राफेलचे सत्य काय ?

युपीए सरकारने 2007 साली निविदा मागविल्या तेव्हा राफेलची किंमत प्रत्येकी 79.3 दशलक्ष युरो इतकी नमूद केली होती. 2011 ला निविदा उघडल्या गेल्या तेव्हा अंतर्भूत भाववाढसुत्रामुळे ही किंमत 100. 85 दशलक्ष युरो इतकी झाली. 2016 मध्ये मोदी सरकारने करार केला तेव्हा ‘दसॉ’ने सूट दिली व किंमत 91.75 दशलक्ष झाली. त्यामुळे युपीए सरकारच्या वेळेपेक्षा 9 टक्के कमी किमतीत राफेल विमान मिळाले असा दावा केला जातो. पण ही किंमत मूळ स्वरूपातील विमान ज्याला बेअरबोन विमान म्हटले जाते त्याची आहे. या विमानाला भारताला हव्या असलेल्या 13 तांत्रिक आदी गोष्टींची जोडणी करण्यात आली. त्याची किंमत 2007 च्या निविदेत 1.4 अब्ज युरो इतकी नमूद करण्यात आली होती. पण ती 126 विमानांसाठी होती. 2016 मध्ये ‘दसॉ’ ने ही किंमत 1.3 अब्ज युरो केली खरी पण ती 36 विमानांसाठी आहे. म्हणजेच वरवर पाहता किंमत कमी झाल्याचे दिसत असेल तरी तरी प्रत्यक्षात 2007 च्या तुलनेत प्रत्येक विमानाची किंमत 41.42 टक्के वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे राफेल स्वस्तात मिळाले हा दावा दिशाभूल करणारा ठरतो.

मोदी सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा डाग नाही, आपले सरकार भ्रष्टाचार विरहित आहे असा दावा भाजप तसेच भाजप समर्थकांकडून केला जात असे. खुद्द मोदींनी मी देशाचा चौकीदार आहे , ‘मै ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. परंतु राफेलमुळे ती प्रतिमा डागाळली जायला लागली आहे. राहुल गांधींनी दिलेली ‘चौकीदार ही चोर है’ ही आरोळी राफेलच्याच पार्श्वभूमीवर दिली आहे. राफेलचा संबंध थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशीच जोडला जात असल्यामुळे हा थेट त्यांच्यावरच निशाणा आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मागे एकदा महागडा सूट परिधान केला होता. तेव्हा राहुल गांधी यांनी ‘सूट बूट की सरकार’ अशी टीका केली होती. तेव्हापासून राहुल गांधी निवडणूक प्रचारामध्ये नरेंद्र मोदी मोजक्या काही उद्योजकांचे हितसंबंध जपतात असा प्रचार करत आहेत.

राफेलच्या संदर्भात ही ‘मित्राला फायदा व्हावा म्हणून मोदींनी मध्यस्थाचे काम केले ’ अशी मांडणी ते करतात.त्यामुळे राफेलमध्ये काही घोटाळा आहे का, असा संशय आणि मोदी खाजगी मोठ्या उद्योजक मित्रांचे हित पाहतात अशी भावना निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपची चिंता वाढवणारी आहे यात शंका नाही. कुंपणावर असलेले मतदार ज्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या बाजूने कौल दिला त्यांचे राफेल विवादामुळे भाजपविषयी मत कमी अधिक प्रमाणात प्रतिकूल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.परिणामी राफेल हा येत्या निवडणुकीत एक कळीचा मुद्दा असणार आहे यात शंका नाही.

सुखोई आणि राफेल
बोफोर्स प्रकरणानंतर महत्त्वाच्या संरक्षण विषयक सामुग्रीची खरेदी विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांच्या रडारखाली येत गेली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) काळात ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर करार पैशांची देवघेव मध्यस्थांनी केली या कारणासाठी रद्द केला गेला होता. याला अपवाद ठरली सुखोई विमानांची खरेदी. सुखोई विमानांच्या खरेदीचा निर्णय पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात अगदी शेवटी झाला होता. अत्यंत घाईने आणि आगाऊ रक्कम देत हा निर्णय झाला होता. त्यामुळे त्या विषयी भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहाराची शंका उपस्थित व्हावी अशी स्थिती होती.

परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 13 दिवसांच्या सरकारनंतर, 1996 मध्ये देवगौडा पंतप्रधान झाले, तेव्हा तत्कालीन संरक्षण मंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी सुखोई विमानांच्या खरेदीचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे अटलबिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंग आदी विरोधी पक्ष नेत्यांना दाखविली होती. त्यांनी सार्वभौम गॅरंटी आणि भ्रष्टाचार झाला असल्याचे उघड झाल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद करारात असावी अशी सूचना केली. या सूचनांचा करारात समावेश करण्यात आला. हा पारदर्शकतेचा आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा मंत्र मोदी सरकारने अवलंबिला असता तर राफेल भोवती वादळ उठले नसते. परंतु ‘एकचालुकानुवर्ती’ कार्यपद्धत्तीवर अधिक विश्वास असल्यामुळे मोदींनी विरोधकच काय, पण सहकारी कॅबिनेट मंत्र्यानाही विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे राफेल भोवती प्रश्न निर्माण होणे अपरिहार्य होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा राफेलवरील निकाल
राफेलच्या संदर्भात विरोधकांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न हे विमानांची संख्या, त्यांची किंमत, ऑफसेट पार्टनरची निवड आणि खरेदीशी संबंधित सार्वभौम गॅरंटी सारख्या तरतुदी याविषयी आहेत. हा करार गोपनीय तसेच देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे असे म्हणत सरकारने याविषयी माहिती देण्यास नकार दिला. देशाच्या सुरक्षेविषयी गोष्टी गोपनीय रहायला हव्यात याविषयी दुमत नाही, पण नेमका कोणता तपशील गोपनीय रहायला हवा याविषयी मात्र मतभिन्नता आहे. त्यामुळे राफेलविषयी दावे-प्रतिदावे थांबत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राफेल प्रकरणावर पडदा पडेल अशी आशा होती. परंतु निकालामुळे प्रश्न कमी होण्याऐवजी वाढले.

त्यामागील एक कारण म्हणजे सरकारने न्यायालयाला अपूर्ण वा चुकीची माहिती पुरविली असा दावा केला गेला.कारण निकालामध्ये नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) राफेलवरील अहवाल लोकलेखा समितीला सादर केला गेला अशी टिप्पणी होती. प्रत्यक्षात असा कोणाताही अहवाल तेव्हा सादर केला गेला नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे सरकारने बंद पाकिटातून दिलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने निकाल दिला. ही माहिती वरीलप्रमाणे अपूर्ण वा चुकीची असेल तर त्याचे निकालातही प्रतिबिंब पडणार असा हा तर्क आहे. दुसरे कारण देशाच्या संरक्षणासंबंधी अशा बाबींमध्ये सरकारच्या विवेकाधिकाराला प्राधान्य देण्याची आणि राफेल विमानांच्या किमतीविषयक निर्णय घेण्याची मर्यादा न्यायालयाने स्पष्ट केली. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निणर्याचा ‘क्लीन चीट’म्हणून स्वीकार करण्यात अडचणी आहेत.

राफेलबाबत सरकारकडून काय चुकले ?
या चर्चेत एन. राम यांनी संरक्षण खात्याकडून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे राफेल संबंधी सरकारकडून नेमके काय चुकले यावर प्रकाश टाकला आहे. एन. राम हे ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी संबंधित नावाजलेले पत्रकार. बोफोर्स प्रकरणाचा पर्दाफाश करणारी कागदपत्रे त्यांनीच उजेडात आणली होती.

हवाई दलाने 126 ‘मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट विमानां’ची मागणी केली होती. त्यानुसार युपीए सरकारच्या ‘दसॉ’ या फ्रेंच कंपनीबरोबर ‘राफेल’ या विमानांसाठी वाटाघाटी चालू होत्या. परंतु 2015 ला नरेंद्र मोदींनी आपल्या फ्रान्स दौर्‍यादरम्यान 36 विमाने खरेदी करणार असल्याचे घोषित केले. 126 विमानांची गरज असताना केवळ 36 विमाने का घेतली गेली या प्रश्नाचे अद्याप तर्कशुद्ध उत्तर मिळू शकलेले नाही. ही विमाने लवकर मिळतील या दाव्यात तथ्य नाही कारण ही सर्व विमाने भारतात येण्यास 2022 साल उजाडणार आहे. हा कालावधी जितका आधी होता तितकाच आताही आहे.(कॅगच्या अहवालानुसार केवळ 1 महिन्याचा फरक आहे ) 36 विमानांची शिफारस संरक्षण मंत्रालयानेदेखील केलेली नव्हती. त्यामुळे गरजेपेक्षा कमी विमाने घेणे संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे.

