जवळ पास ६०० ते ६५० वर्षे जुने असलेले आणि २८८ हेक्टर पसरलेले डोंबिवली हे शहर आज जवळपास ८ ते १० लाख इतक्या लोक संख्येला जाऊन पोचलेले आहे. डोंबिवली हे कल्याणाच्या दक्षिणेला वसलेले असून, दक्षिण दिशा हि यमाची म्हणून फार पूर्वी कल्याणातील लोक या जागेचा उपयोग स्मशान म्हणून करत असले पाहिजेत.
येथे डोम्बांची वस्ती होती म्हणूनच या गावाचं नाव डोम्बांची वली ती डोंबिवली असे पडले. १ ऑक्टोबर १९८३ ला कल्याण महापालिका अस्तित्वात आली, व कालांतराने १९९७ साली याचे नामकरण कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका असे करण्यात आले.
डोंबिवली चा उल्लेख जेव्हा वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स मधून सुशिक्षितांचे शहर, देवी शारदेचं माहेर घर, सांस्कृतिक वारसा जपणारे शहर व अगदीच पुढे जाऊन मुंबईतले पुणे वगैरे जेव्हा उल्लेख होतो; तेव्हा या शहराच्या नागरिकांना जीवन कृतार्थ झाल्यासारख वाटत असेलही, पण डोंबिवलीची १९८७ पासूनची अवस्था बघता; या शब्दांच्या मोरपिसांनि ज्यांच्या अंगावर रोमांच उठत असतील ते बहुतेक अजून इतिहासातच जगत आहेत की काय ? अशी शंका येते.
खरे पाहिले असता संस्कृती रक्षण करायचे असेल तर रक्षण कर्ता सुसंस्कृत असावा; पण इथल्या लोक नियुक्त प्रतिनिधींच्या मांदियाळीवर नजर गेली असता, हे लोकप्रतिनिधी सुसंस्कृत जनते मार्फत लोकशाही मार्गाने खरोखरीच कसे काय निवडून येऊ शकतात, याचा अचंबा वाटल्या शिवाय राहत नाही. एका गोष्टीचे राहून राहून आश्चर्य वाटते; कि येथील बहुतांशी लोकप्रतिनिधी हे तीन चाकाचे वाहन चालक आहेत ज्यांचे शिक्षण ८वी ते १०वी च्या पुढे झाले नाही व काहींना तर शिक्षणाचा गंध देखील नाही. ज्यांना महापालिका कायद्याचे पूर्ण नाव लिहिता येऊ शकत नाही; त्यांना कायद्याची कलमे ती काय सांगणार. कोणत्या एका सिनेमा मध्ये असे म्हटले आहे की चाबकाच्या फटकाऱ्याच्या भीतीने वाघ सिंह देखील स्टुलावर बसतात; तेव्हा त्यांना वेल ट्रेंड असे म्हणतात पण वेल एज्युकेटेड म्हणत नाहीत, मग आपल्याला शिक्षित मतदार म्हणावे लागेल, सुशिक्षित असे कसे म्हणता येईल.
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेने, २०१४ ते २०२० या सहा वर्षांच्या कालावधीत तेरा वेग वेगळे आयुक्त पाहिले; खर तर हा पालिका प्रशासनाच्या बाबतीतील रेकॉर्डच म्हणायला हवा, असो पण इतके आयुक्त बदलून सुद्धा डोंबिवलीच्या अवस्थेत काडीचाही बदल झालेला दिसत नाही. गेल्या ३७ वर्षात डोंबिवलीची बकालता कमी न होता वाढतच गेली. मग हे असे आयुक्त नक्की कसे बरे नियुक्त होतात? सरकार या प्रशासकांना चाचणी तत्वावर पाठवून कल्याण डोंबिवली च्या जनतेला; सरकार गिनिपिग तर समजत नाही ना असा प्रश्न पडतो? का प्रत्येक नियुक्तीमागे काहीतरी राजकारण असते? कल्याण डोंबिवली शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था हा सगळ्यांच्या करमणुकीचा विषय आहे.
