महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आज जन्मदिवस आहे. तसे बघायला गेल्यास शिवसेनेच्या इतिहासात आणि विशेषता ठाकरे कुटुंबीयांमध्ये मुख्यमंत्रीपद भूषवत असलेल्या व्यक्तीचा असा हा पहिलाच वाढदिवस. त्यामुळे निश्चितच त्याला एक आगळेवेगळे महत्त्व आहे. त्यामुळे मातोश्रीच्या दृष्टीने जरी आजचा दिवस हा आनंद सोहळा असला तरी दुसरीकडे कोरोनाच्या उद्रेकाने संपूर्ण महाराष्ट्र गलितगात्र झाला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापासून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शरपंजरी पडली आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे असहकाराचे धोरण आणि दुसरीकडे महाआघाडी विकास सरकारचे निर्णय दारिद्य्र यामध्ये महाराष्ट्रातील गोरगरीब सामान्य माणूस अक्षरशः भरडला जात आहे. ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशी अवस्था सध्या राज्यातील सामान्य जनतेची झाली आहे. लाखो लोकांच्या हातातील नोकर्‍या, रोजगार, व्यवसाय, उद्योग कोरोनाने गिळंकृत करून टाकले आहेत.
लोकांच्या हाती पैसा नाही आणि ज्या सरकारवर भरोसा ठेवून सामान्य जनतेने जगावे तर सरकारच्या तिजोरीमध्येही दगड गोट्यांचा खणखणाट. त्यामुळे सहा महिने घरात बसून सामान्य जनतेने कसे जगावे याचे उत्तर आता राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनीच देण्याची गरज आहे. मार्च महिन्याच्या १४ तारखेपासून महाराष्ट्र सरकारने शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल हळूहळू बंद करायला सुरुवात केली होती. २२ मार्चपासून तर सर्व आर्थिक व्यवहारात लॉकडाऊनमुळे हळूहळू ठप्प होत गेले. त्यामुळे गेले साडेचार महिने महाराष्ट्राची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली आहे. आधीच लोकांच्या हाती रोजगार येण्याचे वांधे होते, त्यात ज्यांच्या हाती रोजगार होते तेही कोरोनाच्या निमित्ताने निसटून गेले. गेली साडेचार पाच महिने बाजारपेठा बंद असल्यामुळे राज्यातील व्यापारी वर्ग रस्त्यावर आला आहे. हा तोच व्यापारी आहे जो सरकारला विविध कर भरून सरकारची तिजोरी कराने भरत असतो. लोकांना कामधंदेच नसल्यामुळे कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरताना मारामार होत आहे. जिथे पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोकांकडे पैसा नाही अशावेळी महापालिकांची मालमत्ता बिले, पाणी बिल, लाईटबील, सरकारचे विविध कर, केंद्र सरकारचे विविध कर हे लोकांनी भरायची कुठून असा मोठा प्रश्न राज्यातील जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.
