नवीन वर्षाची सुरुवात ही अमेरिकेच्या युद्ध-कुरापतींनी झाली, त्यांनी इराणच्या लष्करातील टॉप जनरलची ड्रोनच्या सहाय्याने हत्या केली आणि इराणबरोबर जणू त्यांनी एकतर्फी युद्धाचे शिंग फुंकले. इराण-इराक आणि अमेरिकेचे आजवरचे शत्रू-संबंध पाहता इराणदेखील गप्प राहणार नाही हे उघडच आहे. प्रत्युत्तर म्हणून ‘आम्ही भयानक प्रकारे सूड घेऊ !!’ अशी घोषणा इराणचे मुख्य नेते अयातोल्लाह खोमेनी यांनी केली. दोन जुन्या शत्रूंच्या भयाण युद्धखोर भूमिकेमुळे सार्‍या जगालाच जणू वेठीला धरले जाते. कारण तेलाचा साठा त्याची व्यापारी उलाढाल आणि वाढत्या किमतीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा दुष्परिमाण हा दुर्लक्षित करून चालत नाही.
कारण आपण मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आयात करत असतो, शिवाय आपल्या देशात इंधन म्हणून पेट्रोल-डिझेल यांचा होणारा वापर आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी महागडी किंमत आपल्या सर्वच अर्थकारणावर अनर्थकारक परिणाम करत असते. म्हणजे नेमके काय होते? हा आर्थिक साक्षरतेचा एक भाग म्हणून माहीत असायला हवा, कारण एक सजग नागरिक म्हणून देशाबाबत व आपल्या आर्थिकबाबींसंदर्भात एलर्ट असणे हे केव्हाही हितावहच आहे. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश आणि इराण-इराकसारखे जगाला इंधन पुरवणारे देश यांच्यातील युद्ध परिस्थिती अवघ्या जगाला हादरा देऊ शकते, कसे ? हेच आपण पाहणार आहोत.
पार्श्वभूमी – जागतिक पातळीवर आपले वर्चस्व सिद्ध करून ते अबाधित रहावे म्हणून अमेरिकन सरकार इराण-इराकसारख्या तेल-निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या देशांवर आपले स्वामित्व ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. अर्थात हे तेल-सम्राट आपल्या शक्तीनिशी या बलाढ्य देशाला आव्हान देत असतात. प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला हे काम करावेच लागते. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तर आपल्या वादळी धोरणांमुळे जगप्रसिद्धच आहेत. नव्या वर्षाच्या प्रारंभी त्यांनी इराणच्या दोन नंबरच्या लष्करी जनरलची हत्या करून या संघर्षाला नव्याने तोंड फोडले आणि पाठोपाठ इराणने प्रत्युत्तराची भाषा करून आपण दुर्बल नसल्याचे सिद्ध केले आहे. अमेरिकेचे धोरण हे जगाच्या अर्थव्यवस्थेची नाडी आपल्या हातात ठेवून सर्वच देशांना आपले अंकित करण्याचे असल्याने त्यांच्यासाठी सतत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करणे हे अटळ असते. मात्र या बड्यांच्या खेळात अनेक छोटे-मोठे देश विनाकारण भरडले जातात. आपल्यासारख्या मोठ्या इकॉनॉमीला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतो, म्हणजे नेमके काय होते हे आपण पाहणार आहोत.
जगातील युद्ध म्हटले की, त्याचे अनेक स्तरीय दुष्परिणाम होत असतात, त्यातून इराण-इराकसारखे जगाला तेलाचा पुरवठा करणारे देशच जर सहभागी असले की, इंधन हा मोठा घटक असतो आणि त्यापाठोपाठ अमेरिकन डॉलर, सोने हेदेखील अतिशय महत्वपूर्ण घटक ठरतात.
