मार्क्स, माओ, नक्षलवादी गटांकडून होणारी हिंसेची भाषा जशी धोकादायक असते तशीच ती धर्म आणि सांप्रदायिक वादाच्या आडून जरी केली जात असेल तरी धोकादायक असते. धर्मासाठी केलेली हिंसा ही वध मानली जात असेल आणि कथित सामाजिक समतेच्या स्थापनेसाठी नक्षल किंवा माओवादी हिंसेचे समर्थन होत असेल तरी कायद्याने राबवलेल्या लोकशाहीत दोघांचेही काहीच प्रयोजन नाही. राज्यघटनेच्या स्वीकृतीनंतर संविधान सभेत डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या चौकटीत न बसणार्‍या सत्याग्रह, आंदोलनांना नाकारले होते.
भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर एल्गार परिषदेच्या आयोजनासाठी कबीर कला मंचच्या सदस्यांना सीपीआय या माओवादी संघटनेने निधी पुरवल्याचे पोलिसांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. एल्गार परिषदेच्या आडून सरकार आणि कायद्याविरोधात जनतेला भडकवण्याचा यामागे आरोपींचा प्रयत्न असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या सर्व आरोपांबाबत ठोस पुरावे असल्याचेही या पत्रकार परिषदेत पोलिसांनी स्पष्ट केले. सरकार आणि राज्यव्यवस्था उलथून टाकण्याच्या दृष्टीने अखिल भारतीय युनायटेड फ्रंटच्या माध्यमातून देशात कट रचला जात असल्याचेही पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले. सीपीआयच्या इस्टर्न रिजनल ब्युरोच्या भूमिगत सदस्यांच्या बैठकीत याबाबतचा कट रचण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. या कटाचा भाग म्हणून पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
या कटात आरोपी म्हणून वरवरा राव, वर्णन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, गौतम नवलखा यांची नावे तपासात पोलिसांनी समोर आणली. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना भडकावणे, त्यांना नक्षलवादी चळवळीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा याबाबतचा पुरावा असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. देशातील मुंबई आणि इतर शहरात हिंसक घटना घडवून आणण्याचा प्रयत्न यातील आरोपींचा होता, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले. हे सर्व असे असताना माओवादी चळवळीतील आरोपींशी बेकायदा संबंध असल्याचा आरोप डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर ठेवण्यात आला होता आणि त्यांनाही पोलिसांनी अटक केली होती.
वरील पत्रकार परिषदेत पोलिसांनी एका मुद्यावर खास जोर दिला होता की, त्यांच्याकडे याबाबतचे ठोस पुरावे आहेत. त्यासाठी संबंधित आरोपींच्या घरे, कार्यालयांवर छापे टाकण्यात येऊन लॅपटॉप, हार्डडिस्क, कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या आणि अशा पुराव्यांच्या आधारावर पोलिसांनी न्यायालयात एल्गार परिषदप्रकरणी गुन्हे दाखल केले. एल्गार परिषदेतील भावना भडकवणारी भाषणे झाल्यावर महाराष्ट्रात हिंसाचार उसळल्याचा आरोपही केला जात आहे. याबाबतचे नेमके कोणते पुरावे पोलिसांकडे आहेत आणि ते न्यायालयात याबाबतचे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत का, हे यातील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.
ही पार्श्वभूमी समजून घेण्याचे कारण एक आहे की, एल्गार परिषदेचे आयोजन आणि भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला दरवर्षी १ जानेवारी रोजी अभिवादन करण्यासाठी जाणारा समुदाय यांच्यातल्या वैचारिक फरकाचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. एल्गार परिषदेची पार्श्वभूमी कथित नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित असल्याचे पोलीस आणि पर्यायाने सरकारचे म्हणणे आहे. भीमा कोरेगावच्या आडून नक्षल किंवा माओवादी, हिंसक चळवळीला जमीन तयार करून देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप जर एल्गारच्या आयोजकांवर आहे. तर एल्गार परिषदेच्या आडून भीमा कोरेगावमध्ये विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या जमावावर हल्ला करण्यासाठी चिथावणी देणारेही समान गुन्हेगार ठरत असल्याचे स्पष्ट आहे. त्याबाबतच्या तपासाचे काय झाले? हा प्रश्नही शहरी नक्षलवाद खरंच अस्तित्वात आहे का? या प्रश्नाइतकाच महत्त्वाचा आहे. मात्र दलित आणि शोषितांवर होणारे हल्ले, अत्याचार हा इथल्या समाजव्यवस्थेत घडणारा नेहमीचा प्रकार असल्याने त्याबाबतची समाजमनाची बोथट उदासीनता ही तितकीच दांभिक असल्याचेही या घटनेनंतर आणि अलिकडच्या काळात या विषयावरून सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडींनंतर स्पष्ट झाले आहे.
