पैसा फेको तमाशा देखो!

लोकसभा निवडणुकीचा फड देशभर आता रंगात आला आहे. या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने फडावर होणार्‍या काळ्या पैशाची उधळण थांबवण्याची कितीही राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली असली तरीही ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’, हा प्रकार काही थांबणार नाही… का का… असे म्हणता तुम्ही बुवा. तुमचे म्हणजे थेट टोकाला जाणे असते. असं कधी होतं का? नाही होत ना, असं तुम्ही म्हणता. मग चला जरा निवडणुकीच्या बाजारात फेरी मारू. ताई, माई, अक्का… दादा, मामा, अप्पाचा कानोसा घेऊ. एकूणच पैशाच्या या निवडणूक खेळाचा अंदाज घेऊ. मतदान या लोकशाहीने दिलेल्या सर्वात मोठ्या हक्काचे कसे विद्रुपीकरण झाले आहे त्याचा थोडक्यात धांडोळाही घेऊ…

दादाचे प्रचार ऑफिस… दादा रुबाबात मलमली खुर्चीवर बसलाय. गळ्यात सोन्याचे दोरखंड आणि हातात साखळदंड. कपाळावर टिळा आणि डोळे तारवटलेले. दिवसभराचे श्रम आणि रात्रीचा श्रम परिहार ओतून सांडतोय असाच दादाचा अवतार. त्यात प्रतिस्पर्ध्याच्या तुलनेत प्रचार रॅलीला माणसं कमी पडत असल्याने दादाचा पारा चढलेला. ए, गण्या. कुठं लक्ष हाय तुझं. बघ इकडं… ऐकलंस का. होय दादा, बोला. बेन्या, त्या समोरच्या पार्टीने निवडणूक प्रचारासाठी मुलं आणलीत भाड्याने आणि तुम्ही काय करताय भाड्यानो! दादा, दादा म्हणून पाठीमागून फिरायला ठेवलंय काय? चला लागा कामाला. उद्या आपले मोठे नेते येणार आहेत प्रचार सभेला. दाबून सभा झाली आहे. आपली पण काय क्रेडिट ब्रिडीट हाय की नाय… होऊ दे खर्च दाबून. पण, आपली शीट गेली नाय पायजे. काय बोलतो! काय नाय बोलत दादा. प्रचाराला आणतो पोरं आणि सभेला बाया…

निवडणुकांच्या सभेसाठी रिकाम्या ट्रकचा भाव वेगळा. त्यात दगड-खडी भरावी तशी माणसं भरणार्‍या कंत्राटदाराचा भाव वेगळा. आणि प्रचारासाठी बाया, पोरे लावून गरम तव्यावर आपली पोळी शेकून घेणारा वरच्या दादासारखा स्थानिक नेता वेगळा. उमेदवार आणि त्याचा प्रमुख नेता मात्र स्वच्छ पांढरे कपडे आणि चप्पल घालून. लोकांना दाखवायला नको, आपण किती साधे आणि नेक आहोत म्हणून. हाच नेक माणूस त्या स्थानिक नेत्याला निवडणूक फंड देतो. त्यातून तो माणसं आणण्याकरिता खर्च करतो. बराच वाटा खिशात ठेवून थोडा गर्दी जमवण्याकरिता वापरतो. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी आदल्या रात्री वाटायचा निधी वेगळाच असतो. शिवाय, बूथ चालवायला, जाहिराती लावायला, पत्रकं वाटायला माणसं लागतात त्यांचं वेतन वेगळं.

‘बाप रे! म्हणजे निवडणूक हा सारा पैशांचाच खेळ आहे तर!’ ‘होय आणि हा खेळ वर्षाचे १२ महिने आणि सलग पाच वर्षे सुरू असतो. त्यानंतर पुढची पाच वर्षे. एक निवडणूक झाली की दुसरी. लोकसभा, विधानसभा यांच्या निवडणुका गाजतातच; पण एरव्ही इतरही अनेक निवडणुका असतात. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत प्रत्येकजण आपली सत्ता मिळविण्यासाठी धडपडत असतो. त्याशिवाय जिल्हा बँका, सहकारी बँका, दूध-ऊस सोसायट्या, कारखाने, शिक्षण संस्था यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका आहेतच. पैशाचा पाऊस नुसता. वर नेते, संचालक कमावणार आणि खाली मतदारांना दोन पाच हजार, भांडी कुंडी, साड्या चोळ्या आणि धोतर लेंगा मिळणार!