अत्रे नाट्यमंदिरात प्रयोग सादर करण्या साठी आलेल्या; एका प्रसिद्ध नाट्य सिने अभिनेत्याने अडीच तास ट्रॅफिक मध्ये अडकल्या नंतर, कल्याण डोंबिवली म्हणजे, “उत्तम रसिकांचं बकाल शहर” असा उल्लेख केला. १९९५ ते २०१० या कालावधीत; नगरपालिकेतून मिळालेल्या माहिती प्रमाणे; २००० कोटी रस्त्यांपोटी खर्च झाला तरी सुद्धा डोंबिवलीतील एकही रस्ता विकास आराखड्या प्रमाणे नाही. डोंबिवलीचे विकास आराखडे १९७६,१९९६ ला बनविण्यात नक्की आले; पण ते कागदावरच राहिले आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र कधीच झाली नाही. ९०% सार्वजनिक सुख सुविधांची आरक्षणे (मैदाने, क्रीडांगणे , बगीचे .) अनधिकृत बांधकामाने व्याप्त आहेत, त्याचे कोणतेही सोयर सुतक या शिक्षित जनतेला नाही. आपल्याला एसटी पकडण्याकरता, बगीच्या साठी, उत्सव महोत्सवांसाठी गावा बाहेरच जावे लागते या गोष्टी स्थानिकांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत आणि त्याची कोणतीही खंत कोणालाच वाटत नाही.
२००४ साली मुंबई उच्चन्यायालयात दाखल झालेल्या; एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेने सादर केलेल्या, शपथपत्रा प्रमाणे कल्याण डोंबिवली महापालिका परिक्षेत्रातील ९० % बांधकामे हि अनधिकृत आहेत. तुमच्या माहिती साठी कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालय अनधिकृत, आयुक्त निवास स्थान अनधिकृत, कल्याण येथील फास्ट ट्रॅक कोर्ट अनधिकृत आणि तहसीलदार यांचे सेतू कार्यालय अनधिकृत. या शहरातअधिकृत काय आहे ते शोधावे लागेल. या शहरात रुग्णालये, दुकाने, हॉटेल्स व इतर आस्थापने पूर्णतः अनधिकृत बांधकामात लिप्त आहेत व याला परवाने कसे दिले असे प्रशासनास विचारले असता “अनधिकृत इमारती मध्ये अशा आस्थापनांना परवाने देऊ नये असा कायद्यात कुठे लिहिलेले आहे? सबब देण्यात आले“ अशा प्रकारचे उत्तर नागरपालिके कडून प्राप्त होते. याच अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला; की या अनधिकृत इमारतीतल्या नागरिकांच्या संरक्षणा करता, पथकांसमोर उभे ठाकणारे हे प्रतिनिधी; हीच अनधिकृत बांधकामे चालू असताना कुठे गायब असतात? ते ईश्वरचं जाणे. आज कित्येक ठिकाणी डोंबिवलीतील लोक प्रतिनिधी; नागरिकांना याच अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा धाक दाखवत पुन्हा पुन्हा निवडून येत आहेत. वेगवेगळ्या पक्षांचे दिसणारे लोक प्रतिनिधी हा इथल्या पढतमूर्खांच्या डोळ्यात धूळफेक कारण्यासाठीचा देखावा असून, आतून मात्र हातमिळवणी करून हे प्रतिनिधी “पोट भरा” या एकाच पक्षाचे काम करतात. अनधिकृत बांधकामांचे रक्षणकर्ते बनून; हे लोक प्रतिनिधी “कायदा हा कागद वरच असतो, आम्ही आहोत तिथं पर्यंत तुमच्या घराला धक्का लागणार नाही” अशा प्रकारची लोक भावना वाढीला लावून, जनते समोर स्वतःचे तारणहार बनवून मिरवतात.
