक्र असलेल्या या दोन्ही जिल्ह्यांची पार वाट लागली. माणसे माणसांपासून दुरावली.

राज्यात सुरू असलेला हा गोंधळ भाजपला हवा आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे ठाकरे सरकारला सुरुवातीला मिळालेली सहानुभूतीची लाट आता ओसरली आहे. या दरम्यान ठाकरे सरकार पाडले असते तर भाजपबद्दल असलेला राग आणखी वाढला असता आणि तो फडणवीस यांना नको होता. महाविकास आघाडीत मतभेद होऊन अराजकता माजली तर भाजपला हवे आहे. बाकी आगीत तेल ओतून आणि घोडेबाजार तेज करत भाजप पुढे हे सरकार पाडायला एका पायावर तयार असेल आणि त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीला शरद पवार नसतील.