‘फारच भयंकर… शिवाय प्रचार साहित्य, टोप्या, टी शर्ट किती खर्च असेल ना? पण एवढा पैसा येतो कुठून?’ तेच तर गुपित आहे. पैसा हायकमांडकडून येतो, पण उमेवारांनीही पैसा खर्च करायचा असतो. मुळात पैसे दिल्याशिवाय उमेदवारीच मिळत नाही, असंही म्हणतात.’ ‘म्हणजे राजकारण हे केवळ पैसेवाल्यांचंच काम म्हणा ना.’ काही प्रामाणिक, निष्कलंक माणसेही उभी राहतात. पण हजारात एखादा. लोकांना नुसता निष्कलंक माणूस नको… तो जनसेवा करणाराही हवा असतो. ‘जनसेवा करणारा म्हणजे? म्हणजेच सर्व काही भाड्याने करून लोकसेवक बनणारा! आता आपण हा काय सारा प्रकार आहे, हे चिकित्सक पातळीवर तपासून बघू. निवडणुकांच्या काळात मत खरेदी करण्यासाठी पैसे किंवा इतर वस्तू देण्याचे प्रकार भारतात होत असतात. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे राजकारणात भयानक स्पर्धा निर्माण झाली आहे. २०१४ च्या आकडेवाडीनुसार १९५२ मध्ये जिथं ५५ राजकीय पक्ष होते, तिथं ५ वर्षांपूर्वी तब्बल ४६४ राजकीय पक्ष मैदानात उतरले होते. २००९ मध्ये विजयातलं सरासरी अंतर हे ९.७ टक्के होतं. पहिली निवडणूक झाली तेव्हापासूनचं सर्वात कमी. २०१४ च्या निवडणूक लाटेत विजयाचं हे सरासरी अंतर १५ टक्के होतं.असं असलं तरी हे प्रमाण अमेरिकेच्या २०१२ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपेक्षा (३२ टक्के) आणि २०१० च्या ब्रिटनच्या सार्वजनिक निवडणुकीपेक्षा (१८ टक्के) कमीच आहे, असं म्हणता येईल. राजकीय नेत्यांप्रमाणे निवडणुकाही अस्थिर झाल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी कधीकाळी मतदारांना नियंत्रणात ठेवलं असेलही. पण आता ते तसं करू शकत नाही.

पक्ष आणि उमेदवारांमध्ये कधी नव्हे ते निकालाबाबत अनिश्चितता दिसू लागल्याने ते आता मतदारांवर पैशांचा डाव लावण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. प्रभावशाली स्थानिक नागरिक, गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष, धार्मिक किंवा संघटनांचे नेते यांच्या माध्यमातून उमेदवारांतर्फे रोख रक्कम किंवा इतर आमिषं दाखविली जातात.काहीजण प्रती मतदारावर एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च करतात. त्यातही एक चालुगिरी म्हणजे अनेकदा मतदारांपर्यंत रक्कम पोहचतच नाही. दादा, भाईसारखा एखादा स्थानिक नेता स्वतःच ही रक्कम गायब करतो.सर्वच पक्षांतील जवळपास कार्यकर्त्यांनी म्हणण्यानुसार, रोख रक्कम किंवा इतर आमिषं मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. पुढची बाब म्हणजे पैसे घेऊन त्याच उमेदवाराला मतदान होईल, याची शाश्वती नाही. एका सर्वेनुसार काही ठिकाणी एकाकडून पैसे घेऊन त्यालाच मतदान न करण्याचा म्हणजेच खाल्ल्या मिठाला जागण्याचाही प्रकार होत नाही. काही ठिकाणी सर्वच प्रमुख उमेदवारांकडून पैसे घेतले जातात आणि जो सर्वांत जास्त देईल त्याच्याकडे अधिक गर्दी होते. यातही आणखी एक भयंकर प्रकार म्हणजे जास्त पैसे देणाराही निवडून येईल, याची काहीच खात्री नाही. आणि असा उमेदवार पडला की मग स्थानिक नेत्याला बेदम मारण्यापासून ते मतदान जेथून कमी झाले त्या भागावर अघोषित बंदीही लागू होते. राजकीय पक्षांमध्ये गरिबांची मतं विकत घेता येऊ शकतात हा गाढा विश्वास आहे. त्यामुळेच बहुतांश पक्ष हे मतदारांना लाच देतात. सगळे पक्ष या आशेवर खर्च सुरू ठेवतात जेणेकरून अनिश्चित किंवा काठावरच्या मतदारांचा उपयोग होऊ शकेल. पण असा कुठलाही पुरावा नाही की हे असंच घडेल किंवा ते मदतीचं ठरलं असेल. समाजातल्या असमतोलामुळे रोख लाच किंवा इतर आमिषं ही देवाणघेवाणची भावना निर्माण करतात.