मासिक सर्व साधारण सभेला लोकांच्या समस्ये संदर्भात बरेचसे विषय असतात, या सभेच्या अगोदर गट नेत्यांची एक बैठक घेण्यात येते. या बैठकीला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही; व याच गट नेत्यांच्या बैठकीत कोणते विषय चर्चेला घ्यायचे? व कोणते निकाली लावायचे? या वर चर्चा होते. असे असता महासभेला काय अर्थ राहतो हे येथील सुशिक्षितांना कळत नाही का? या महासभेमध्ये तहकुबी आणि लक्षवेधी मांडल्या जातात या तहकुबी आणि लक्षवेधी मांडून या महासभा दोन दोन दिवस चालवण्यात येतात यावर तडजोड होऊन याचे पुढे काय होते? हे एक गौड बंगालचा आहे? हे सर्व आपल्या शहरात घडत असून; आपण शिक्षित लोक या सर्व गोष्टींकडे का कणा डोळा करतो? हे स्पष्ट होत नाही. गावाकडच्या ग्रामपंचायती मध्ये
ग्राम सभा होऊन त्यात गावात केल्या जायच्या कामाची निश्चिती होते. मानले की
गावकडची लोक अशिक्षित व अडाणी असतात तरी ते ग्रामसभा घेतात परंतु मला प्रभागात सभा झाल्याची व प्रभागात करावयाच्या कामाच्या निश्चितीची यादी आपण कोणा शिक्षितां पैकी कोणी दिल्याचे ऐकिवात नाही. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत गटारे आणि पायवाट हा इथल्या लोक प्रतिनिधीनाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे तसेच पावसाळ्या पूर्वी, पावसाळ्यात व पावसाळ्या नंतर पडणारे खड्डे व गटारीत वार्षिक गाळ काढणे या चार जिव्हाळ्याच्या विषयावर सर्व पक्षीय एकीकरण कसे होते याचा तुम्ही विचार केला आहे का? एवढे होऊन देखील गटारे तुंबतात, पायवाट अस्तित्वात नसतात आणि खड्डे देखील तसेच राहतात.
हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या नागरिकांना सुशिक्षित कसे म्हणावे याचे उत्तर तुम्हीच द्यावेत.
अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करावी म्हणून वारंवार अध्यादेश काढण्यात येतात; परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या कसोटीवर हे टिकत नाहीत. अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करावीत अशी सामान्य जनतेची मागणी आहे का? असे शासनास विचारले असता; या बाबत असे उत्तर देण्यात आले आहे कि कोणीही सामान्य नागरिकाने असा अर्ज केलेला नाही, उलटपक्षी सर्व राजकीय पक्षांनी अशी मागणी केली आहे असे उत्तर देण्यात आले. आता सुज्ञ कल्याण डोंबिवली करांनो अनधिकृत बांधकांचे जनकच अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करा अशी वारंवार मागणी करून तुमची दिशाभूल करत आहेत. अनधिकृत बांधकाम असल्याने पाणी वीज इमारतीतील दुरुस्ती या साठी वारंवार तुम्हाला याच लोक प्रतिनिधींच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, व यांना हेच हवे असते. हीच बांधकामे जर अधिकृत असती तर या समस्याच फारशा उद्भवल्या नसत्या.
जेव्हा अनधिकृत बांधकाम मधील कोणत्याही मजल्यावरील एखाद्या व्यक्तीचे निधन होते, तेव्हा त्याचे प्रेत त्याच्या सदनिकेसमोरील जागेत बांधता येणे अशक्य असल्याने, त्या प्रेताचे मुटकुळे बांधून इमारती बाहेर रस्त्यावर आणले जाते आणि मगच इतर विधी उघड्यावर केले जातात. मरणान्ती वैर संपते असे शास्त्र सांगते पण जिथल्या लोकांच्या संवेदनाच नष्ट झाल्या आहेत त्यांना शास्त्र वचन ते काय सांगणार आणि अशा लोकांना सुसंस्कृत का म्हणायचे?