‘खिशात नाही दाणा आणि चाय पाणी राशन आणा’ अशी गोरगरीब आणि लाखो मध्यमवर्गीयांची अवस्था झाली आहे. सरकारी कारभार हा किती असंवेदनक्षम असतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अव्वाच्या सव्वा दराने आकारण्यात आलेली लाईट बील हे आहे. कोरोनाच्या काळात मीटर रिडिंग घेऊ न शकल्यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील तसेच राज्यभरातील वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनी सरासरी वाढीव बिले पाठवली आहेत. या वाढीव बिलांची आरडाओरड झाल्यानंतर जागे झालेल्या राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी तीन महिन्यातील वीज बिले हप्त्याहप्त्याने भरण्याची सुविधा जाहीर केली. मात्र हे करताना गेल्या पाच महिन्यात लोकांच्या हाती पाच पैसेही नसताना ही बिले लोकांनी भरायची तरी कोठून याचे साधे भानही ठाकरे सरकारमधील जबाबदार मंत्र्याला असू नये यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. राज्यातील जनता कोरोनासारख्या जीवघेण्या विषाणूशी एकीकडे लढा देत असताना, नोकर्‍या आणि व्यवसाय बंद झाल्याने सामान्य माणसाच्या हातात धुपाटणे असताना वाढीव वीज बिले देणार्‍या कंपन्यांच्या कारभाराची खरेतर ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी चौकशी करायला हवी होती. मात्र तसे न करता हप्त्याहप्त्याने का होईना. मात्र लोकांनी वीज बिले भरली पाहिजेत असे सांगणे म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनश्च हरिओम म्हणत अनलॉककडे राज्याची वाटचाल सुरू केली असली तरी त्यांचे प्रयत्न फारच तोकडे पडत आहेत. अनुभवी, प्रगल्भ आणि धाडसी राजकीय निर्णय घेणार्‍या कर्तृत्ववान मुख्यमंत्र्याची महाराष्ट्राला या काळात नितांत गरज होती हे कटू सत्य नाकारून चालणार नाही. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील काही निर्णय चांगले घेत आहेत. मात्र, त्याला केंद्रातील सरकारचे पाठबळ नसल्यामुळे राज्यातील महाआघाडी विकास सरकारचीही मोठी कोंडी झाली आहे. राज्यातील लोकांचा खिसा फाटला तर दुसरीकडे राज्यातील ठाकरे सरकारची झोळी रिकामी अशी स्थिती असताना केंद्रातील मोदी सरकारने महाराष्ट्रातून निवडून आलेल्या १०५ भाजप आमदारांकडे पाहून तरी राज्याला भरीव आर्थिक मदत करणे अपेक्षित होते आणि आहे.
मात्र राज्यात ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून केंद्र सरकारने मदतीचा ओघ कमी कमी करायला सुरुवात केली आहे. यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकार कुचकामी ठरल्याचा अपप्रचार यशस्वी होईल देखील. मात्र, त्यामुळे केंद्र सरकारची जबाबदारी भाजपला टाळता येणार नाही.
पुनश्च हरिओम असे एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणत असताना दुसरीकडे मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणारी लोकल सेवा मात्र पुन्हा सुरू करण्यास अद्यापही मुख्यमंत्री तयार नाहीत. एकीकडे राज्य सरकारची कार्यालय सुरू करायची, खासगी आस्थापना सुरु करण्यास परवानगी द्यायची, बाजारपेठा हळूहळू एक दिवसाआड उघडण्यास परवानगी द्यायची मात्र त्यासाठी हे मनुष्यबळ व कर्मचारी वर्ग मुंबई तसेच ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यांमधून येतो त्याच्या प्रवासाची मात्र कोणतीही व्यवस्था करायची नाही हा सरळ सरळ ढोंगी आणि दुटप्पीपणा आहे. तोंडाला मुख्य पट्ट्या लावून एसटीतून प्रवास करता येऊ शकतो रेल्वे गाड्यांमधून आणि लोकल प्रवासामधून तो का करता येऊ शकत नाही? याचे उत्तर देण्याची जबाबदारीही राज्यातील ठाकरे सरकारची आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची आहे. कोरोनाचे संकट जागतिक आहे केवळ महाराष्ट्रापुरते नाही. त्यामुळे एकीकडे लोकांना कोरोनासोबत जगण्याची सवय लावण्याचे उपदेशाचे डोस पाजायचे आणि दुसरीकडे कोरोनाची भीती दाखवत त्यांना घरीच डांबून ठेवायचे? जगण्याची ही नेमकी कोणती पद्धत आहे हे त्याचे देखील उत्तर जनतेला कोरोनासोबत राहण्याचा उपदेश करणार्‍यांनी दिले पाहिजे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्या शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आहेत ती शिवसेना ही मध्यमवर्गीय मराठी माणसांची, नोकरदार वर्गाची, हातावर पोट असणार्‍या आणि छोटे मोठे व्यवसाय करुन आपली कुटुंबे जगवणार्‍या बहुजन वर्गाची आहे. त्यामुळे हा बहुजन समाज, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार समाज तसेच रस्त्यावर छोटा-मोठा व्यवसाय करून दिवसाची आपली रोजीरोटी कमावणारा समाज आताच्या व नजीकच्या काळात जगणार कसा, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी देखील मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचीच आहे.