भारतात आश्रयाच्या राजकारणाचा मोठा इतिहास आहे. मतदार हे उमेदवारांकडून मेजवानीची किंवा इतर आमिषांची अपेक्षा ठेवतात. ग्रामीण भारतात निवडणुकीचं राजकारण हे मतदारांना काही तरी देण्याघेण्यावरच अवलंबून असतं असा दावा त्या करतात. निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यात धूळ फेकत उमेदवार ‘खोटी लग्नं’ आणि वाढदिवसाच्या पार्ट्या देत असतात. या पार्ट्यांसाठी आणि ‘रिटर्न गिफ्ट’ घेण्यासाठी मतदारांच्या रुपातले अनेक नागरिक अशा कार्यक्रमांना हजर असतात. हे सारं दुःखद असलं तरी सध्याच्या राजकारणात हेच होताना दिसतं आहे. सध्या असे पैसे राजकारण्यांना घालवावेच लागतात. त्यांना दुसरा मार्गच नाही. त्यांनी नाही केलं तर दुसरा राजकारणी हे करणारच. निवडणुकीत पैसा हा पाण्यासारखा खर्च होतो. हा पैसा म्हणजे एका बाईकला लागणार्‍या पेट्रोलप्रमाणे आहे. तुम्ही जर हे पेट्रोल भरलं नाहीत. तर, तुम्ही तुमच्या इच्छितस्थळीच पोहोचणार नाहीत आणि जास्त पेट्रोल भरलं म्हणून लवकरही पोहोचणार नाही.

पाश्चात्त्यांच्या तुलनेने आपल्याकडील निवडणूक खर्च फार आहे. याचे एक कारण म्हणजे आपली लोकसंख्या. स्वतंत्र भारतात १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सुमारे साडेसतरा कोटी लोक मतदान करायला पात्र होते. आज हा आकडा ९० कोटींच्या वर झाला आहे. या मतदारांकडे किमान एकदा अगदी ५० पैशांच्या कार्डाद्वारे पोचायचे असेल, तर पक्षाला किमान ४० कोटी रुपये लागतील. याप्रकारे खर्च वाढत जातो व जेवढे जास्त उमेदवार असतील, तेवढा खर्च वाढतो. यासाठी प्रत्येक पक्षाला निधी उभारावा लागतो. मात्र, त्यासाठी कोणताही राजमार्ग उपलब्ध नाही.

काही अभ्यासकांच्या मते, खासगी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानी दिली, तर काळ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे अशी बंदी नव्हती. देशातील चौथ्या निवडणुकीत १९६९ मध्ये बड्या भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या स्वतंत्र पक्षाला चांगले यश मिळाले. इंदिरा गांधींना संशय होता, की या यशामागे बड्या भांडवलदारांचा पैसा आहे. म्हणून त्यांनी कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून यावर बंदी आणली. मात्र, त्यामुळे निवडणुकांत काळ्या पैशांचा वावर कमी न होता वाढला. म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर ठरला. १९६९ मध्ये आलेल्या बंदीच्या आधी निवडणुकांत काळा पैसा नव्हता असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. इंदिरा गांधींनी कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी देण्यावर बंदी घातली, तेव्हा त्यांचे हेतू फार उदार नव्हते, त्यांना स्वतःच्या खुर्चीची काळजी होती. ही बंदी २०१३ मध्ये उठवण्यात आली; पण काळ्या पैशांचा प्रभाव कमी झालेला नाही.