एल्गार परिषदेनंतर या वादाचा उल्लेख सातत्याने भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण असा केला जात होता. यातून आंबेडकरी जनतेच्या अभिवादन परंपरेलाही नक्षल, माओ, हिंसा, दंगल या नकारात्मक माळेत मोजण्याची घाई जाणीवपूर्वक केली जात होती. त्यासाठीच नक्षलवाद, माओवादासोबत अलिकडच्या काळात भीमा कोरेगावचा उल्लेख करून आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करून नकारात्मक ठरवण्याचा हा प्रयत्न सुरू झाल्याची शक्यता आहे. भीमा कोरेगाव घटनेनंतर या काळातील वृत्तांकनात सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमांमध्ये भीमा कोरेगाव दंगल असा उल्लेख सातत्याने केला जात होता. मात्र भीमा कोरेगावमध्ये अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या समुदायावरील भ्याड हल्ला असा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला जात होता. तसाच तो आजही टाळला जात आहे. हा दुटप्पीपणाही या निमित्ताने समोर आला आहे.
सोबतच या काळात भीमा कोरेगाव निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मराठ्यांचे राज्य आणि त्याविरोधात दलितांनी इंग्रजांच्या बाजूने भीमा कोरेगावचा लढा दिल्याचेही सांगितले जात होते. या दोन्ही प्रकारात आंबेडकरी चळवळीला मराठ्यांच्या विरोधात लक्ष्य करण्याचे हेतू स्पष्ट होते. एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर वक्तव्ये झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी पुण्यात दाखल होणार्‍या जमावावर हल्ला करणार्‍यांना कुणी चिथावणी दिली, या प्रश्नाकडे नागरी नक्षलवादाच्या आडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का? हाही प्रश्न आहे.
भीमा कोरेगाव हे नाव त्यानंतर झालेल्या आंबेडकरांच्या चळवळीशी जोडले गेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्ण लढा हा देशाच्या शोषित, पीडित, वंचितांच्या हक्काधिकारासाठी लढलेला सामाजिक न्यायाचा लढा होताच. त्यासाठी हिंसेचा मार्ग आंबेडकरी चळवळीला मान्य नाही. त्यामुळे भीमा कोरेगावची संकल्पना जाणीवपूर्वक बदनाम करून त्यातून आंबेडकरी चळवळीला नक्षलवादाच्या नावाने लक्ष्य करण्याचा प्रकार होत असेल तर येत्या काळात आंबेडकरी चळवळीसाठी हे धोकादायक आहे. माओ किंवा नक्षल आणि आंबेडकरवादाला एकाच रांगेत मोजण्याची मानसिकता तयार करण्याचे हे सुरुवातीचे पाऊल असल्याचेही स्पष्ट आहे. सर्व प्रकारच्या शोषणाविरोधात लढताना संविधानावर अपरिमित विश्वास ठेवण्याची भूमिका आंबेडकरी चळवळीची आजपर्यंत राहिलेली आहे. कारण इथल्या सामाजिक व्यवस्थेत भारतीय राज्यघटनेशी भावनिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्याची नाळ कुणाची सर्वात जास्त जोडली गेली असेल तर ती आंबेडकरी चळवळीची आहे.
बाबासाहेबांची समग्र चळवळ ही बुद्धांच्या मार्गाने जाणारी माणसाच्या सम्यक सद्सद्विवेकाला साद घालणारी आहे. त्यात हिंसेला स्थान कधीही नव्हते आणि नाही. हातात बंदूक घेऊन हक्क अभिव्यक्ती आणि अधिकाराची भाषा करता येत नाही. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वावर आधारीत असलेल्या आंबेडकरी चळवळीवरील हे वैचारिक आक्रमण वेळीच रोखायला हवे. बाबासाहेबांच्या चळवळीचा पाया हा माओ, मार्क्स, नाझी, दहशत, फॅसीझमचा कधीच नसतो. हा पाया संविधानातील लोकशाही तत्वाचा आहे. रक्तविहीन क्रांती करणार्‍या लोकशाहीवरील विश्वासाचा आहे. त्यामुळे कुठलाही वाद हा देशाच्या संविधानातील मूलतत्वांना छेद देत असेल तर त्याला बाबासाहेबांच्या चळवळीकडून विरोध होतो, हा इतिहास आहे.
मग प्रश्न हा निर्माण होतो की, हिंसेचे तत्वज्ञान मानणार्‍या काही गटांना भारतीय संविधानावरील निष्ठेची आठवण अचानक का यावी? संविधान, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीवरील हल्ल्याला नागरिक म्हणून सनदशीर मार्गाने विरोध हा झालाच पाहिजे. मात्र धर्मराज्य आणि संविधान यातून एकाची निवड करताना ही मंडळी कोणत्या बाजूच्या पारड्यात आपले मत टाकतात हा प्रश्नही आहेच. विशिष्ट धर्मतत्व हेच राष्ट्रीयत्व अशी व्याख्या कुणी कधी केली? हे असे राष्ट्रीयत्व संविधानाला अभिप्रेत आहे का? हा प्रश्नही आहेच. संविधानाचे जाहीर दहन करणारे आणि महात्मा गांधीजींच्या स्मृतीदिनी त्यांच्यावर गोळी झाडून त्यांचे रक्त सांडून प्रतिकात्मक हत्या करणारे कोण आहेत? याचाही शोध संविधान आणि कायद्यावरील निष्ठा सांगणार्‍यांनी तेवढ्याच तत्परतेने घ्यायला हवा.
