आधार योजनेचे मूळ इंग्रजी नाव आहे, युनिक आयडेंटिफिकेशन. मराठीत “एकमेवाद्वितीय ओळख”. ज्यांना या देशात कोणतीही ओळख नाही, ते सिद्ध करण्याचे अन्य साधन नाही. त्यांना ओळख मिळवून देणारा उपक्रम अशी मांडणी नांदीलाच करण्यात आली. त्यामुळे त्याबद्दल सुरुवातीला शंका घेण्याचे काही कारण नव्हते. हळूहळू त्या उपक्रमाची कार्यपद्धती स्पष्ट व्हायला लागल्यावर शंका उपस्थित व्हायला लागल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या कष्टकरी, हातावर पोट घेऊन जगणार्‍या कुटुंबांकडे रहिवासाचे, पुरावे नसतात त्यांना कोणत्यातरी पुराव्याशिवाय आधार नंबर मिळणार नव्हते. म्हणजे पहिल्याच युनिक ओळखपत्राच्या मुद्द्यावर प्रश्न उभा झाला.
त्यानंतर आधार सक्तीचे रहाणार नाही अशी सुरुवातीची भूमिका बदलून त्याबाबत सक्ती करणारी विविध पावले सरकारकडून उचलण्यात आली. सर्व सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना आधार सक्तीचे करण्यात आले. मग अनेक कल्याणकारी योजना, बँकांमधे खाते उघडणे ,पॅनकार्ड काढणे, मोबाईल कंपन्या यासाठी ते आवश्यक ठरू लागले. आणि नागरिकांची धावपळ सुरू झाली. आधार केंद्रासमोर रांगा लागल्या.
या आधार योजनेचा महत्वाचा भाग आहे, आपले बायोमेट्रिक. म्हणजे अंगठ्याचा ठसा व बुब्बुळाची नोंद. हा आपल्या एकमेवाद्वितीय ओळखीचा भाग बनला. त्यातील अंगठ्याचा ठसा सतत बदलत असतो, विशेषत: हाताने मेहनतीचे , मातीतील वगैरे काम करणार्‍या व्यक्तींचा. तसेच वयानुसार देखील ठसा बदलत रहातो, तेव्हा तो भरवशाचा नाही, हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ देखील मांडत आले आहेत. शिवाय नकली ठसा तयार करता येतो व त्याद्वारे फसवणूक करता येते हे देखील आतापर्यंत सिद्ध झालं आहे.
बुब्बुळाचा फोटो ही त्या मानाने भरोसा ठेवतां येईल अशी गोष्ट असली तरी ते ओळखणारे मशिन जागोजागी उपलब्ध करणे ही अत्यंत खर्चिक बाब आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ते वापरणे कठीण आहे. तुलनेने बोटांचे ठसे ओळखणारे मशिन उपलब्ध करणे सोपे असल्याने आधार नंबरचा सर्व उपक्रम त्याच्याशी जोडला गेला. त्यातून मग नवे प्रश्न उभे राहू लागले. कष्टकरी वर्गाला अंगठ्याचा ठसा न जुळल्याने रेशन न मिळणे, बँकांमधून परतावे लागणे इत्यादी, म्हणजे ज्या निराधार, कागदोपत्री ओळखीचा पुरावा नसल्याने वंचित रहाणार्‍या वर्गासाठी अशी जाहिरात करून हा प्रचंड खर्चिक उपक्रम राबवण्यात आला. त्याचाच फटका त्याच वंचित वर्गाला बसू लागला. पण त्याबाबत केवळ जुजबी दाद घेतली गेली. किंबहुना दुर्लक्षच करण्यात आले.
ही संपूर्ण योजना अत्यंत खर्चिक आहे. त्याचे प्रचंड बजेट करण्यात आले. हा खर्च उभा कसा करणार या प्रश्नाला उत्तर देताना यांचे जनक सुरुवातीच्या टप्प्यात असे मांडत की यातून उभी रहाणारी माहिती, डेटाबँक असेल, त्या माहितीला ग्राहक असतील, त्यांना ती माहिती विकून निधी उभा केला जाईल. यामागचे धोके हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले. म्हणजे या देशांतील नागरिकांचे विविध तपशील, त्यांचे बँकांचे तपशील , ते मोबाईल, पेटीएम सारख्या कंपन्या ,खाजगी पतसंस्था, व खाजगी बँका यासाठी आधारची जोड करत करत त्यांचे खरेदी करण्याचे पॅटर्न आदिची सांगड घालत उभी रहाणारी माहिती ही धनाढ्य कंपन्यांचा ग्राहकवर्ग तयार करण्यासाठी व शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी होती. उगीच नाही त्याचा संपूर्ण ढाचा खाजगी कंपन्यांकडून पुढे रेटला गेला. तसेच सत्तेत असणारांना नागरिकांच्या व विशेषत: विरोधकांच्या अनेक हालचालींवर नजर ठेवण्यास मदतकारी ठरणारी प्रचंड यंत्रणा यातून आकार घेत होती. सत्ताधारी झाल्यावर भाजपने हे सक्तीचे का केले? या प्रश्नाचे उत्तर त्यात दडलेले आहे.