१९९० साली डोंबिवली मध्ये डोंबिवली फिव्हरच्या साथीने धुमाकूळ घातला होता. या साथीचे मूळ शोधता, डोंबिवली फिव्हर ची साथ ही मलनिःसारणाच्या वाहिनीतले पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिनी मध्ये मिसळले गेल्याने पसरली गेली. या साथीने ३०० हुन अधिक डोंबिवली करांचे बळी घेऊन सुद्धा; आज या घटनेला ३० वर्षे लोटून गेली तरी मलनिःसारण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिनीचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. महापालिका प्रशासनाची उदासीनता आणि लोक प्रतिनिधींची अनास्था या मुळे हा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला असून आजहि या स्थितीत कुठलाही बदल नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन्स चे नकाशे आणि आराखडे उपलब्ध नाहीत.
कल्याण डोंबिवलीचा भारतातील प्रदूषित शहरांमध्ये अग्रक्रम लागतो. जेव्हा प्रदूषणाच्या होणाऱ्या त्रासाने स्थानिक जे अरण्य रुदन करतात तेव्हा काही भाबडे प्रश्न मनाला सतावतात. डोंबिवली मध्ये १९६२ साली एम आय डी सी ची स्थापना जेव्हा झाली त्या वेळेस डोंबिवली शहर आणि एम आय डी सी यांच्या मध्ये जो बफर झोन होता तो कोणी काढला? एम आय डी सी चा रेसिडेन्शियल झोनची स्थापना ही, डोंबिवली एम आय डि सी मधील कामगारांची आणि नोकरदारांची राहण्याची सोय कामाच्या ठिकाणाच्या व्हावी या हेतूने केली गेली. आज एम आय डी सी च्या रेसिडेन्शियल झोन मध्ये खरंच किती कामगार अथवा स्थानिक कंपन्यां मधून काम करणारे नोकरदार राहतात? हा एक संशोधनाचाच विषय होईल. हळू हळू डोंबिवली एम आय डी सी मधील उद्योग या शहरीकरणाच्या रेट्या मध्ये बंद पडू लागले. तरी सुद्धा स्थानिक नागरिकां सहित कोणालाच कसलेच सोयर सुतक नाही.
आज सामान्य डोंबिवलीकराकडे स्थानिक रोजगार नसल्यामुळे; बहुतांश डोंबिवलीकर सकाळी ७ वाजता पोटासाठी घर सोडून मुंबईच्या दिशेने लळत लोंबकळत मुंबईला पोहोचतो आणि रात्री ९ च्या पुढे थकल्या भागल्या अवस्थेत पोळी भाजी केंद्रातून डबा घेऊन घरी परततो. यातून पोळी भाजी केंद्राच्या मालकांच्या बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या; पण डोंबिवलीकर मात्र अजून त्याच्या अनधिकृत इमारतीं मधल्या घराचे हप्ते फेडतोय. त्यामुळे या शहराचा उपयोग स्थानिकांच्या दृष्टीने रात्री डोकं टेकवायची जागा या पेक्षा जास्त नाही. इथला स्थानिक हे सर्व प्रकार बंद डोळ्याने षंढत्व पत्करून स्वीकारत राहतोय; आणि डोंबिवलीच्या या सूज आलेल्या अवस्थेला बाळसं समजतोय. या सर्व प्रकारात म्हातारी मरतेय आणि लोक प्रतिनिधी आणि पालिका अधिकारी रुपी काळ सोकावतोय, मात्र दुःख कोणालाच कशाचंच नसावं याच मात्र वैषम्य वाटत तरी तुम्हाला सुशिक्षित म्हणावं का?
डोंबिवलीतले सांस्कृतिक कार्यक्रम पहाटे सुरु होतात आणि फडके रोड वर सिने नाट्य कलाकारांच्या दर्शनाने पूर्ण होतात आणि स्वघोषित सांस्कृतिक रक्षक, लोकप्रतिनिधी कृतकृत्य होऊन घरी परतात. लोक प्रतिनिधी मासिकं छापतात आणि त्यामधून स्वतःच्या कोंडाळ्यातील जिवलगांचे एक मेकांवर स्तुतीसुमने उधळणारे तेच तेच लेखक तेच तेच लेख छापून आणतात. आदर्श नागरिकांचे पुरस्कार प्रदान केले जात असताना, हे पुरस्कार स्वीकारणाऱयांनी निदान, पुरस्कार देणाऱ्याची हा पुरस्कार द्यायची किमान पात्रता आहे का? हा विचार करायला हवा कि नको.
कुठल्याही सोयी सुविधा नसलेल्या ह्या शहरात नागरिक नाईलाजाने आयुष्य व्यतीत करत आहेत, पण शिक्षणाच्या मोठं मोठ्या डिग्र्या मिळवलेल्या ह्या नागरिकांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध किमान आवाज उठवायला लागणारी डिग्री कुठल्या शाळा कॉलेजात मिळेल? असा प्रश्न पडतो.
विरोधी पक्ष या शहरातील असुविधांचे भांडवल करून सत्ताधारी पक्षावर यथेच्छ तोंडसुख घेतो पण केव्हा, तर जेव्हा निवडणुका तोंडावर असतील तेव्हाच. नंतरची पाच वर्षे विरोधी आणि सत्ताधारी पक्ष या दोघांनाही नागरिकांशी आणि त्यांच्या समस्यांशी देणेघेणे नसते.
डोंबिवलीचा सुविद्य आणि शिक्षित नागरिक लोकल मधून रेटारेटी करत खाली उतरतो, फेरीवाल्यानी व्यापलेला रेल्वे ब्रिज वरून धक्काबुक्की करत कशीबशी वाट काढत रस्त्यावर येतो, प्रचंड घाण साचलेल्या त्या रस्त्यावर मग तो वाट बघतो ती मुजोर रिक्षा चालकांची, त्यांच्या हात पाय पडून कसाबसा तो घरी पोहोचतो तोच त्याला समजतं की, उद्या पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. मग पाणी भरून ठेवण्याची गडबड उडते. पालिके तर्फे पुरवलं जाणार अनियमित पाणी; किमान स्वच्छ असेल, ही अपेक्षाही सामान्य ज्ञान शाळेत शिकून पैकीच्या पैकी मार्क मिळवलेल्या डोंबिवलीकरांनी सोडून दिलेली आहे.
सर्वत्र साचलेल्या कचऱ्याचे ढीग तर अक्षय पात्रा सारखे सदोदित गच्च भरलेले असतात. त्यामुळे डास व इतर जीवाणू यामुळे शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेची पूर्ण वाट लागलेली आहे.
