संपूर्ण कोकण पश्चिम घाटाचा भौगोलिक भाग म्हणून ओळखला जातो. आज जगात पश्चिम घाट जैवविविधतेच्या दृष्टीकोनातून आपल्यासाठी त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन अतिशय महत्त्वाचे आहे. मागील महिन्यात पावसाची अतिवृष्टी झाली आणि पूरस्थिती निर्माण झाली ज्यात, मुख्यत: कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे आणि कोकणातील जिल्हे प्रभावित झाले.
तीव्र वातावरणातील बदलाच्या घटना अनेक घडल्या. ज्याच्या अनेक नोंदी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. कोकणातल्या अनेक घाटांमध्ये दरडी कोसळल्या. अनेक रस्ते बंद राहिले. नैसर्गिक हानी आपल्या डोळ्या देखत घडते आणि आपण डोळे बंद करून विसरून जातो. तेव्हा याला जितका वातावरणातील बदल जबाबदार आहे तितकेच आपण समाज म्हणून दोषी आहोत. आपण जोपर्यंत शाश्वत धोरण ठरवत नाही तोपर्यंत आपण अशाच घटनांचे साक्षीदार राहू.
मागील सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. नंतर समितीचा अहवाल नाकारला गेला. कारण या समितीच्या अहवालात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जैवविविधतेच्या क्षेत्रात असलेल्या पश्चिम घाटातील आदिवासींचे आरोग्य व जीवनमान सुरक्षित ठेवून जैवविविधतेचे रक्षण करणे अपेक्षित होते. डॉ. गाडगीळ समितीने अधिक लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून त्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यावर ग्रामसभांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून प्रतिसाद घेऊनच त्याला अंतिम रूप दिले होते.
केंद्राच्या समितीचे प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांनी गाडगीळ समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सोपवला आहे. मात्र, केंद्रानं अद्याप तो स्वीकारलेला नाही, अशी माहिती दिली. केंद्राला अहवाल सादर करताना, सामाजिक जनजीवन, जनतेच्या उदरनिर्वाहाची साधनं आणि विकास प्रकल्प यांना धक्का पोहचणार नाही याची काळजी जरुर घेतली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
अहवालातील ठळक मुद्दा म्हणजे नव्याने आलेली ‘हॉटेस्ट हॉसपोट्स ऑफ बियो-डाइव्हर्सिटी’ची व्याख्या. अख्खा पश्चिम घाट आणि श्रीलंकेचा बहुतांश उत्तरेकडचा डोंगराळ भाग मिळून हा ‘हॉटेस्ट हॉस्पोट ऑफ बियो-डाइव्हर्सिटी’ बनतो. जगात असे एकूण ८ हॉटेस्ट हॉटस्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. इथल्या जीवांना एंडेमिक निवासी म्हणायचं. कारण ते इतरत्र कुठेच सापडू शकत नाहीत. पश्चिम घाटात सर्व प्रकारच्या जीवांपैकी काही ना काही प्रकार एंडेमिक नक्कीच आहेत. अपृष्ठवंशीय (इनव्हर्टिब्रेट्स) प्राण्यांपैकी २० टक्के मुंग्या, फुलपाखरे, कीटक, ४१ टक्के मत्स्य प्रकार, बेडकांचे ७८ टक्के प्रकार एकट्या पश्चिम घाटात सापडतात. अहवालात दिलेली यादी बरीच मोठी आहे.
हा पश्चिम घाटातील पर्वतीय क्षेत्राचा ३७ टक्के भाग असून उत्तरेकडील तप्ती ते देशाचे दक्षिण टोक असा हा प्रदेश पसरलेला आहे. पश्चिम घाट हा युनेस्कोने जागतिक वारसा असलेल्या भागात समाविष्ट केला आहे. अतुलनीय आणि सुंदर दिसणारा नैसर्गिक वारसा आज मोठ्या प्रमाणात पर्यटन, जंगलतोड, खनिज उत्खननामुळे धोक्यात आहे. स्थानिकांच्या सहभागातून विकास व्हावा असे गृहीत होते, परंतु प्रत्येक राज्याला विकासकामातून नफा मिळवायचा आहे. शेवटी तेच झाले. कोल्हापुरात पूर आला आणि नुकसान झाले, तसेच कर्नाटकमध्ये स्थिती गंभीर झाली.
