मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन हिंदी भाषिक राज्यांत काँग्रेसच्या बाजूने कौल येणे, हे काँग्रेसचे मनोबल वाढवणारे आणि भाजपची चिंता वाढवणारे आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्व क्षमतेविषयी शंका या निकालाने दूर झाली, तसेच मोदींचा करिष्मा आता पहिल्यासारखा राहिलेला नाही, हे अधोरेखित झाले. या निवडणूक निकालाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत रंगत येणार हे नक्की. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने भाजपविरोधात लढण्याचे बळ केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर सर्व विरोधी पक्षांना मिळाले आहे.
मे 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या पाश्वर्र्भूमीवर नोव्हेंबर-डिसेंबर या दरम्यान देशातील पाच राज्यांमध्ये नुकतेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी म्हणून पाहिले जात होते. मिझोरम आणि तेलंगणा वगळता राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये थेट भाजप विरोधी काँग्रेस असा सामना होता. या तीनही राज्यांत भाजपची सत्ता होती. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये तर भाजपची तब्बल 15 वर्षें सत्ता होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर 20 पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता स्थापन करण्यात मोदी-शहा या जोडगोळीला यश मिळाले, तर दुसरीकडे काँग्रेस 2-3 राज्यांपुरती मर्यादित राहिली. त्यामुळे लोकसभेच्या पूर्वसंध्येला आपला भारत काँग्रेसमुक्त करण्याचा विजयरथ विनाअडथळा चालू आहे हे दाखविणे भाजपसाठी गरजेचे होते, तर मोदी-शहा अजिंक्य नाहीत हे सिद्ध करत भाजपला आव्हान निर्माण करणे काँग्रेससाठी गरजेचे होते.
या तीन राज्यांचा कौल काँग्रेसच्या बाजूने गेला. राजस्थानची जनता एका पक्षाला दोन वेळा सत्ता देत नाही, अशी परंपरा आहे आणि ती परंपरा तेथील मतदारांनी यंदाही कायम ठेवली आहे. वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात असणारा रोष त्यामागील मुख्य कारण ठरले. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामध्ये एक वाक्यता दिसली. सचिन पायलट यांनी गेली चार वर्षे राजस्थानमध्ये शड्डू ठोकून संघटनेला आंदोलनाच्या मूडमध्ये ठेवले. शेतकर्‍यांची नाराजी हाही मुद्दा तिथे प्रभावी ठरला.
याउलट मध्यप्रदेशात गेली 15 वर्षे मुख्यमंत्री असणार्‍या शिवराजसिंग चौहान यांच्याविषयी वसुंधरा राजेप्रमाणे वैयक्तीक नाराजी नव्हती. त्यांच्या कल्याणकारी धोरणांविषयी सकारात्मक भावना होती. परंतु शेतकर्‍यांची नाराजी त्यांना भोवली. मध्य प्रदेशातील 72 टक्के भाग हा ग्रामीण आहे. गेल्या 2 वर्षांत जवळपास 2 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. कांदा व लसूण यांच्या किंमती कोसळल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला. मंदसोर येथे शेतकरी आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात 5 शेतकर्‍यांचा बळी गेला. अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टच्या संदर्भातही दलितांची नाराजी सरकारने ओढूण घेतली होती. काँग्रेसने यावेळीही पक्षांतर्गत गटबाजीवर अंकूश ठेवला. कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंदीया, दिग्वीजय सिंग एकत्र आणि एक दिलाने प्रचार करताना दिसले. बसपसोबत आघाडी न झाल्यामुळे फटका बसेल, अशी काँग्रेसला शंका होती, पण सत्तेपासून दूर ठेवेल, असा फटका काँग्रेसला बसलेला नाही.
चावलवालाबाबा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रमणसिंग यांनीही १५ वर्षे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले. अजित जोगी व बसप यांच्या आघाडीमुळे मत विभागणी होऊन पुन्हा एकदा रमणसिंग मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती, पण तेथील अ‍ॅन्टी इन्कबन्सीने परिवर्तनाच्या बाजूने कौले दिलेला दिसतो. या तीन हिंदी भाषिक राज्यात काँग्रेसच्या बाजूने कौल जाणे हे काँग्रेसचे मनोबल वाढवणारे आणि भाजपची चिंता वाढवणारे आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्त्व क्षमतेविषयी शंका या निकालाने दूर होतील, तसेच मोदींचा करिष्मा आता पहिल्यासारखा राहिलेला नाही, हे यातून अधोरेखित होते.
तेलंगणा या राज्यात चंद्रशेखर राव यांनी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. त्यांचा हा खेळ काँग्रेस व टीडीपी एकत्र येऊनही यशस्वी झाला नाही. भाजपचे तेलंगणामध्येही फारसे अस्तित्व नाही. पण तरीही भाजपने योगी आदित्यनाथ यांना या भागात प्रचारासाठी पाठवले होते. या चार राज्यांमध्ये भाजपने हिंदुत्व कार्ड खेळण्याचा केलेला प्रयत्न अपयशी झालेला दिसतो.
मिझोराम या छोट्या राज्यात अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी इतकी जोरदार होती की, काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याचाच पराभव झाला. मिझोराम नॅशनल फ्रंटने तिथे बहुमत मिळवले. या निवडणूक निकालाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत रंगत येणार हे नक्की. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने भाजपविरोधात लढण्याचे बळ केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर सर्व विरोधी पक्षांना मिळाले आहे.
– भाऊसाहेब आसबे