दुसरी गोष्ट अशी की युपीए सरकारच्या काळात ठरलेल्या फॉर्मुल्यानुसार 18 विमाने फ्लायअवे म्हणजे रेडिमेड अवस्थेत येणार होती तर उर्वरित 108 भारतात उत्पादित केली जाणार होती. याचे उत्पादन हिंदुस्थान ऐरोनॉटिकल (हॅल) या सरकार कंपनीकडून होणार होते. ही सर्व 36 विमाने मात्र फ्लायअवे स्थितीतील असणार आहेत. हे निश्चितच लाभाचे सूत्र नाही. भारतातच संरक्षण सामुग्री उत्पादित करणे हा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु राफेल व्यवहार करताना सरकारला याचा विसर पडला असे म्हणावे लागेल.

युपीए सरकारने 2007 साली निविदा मागविल्या तेव्हा राफेलची किंमत प्रत्येकी 79.3 दशलक्ष युरो इतकी नमूद केली होती. 2011 ला निविदा उघडल्या गेल्या तेव्हा अंतर्भूत भाववाढसुत्रामुळे ही किंमत 100. 85 दशलक्ष युरो इतकी झाली. 2016 मध्ये मोदी सरकारने करार केला तेव्हा ‘दसॉ’ने सूट दिली व किंमत 91.75 दशलक्ष झाली. त्यामुळे युपीए सरकारच्या वेळेपेक्षा 9 टक्के कमी किमतीत राफेल विमान मिळाले असा दावा केला जातो. पण ही किंमत मूळ स्वरूपातील विमान ज्याला बेअरबोन विमान म्हटले जाते त्याची आहे. या विमानाला भारताला हव्या असलेल्या 13 तांत्रिक आदी गोष्टींची जोडणी करण्यात आली. त्याची किंमत 2007 च्या निविदेत 1.4 अब्ज युरो इतकी नमूद करण्यात आली होती.

पण ती 126 विमानांसाठी होती. 2016 मध्ये ‘दसॉ’ ने ही किंमत 1.3 अब्ज युरो केली खरी पण ती 36 विमानांसाठी आहे. म्हणजेच वरवर पाहता किंमत कमी झाल्याचे दिसत असेल तरी तरी प्रत्यक्षात 2007 च्या तुलनेत प्रत्येक विमानाची किंमत 41.42 टक्के वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे राफेल स्वस्तात मिळाले हा दावा दिशाभूल करणारा ठरतो. युपीए काळातील राफेल व हे सरकार घेत असलेले राफेल यामध्ये गुणात्मक काहीही फरक नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजेच अधिकची किंमत ही अधिक तांत्रिक बाबतीत अधिक वृद्धी दर्शवीत नाही. कॅगच्या ताज्या अहवालाने किंमत 2.86 टक्के कमी झाल्याचा दावा केला आहे. परंतु त्यासाठी जे सूत्र वापरले आहे त्याविषयी मतभिन्नता आहे. लोकलेखा समितीने त्याची पाहणी केल्यावर अधिक स्पष्टता येईल.

याशिवाय युरोफायटरचा मुद्दाही किमतीशी संबंधित आहे. राफेलबरोबर युरोफायटर हे विमानही भारताच्या निकषात बसले होते. परंतु ‘दसॉ’ने कमी रकमेची निविदा भरल्यामुळे राफेलला प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर युरोफायटरने 20 टक्के सूट देऊ केली. या पार्श्वभूमीवर युरोफायटरचा पुनर्विचार करणे किंवा ते सांगत असलेली किंमत लक्षात घेत राफेलच्या तुलनेत कमी किमतीत घेण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही.

युपीएच्या काळात ‘फॉलो -ऑन क्लॉज’ चा समावेश केला गेला होता. याचा अर्थ असा की सध्याच्या करारात जेवढी विमाने घेतली जातील त्या संख्येच्या 50 टक्के विमाने भविष्यात सध्याच्या तरतुदीअंतर्गत घेतली जाऊ शकतात. म्हणजे युपीएच्या काळात 126 विमाने घेतली जाणार होती. त्यानंतर भारत 63 विमाने करारातील तरतुदी न बदलता घेऊ शकला असता. मोदी सरकारने मात्र ही ‘फॉलो -ऑन क्लॉज’ ची तरतूद करारातून वगळली. याचा अर्थ भविष्यात अजून राफेल विमाने घ्यायची असतील तर नव्याने वाटाघाटी कराव्या लागतील.

