ग्रामीण भागात पटसंख्या नाही; पण शिक्षक आहेत. त्यांना इतर कामांमध्ये गुंतविण्यात येत आहे, पण असे किती वर्ष चालू राहणार? हे कुठेतरी थांबायला हवे नाहीतर ही शिक्षण क्षेत्रातील वाढती बेरोजगारी कुठवर जाईल, याचा विचार न केलेलाच बरा. खरे तर प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर इंंग्रजी आणि इतर भाषिक शाळांमध्ये असणारा संघर्ष गावाकडच्या बाजूला कमी प्रमाणात दिसत असला तरी शहरांमध्ये हा भेद आणि यातील दरी आता वाढतच चालली आहे.
शिक्षण संस्थांच्या आकडेवारीत खरे तर अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनंतर तिसरा क्रमांक भारताचा लागतो, पण जागतिक स्तरावर मात्र आपल्या शिक्षणाचा दर्जा हा समाधानकारक नाही ही एक नक्कीच चिंतेची बाब आहे. पूर्वी नालंदा, तक्षशीला येथे बाहेरील देशांतून शिक्षणासाठी विद्यार्थी येत होते, पण आता परिस्थिती अशी आहे की, आपल्याकडील कितीतरी विद्यार्थी हे परदेशात शिकायला जातात. इथल्या काही शाळा, महाविद्यालये ही ओस पडत चालली आहेत आणि त्याला जबाबदार आहे ती इथली शिक्षणव्यवस्था. याचमुळे शिक्षकांवरही बेरोजगारीची वेळ उद्भवलेली आहे. चांगले शिक्षण मिळविण्यासाठी सध्या चांगल्या शाळा आणि चांगले शिक्षकच राहिले नाहीत, अशी अनेकदा बोंब मारली जाते, पण त्यासाठी शिक्षण चांगले मिळणे आणि शिक्षकांनाही नोकर्‍या चांगल्या मिळण्याची आवश्यकता आहे.
हल्ली लहान मुलांच्या शिक्षणाकरिताही पालकांकडून शिक्षणसंस्थांकडून लाखो रुपये डोनेशनच्या नावाखाली घेतले जातात आणि पालकही मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून ते देतात, पण खरंच अशा शाळांमध्ये तुमच्या पाल्याचा व्यक्तिमत्व विकास होईल की नाही याची तुम्हाला पूर्ण खात्री आहे का? प्रत्येक गोष्टीत केवळ स्पर्धा लागली आहे. मग ती स्पर्धा अगदी मुलांमध्येच नाही तर शिक्षकांमध्येही दिसून येते. शाळांच्या संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. मग ज्या मराठी अथवा अन्य भाषिक शाळांमध्ये शिक्षक काम करत आहेत त्यांनी नक्की काय करायचे हा प्रश्नही उद्भवतो. सध्या शिक्षणप्रणाली ही बेकारीची आधारशिला बनत चालली असून यामध्ये सतत वाढच होताना दिसून येत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारी इतकी वाढीला गेेली आहे की, साध्या चपराशी या पदाकरिताही सरकारी नोकरीमध्ये पीएचडी, उच्चशिक्षित पदवीधर अशा शिक्षकांकडूनही अर्ज येत आहेत आणि ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारीचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाले, तर नेट आणि सेटच्या विद्यार्थ्यांची वर्षातून दोन – दोन वेळा परीक्षा होते. अर्थात एका वर्षात दोन्हीची मिळून चार वेळा परीक्षा होते. या परीक्षांना बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ही लाखोंच्या घरात असते आणि त्याशिवाय नेट, नेट-सेट, पीएचडी पदवीधारक या विद्यार्थ्यांची संख्याही लाखोंच्या घरात असते. नोकरीसाठी रिक्त पदे मात्र इतकी नसतात. इतके विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यानंतर युजीसी अथवा शासनाकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची भरती केली जाते का? असाही प्रश्न निर्माण होतो आणि अर्थातच याचं उत्तर नाही असं आहे. मग इतक्या शिकलेल्या शिक्षकांचे पुढे काय? तर साहजिकच हे शिक्षक बेरोजगारीने ग्रासले जातात. त्यामुळे सध्या सर्वात जास्त बेकारी ही उच्चशिक्षित वर्गात अर्थात शिक्षण क्षेत्रात तुम्हाला जास्त प्रमाणात दिसून येते. कित्येक राज्यात तर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, पण ती भरली जात नाहीत. त्यामुळे बेकारी असूनही त्यांना कोणत्याही प्रकारची संधी मिळत नाही.
इतर भाषिक शाळांमधील शिक्षकांनाही इतर ठिकाणी संधी मिळवून देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. त्याहीपेक्षा अधिक इतर भाषिक शाळा मुख्यत्वे टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. गेल्यावर्षी हिंदी आणि ऊर्दू या दोन्ही भाषांच्या शाळांच्या पटांमध्ये वाढ झाल्याचा निष्कर्ष आहे, पण मराठी शाळांची गुणवत्ता आणि पटसंख्या मात्र दिवसेंदिवस खालावते आहे आणि त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. यावर वेळीच तोडगा काढायला हवा. शासन आणि शिक्षकांनी मिळून यावर जास्तीत जास्त प्रयत्न करायला हवेत. अर्थात असे प्रयत्न केलेही जात आहेत आणि त्यावर जास्तीत जास्त पालकांनीही सहभाग घ्यायला हवा हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शिक्षण क्षेत्रामध्ये वेळ आणि पैसे खर्च करूनही बर्‍याच जणांना नोकरीच लागली नाही. काहींनी तर याचा नाद सोडून दिला तर काहींनी नैराश्य येऊन आपला जीव गमावला. बर्‍याच ठिकाणी शिक्षण संस्थांमध्ये अशा बर्‍याच शिक्षकांना त्यांच्या शिक्षणापेक्षाही कमी उत्पन्नावर काम करावे लागत आहे, तर काही शिक्षकांवर काम करूनही उपासमारीची वेळ येत आहे. एकीकडे शहरांमध्ये निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होतो तर दुसरीकडे आता शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारीच्या वाढीमुळे लोकांवर वाईट वेळ ओढवलेली आहे.
या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय अथवा तोडगा काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा खूपच वाईट वेळ ओढवण्याची शक्यता आहे. नेट आणि सेटसारख्या परीक्षा या स्पर्धात्मक परीक्षा आहेत. त्यामुळे पदभरतीच्या वेळीच अशा परीक्षा घेत त्यातून उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना लगेच नोकरी देण्याची व्यवस्था ही शासनाकडून व्हायला हवी. अशाच प्रकारे व्यवस्था झाल्यास शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारी बर्‍यापैकी कमी होण्याची शक्यता आहे. ही बरोजगारी अर्थात बेकारी समाजामध्ये गंभीर समस्या निर्माण करत आहे. यामध्ये विकास होणे तेव्हाच शक्य आहे. जेव्हा शासनाकडून योग्य वातावरणनिर्मिती आणि रोजगार धंदा योग्य प्रमाणात विकसित केले जातील.
