कोणत्या पर्यावरणीय प्रश्नाची चर्चा कधी करायची याचं दर वर्षीचं शेड्युल ठरलेलं असतं. दर वर्षी या चर्चा त्याच क्रमाने येतात व जातातही. दिवसाआड पाणी मिळायला लागलं की पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे कशी महत्त्वाची आहेत, याची चर्चा केली जाते. पाणी बचतीचे नवनवीन मार्ग धुंडाळले जातात. जगात कसे पाण्याचे संकट येईल यावर सेमिनार होतात. उन्हाने अंग लाही लाही होऊ लागले की वृक्षारोपणाचे संदेश, पावसाबरोबर पाच जूनचा पर्यावरण दिवसाचा योग आला की मग वृक्षारोपणाचे प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरू होतात. शासनाच्या पातळीवर योजना, अभियान, मोहिमा जाहीर होतात, प्रत्येकाला टार्गेट दिले जातात. हे झालं की, मग अधे मध्ये कधी चिमणी दिवस, कधी जंगल दिवस, पाणी दिवस, वसुंधरा दिवस येतात. मग तेव्हा कृत्रिम घरटी बनवणे, पर्यावरणीय संदेश देणारे रांगोळी काढणे, पेंटिंग्स काढणे हे उपक्रम हाती घेऊन, प्रचंड जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातात. पुढे या जनजागृतीचे काय होते याचा काय अजून पत्ता लागलेला नाही. या सगळ्यामध्ये चिकित्सक विचार करणे, करण्यास भाग पाडणे, अर्थपूर्ण बदल किंवा सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारे कृती उपक्रम, चळवळ चालवणे, या गोष्टी क्वचितच होताना दिसतात. सरधोपट मार्ग सोडून या बाबींचा आपण कधी विचार करू याबद्दल आज तर कोणतेच भाकीत करणे शक्य दिसत नाही.
सयाजी शिंदे हा एक कलाकार माणूस. त्यांच्या अभिनयाबद्दल, कलेबद्दल भारतातील लोक परिचित आहेत. त्याबद्दल इथे चर्चा करायची काही गरज नाही. त्यांच्या वेगळ्या कामाबद्दल समजून घेऊ. त्यांनी ‘ट्री स्टोरी फाऊंडेशन’ सुरू केलं आहे. या माध्यमातून ते शाळा, महाविद्यालये, गावातील तरुण, इतर ग्रामस्थ, शेतकरी यांना सोबत घेऊन वृक्षारोपण, वृक्ष संगोपन याचे महत्त्वपूर्ण काम करतात. यात विशेष काय? असे अनेक व्यक्ती, संस्था, सिनेकलाकार करीतच असतातच ना. पण हाच खरा चर्चेचा मुद्दा आहे. सयाजी शिंदे यांचा वृक्षारोपण अभियानातील वेगळेपणा आपण नीट समजून घ्यायला हवाय. आपण आजवर पाहिलेले वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम कसे होते किंवा कसे असतात? अशा परंपरागत वृक्षारोपणाच्या बातम्या येतात. वृक्षारोपण कशा निमित्त केलं, त्यात कोणी कोणी सहभाग घेतला यांच्या नावांची यादी असते. लावलेलं असतं एखादं झाड अन् लावणार्‍यांच्या नावांची यादी असते सात आठ. अलीकडेच ३३ कोटी वृक्षारोपण अंतर्गत केलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाची एक बातमी वाचली. त्यात पंधरा सोळा लोकांची नावे होती. मात्र झाडे कोणती लावली याचा अजिबात उल्लेख नव्हता. कुठे लावली हाही मुद्दा सर्रास दुर्लक्षिला जातो.
या पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे या माणसाची भूमिका समजून घेणे, त्याची दखल घेणे, त्याची चर्चा घडवून आणणं गरजेचे आहे. शिंदे याचा वृक्षारोपण कार्यक्रम हा इतरांच्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाहून काही मूलभूत बाबीत वेगळा आहे. शिंदे निव्वळ झाडे लावत सुटत नाहीत. ते गाव, परिसर, परिसराची जैवविविधता आधी नीट समजून घेतात. त्यांची त्यासबंधी एक टीम आहे. टीममध्ये सुहास वायंगणकरसारखे अभ्यासू लोकं आहेत. याची दखल मराठीमधील ‘कोण बनेगा करोडपती’ या नागराज मंजुळे यांच्या कार्यक्रमातदेखील घेण्यात आली होती. सुहास वायंगणकर याचं महाराष्ट्रातील वनांचे प्रकार, वनस्पती विविधता याबद्दल तपशिलात अभ्यास आहे. सयाजी शिंदे व वायंगणकर हे स्वतः वेगवेगळ्या नर्सरीत जातात. तेथील लोकांशी संवाद करतात. तिथे असलेली उपयोगी देशी वनस्पती ते घेतात. तेथील कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन देतात. वेगवेगळ्या भागातून गोळा केलेल्या बिया गोळा करून नर्सरीमध्ये देतात. वृक्षारोपण करताना स्थानिक लोकांना कोणती झाडे उपयोगाची आहेत, याचा अभ्यास करून ते झाडांची निवड करतात. बेल महोत्सव, काटेसावर महोत्सव असे जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या व पर्यावरणीयदृष्ठ्या महत्त्वाच्या झाडाबद्दल कार्यक्रम घेतात. त्यामुळे सयाजी शिंदे यांचं पर्यावरणीय काम हे इतराहून वेगळं आणि मोलाचं ठरतं. शिंदे दुसरी एक महत्त्वाची भूमिका निभावतात, ते म्हणजे चिकित्सक प्रश्न विचाराने. त्यामुळेच अलीकडे त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला. मात्र शिंदेंसारखे प्रश्न विचारणार्‍या अनेक लोकांची महाराष्ट्राला गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्यात २०१७ पासून शासनामार्फत पन्नास कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्या अंतर्गत १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येत आहेत. या कालावधीला वनमहोत्सव काळ म्हटले जाते. या काळात शासकीय रोपवाटिक, सामाजिक वनीकरणाच्या रोपवाटिका येथे सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध करून दिली जातात. याबद्दल शासन निर्णयही काढले गेले आहेत. महाराष्ट्र शासन पातळीवर एकदा टार्गेट निश्चित केल्यानंतर त्याचे पुढे प्रत्येक विभाग व जिल्हानिहाय टार्गेट निश्चित करण्यात आली आहेत. महसूल विभाग, शहर विकास विभाग, महानगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, रेल्वे विभाग, पोस्ट विभाग, राज्यातील केंद्र सरकारचे अधिकारी अशी साधारण चाळीसहून अधिक विभागाला जिल्हानिहाय वेगवेगळी टार्गेट पूर्ण करावयाची आहेत. यासाठी आलेला खर्च ते कोणत्या बजेट हेडमधून करायचे याचेही निर्देश दिले आहेत.
पन्नास कोटी व तेहतीस कोटींचे थोडे हिशोब समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. जर महराष्ट्रात पन्नास कोटी किंवा तेहतीस कोटी झाडे लावली गेली तर नेमके काय होईल. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ हे (३०७७१३ चौ. किमी) तीन लक्ष सात हजार सातशे तेरा वर्ग किलोमीटर इतके आहे. यानुसार आपण मानवी वस्ती, नद्या, तळी, धरणे यांनी व्यापलेली जागा सोडून हिशेब घातला तर साधारण एका चौरस किलोमीटरमध्ये जवळपास दीड हजार झाडे लावली गेली पाहिजेत. यामध्ये पुन्हा आपण शेतीजमीन, जिथे झाडे लावणे योग्य होणार नाही अशी गवताळ कुरणे, माळरान हे सर्व सोडलं तर उर्वरित महाराष्ट्राची जमीन ही घनदाट जंगलात रुपांतर होईल. पण प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. मग नेमकं काय होतंय. दरवर्षी कोटींच्या आकडेवारीची घोषणा सुरू असते, मात्र प्रत्यक्ष झाडं कुठे दिसत नाहीत. लावलेली झाडे जातायत कुठे? हाच तर सवाल होता सयाजी शिंदे यांचा. यात काय चुकीचे होते. चुकलं एकच. ‘होय बा’ च्या राज्यात त्यांनी एक मूलभूत प्रश्न विचारला. सरकारी धोरणांची चिकित्सा केली.
राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सयाजी शिंदे यांच्या प्रश्नाला सकारात्मक घ्यायला हवं होतं. एका जबाबदार पदावरील लोकप्रतिनिधीने असे प्रश्न विचारणार्‍यांची टिंगल करणे, कार्यकर्त्याकडून त्यांना त्रास देणे, ही लोकशाहीविरोधी बाब आहे. शिंदेंचा प्रश्न तसा नेमका आणि वस्तुस्थिती मांडणारा होता. जरी प्रश्न चुकीचा असता तरी त्यांना मिळालेला प्रतिसाद आणि वागवणूकही निषेधार्हच आहे.
शिंदे यांचा प्रश्न वनमंत्र्यांबरोबरच इतर अनेकांचे पितळ उघडे पाडणारे आहे. २०१४ मध्ये गडकरींनी एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा दोनशे कोटी वृक्षारोपण करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे तीस लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल असं त्याचं म्हणणं होतं. २०१९ मध्ये दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीच पुन्हा एकदा घोषणा केली की, राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा १२५ कोटी झाडे लावायची. आपली लोकसंख्या १२५ कोटी असल्याने तितकी झाडे लावली पाहिजेत. त्यामुळे आपलं पर्यावरण चांगलं राहील असं सागितलं. यावेळी त्यांना त्यांच्या २०१४ मध्ये २०० कोटी झाडे लावण्याच्या निर्णयाचे काय झाले हे विचारायला कोणी नव्हते. असा प्रश्न पडला तरी ते विचारणार कोण? सयाजी शिंदे यांनी असा प्रयत्न केला. मग त्यांना धमक्यांचे फोन येणे सुरू झाले. त्यांचे नियोजित कार्यक्रम वेगवेगळ्या मार्गाने रद्द करून त्यांना कोंडीत पकडणे सुरू झाले. शेवटी त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांची माफी मागावी लागली. माफी मागताना शिंदेंनी सांगितलं की तुमचं काम महाराष्ट्राला माहिती आहे, ह्यातच सर्व आलं. खरेच आहे, वृक्षारोपणाच्या शासकीय कार्यक्रमाची, देखाव्याची वस्तुस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे.
खरे तर वृक्षारोपण किती संख्येत करायचे याचा निर्णय वरच्या पातळीवरून घेतलाच कसा जातो? कोणत्या भागात किती झाडे लावायची आहेत, कोणती लावायची आहेत, कधी लावायची आहेत, त्यांचे संगोपन कोण करेल या सर्वांचे नियोजन स्थानिक पातळीवर, गाव पातळीवर व्हायला हवेत. त्यांना हवी असणारी, हवी तितकी रोपे पुरविणे, ही झाडे त्या-त्या स्थानिक जैवविविधतेला पूरक आहेत का याबद्दल मार्गदर्शन करणे हे काम त्या-त्या विभागाने केलं पाहिजे. मात्र होतंय सर्व उलट. कोटींची संख्या वरून ठरवली जाते. मग त्याचा भार प्रत्येकावर थोडा थोडा वितरीत केला जातो. मग उतरंडीतील प्रत्येक जण इमानेइतबारे आपल्या डोईवर आलेलं काम निष्ठेने करतो. जी रोपे स्थानिक नर्सरीत उपलब्ध होतात ती लावली जातात. याची बातमी छापून घेणे हे या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचा अनिवार्य भाग असतो. मग त्याचे रिपोर्ट बनतात. रिपोर्टमध्ये छापून आलेली बातमी जोडून मग वरिष्ठाकडे पाठवली जाते. यात मूळ उद्देश बाजूला पडतो.
वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्याकडे साधा महाराष्ट्रात आढळणार्‍या झाडे, वनस्पती यांच्या रोपवाटिका तंत्राचा अभ्यास उपलब्ध नाही. कोणत्या झाडाच्या बिया किती दिवसांनी, कशा उगवतात याची एकत्रित माहिती नाही. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील, तालुक्यातील रोपवाटिकेचे नेटवर्क या विभागांना करणे शक्य झाले नाही. इतका वेळ डिजिटल इंडियाचा डंका वाजविणार्‍या या सरकारकडे महाराष्ट्रभरच्या जैवविविधता, वनस्पतींची यादी (चेकलिस्ट) वृक्षारोपण कार्यक्रम, त्यांची स्थिती यांची एकत्र माहिती देणारी वेबसाईट नाही. या बाबीवर विभागाने काम केलं पाहिजे. वनमंत्र्यांनी आणि सरकारने चिकित्सा, प्रश्न यांचे स्वागत करायला हवंय.
(लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक आहेत)