त्यामागे आणखी एक मायाजाल उभे करण्यात आले ते म्हणजे पारदर्शक कारभाराचे. सर्व आर्थिक कारभार आधारच्या सहाय्याने पारदर्शक करता येईल, ज्यायोगे भ्रष्टाचार कमी करता येईल असा भ्रम उभा करण्यात सरकार व त्यामागील बोलविते धनी यशस्वी ठरले. वास्तविक ज्या शक्ती सर्वात जास्त भ्रष्टाचार करत असतात त्याच या उपक्रमाच्या समर्थक कशा असू शकतात? हा मुलभूत प्रश्न भाबड्या जनतेच्या मनांत आला नाही.
काँग्रेस प्रणित आघाडीकडून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला तेव्हा भाजप विरोधात होता. काँग्रेसने किमान सर्व क्षेत्रात ते सक्तीचे केले नव्हते, ते त्यांनी केले नसते असे म्हणतां येत नाही. परंतु त्यांना संशयाचा फायदा तरी देता येईल. पण या उपक्रमाला कडाडून विरोध करणार्‍या भाजपला सत्तेत येताच अशी कोणती जादूची कांडी दिसली की त्यांनी सत्तेत येताच आधार कार्ड / आधार नंबर, जन्मलेल्या बाळापासून स्मशानापर्यत सक्तीचे केले? व आधार बाबतचा कायदा करण्यासाठीचे विधेयक , (मनीबिल ) वित्त विधेयक म्हणून फक्त लोकसभेत सादर केले व त्याची चर्चा राज्यसभेत होऊ दिली नाही. कारण तिथे भाजपाचे बहुमत नव्हते व ते मंजूर होण्याची शक्यता नव्हती. कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सादर करण्यात आलेले विधेयक लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात अशा अनावश्यक तातडीने व अपारदर्शक पद्धतीने का आणण्यात आले? हे प्रश्न लोकशाहीमध्ये सामान्य नागरिकांच्या मनात येत नसतील किंवा याबाबतची चर्चा ताकदीने उभीच रहात नसेल तर त्या लोकशाहीत खूप उणीवा आहेत हे मान्य करायला हवे.
जेव्हा राजकीय कारभारी व्यवस्थेत हे प्रश्न उभे करायला अवकाश नसतो, तेव्हा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळेच हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे, ज्यामधे वैयक्तिक खासगीपणा जपण्याचा अधिकार ( राईट टू प्रायव्हसी ) सामील आहे. त्या अधिकारांचे हनन होत आहे व सत्ताधारी यंत्रणेला नागरिकांवर सर्वव्यापी नजर ठेवणारी निरंकुश ताकद या उपक्रमातून मिळत आहे. जी लोकशाहीच्या तत्वांशी व संविधानाशी विसंगत आहे. या मुलभूत मुद्द्यांवर सदर केस दाखल करण्यात आली. आधारचा कायदा ज्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आला त्या पद्धतीवर देखील सदर केसमधे आक्षेप घेण्यात आला होता. ही केस दाखल करणार्‍या जनसंघटना, कार्यकर्ते, वकील, अभ्यासक यांनी त्यावर दिवसरात्र झटून मेहनत घेतली. सर्वात गरिब नागरिकांना या आधारचा फटका बसू नये हा तसेच लोकशाही व्यवस्थेत कोणतेही सरकार हे निरंकुश व सर्वसत्ताधीश असून चालणार नाही, हा त्यामागचा गाभ्याचा विचार होता.
पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने यावर प्रचंड उहापोह व विचारमंथन करून निर्णय दिला आहे. त्यामधील चार न्यायमूर्तींनी सहमतीने तर एका न्यायमूर्तींनी वेगळे मत नोंदवत निर्णय दिला आहे. चार न्यायमूर्तींचे निकालपत्र मत मांडते की, सदर ’आधार’ चा कायदा असंविधानिक नाही. तो संविधानातील तत्वांशी सुसंगत आहे. पण त्यांनी खासगी कंपन्यांना या उपक्रमाद्वारे गोळा केलेली माहिती देण्यास बंधन घातले. मोबाईल वा अन्य खाजगी कंपन्यांनी त्यांच्यातील या उपक्रमाद्वारे घेतलेली माहिती त्वरित नष्ट करावी. असे आदेश दिले व संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी गरज असेल तरीही सरकारला देखील ही माहिती कशी वापरता येईल याबाबत बंधने घातली. तसेच आधारची सक्ती करता येणार नाही, ते घेणे ऐच्छिक असेल हे स्पष्ट केले. बँकेत तसेच मोबाईल कंपन्या ते सक्तीचे करू शकणार नाहीत हे देखील मांडले. मात्र सर्व सरकारी योजनांच्या लाभासाठी तसेच पॅनकार्ड व आयकर भरण्यासाठी ते आवश्यक राहील असा निर्णय दिला. परंतु कोणालाही आधार नाही म्हणून सरकारी योजनेचा लाभ नाकारता येणार नाही हे देखील स्पष्ट केले.