युद्ध आणि तेल-किमती – पुरवठा आणि डॉलरमध्ये होणारी भाववाढ – तेल सप्लाय करणार्‍या देशांवर हल्ला झाला किंवा त्यांना वेठीला धरले की, लागलीच तेलाच्या किमतींवर परिणाम होतो, एरवी विकले जाणारे तेलाचे बॅरल अमुक डॉलरने महाग होऊ लागते. उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्यात जी जनरलची हत्या केली गेली, त्यानंतर लागलीच तेलाची किंमत ही प्रतिदिनी प्रति बॅरलमागे चढती राहिलेली आहे प्रति बॅरल सत्तर अमेरिकन डॉलर अशी झाली. अशी डॉलरमध्ये किंमत वाढली की, त्या-त्यादेशातील चलनाच्या अमेरिकन डॉलर्सची असलेल्या नात्यामुळे प्रत्येक देशाच्या चलनाची जागतिक बाजारपेठेत ठराविक अशी किंमत असते, त्याचे डॉलरच्या तुलनेत मूल्यानुसार त्या-त्या चलनाची खरेदी-क्षमता ठरत असते. आपल्या देशाच्या रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत असलेल्या किमतीवर आपले खरेदी-विक्री व्यवहार अवलंबून असतात. डॉलर महाग झाला की, आपल्याला अधिक प्रमाणात रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणूनच जेव्हा तेलाच्या एका बॅरलची किंमत डॉलरमध्ये असल्याने त्यातील चढ-उतार आपल्याला सोसावे लागतात.
तिथे किंमत वाढली तर आपल्याला आयातदार म्हणून अधिक रुपये मोजावे लागतात, त्यावाढीव किमतीचा भार हा आपल्याकडील इंधन वापर करणार्‍यांवर तसेच सर्व सामान्य नागरिकांवर ‘पास ऑन’ केला जातो. तसे केल्याशिवाय सरकारला आणि आपल्याकडील तेल कंपन्यांना काही पर्यायच नसतो. म्हणूनच जेव्हा तेलाचा भाव प्रति बॅरल डॉलर सत्तर झाला, तेव्हा आपल्याकडील पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव अनुक्रमे लिटरमागे पंधरा पैसे व सतरा पैसे असे वाढवावे लागले. ही भाववाढ रोज इंधन वापरतात त्यांना थेटपणे सोसावी लागतेच शिवाय तुमच्या आमच्यासारख्या सर्वसाधारण नागरिकांनादेखील अप्रत्यक्षपणे सोसावी लागते. भले आपल्याकडे पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालणारे वाहन नसेल, परंतु आपल्याला लागणार्‍या अनेक प्रकारच्या दैनंदिन वापराचा वस्तू, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची वाहतूक करावी लागते, ते करणार्‍यांना रोजच्या रोज पेट्रोल-डिझेलचे पैसे मोजावेच लागतात, म्हणूनच जागतिक पातळीवर इंधन किमती वाढल्या की, आपल्याला त्याची झळ सोसावी लागते.
एखाद्या देशाचे चलन हे जेव्हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सशक्त असते, तेव्हा त्यांना आपल्याइतकी झळ सोसावी लागत नाही, मात्र आपला रुपया हा डॉलरच्या तुलनेत दुबळा असल्याने असा परिणाम भोगावा लागतो. म्हणूनच आपल्या देशाने आपला रुपया आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारपेठेत कसा स्थिर राहील आणि अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाऊंड, युरोपिअन ‘युरो’ अशा काही महत्वपूर्ण जागतिक चलनाच्या तुलनेत कसा आपले मूल्य टिकवून राहील हे प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. कारण आपला रुपया दुबळा असल्याने आपल्याला कोणत्याही देशातून काहीही आयात करायचे असले की, जास्त पैसे मोजावे लागतात. शिवाय आपल्याकडील इंधन वापराचे प्रमाण अधिक आहे. कारण देश मोठा आहे हे एक कारण शिवाय अनेक कामांसाठी आपल्याला अधिक इंधनाची गरज लागत असते.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा इंधन-खर्चाचा भार हलका करण्याचे काही ठळक उपाय आहेत. पैकी इंधन-बचत हा पर्याय देश-पातळीवर योग्य रीतीने राबवला गेला पाहिजे. दुसरा मार्ग म्हणजे आपल्याकडे कच्चे तेल, तेलाचे साठे अधिक प्रमाणात निर्माण होतील यासाठी काम झाले पाहिजे. असे काही ठोस उपाय केले गेले तर जेव्हा केव्हा इराण-अमेरिका संघर्षातून इंधन दरवाढ होते, त्याची प्रत्येकवेळी आपल्याला तितक्याच प्रमाणावर झळ सोसावी लागणार नाही. याकरिता एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण काही प्रयत्न करू शकतो. आपल्याकडे वाहन असेल तर पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढली की, लागलीच आपल्या खिशातून वाढीव पैसे काढावेच लागतात. वापर, अधिक वापर याच्यात योग्य समन्वय साधून आपल्याला इंधन बचत आणि खर्चात काटकसर करता येईल, मात्र हे ज्याने त्याने शक्य करून दाखवले तरच होईल.