मार्क्स, माओ, नक्षलवादी गटांकडून होणारी हिंसेची भाषा जशी धोकादायक असते तशीच ती धर्म आणि सांप्रदायिक वादाच्या आडून जरी केली जात असेल तरी धोकादायक असते. धर्मासाठी केलेली हिंसा ही वध मानली जात असेल आणि कथित सामाजिक समतेच्या स्थापनेसाठी नक्षल किंवा माओवादी हिंसेचे समर्थन होत असेल तरी कायद्याने राबवलेल्या लोकशाहीत दोघांचेही काहीच प्रयोजन नाही. राज्यघटनेच्या स्वीकृतीनंतर संविधान सभेत डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या चौकटीत न बसणार्‍या सत्याग्रह, आंदोलनांना नाकारले होते. बदलाचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना कुठल्याही आंदोलनाचे समर्थन लोकशाहीत करता येणार नाही. हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चळवळ किंवा आंदोलनाच्या नावावर केली जाणारी हिंसा ही तर खूपच लांबची गोष्ट आहे. दहशतवादी हिंसक कारवायांचा संबंध धर्मांशी जोडला जातो.
त्यातही दोन गट असतात. हिंसा करून झाल्यावर त्याची जबाबदारी स्वीकारून धर्मतत्वाचं पालन केल्याचा कांगावा करणारा समुदाय हा एक गट, तर दुसरा गट हिंसा का आवश्यक होती, याची गरज पटवून देण्याचा प्रयत्न धर्माच्या हवाल्याने देत असतो. धर्म ही त्या त्या गटांची वर्चस्ववादासाठी सामाजिक गरज असू शकते. मात्र लोकशाहीत त्याची गरज राजकीय उद्देशाने होत असेल तर लोकशाहीच्या तत्वासाठी ते सारखेच धोकादायक असते. नक्षल किंवा माओवादाचेही तसेच आहे. इथेही राजकीय किंवा आर्थिक समानतेच्या नावाखाली हिंसेचे समर्थन केले जात असल्यास या दोन्ही बाबी भारतासारख्या लोकशाही देशास समान धोक्याच्या आणि नाकारण्याजोग्या आहेत.
डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावरील आरोपांबाबत न्यायालयात निकाल होईलच. तोपर्यंत त्यांचे नागरिक म्हणून असलेले अधिकार हिरावता कामा नयेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. तेलतुंबडे यांनी या एकूणच घटनाक्रमाबाबत सरकारच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. तपास यंत्रणांकडून घराची झडती घेण्यात आली आणि त्यांची अटक झाल्याबद्दल त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे आश्चर्य व्यक्त केले होते. यात त्यांचा मुद्दा असा होता की, एल्गार परिषदेच्या आयोजनाला त्यांनी स्वतः लेख लिहून तात्विक मुद्यांवर विरोध केला होता. त्यामुळे त्याच्या आयोजनासंबंधी माझ्यावर ठपका ठेवून मला आरोपी करण्यात का आले? याबाबत मला सखेद आर्श्चय वाटते. याच विषयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी डॉ. तेलतुंबडे यांच्या आरोपाविषयी बोलताना केंद्रातल्या सर्वोच्च तपास यंत्रणांना या कथित नक्षल किंवा माओवादी अ‍ॅक्टिव्हीटीविषयी काहीच कसे माहीत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
नक्षल, माओ, दहशत अशा हिंसक वादाला थारा देणारा विचार हा घटनाविरोधी आहे, हे स्पष्ट आहेच. येत्या काळात न्यायालयात याबाबत चित्र स्पष्ट होईलच, मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा राजकीय प्रयत्न त्याहीपेक्षा कमालीचा धोकादायक आहे.
ज्या भीमा कोरेगावचे नाव या संपूर्ण घटनाक्रमाशी जाणीवपूर्वक जोडले जात आहे. तिथे अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या जनतेवरील हल्ल्याचा तपासही तेवढ्याच तत्परतेने सरकारकडून समोर आणला जायला हवा. या देशाचा इतिहास जसा देदीप्यमान लढ्याचा मानला जातो, तसाच तो मानवतेच्या अवमूल्यनाचाही आहे. या इतिहासातील संदर्भातून वर्तमानात हिंसक वाद निर्माण करून भविष्य बिघडवण्याचा प्रयत्न कुठल्याही वादाच्या आडून होता कामा नये, लोकशाहीवरील हा हल्ला धर्म, जात किंवा कुठल्याही गटवादी विचारांना बाजूला ठेवून केवळ नागरिक म्हणून लोकशाही, सनदशीर मार्गानेच परतवायला हवा.
