सत्तेचा अहंकार जडला की व्यक्ती आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांना आस्मानही ठेंगणं वाटत असतं. पण ही संस्था क्षणभंगूर असते. ती पाच दहा वर्षांची निरंकूश असते. तेव्हा सगळंच काही आपल्या हाती असलं पाहिजे, अशी आसक्तीअहंकारी ठरते. भारतीय जनता पक्षाला केंद्रातील सत्तेनंतर जडलेल्या अहंकाराने इतकं पछाडलं आहे की आपण काही चुकीचं करतो, याचंही भान त्या पक्षाला आणि पक्षाच्या नेत्यांना नाही. यामुळे त्यांचे प्रवक्तेही सत्तेचे वायफळ दावे करत असतात. तोंडावर आपटतात तरी त्यांना आपल्या गैरवर्तणुकीचा जराही पश्चाताप होत नाही. देशात सर्वत्र आपलीच सत्ता असली पाहिजे, या त्या पक्षाच्या नेत्यांचे मनसुबे येनकेन प्रकारेन यशस्वी ठरले. अल्प मतात असलेल्या गोव्यात त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांची फोडाफोड केली. आमदारांची संख्या कमी असूनही तिथे सत्ता स्थापनेचा दावा केला आणि सत्तेचे बटिक असलेल्या राज्यपालांनी सारी नैतिकं सोडून भाजपला बोलावणं धाडलं. धीर चेपला की माणसं कसंही वागायला मोकळे असतात. राज्यपाल म्हणून ज्यांना अधिकार दिले तेच संविधानाची मोडतोड करू लागल्याने सत्तेचा धीर अधिकच चेपला आणि मणिपूर पुढे कर्नाटक, मग मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेची सगळी गणितं भाजपने मोडकळीस आणली.
तिथल्या सत्तेला कंटाळून केंद्रातल्या सत्तेबरोबर जाण्याची इतकी आगळिक एकाही आमदारात नसताना अचानक भाजपला पाठिंबा देण्याचा विचार त्यांच्या मनात सहज येतो, असं नाही. त्यांना लालूच देणं, अमाप पैसा देणं, पदाची लालसा आणि मंत्रिपदासाठी लाचारी या गोष्टींच्या आहारी गेलेले आमदार सत्तेचे बटिक बनतात. हे सगळेच प्रयोग यतार्थ चालून जातील, असा अहंकार भाजप नेत्यांना जडला होता. काँग्रेसमध्ये हयात घालवलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे सहज गळाला लागतात, हे कळल्यावर त्या पक्षाच्या नेत्यांनी सचिन पायलट यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. असे प्रयत्न सदाकदा यश देतील, असं नाही. अनैतिकतेचे मार्ग सर्वत्र यश देतातच असं नाही. तिथे तोंड फुटतं मग लाचारासारखं मी नाही त्यातली, असं सांगण्याची वेळ येते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्यं वेगवेगळी असली तरी या दोन्ही राज्यांमधलं राजकारण एकसारखं आहे. दोन्ही राज्यांमधील राजकीय क्षेत्रात बर्‍याचशा गोष्टींमध्ये समानता आहे. राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे, तर मध्य प्रदेशात यापूर्वी होतं जे भाजपने कोट्यवधी रुपये मोजून उलथवलं.
मध्य प्रदेशातील सत्ता काँग्रेसच्या कमलनाथ यांना राखता आली नाही. राजस्थानातही आपला हा माज चालू शकेल, असा मस्करीत भाजप नेत्यांचा डाव अशोक गहलोत नावाच्या कसबी मुख्यमंत्र्याने उलथवून टाकला. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं सरकार काठावरच्या बहुमतात होतं, तर राजस्थानात बहुमतातील फरक काँग्रेसच्या बाजूने आहे. असं असूनही राजस्थानात फोडाफोडीचा फंडा भाजपने वापरला. भाजप नेत्यांना काँग्रेसच्या जुन्या नेत्यांची चलाखी अजूनही कळलेली दिसत नाही. सगळीकडे पैसाच वापरता येत नसतो, तिथे डोकंही वापरायचं असतं. पण पैसा डोकं वापरू देत नाही. मग घात होतो. जो राजस्थानात भाजपचा झाला. अशोक गेहलोत हे काँग्रेसच्या जुन्या फळीतले आणि राजकारणात काही दशकं घालवलेले नेते आहेत. गेहलोत हे राजकीय आकलन आणि व्यवस्थापन या दोन गोष्टीत कमलनाथ यांच्या कैक पावलं पुढे आहेत.
यामुळेच जेव्हा केव्हा आव्हाने उभी राहतात, तेव्हा अशोक गहलोत पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरतात. दीड वर्षांपूर्वी राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हाच खरंतर राजस्थान काँग्रेसमधील अंतर्गत फूट दिसू लागली होती. यातला एक गट गेहलोत यांना मानणारा तर दुसरा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या जवळचा होता. तिसर्‍यांदा राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या अशोक गेहलोत यांना पायलट हे कधीतरी आपल्याला पाठ दाखवतील, असा अंदाज होताच. त्यांनी याविषयी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना अवगत करून ठेवलं होतं. कारण राजस्थानच्या 200 सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ 99 जागाच होत्या. ही खरं तर पायलटांना संधी होती. अशा काठावरच्या बहुमतात आपले सगळे लाड पुरवण्याची संधी पायलटांना होती. यामुळेच संधी घेत त्यांनी उपमुख्यमंत्री पद घेतलंच; पण असंविधानिक असूनही निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका वठवू शकणारं राज्याचं प्रदेशाध्यक्षपदही पदारात टाकून घेतलं.
पण, विधानसभा निवडणुकीआधीच राष्ट्रीय लोक दलाची काँग्रेससोबत युती झाली होती, हे पायलट यांनी लक्षात घेतलं नाही. सुभाष गर्ग यांच्या रुपाने राष्ट्रीय लोकदलाचा एकच आमदार निवडून आला. हेच गर्ग पुढे गहलोत सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. काही काळाने एका जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा आमदार विजयी झाला. या दोन आमदारांमुळे काँग्रेसचं संख्याबळ 101वर पोहोचलं होतं. सरकार स्थिर झालं असलं, तरी गेहलोत गप्प बसले नव्हते. तसे गप्प बसणारे ते कार्यकर्ते नाहीत. देशाच्या राजकारणात काँग्रेसला जेव्हा जेव्हा उताराचा सामना करावा लागतो, तेव्हा राजस्थानात राहून गेहलोत दिल्लीतल्या नेत्यांनाही तोंडात बोट घालायला लावतात. आपलं सरकार आणखी स्थिर करण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांना पक्षात घेतलं. बसप आमदारांना पक्षात घेण्याचा गेहलोतांचा निर्णय सचिन पायलट यांना आवडला नव्हता. कारण यामुळे गेहलोतांचं पारडं अधिक जड झालं होतं. अर्थात यामुळे आव्हान उभं करणं आतल्या गाठीच्या पायलट यांना शक्य होणार नव्हतं. प्रदेशाध्यक्ष खरं तर अशा गोष्टींना पूरक भूमिका घेत असताना राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या सचिन पायलट यांनी या सहा आमदारांच्या प्रवेशाला उघड विरोध केला. या विरोधानंतर पायलट यांचा अंतस्थ हेतू काय, हे कळायला गेहलोत आणि दिल्लीतल्या नेत्यांना फार वेळ लागला नाही.