युद्ध जाणिवेने ‘सोने’ का महाग होते? – जगातील स्तरावर युद्ध वातावरण निर्माण झाले की, जसा खनिज तेलांच्या किंमतीवर तात्काळ परिणाम होतो, तसाच परिणाम सोने-या मौल्यवान धातूच्या जागतिक किमतीवर होतो. त्यामागची कारणे व मानसिकता आपण समजून घेणार आहोत. जगातील बाजारपेठेत जेव्हा गुंतवणूकदार आपला निधी गुंतवतात, तेव्हा त्यांना अधिक किंमत, व्याज आणि मूल्य-वृद्धी अपेक्षित असते. नॉर्मली अमेरिकन डॉलर, सोने याकडे एक चांगले गुंतवणूक साधन म्हणून पाहिले जाते.
सोने हा मौल्यवान धातू नेहमीच अधिक स्वरूपात मागणी असलेला धातू आहे, जेव्हा आर्थिक स्थिती बिकट होते, तेव्हा सुरक्षित गुंतवणूक माध्यम म्हणून साहजिकपणे सर्व जगातले गुंतवणूकदार आपला पैसे सोन्यात गुंतवतात. खनिज तेलाची भाववाढ, युद्धाचे ढग जमा होतात, अमेरिकन डॉलर, शेअरबाजारांचे निर्देशांक गडगडतात, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी होते असे अनेकविध परिणाम होतात, तेव्हा सोन्याची मागणी वाढत राहते, परिणामी सोन्याच्या किंमती चढ्याच राहतात. आपल्याकडेही गेल्या आठवड्यात हेच घडले, सोन्याची किंमत रु 41000/- ते रु 42010/- या दरम्यान चढती राहिली ही एकूणातली घसरण आणि सोन्याची मागणी-भाववाढ कोणी कमी-जास्त करू शकत नाही. युद्ध-ज्वर कमी होण्यावरच हे सारे अवलंबून असते. असे जेव्हा घडत असते, तेव्हा गांगरून-गोंधळ जाण्याचे काहीच कारण नाही, अनेकदा अनेक लोक भयकंपित होऊन धडाधड व्यवहार करतात. ते टाळले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आटोक्यात येईस्तोवर जे होईल त्याला सामोरे जायचे, हेच आपल्या हाती असते.
सोन्याच्या किंमतीने उच्चांक गाठला की खरेदी करण्याची घाई अजिबात करायची नाही. स्थिर बुद्धीने भाव स्थिरावण्याची वाट पहायची. अमेरिकेची महत्वाकांक्षा एखाद्या निद्रिस्त ज्वालामुखीप्रमाणे अशीच अधून-मधून उसळत राहणार, तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याकडे, तसेच देशी रुपया अमेरिकी डॉलरच्या पुढे अधिक तगडा कसा होईल याचा विचार व कृती केली पाहिजे. राहता राहिला प्रश्न रोजच्या पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा, इराण-इराक यांची मोनोपॉली राहणारच, पण आपण खनिज तेल आयात कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे. त्याच बरोबरीने आपल्याकडील तेलसाठे शोधले पाहिजेत आणि आपला इंधन वापर कमी करण्याचा सार्वत्रिक प्रयत्न केला पाहिजे. तसेच पर्यायी इंधन शोधून पर्यावरण समतोल आणि अर्थव्यवस्थेचा तोल सांभाळण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. मग अमेरिकेच्या युद्ध पुकारण्याचा आपल्यावर तितकासा दुष्परिणाम होणार नाही. याकरिता राज्यकर्ते व अर्थतज्ञांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना आखली पाहिजे. तरच अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि जागतिक धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढेल.
-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक
