साधारण पाच वर्षापूर्वी भारतात पर्यटन तसेच इतर कारणांसाठी दाखल झालेल्या अमेरिकेतील नागरिकांना तेथील सरकारी यंत्रणांनी मुंबईतील रस्त्यावरून ये-जा करताना विशेष काळजी घेण्याची सूचना केली होती. विषय मॅनहोलचा होता. मुंबईतल्या रस्त्यांवरून चालताना विशेष काळजी घेण्याचे अमेरिकेतील स्थानिक प्रशासनाने सुचवले होते. या विषयावरून त्यावेळी मोठा वाद निर्माण झाला. भारतीय माध्यमांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी याबाबत अमेरिकेतील यंत्रणांना फटकारले होते. आमच्या देशात नागरिकांची पुरेपूर काळजी घेतली जाते, याबाबत आपणाकडून व्यक्त करण्यात आलेली चिंता निराधार असल्याचे मत भारतातील संस्थांनी व्यक्त केले होते. या देशाप्रती असलेल्या अभिमानात कितपत तथ्य होते? की हा फुकाचा जीवघेणा अहंकार होता, हा संशोधनाचा विषय आहे. खुले मॅनहोल, नालेसफाई, बांधकामांसाठी करण्यात आलेले खड्डे, धोकादायक इमारती, रस्त्यावरील खड्डे, विकासकामांसाठी केलेले खड्डे, मुंबई ठाणे आणि परिसरातील मरणाचे हे सापळे पावसाळ्यात अनेकांचे बळी घेतात. या घटना दरवर्षी घडतात. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या प्रमाणे या गटार, खड्ड्यांचा प्रश्नही दरवर्षी कायम असतो. कंत्राटदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी, उदासीन लोकप्रतिनिधी आणि अशा यंत्रणांच्या निष्काळजीमुळे बळी गेलेल्यांच्या मृत्यूचाही राजकीय उद्दीष्टांसाठी वापर करणारे राजकारणी यामुुळे बेपार्वाईची ही दुर्गंधी दरवर्षी कायम असते.
गोरेगावमध्ये रस्त्यातलगतच्या गटारात एक चिमुकला वाहून गेला. प्रसारमाध्यमे, चॅनल्सवर एक दोन दिवस हा विषय चर्चिला जातो, सत्ताधारी, महापालिका, सरकारी यंत्रणेला याबाबत माध्यमांकडून जबाबदार धरल्यावर नागरिकांकडूनच मॅनहोलच्या मरणाची दारे उघडली जात असल्याचा उलट आरोप होतो. हे दरवर्षीचं चित्र, त्यानंतर थोड्या दिवसांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ असते. या मरणाच्या दारात गेलेल्यांना सरकारी मदत मिळाल्यावर आपल्या कर्तव्यपूर्ततेच्या अविर्भावात वावरणार्‍या यंत्रणांचे पुन्हा पाढे पंच्चावन्न…मात्र खासगी किंवा पालिकांच्या मॅनहोलमध्ये जाणारे बळी हे अपवाद नसतात, मॅनहोलची साफसफाई करणार्‍यांना कंत्राटदार, यंत्रणांकडून पुरेशी सुरक्षा साधने मिळतात का? खासगी मैला चेंबर किंवा मॅनहोलची परिस्थिती आणखी भीषण असते. काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीत तीन कामगारांचा चेंबर साफ करताना गुदमरून मृत्यू झाला होता. मीरा रोडमध्येही सेफ्टी टँकमध्ये गुदमरून तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या कामगारांना विमा, आरोग्य सुविधा कितपत दिल्या जातात? ठाणे शहर भागात कंत्राटदाराने खोदलेल्या खड्ड्यात एका चिमुकल्याचा पडून मृत्यू झाल्याची घटनाही काही दिवसांपूर्वी घडली होती. शहरातील हे असे मृत्यू नेहमीचेच असतात. त्याचे सोयरेसुतक कोणालाच नसते.