स्वत: गेहलोत यामुळे पायलट यांना पाण्यात पाहू लागले. दरी वाढत गेली आणि मग आपली किंमत कमी झाल्याचा साक्षात्कार पायलट यांना झाला. पायलटांच्या या विरोधाला पक्षात जराही किंमत देण्यात आली नाही. भाजपसारखा पक्ष सत्तेसाठी बाजार निर्माण करत असताना मिळणार्‍या आमदाराला आपलंसं करण्याऐवजी त्यांना विरोध करण्याची भूमिका पायलट यांच्यावरील अविश्वास वाढवायला बरीच कारणीभूत ठरली. बसपचे 6 आमदार पक्षात आल्याने गेहलोतांचं सरकार अधिक मजबुत झालं. सत्तेतल्या आमदारांची संख्या 107 वर पोहोचली. गेहलोत एवढ्यावर गप्प बसले नाहीत. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या डझनभर आमदारांना गहलोत यांनी काँग्रेसच्या बाजूने उभं केलं. विशेष म्हणजे अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या या आमदारांची पार्श्वभूमी काँग्रेस विचारसरणीची होती. यामुळे त्यांना जवळ घेणं गेहलोतांना फारसं अडचणीचं गेलं नाही. गेहलोत यांच्या या जमवाजमवीमुळे सरकार आणखी सुरक्षित बनलं. पायलटांच्या छुप्या विरोधानंतरही गेहलोतांची खुर्ची अधिकच मजबुत झाली. अशोक गेहलोत हे सुरुवातीपासूनच सतर्क होते. याचं कारण पायलट यांच्या लहरी भूमिकेमुळे. त्यातच भाजपने गेहलोत यांना नव्याने लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला होता. कारण गुजरात विधानसभा निवडणुकीवेळी गेहलोत यांच्याकडे काँग्रेस नेत्यांनी गुजरातच्या प्रभारीपदी नेमलं होतं.
गेहलोत यांच्या खेळीने भाजपची सत्ता जाता जाता वाचली. अत्यंत शांत स्वभावाच्या गेहलोतांनी भाजपला चांगलाच इंगा दाखवला होता. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये भाजपची अशी अवस्था जगाला मान्य नव्हती. ती गेहलोतांनी भाजपची करून टाकली. हा राग या निवडणुकीपासून खदखदत होता. पुढे कर्नाटक निवडणूक आणि अहमद पटेल यांच्या राजसभा उमेदवारीची निवडणूक या दोन्ही वेळी गेहलोत यांची सक्रियता भाजपसाठी कमालीची त्रासाची ठरली. यामुळे भाजप नेते त्यांना पाण्यात पाहात होते. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्यापुढे आव्हान उभं करण्यात ज्योतिरादित्य यांचा हात कामी आला. कारण शिंदे यांची ग्वाल्हेरची पकड मजबुत होती. या जोरावर सत्ता पाडता येऊ शकते, हे भाजप नेत्यांना चांगलं ठावूक होतं. तसंच गणित त्यांनी राजस्थानात मांडलं; पण तिथे सचिन पायलट हे कमजोर आहेत, त्यांची राज्यात पकड नाही. केवळ तरुण म्हणून मुख्यमंत्री पदाचा ते दावा करतात, हे एव्हाना कोणालाच ठावूक नव्हतं.
गेहलोतांसारखा जुना नेता देऊन पक्ष तरुणांवर अन्याय करत असल्याची ओरड भाजपने पध्दतशीरपणे पसरवली होती. यात घराण्याच्या वारसाची जराही मदत सचिन पायलट यांच्या मागे राहिली नाही. राज्यसभेच्या त्या निवडणुकीवेळी गेहलोत यांनी अचानक सर्व आमदारांना एकत्र केलं. केंद्रातल्या नेत्यांना काहीही न सांगता गेहलोत हे काय करतात, हे कोणालाच कळलं नाही. 11 आमदार फोडणार्‍या भाजपने तेव्हा राज्यसभा निवडणुकीत अहमद पटेल यांच्यापुढे अंधार निर्माण केला होता. तो गेहलोत यांनी सहज दूर केला. अहमद पटेल विजयी झाले आणि भाजपचे नेते उताणे पडले. सत्तेला आव्हान निर्माण करताना सहकार्‍यांना जपलं पाहिजे, अशी पध्दत आहे. ती मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी योग्य पध्दतीने हाताळली; पण सचिन पायलट यांच्या ती आचरणाबाहेरची होती. आधीच कंजुष त्यात आमदारांना सांभाळायचं हे काही खरं नाही. यामुळे सोबत असलेले आमदारही माघारी फिरले.