जगभरात आज तीव्र वातावरणात होणार्‍या बदलामुळे अनेक घटना आपल्यासमोर आहेत. मागच्या वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जागतिक धोक्याचे भूदृश्य (Global Risk landscapes २०१९ ) प्रकाशित झाला. या अहवालात अनेक धोक्यांची शक्यता वर्तवण्यात आली होती, ज्यात मुखत्वे तीव्र वातावरणातील बदल, नैसर्गिक संकट (पूर, दुष्काळ), पाण्याचे संकट, अन्नधान्य तुटवडा, संसर्गजन्य आजार, अतिमहत्त्वाचे धोक्यात असलेली पायाभूत सुविधा, वातावरणात असलेल्या बदलामुळे झालेले परिणाम त्यात आपण कमी पडलो आणि अपयशी ठरणे. असे अनेक गंभीर धोके या अहवालात नमूद केले हे असे म्हणण्यापेक्षा याची गंभीर नोंद घेऊन पुढील पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
हवामानातील बदलासंदर्भात जागतिक पातळीवरच अभ्यास करणारी इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) ही संस्था आहे. या संस्थेने २००७ मध्ये जो अहवाल दिला होता त्यानुसार या संकल्पनेला मानवी हस्तक्षेप हा कारणीभूत असल्याचे नमूद करताना त्यासाठी संस्थेने ‘व्हेरी लाईकली’ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. मात्र, या संस्थेने गेल्या अनेक अहवालानुसार, मानवी हस्तक्षेप हा ‘एक्सट्रिमली लाईकली’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला आहे. म्हणजेच, मानवी बाबी ९५ टक्के त्यास कारणीभूत आहेत हे स्पष्ट होते.
जागतिक धोक्याचे भूदृश्य (Global Risk landscapes २०१९) प्रकाशित झाला. या अहवालात सुद्धा likelihood (शक्यता) शब्द वापरला गेला. शक्यता तपासून आज अनेक घटनांची अभ्यास करण्याची व त्यावर गंभीर उपयोजना करण्याची गरज आहे.
आज आपण अनेक अभ्यास अहवाल जरी केले तरी मोठ्या आर्थिक ताकदीपुढे शून्य आहोत. स्थानिक पर्यावरण तेथील वन निवासी आणि आदिवासी यांच्या पुढाकाराने आपण हा नैसर्गिक वारसा जतन करू शकतो. आज खरी गरज समुदायाची घोषणापत्र सामूहिक समाजासोबत तयार करणे गरजेचे आहे. समाजाने ठरवायचे आहे आपण आपल्या जीवनमानासंदर्भात काय ठरवू शकतो. आपल्या सध्या आणि भविष्यातील नियोजनासाठी काय करायचे आहे. आपण आपला आराखडा पंचायत स्तरावर स्वतः व कोणत्या स्थानिक संसाधनाची गरज आपल्याला भासणार आहे, यासंदर्भात नियोजन करून आपण सामोरे कसे जाणार आहोत याची तयारी करण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांचे उपभोगाचे धोरण आणि भविष्यातील उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. आज विविध तीव्र वातावरणातील घटना उदाहरणार्थ पूर आणि अतिवृष्टी येणार्‍या काळात मोठ्या प्रमाणात येतील. त्यांचा सामना करण्यासाठी आपण तयार रहायला हवे.
-प्रवीण मोते
-(लेखक पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आणि सेंटर फॉर पीपल्स क्लेक्टीवचे निर्देशक आहेत)