आर्थिक सल्लागार म्हणून ओळखले जाणारे समीर अरोरा यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर त्यांच्यासोबत झालेल्या घटनेविषयी लिहले होते. मुंबईतील लोअर परेल भागातील फिनिक्स मॉलजवळ ते एका खुल्या मॅनहोलमध्ये पडता पडता वाचले. माझा मोबाईल फोन जर महापालिकेला मॅनहोल किंवा नाल्यात आढळल्यास तो पुरावा म्हणून ठेवून घ्यावा, अशी खोचक टिप्पणीही त्यांनी केली. मॅनहोल खासगी जागेत आहे का, सार्वजनिक किंवा पालिकेच्या का सरकारी या प्रश्नावरून वाद घातला जातो, यातून या धोक्याकडे दुर्लक्षच केले जाते. घाटकोपरमधील सर्वोदय हॉस्पीटलजवळील गटारावर झाकण नसल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात आले. शहरातील माणसांना गिळणारी अशी कित्येक मॅनहोल्स आपल्या जवळपास असतील? खुली गटारं, विकासकामांसाठी खोदलेले खड्डे याबाबत कठोर उपाययोजना करण्याचे संबंधित यंत्रणांना कधी सुचणार, हा प्रश्न आहे.
पावसाळ्यात तुंबलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मॅनहोल्स उघडले जातात. असे मॅनहोल्स पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी उघडावे असा नियम आहेत. मात्र सामान्य नागरीकही असे मॅनहोल्स उघडतात. या पाणी तुंबण्याला जबाबदार कोण असते? हा प्रश्नही या निमित्ताने समोर येतो. भुरट्या चोरांकडून गटारांची झाकणे चोरीला जाणे हे एक कारण असते. परंतु इतके बळी गेल्यावरही याबाबत अद्याप ठोस पावले उचलली गेली आहेत काय? गटारांची झाकणे चोरी करणारे किंवा बेकायदा पद्धतीने मॅनहोल उघडणार्‍या किती जणांवर कारवाई झाली. हे तपासून पाहायला हवे. दोन वर्षापूर्वी फितवाला लेनजवळील मॅनहोलने डॉ. दिपक अमरापूरकर यांचा बळी घेतला होता. आता छोट्या दिव्यांशचा शोध घेतला जात आहे. मागील साडेपाच वर्षात मुंबईतल्या पावसाने म्हणजेच मॅनहोल, गटारा किंवा समुद्रात व्यक्ती वाहून गेल्याच्या ६३९ घटना घडल्यात. यात ३२८ मुंबईकरांचे जीव गेले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागाने दिलेली ही माहिती आहे. त्यातील सर्वाधिक मृत्यू हे मागील वर्षातील आहेत. ६३९ हा आकडा भयानक आहे. हा आकडा जेवढा मोठा आहे. नागरी सुविधेसाठी कार्यरत असलेल्या सरकारी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि स्वतः नागरीकांमध्ये असलेली बेफिकीरी त्याहून भीषण आहे. मॅनहोलच्या बाबतीत उपाययोजना आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन नागरिकांकडून किती प्रमाणात केले जाते. महापालिकेला दोष देऊन आपली जबाबदारी ढकलणे धोक्याचेच ठरत आले आहे. डॉ. अमरापूरकर यांच्या घटनेनंतर चौकशी समितीने याबाबत पालिकेला शिफारशी केल्या होत्या.
किती मॅनहोलखाली सुरक्षेसाठी जाळीदार झाकणे बसवण्यात आली आहेत? पाणी तुंबण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्लास्टिकला आपण खरेच हद्दपार केले आहे का? पर्जन्यजल उदंचन केंद्रातील जाळ्या स्वच्छ करण्यासाठी स्वयंचलित यांत्रिक सफाई यंत्रणा बसवण्याची कारवाई झाली आहे काय? मुंबईतील ज्या रस्त्यांवर ३ फूट पाणी साचते अशा रस्त्यावर नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेण्यात आले का? पाणी भरण्याच्या ठिकाणच्या रहिवाशांना खुल्या मॅनहोलबाबत पुरेशा सूचना दिल्या जातात का? ज्या ठिकाणी बेकायदा पद्धतीने मॅनहोल उघडली जातात, गटारांची झाकणे चोरीला जातात त्याची माहिती पालिकेच्या यंत्रणांना देण्याचे कर्तव्य नागरिकांकडून पार पाडले जाते का? मॅनहोलबाबत असे काही प्रश्न पुन्हा समोर आले आहेत. केवळ यंत्रणांना दोष देऊन आपली जबाबदारी टाळण्यात धन्यता मानणारे नागरीकही समान दोषी आहेत. सरकारी यंत्रणा किंवा पालिकेतील अधिकारी आणि सत्ताधार्‍यांना या बेपर्वाईमुळे केवळ सत्ता किंवा अधिकारपद गमावावे लागेल, मात्र या निष्काळजीपणाची किंमत नागरिकांना त्याहून कितीतरी मोठी किंमत देऊन चुकवावी लागेल.