या निर्णयाचा व्यवहारात अर्थ काय होईल?
बँकांसाठी आधार सक्तीचे नसले तरीही पॅनकार्डासाठी ते असल्याने व बँका पॅनकार्ड मागतातच त्यामुळे प्रत्यक्षात बँकांसाठी देखील आधार सक्तीचे होणार आहे. आयकर भरणार्‍यांना ते सक्तीचे आहे. सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ते आवश्यक आहे, पण आधार नाही म्हणून लाभ नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जे यापूर्वीच्या निर्णयातही केले होते. तरीही सरकारी यंत्रणा सक्ती करतच होत्या. ज्यांचा फटका विविध राज्यांमधील अनेक गरीब कुटुंबांना बसला आहे. झारखंड मधील भूकबळीच्या घटना या आधार नंबर नसल्याने रेशन नाकारले गेल्यामुळे झालेल्या आहेत.
महाराष्ट्रात देखील ह्या कारणांमुळे रेशन नाकारल्याच्या अनेक घटना आहेत,अंगठ्याचा ठसा न जुळल्याने बँकातून परत पाठवले अशी उदाहरणे भरपूर आहेत. जिथे लोक संघटित आहेत तिथे किमान या विरोधात आवाज उठवला जातो पण बहुतांश ठिकाणी हे घडत नाही. निराधारांना हा”आधार” कामाचा ठरत नाही हेच दिसून येते. थोडक्यात ज्यांच्या नावे ही योजना प्रामुख्याने खपवण्यात आली त्यांना खरा आधार मिळणार का ही शंका उरतेच. तसेच बहुतांश नागरिक वरील दोन मुद्दयांसाठी “आधार आवश्यक “च्या कक्षेत रहाणारच.
खाजगी कंपन्यांना आधारचा डेटाबेस वापरण्यात व या प्रकरणी ढवळाढवळ करण्यास बंदी घालण्यात आली असली व त्यासंबंधीचे कलम ५७ न्यायालयाने रद्द केले असले तरी सत्तेत असणार्‍या राजकीय पक्षाच्या हातातील या माहिती बाबतच्या प्रचंड अधिकाराबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर पाचव्या न्यायमूर्तींचे मा. न्या. चंद्रचूड यांचे हरकत नोंदवणारे मत महत्त्वाचे ठरते. आधार कायदा हा संविधानाशी सुसंगत नाही एवढेच नव्हे तर हा fraud on constitution आहे. हे मत ते स्पष्टपणे नोंदवतात. ” राजकीय घमासानात संविधान टिकायला हवे असेल तर सत्ता व अधिकाराच्या धारणा ह्या कायद्याच्या कक्षेत हव्यात” असे म्हणत आधारची संकल्पना व अंमलबजावणी ही कक्षा ओलांडते हे मत ते नोंदवतात.
तंत्रज्ञान विकासासाठी आवश्यक असले तरी ते जर मूलभूत मानवी अधिकारांचा संकोच करणारे व मानवी स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असेल तर या प्रकरणी समतोल कसा साधायचा ? असा कळीचा प्रश्न ते उपस्थित करतात. कार्यक्षमता ही राज्यकारभाराचा वैशिष्ठ्यपूर्ण पैलू असली तरी ती मूलभूत सन्मान नाकारणारी ठरू शकते याकडे ते लक्ष वेधतात. त्यांचे संपूर्ण विवेचन अत्यंत सम्यक, परखड व मुळापासून वाचण्यासारखे आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असते तर या निर्भिड व स्वतंत्र निकालपत्रासाठी त्यांनी न्या. चंद्रचूड यांचे अभिनंदन केले असते.
आजच्या घडीला संविधानाची गरिमा जतन करण्याबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याचे भान बाळगणार्‍या न्या. चंद्रचूड यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. त्यांचे मत आज अल्पमतात गेले असले तरी कधीनाकधी हेच बहुमत होईल या दिशेत आणि त्या आशेने आपल्याला वाट चालत रहावीच लागेल. लोकशाही व समानता या मूल्यांसाठी कित्येक पिढ्या कामी आल्या आहेत. आपण तर त्या वाटेवरच्या खूपच पुढच्या टप्प्यातील प्रवासी आहोत.
– उल्का महाजन
(लेखिका राज्यशास्त्र आणि सामाजिक तसेच राजकीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)