आरोग्यव्यवस्था हा एक आपला शब्द म्हणून वापरायचा खरतर कुठलीही व्यवस्था येथे मुळे अस्तित्वातच नाहीये. या सगळ्या अनागोंदी कारभारामुळे एका पिढीच आयुष्य तर कमी झालच आहे, परंतु येणाऱ्या पिढीला ही आपण वारसा म्हणून हीच घाण, अनधिकृत बांधकामे, प्रशासनाचे दुर्लक्ष, सत्ताधाऱ्यांची मनमानी वागणूक, परिणामी सामान्यांच दुष्कर होत असणारे आयुष्य हे देणार आहोत का? याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
आपण खरंच सुशिक्षित आहोत का, की फक्त डिग्रीचे कागद मिरवणारे विदूषक आहोत? हा विचार इथल्या सुविधा नागरिकांना करायला हवा; नाही तर पुढची पिढी आपल्याला कदापि माफ करणार नाही. जगभराला वेठीला धरणाऱ्या कोरोनाच्या महामारीच्या या काळात डोंबिवलीकर नागरिक एकाकीच लढतोय. समाजातील खालच्या थरातल्या लोकांना एकदा
डाळ–तांदूळ असे वाटप केले; की आपली जबाबदारी संपली असं समजून लोक प्रतिनिधी आपल्या घरात दडून बसलेत. हातावर पोट असलेल्या असणाऱ्या लोकांची कुठलीही जबाबदारी ना प्रशासन घेत आहे, ना लोकनियुक्त प्रतिनिधी घेत आहेत. त्यामुळेच आपल्या परिवाराला जगविण्यासाठी; हा वर्ग जमेल ते आणि सुचेल तो व्यवसाय करत आहेत. त्यातून हा कोरोनाचा संसर्ग वाढत चाललाय; पण तरीही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ढिम्म आहेत. लॉक डाउन च्या सुरुवातीला जर लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या वेळेस ज्या मतांचा जोगवा मागण्यास; ज्या प्रमाणे वेळी अवेळी रस्त्यावर फेऱ्या मारतात तसे फिरून जर नागरिकांना दिलासा दिला असता व कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलली असती, तर कदाचित शहराच्या काही भागात चाललेलं कोरोनाच थैमान आटोक्यात आले असत. पण लोकप्रतिनिधींना त्याचं सोयरसुतक नाही आणि देण घेणं हि नाही.
खरं तर त्यांना डोंबिवली करां कडून फक्त घेण आहे, देणं काही नाही असंच म्हणायला हवं. एवढ्या मोठ्या संकटात सुद्धा जर हे आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्यासाठी उभे राहणार नसेल तर या लोकांना का निवडून द्यायचं हा विचार आता स्वतःला सुशिक्षित आणि सुविद्य म्हणवणाऱ्या डोंबिवलीकरांनी करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर आपल्या पदव्यांच्या फोटोच्या शेजारी; आपले हार घातलेले फोटो, आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली व्हायला, हेच निगरगट्ट लोकप्रतिनिधी उभे आहेत असे दृश्य दिसेल.
तुम्ही लोकप्रतिनिधींचा हात खांद्यावर पडताच गहिवरून, मोहरून जाता. स्लीपर घालून
नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरणारे उमेदवार, नगरसेवक झाल्या नंतर ५ वर्षात फॉर्च्युनर मधून फिरताना दिसतात. ५ वर्षात प्रभागाचा किती विकास होतो ते ईश्वरचं जाणे, पण नगरसेवकांचा मात्र आर्थिक विकास धडाक्याने होतो हे मात्र सत्य आहे. त्यामुळे सध्याची डोंबिवली, ही कोणत्याही प्रकारे सांस्कृतिक नगरी वाटत नसून, शिक्षित मजुरांची अनधिकृत नागरी वस्ती म्हणायला हरकत नाही.
आपला
कौस्तुभ गोखले.
टीप : मी १९९२ पासून डोंबिवलीत राहत आहे. बंधू भगिनींनो सत्य हे नग्न असते व ते नग्नच स्वीकारावे लागते. माझ्या उपरोक्त लिखाणाचा आपणाला वाचताना एक वेळ राग येईल पण, आपण आता तरी खरोखरच विचार करा. अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त दोषी असतो व या दोषांचे प्रायश्चित तुम्ही अजून किती वर्ष घेणार? येणाऱ्या निवडणुकीत आपले बहुमूल्य मत देतांना त्या उमेदवारीची सर्व पार्श्वभूमी, त्याची तुमच्या प्रति निष्ठा व त्याचे प्रभागातील कार्य याचा विचार करा, अन्यथा काळ व वेळ कोणालाच क्षमा करत नाही.
कल्याण डोंबिवली चे खरे वास्तव आहे….खूप छान वाटला लेख ….खूप चिड येते इथल्या लोकांची बेशरम आहेत….”आपणा काम बनता भाडं मे जाये जनता”…असे आहेत इथले लोक आणि लोकप्रतिनिधी….
आम्हीच जबाबदार आहोत या सर्व परिस्तिथी साठी