याचबरोबर मोदी सरकारने फ्रान्स सरकारबरोबर इंटरगव्हर्नमेंटल अग्रीमेंट (आयजीए) केलेले असले तरी ‘सार्वभौम गॅरंटी’चा आग्रह धरला नाही. अशा करारांमध्ये सार्वभौम गॅरंटी घेतली जाते. त्यामुळे जर संरक्षण सामुग्री पुरविण्यात संबंधित कंपनीला अपयश आल्यास किंवा करारभंग झाल्यास संबंधित सरकार नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी घेते. भारताने मात्र राफेल करारात अशी गॅरंटी घेतली नसल्यामुळे ‘दसॉ’ने करारभंग केल्यास नुकसानभरपाई मिळविण्यात भारताला अडचणी येतील. फ्रान्स सरकारने ‘लेटर ऑफ कंफर्ट’ दिले आहे. त्याचा अर्थ अडचण उद्भवल्यास फ्रान्स सरकार ती सोडविण्यासाठी मदत करेल असा होता. फ्रान्स सरकारवर मात्र नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी असणार नाही.

याचबरोबर सरकारने ‘बँक गॅरंटी’ची तरतूदही वगळली(युपीए काळात बँक गॅरंटी एकूण व्यवहाराच्या 25 टक्के असेल असे ठरले होते). अगदी एस्क्रो अकॉउंटची तरतूदही बाद केली गेली. अशा व्यवहारांमध्ये तटस्थ तिसर्‍या पक्षाच्या (पुरवठादार कंपनी असलेल्या देशाचे सरकार) अकॉउंटवरून व्यवहार केले जातात त्याला ‘एस्क्रो अकॉउंट’ म्हटले जाते. एकूणच करारभंग झाल्यास भारत अडचणीत येईल, असा या तरतुदी वगळण्याचा परिणाम आहे. याशिवाय भ्रष्टाचार वा इतर गैरव्यवहार आढळल्यास त्या विरोधात कारवाई करण्याची तरतूदही वगळण्यात आली.

वरील तरतुदींसह राफेल करार होत असताना संरक्षण मंत्रालयाला डावलले गेले. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘समांतर वाटाघाटी’ केल्या. याविषयीचे आक्षेप संरक्षण मंत्रालयाने नोंदविले आहेत. असा प्रक्रियाभंग पंतप्रधानांना अडचणीत आणणारा आहे.

ऑफसेट पार्टनर
‘हॅल’ला डावलून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवडण्यात आले. यासाठी मोदींचा आग्रह होता असे म्हटले जाते. त्यामागचे एक कारण म्हणजे करार झाला त्यावेळेचे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी भारत सरकारने अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर करावे असा आग्रह केला हे स्पष्ट केले आहे. दुसरे कारण म्हणजे मोदींनी घोषणा करण्याआधी केवळ 12 दिवस आधी अंबानी यांनी कंपनीची स्थापना केली होती. त्यामुळे अनुभव नसताना अंबानी यांना प्राधान्य दिले गेले हा मुद्दा उपस्थित केला जातो. आणि तिसरे कारण अलीकडेच उजेडात आले. ते म्हणजे अनिल अंबानी यांनी मोदींनी कराराची घोषणा करण्याआधी काही दिवस आधी फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्याची भेट घेतली होती व त्यामध्ये आपण ऑफसेट पार्टनर असू असे सूतोवाचही केले होते. सरकारी कंपनीला डावलून अनुभव नसणार्‍या खाजगी कंपनीला प्राधान्य देणे याचा नरेंद्र मोदी देशहित लक्षात न घेता आपल्या जवळच्या उद्योजकांचे हित पाहत आहेत, असा अर्थ लावला जात आहे. कॅगने सादर केलेल्या अहवालात यावर भाष्य केलेले नाही.

एकूणच राफेलविषयी नवीन खुलासे आणि चर्चा थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आक्षेपांवर सरकारची तर्कशुद्ध अशी उत्तरे येण्याची शक्यता ही धूसर दिसत आहे. वस्तुस्थितीपेक्षा परसेप्शन हे निवडणुकीमध्ये निर्णायक ठरते. बोफोर्स विषयीच्या परसेप्शनने काँग्रेसची 1989 च्या निवडणुकीत 414 जागांवरून 197 जागांवर गच्छंती केली होती. त्या अर्थाने राफेल भाजपसाठी बोफोर्स ठरेल का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचे उत्तर मे महिन्यात मिळेलच. पण निवडणुकीचे नॅरेटिव्ह ‘साफ नियत’ विरुध्द ‘चौकीदार ही चोर हैं’ असे असेल हे मात्र निश्चित.

– भाऊसाहेब आजबे